संसदेची रचना
शाळेच्या परिषदेत दोन गट असतात असे समजा: एक सर्व विद्यार्थ्यांनी थेट निवडलेला आणि दुसरा वर्ग प्रतिनिधींनी निवडलेला, म्हणजे प्रत्येक वर्गाचा आवाज येतो. दोघे मिळून शाळेचे निर्णय घेतात. भारताच्या संसदेतही दोन सभागृहे आहेत.
भारताची संसद ही देशाची सर्वोच्च कायदे करणारी संस्था आहे. तिच्यात राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे असतात: लोकसभा (जनतेचे सभागृह, कनिष्ठ सभागृह) आणि राज्यसभा (राज्यांची परिषद, वरिष्ठ सभागृह). दोन सभागृहांच्या रचनेला द्विसभागृह (Bicameral) पद्धत म्हणतात.
मुख्य कल्पना 1 : लोकसभा, राज्यसभा आणि अध्यक्ष — लोकसभेचे सदस्य सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराने जनता थेट निवडते. संविधानानुसार जास्तीत जास्त ५५० सदस्य असू शकतात. राज्यसभेचे सदस्य निर्वाचक गणाकडून अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात. दोन्ही सभागृहांतील प्रत्येक राज्याच्या जागा त्याच्या लोकसंख्येवर अवलंबून असतात. लोकसभेत बहुमत असलेला गट सरकार स्थापन करतो. १९५२ पासून १७ लोकसभा झाल्या आणि १८ वी लोकसभा जून २०२४ मध्ये स्थापन झाली. प्रत्येक सभागृहाला एक पीठासीन अधिकारी असतो: लोकसभेचे सदस्य सभापती (Speaker) निवडतात, तर भारताचे उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे अध्यक्ष असतात. ते चर्चा शिस्तीत चालवतात आणि नियम पाळले जातील याची खात्री करतात.
- सोपे : तुमच्या मतदारसंघातील मतदार लोकसभेच्या खासदाराला थेट निवडतो.
- मध्यम : लोकसभेत सभापती सदस्यांना बोलू देतात आणि शिस्त राखतात.
- परीक्षा-प्रकार : खासदाराला आपल्या भाषेत ऐकता यावे म्हणून भाषांतराची सोय केली जाते.
आकृतीत : संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा असतात.
मुख्य कल्पना 2 : दोन सभागृहे का आणि प्रेरणा कोणाची — आपल्या संसदीय लोकशाहीला ब्रिटनची प्रेरणा होती, पण स्वातंत्र्यसैनिकांना वसाहतकाळातील मर्यादित परिषदांचा अनुभव, प्राचीन गणराज्ये आणि गावपंचायती यांचाही आधार होता. नव्या देशाच्या आव्हानांसाठी फक्त एक थेट निवडलेले सभागृह पुरेसे नाही असे संविधानकर्त्यांना वाटले. केंद्र, राज्ये आणि स्थानिक सरकारे यांच्यात सत्ता वाटली जाणाऱ्या संघराज्य (Federalism) भावनेतून त्यांनी राज्यसभा ‘राज्यांची परिषद’ म्हणून निर्माण केली. चर्चा सर्वांना समजावी म्हणून आधी १२ भाषांमध्ये एकाच वेळी भाषांतराची सोय होती आणि अलीकडे आणखी सहा भाषा (बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत) जोडल्या गेल्या. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पं. नेहरूंना दिलेला सोन्याचा मुलामा दिलेला चांदीचा राजदंड ‘सेंगोल’ नव्या लोकसभेत सभापतींच्या आसनाजवळ ठेवला आहे; सत्ता धर्म आणि न्यायाने चालावी याची तो आठवण करून देतो.
संसद = राष्ट्रपती + लोकसभा (थेट) + राज्यसभा (अप्रत्यक्ष). दोन सभागृहे = द्विसभागृह.
राज्यसभेचे सदस्य जनता थेट निवडते असे समजणे. ते अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात.
आठवणीची युक्ती : लोकसभा = लोक थेट निवडतात; राज्यसभा = राज्ये प्रतिनिधी पाठवतात (अप्रत्यक्ष).
फरक ओळखा
| वैशिष्ट्य | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| दुसरे नाव | जनतेचे सभागृह | राज्यांची परिषद |
| दर्जा | कनिष्ठ सभागृह | वरिष्ठ सभागृह |
| सदस्य कसे निवडतात | जनता थेट | निर्वाचक गणाकडून अप्रत्यक्ष |
| पीठासीन अधिकारी | सभापती (सदस्य निवडतात) | भारताचे उपराष्ट्रपती |
सरावासाठी प्रश्न
- 1द्विसभागृह (Bicameral) म्हणजे काय?
- 2संसदेच्या दोन सभागृहांची नावे सांगा.
- 3राज्यसभेचे अध्यक्षपद कोण सांभाळते?
- 4लोकसभेच्या सभापतींना कोण निवडते?
- 5संविधानानुसार लोकसभेत जास्तीत जास्त किती सदस्य असतात?
- 6संविधानकर्त्यांना राज्यसभा का हवी वाटली?
- 7कारण आणि परिणाम : संसदेत भाषांतर सेवा का दिली जाते आणि त्याचा परिणाम काय?
- 8कारण आणि परिणाम : संघराज्य पद्धतीला राज्यांची परिषद का लागते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1दोन सभागृहे असलेली पद्धत.
- 2लोकसभा आणि राज्यसभा.
- 3भारताचे उपराष्ट्रपती.
- 4लोकसभेचे सदस्य.
- 5५५०.
- 6एकच थेट निवडलेले सभागृह अपुरे वाटले आणि संघराज्याच्या भावनेतून राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी परिषद हवी वाटली.
- 7सदस्य आणि नागरिक आपल्या भाषेत चर्चा समजू शकावेत म्हणून; त्यामुळे संसद अधिक सर्वांना खुली होते.
- 8ती केंद्र आणि राज्यांत सत्ता वाटते आणि राष्ट्रीय ऐक्य व स्थानिक हितसंबंध यांचा समतोल राखते.
कायदेविषयक कार्ये: कायदे करणे
शाळेत नवा नियम करण्याआधी कल्पना लिहून काढली जाते, त्यावर चर्चा होते, बदल होतात आणि शेवटी मुख्याध्यापक मंजूर करतात. भारतातील कायदाही अनेक काळजीपूर्वक टप्प्यांतून जातो.
संसदेची चार मुख्य कायदेविषयक कार्ये आहेत: संवैधानिक कार्ये, कायदे करणे, कार्यकारी मंडळाची जबाबदारी आणि आर्थिक जबाबदारी. विधेयक (Bill) म्हणजे प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा. संसदेने ते मंजूर केले आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाली की तो अधिनियम (Act) आणि मग कायदा बनतो.
मुख्य कल्पना 1 : संवैधानिक कार्ये आणि कायदा करणे — राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपतींची निवड आणि संविधानात दुरुस्ती ही संवैधानिक कार्ये आहेत. संसद संविधानाची मूल्ये जपते: सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराद्वारे संसदीय लोकशाही, सत्तेचे विभाजन, संघराज्य आणि कायदे व धोरणांद्वारे मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे. विधेयक कोणत्याही एका सभागृहात मांडले जाते, ते स्थायी समितीकडे पाठवले जाऊ शकते, त्याचे वाचन होते, कलमवार चर्चा होते, गरज असल्यास दुरुस्त्या होतात आणि मतदान होते. दुसऱ्या सभागृहात हीच प्रक्रिया पुन्हा होते. नंतर राष्ट्रपतींची संमती मिळते आणि सरकारी अधिकृत प्रकाशन असलेल्या राजपत्रात (Gazette) ते प्रसिद्ध होते. प्रत्येक विधेयक समितीकडे जातेच असे नाही.
- सोपे : मुलांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम (RTE) ऑगस्ट २००९ मध्ये लागू झाला.
- मध्यम : ८६ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने (२००२) कलम २१A जोडले: ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण.
- परीक्षा-प्रकार : करांविषयीचे धन विधेयक फक्त लोकसभेतच मांडता येते.
आकृतीत : विधेयक अधिनियम होण्यापूर्वी अनेक टप्प्यांतून जाते.
मुख्य कल्पना 2 : RTE चा प्रवास आणि धन विधेयक — RTE ची मुळे मार्गदर्शक तत्त्वांत आहेत. १९९० च्या सुरुवातीला न्यायालयात असा युक्तिवाद झाला की शिक्षण हा जगण्याच्या हक्काचा भाग आहे. नंतर २००२ मध्ये कलम २१A आले. RTE विधेयक राज्यसभेत मांडले गेले, एका समितीने त्याचा अभ्यास केला आणि शाळा, इमारती व शिक्षक यांच्या खर्चाचा मुख्य वाद होता. ऑगस्ट २००९ मध्ये ते लोकसभेत मंजूर झाले आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. धन विधेयक (Money Bill) कर आणि सरकारी कर्ज यांसारख्या आर्थिक बाबींचे असते. ते फक्त लोकसभेतच मांडता येते आणि त्यासाठी राष्ट्रपतींची आधीची शिफारस लागते. स्थायी समिती म्हणजे खासदारांचा कायमस्वरूपी गट, जो सरकारच्या कामाचा अभ्यास करून शिफारशी देतो.
विधेयक, मग समिती, मग चर्चा व मतदान, मग दुसरे सभागृह, मग संमती, मग राजपत्र: अधिनियम.
प्रत्येक विधेयक लोकसभेतच सुरू होते असे समजणे. बहुतेक विधेयके कोणत्याही सभागृहात सुरू होऊ शकतात; फक्त धन विधेयक लोकसभेत.
आठवणीची युक्ती : मा-स-च-म-सं-रा: मांडणे, समिती, चर्चा, मतदान, संमती, राजपत्र.
फरक ओळखा
| संज्ञा | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| विधेयक | कायद्याचा मसुदा | २००८ मध्ये मांडलेले RTE विधेयक |
| अधिनियम | संमतीनंतरचे विधेयक | RTE अधिनियम, २००९ |
| राजपत्र | अधिकृत सरकारी प्रकाशन | नवा कायदा जाहीर करते |
| धन विधेयक | कर आणि कर्ज | फक्त लोकसभेत |
सरावासाठी प्रश्न
- 1विधेयक म्हणजे काय?
- 2राजपत्र (Gazette) म्हणजे काय?
- 3संसदेची चार मुख्य कार्ये सांगा.
- 4८६ व्या घटनादुरुस्तीने कोणते कलम जोडले आणि त्यात काय आहे?
- 5कोणते विधेयक फक्त लोकसभेतच मांडता येते?
- 6स्थायी समिती म्हणजे काय?
- 7कारण आणि परिणाम : RTE विधेयकाला अधिनियम होण्यास अनेक वर्षे का लागली?
- 8कारण आणि परिणाम : कायदा होण्यापूर्वी विधेयक अनेक टप्प्यांतून का जाते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा.
- 2कायदेशीर कागदपत्रे जाहीर करणारे अधिकृत सरकारी प्रकाशन.
- 3संवैधानिक कार्ये, कायदे करणे, कार्यकारी मंडळाची जबाबदारी आणि आर्थिक जबाबदारी.
- 4कलम २१A : ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण.
- 5धन विधेयक.
- 6खासदारांचा कायमस्वरूपी गट जो सरकारच्या कामाची छाननी करून शिफारशी देतो.
- 7नव्या शाळा, इमारती आणि शिक्षक यांच्या खर्चावर मोठा वाद होता आणि काळजीपूर्वक अभ्यास व राजकीय निर्णयानंतरच पुढे गेले.
- 8काळजीपूर्वक अभ्यास, चर्चा आणि दोन्ही सभागृहांची मंजुरी यामुळे संविधानाला धरून चांगले कायदे बनतात.
सरकारला जबाबदार धरणे
तुम्ही खाऊचे पैसे खर्च केले की आईवडील विचारतात ते कुठे गेले. संसदही सरकारच्या कामाबद्दल आणि पैशाबद्दल असेच विचारते, कारण ती जनतेसाठी काम करते.
जबाबदारी (Accountability) म्हणजे सरकारने आपल्या कृती आणि निर्णयांचे स्पष्टीकरण द्यावे. कार्यकारी जबाबदारी म्हणजे मंत्र्यांनी लोकसभेला उत्तर द्यावे. आर्थिक जबाबदारी म्हणजे संसद वार्षिक अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारच्या खर्चाला मंजुरी देते आणि त्यावर देखरेख ठेवते.
मुख्य कल्पना 1 : प्रश्नोत्तराचा तास, समित्या आणि अर्थसंकल्प — पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ कायद्यांची अंमलबजावणी करतात आणि सरकार चालवतात, आणि ते लोकसभेला उत्तरदायी असतात. प्रश्नोत्तराचा तास (Question Hour) बहुधा बैठकीचा पहिला तास असतो; त्यात खासदार मंत्र्यांना धोरणे आणि कामांबद्दल प्रश्न विचारतात. वेगवेगळ्या पक्षांच्या खासदारांच्या समित्याही मंत्रालयांकडून स्पष्टीकरण मागतात. संसद वार्षिक अर्थसंकल्पाला मंजुरी देते आणि निधी मंत्रालयांत कसा वाटला जातो ते तपासते. सरकार जनतेचा पैसा खर्च करते, म्हणून त्याने आवश्यक माहिती वेळेवर आणि अचूक द्यायला हवी.
- सोपे : एक खासदार आरोग्यमंत्र्यांना किती रुग्णालये बांधली असे विचारतो.
- मध्यम : आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणाची स्थायी समिती मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारून शिफारस करते.
- परीक्षा-प्रकार : मंत्रालय नंतर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करते.
आकृतीत : चार साधनांनी सरकार संसदेला उत्तरदायी राहते.
मुख्य कल्पना 2 : समितीचा अहवाल कसा वाचायचा — स्थायी समितीच्या अहवालात दोन भाग असतात: समितीची शिफारस आणि सरकारचे कारवाईचे उत्तर. एका उदाहरणात काही राज्यांत स्वतंत्र आयुष विभाग नाही हे समितीला दिसले, म्हणून आयुष मंत्रालयाने त्या राज्यांना ते निर्माण करण्यास राजी करावे अशी शिफारस केली. मंत्रालयाने उत्तर दिले की हा राज्यांचा विषय आहे, पण त्यांनी राज्यांना विनंती केली होती आणि २४ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत आधीच स्वतंत्र संचालनालय आहे. यावरून कोण कोणाला अहवाल देते ते कळते: मंत्रालय समितीला, आणि समिती संसदेला. संसद नेहमीच गंभीर नसते; कधी मंत्री सभागृहात काव्य म्हणतात आणि वातावरण हलके होते.
जबाबदारी म्हणजे कृतींचे स्पष्टीकरण. साधने : प्रश्नोत्तराचा तास, समित्या आणि अर्थसंकल्पाची मंजुरी.
संसद फक्त कायदे करते असे समजणे. ती सरकारवर आणि त्याच्या पैशावरही लक्ष ठेवते.
आठवणीची युक्ती : प्र-स-अ: प्रश्न, समित्या, अर्थसंकल्प.
फरक ओळखा
| साधन | कोण करते | उद्देश |
|---|---|---|
| प्रश्नोत्तराचा तास | खासदार मंत्र्यांना विचारतात | धोरणांचे स्पष्टीकरण |
| समिती | अनेक पक्षांचे खासदार | अभ्यास व शिफारस |
| अर्थसंकल्प | संसद मंजूर करते | खर्चावर देखरेख |
| कारवाई अहवाल | मंत्रालय उत्तर देते | काय केले ते दाखवतो |
सरावासाठी प्रश्न
- 1जबाबदारी (Accountability) म्हणजे काय?
- 2प्रश्नोत्तराचा तास म्हणजे काय?
- 3मंत्रिमंडळ कोणाला उत्तरदायी असते?
- 4संसद सरकारच्या खर्चावर लक्ष का ठेवते?
- 5समितीच्या अहवालाच्या उदाहरणात कोणते दोन भाग दिसतात?
- 6पाठात कोणत्या समितीचा आयुषविषयक अहवाल पाहिला?
- 7कारण आणि परिणाम : समित्यांत वेगवेगळ्या पक्षांचे खासदार का असतात?
- 8कारण आणि परिणाम : प्रश्नोत्तराच्या तासामुळे सरकार सावध कसे राहते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कृती आणि निर्णयांचे स्पष्टीकरण व समर्थन देण्याची जबाबदारी.
- 2बहुधा पहिला तास, ज्यात खासदार मंत्र्यांना प्रश्न विचारतात.
- 3लोकसभेला.
- 4कारण सरकार जनतेचा पैसा खर्च करते.
- 5समितीची शिफारस आणि सरकारचे कारवाईचे उत्तर.
- 6आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणाची स्थायी समिती.
- 7वेगवेगळी मते ऐकली जातात, त्यामुळे आढावा संतुलित आणि न्याय्य होतो.
- 8मंत्र्यांना आपल्या निर्णयांचे सार्वजनिक समर्थन करावे लागते हे माहीत असते, म्हणून ते काळजीपूर्वक वागतात.
केंद्रीय कार्यकारी मंडळ आणि सत्तेचे विभाजन
शाळेत परिषद नियम करते, कर्मचारी ते अमलात आणतात आणि एक शिस्त समिती दोघेही न्याय्य आहेत का ते तपासते. सरकारमध्येही कामे वेगवेगळ्या अंगांत वाटलेली असतात.
केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ असते. ते कायदेमंडळाने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करते. न्यायमंडळ कायद्यांचा अर्थ लावते आणि ते संविधानानुसार आहेत का ते तपासते.
मुख्य कल्पना 1 : राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ — राष्ट्रपती हे राष्ट्रप्रमुख आणि कार्यकारी मंडळाचे नामधारी प्रमुख असतात. ते पंतप्रधान व इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात, संसद बोलावतात आणि विधेयकांना संमती देतात. लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्यासारख्या राजकीय पेचात राष्ट्रपती विवेकाधिकार वापरू शकतात. पंतप्रधान हे खरे (de facto) कार्यकारी प्रमुख असतात. लोकसभेतील बहुमत पक्षाचा किंवा आघाडीचा नेता पंतप्रधान म्हणून नेमला जातो. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतात, मंत्रालयांत समन्वय साधतात, राष्ट्रपतींना सल्ला देतात आणि राष्ट्रीय धोरणे घडवतात. मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. नागरी सेवक (Civil servants) मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली कायदे राबवतात.
- सोपे : १९५६ मध्ये रेल्वेमंत्री लालबहादूर शास्त्री यांनी रेल्वे अपघातानंतर नैतिक जबाबदारी घेऊन राजीनामा दिला.
- मध्यम : संसदेत येणारी बहुतेक विधेयके सरकार मांडते.
- परीक्षा-प्रकार : नागरी सेवक मंत्र्यांना खाती चालवण्यास मदत करतात.
आकृतीत : राष्ट्रपती नामधारी प्रमुख, तर पंतप्रधान आणि मंत्री सरकार चालवतात.
मुख्य कल्पना 2 : कायदेमंडळ विरुद्ध कार्यकारी मंडळ आणि नियंत्रण व समतोल — कायदेमंडळ कायदे करते आणि कार्यकारी मंडळावर देखरेख ठेवते, तर कार्यकारी मंडळ कायदे राबवते आणि संसदेने मंजूर केलेला अर्थसंकल्प तयार करून अमलात आणते. मंत्री खासदारच असल्याने कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाचा भाग असते, तरीही भूमिका वेगळ्या असतात आणि कामांचे विभाजन राहते. न्यायमंडळ न्यायालयांमार्फत काम करते आणि संविधानाचे संरक्षक असते. संसदेने संविधानाविरुद्ध कायदा केला किंवा कार्यकारी मंडळाने संविधानाचा भंग केला तर ते हस्तक्षेप करू शकते. या नियंत्रण व समतोल (Checks and balances) पद्धतीमुळे कोणताही एक अवयव अतिशक्तिशाली होत नाही आणि लोकांचे हक्क सुरक्षित राहतात.
कायदेमंडळ कायदे करते; कार्यकारी मंडळ राबवते; न्यायमंडळ संविधानाशी ताडून पाहते.
राष्ट्रपती स्वतः सरकार चालवतात असे समजणे. ते काम पंतप्रधान आणि मंत्री करतात.
आठवणीची युक्ती : का-अं-न्या: कायदा करणे, अंमलबजावणी, न्याय.
फरक ओळखा
| अवयव | मुख्य भूमिका | उदाहरण |
|---|---|---|
| कायदेमंडळ | कायदे करणे व देखरेख | संसद |
| कार्यकारी मंडळ | कायदे राबवणे | पंतप्रधान व मंत्री |
| न्यायमंडळ | कायदे समजावणे, संविधान जपणे | न्यायालये |
| राष्ट्रपती | नामधारी प्रमुख | पंतप्रधानांची नेमणूक करतात |
सरावासाठी प्रश्न
- 1केंद्रीय कार्यकारी मंडळ कोण मिळून बनते?
- 2भारतात खरा कार्यकारी प्रमुख कोण?
- 3पंतप्रधानांची नेमणूक कोण करते?
- 4१९५६ मध्ये लालबहादूर शास्त्री यांनी काय केले आणि का?
- 5संविधानाचे संरक्षक कोण?
- 6मंत्र्यांना कायदे राबवण्यात कोण मदत करते?
- 7कारण आणि परिणाम : स्पष्ट बहुमत नसलेल्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रपती विवेकाधिकार का वापरू शकतात?
- 8कारण आणि परिणाम : नियंत्रण व समतोल का आवश्यक आहे?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ.
- 2पंतप्रधान.
- 3राष्ट्रपती.
- 4रेल्वे अपघातानंतर त्यांनी राजीनामा दिला, कारण मंत्र्याने नैतिक जबाबदारी घ्यावी असे त्यांना वाटले.
- 5न्यायमंडळ.
- 6नागरी सेवक.
- 7कारण सरकार बनवण्याइतके पाठबळ कोणाकडे नसते, म्हणून कोणाला बोलवायचे ते राष्ट्रपतींना ठरवावे लागते.
- 8कोणताही अवयव अतिशक्तिशाली होऊ नये आणि लोकांचे हक्क सुरक्षित राहावेत म्हणून.
राज्यांची विधिमंडळे आणि आव्हाने
तुमच्या शाळेत सदन पद्धत असते, प्रत्येक सदनाचा स्वतःचा कप्तान असतो, पण सगळे मुख्याध्यापकांचे नियम पाळतात. तसेच प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ असते, तर केंद्राची संसद असते.
प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे विधिमंडळ असते, ज्याला विधानसभा (State Assembly) म्हणतात आणि तिचे सदस्य आमदार (MLA) असतात. संविधान विषयांची केंद्रसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची अशी विभागणी करते.
मुख्य कल्पना 1 : तीन सूच्या आणि राज्य सरकार — केंद्रसूचीवर केंद्र कायदे करते आणि राज्यसूचीवर राज्ये. समवर्ती सूचीवर, जसे शिक्षण आणि पर्यावरण धोरण, दोघेही कायदे करू शकतात, पण केंद्राने कायदा केला तर राज्याला तो पाळावा लागतो. शिक्षण समवर्ती सूचीत असूनही RTE सर्व भारतात लागू आहे. राज्याची रचना केंद्रासारखीच असते: राष्ट्रपतींनी नेमलेले राज्यपाल नामधारी प्रमुख, आणि विधानसभेतील बहुमताचा नेता मुख्यमंत्री खरा प्रमुख. दोघांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो आणि मंत्रिमंडळ विधानसभेला सामूहिकपणे जबाबदार असते. धन विधेयक फक्त विधानसभेतच मांडता येते.
- सोपे : शिक्षण आणि पर्यावरण धोरण समवर्ती सूचीत आहेत.
- मध्यम : कर्नाटकात विधानसौध इमारतीत विधिमंडळ बसते.
- परीक्षा-प्रकार : विधान परिषद असलेल्या राज्यात विधिमंडळ द्विसभागृही असते.
आकृतीत : राज्य सरकारांची रचना केंद्रासारखीच असते.
मुख्य कल्पना 2 : विधिमंडळापुढील आव्हाने — राज्यांची विधिमंडळे एकसभागृही किंवा द्विसभागृही असू शकतात. आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश ही द्विसभागृही आहेत, बाकी एकसभागृही. संसदेची वर्षातून तीन अधिवेशने होतात (अर्थसंकल्पीय, पावसाळी, हिवाळी) आणि बैठकीत दिवसाला सुमारे सहा तास कामकाज चालते. आव्हाने : सदस्यांची गैरहजेरी, असहकार्याचे वर्तन, चर्चेचा खालावलेला दर्जा, प्रश्नोत्तराच्या तासातील व्यत्यय आणि कमी उत्पादकता. अनेक खासदारांवर गुन्हेगारी खटले असल्याची काहींना चिंता आहे. यामुळे कामाचे तास कमी होतात आणि कायदे लांबतात. नागरिक माहितीपूर्ण राहून, सार्वजनिक चर्चेत भाग घेऊन आणि प्रतिनिधींशी विधायक संवाद साधून मदत करू शकतात.
केंद्रसूची : केंद्र; राज्यसूची : राज्ये; समवर्ती सूची : दोघे, पण केंद्राचा कायदा चालतो.
प्रत्येक राज्यात दोन सभागृहे असतात असे समजणे. फक्त सहा राज्ये द्विसभागृही आहेत.
आठवणीची युक्ती : सहा द्विसभागृही राज्ये : आं-बि-क-म-ते-उ (आंध्र, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश).
फरक ओळखा
| वैशिष्ट्य | केंद्र | राज्य |
|---|---|---|
| नामधारी प्रमुख | राष्ट्रपती | राज्यपाल |
| खरा प्रमुख | पंतप्रधान | मुख्यमंत्री |
| कनिष्ठ सभागृह | लोकसभा | विधानसभा |
| वरिष्ठ सभागृह | राज्यसभा | विधान परिषद (काही राज्यांत) |
सरावासाठी प्रश्न
- 1आमदार (MLA) म्हणजे कोण?
- 2समवर्ती सूची म्हणजे काय?
- 3राज्याचा नामधारी प्रमुख कोण?
- 4दोन द्विसभागृही राज्यांची नावे सांगा.
- 5संसदेची तीन अधिवेशने कोणती?
- 6विधिमंडळापुढील दोन आव्हाने सांगा.
- 7कारण आणि परिणाम : RTE सर्व भारतात का लागू आहे?
- 8कारण आणि परिणाम : अधिवेशनात व्यत्यय आल्याने लोकशाहीला हानी का होते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1राज्यासाठी कायदे करणारे विधानसभेचे सदस्य.
- 2ज्या विषयांवर केंद्र आणि राज्ये दोघेही कायदे करू शकतात त्यांची सूची.
- 3राज्यपाल.
- 4आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश यांपैकी कोणतीही दोन.
- 5अर्थसंकल्पीय, पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन.
- 6गैरहजेरी, व्यत्यय, कमी उत्पादकता, खालावलेली चर्चा यांपैकी कोणतीही दोन.
- 7शिक्षण समवर्ती सूचीत आहे आणि केंद्राने त्यावर कायदा केला की राज्यांना तो पाळावा लागतो.
- 8वेळ वाया जातो, कायदे लांबतात आणि प्रतिनिधींवरील लोकांचा विश्वास कमी होतो.