सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार
शाळेच्या सहलीत प्रत्येक विद्यार्थ्याला ठिकाण निवडण्यासाठी बरोब्बर एक चिठ्ठी मिळते. कोण उंच, श्रीमंत किंवा पहिला आलेला हे महत्त्वाचे नाही; प्रत्येक चिठ्ठीचे मोल सारखेच. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराची कल्पना हीच आहे.
मताधिकार (Franchise, ज्याला Suffrage असेही म्हणतात) म्हणजे मत देण्याचा हक्क. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार म्हणजे १८ वर्षे किंवा अधिक वयाच्या प्रत्येक नागरिकाला एक मत, आणि जात, धर्म, लिंग, शिक्षण वा उत्पन्न काहीही असो, प्रत्येक मताचे मूल्य समान.
मुख्य कल्पना 1 : एक व्यक्ती, एक मत — भारताच्या संविधानकर्त्यांनी सुरुवातीपासूनच सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार स्वीकारला (कलम ३२६). तो लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि सर्व स्थानिक निवडणुकांना लागू आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी फक्त सुमारे १३ टक्के भारतीयांना मत देता येई. १९४७ मध्ये साक्षरता सुमारे १४ टक्के होती, तरी निर्मात्यांनी सामान्य माणसावर विश्वास ठेवला. १९८८ मध्ये मतदानाचे वय २१ वरून १८ केले गेले. दुसऱ्याच्या वतीने कोणीही मत देऊ शकत नाही, आणि मतदार त्याच्या मतदारसंघात नोंदणीकृत असावा लागतो.
- सोपे : शेतकरी, डॉक्टर आणि दुकानदार प्रत्येकाला समान मूल्याचे एक मत असते.
- मध्यम : भारतात पहिल्या निवडणुकीपासून महिलांना मत देता आले; स्वित्झर्लंडमध्ये महिलांना मताधिकार १९७१ मध्ये मिळाला.
- परीक्षा-प्रकार : गेल्या महिन्यात १८ वर्षांचा झालेला तरुण पुढच्या निवडणुकीसाठी नोंदणी करून मत देऊ शकतो.
आकृतीत : चार कल्पनांमुळे मताधिकार सार्वत्रिक होतो.
मुख्य कल्पना 2 : तो महत्त्वाचा का आणि सर्वांना कसे सामावले जाते — सार्वत्रिक मताधिकारामुळे प्रत्येकाला आवाज मिळतो आणि निवडलेले नेते जबाबदार राहतात, कारण पुढच्या निवडणुकीत मतदार त्यांना बदलू शकतात. निवडणूक आयोगाने सर्वांसाठी मतदान सोपे केले आहे: अधिकारी दुर्गम ठिकाणी जातात, २०२४ मध्ये वृद्ध आणि दिव्यांग मतदारांना घरून मत देता आले, आणि ब्रेल मतदार कार्ड व व्हीलचेअर मदत उपलब्ध आहे. तरीही २०२४ मध्ये पात्र मतदारांपैकी सुमारे ३४ टक्के लोकांनी मत दिले नाही, म्हणून सहभाग अजूनही आव्हान आहे.
सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार : १८ वर्षे वा अधिक वयाचे सर्व नागरिक, प्रत्येकी एक मत, समान मूल्य.
फक्त शिकलेल्या किंवा मालमत्ताधारकांनाच मत देता येते असे समजणे. शिक्षण, उत्पन्न आणि लिंग यांचा काही संबंध नाही.
मतदानाचा नियम तीन शब्दांत : प्रौढ, समान, नोंदणीकृत. आठवणीची युक्ती : प्र-स-नो, ‘प्रत्येकाने सही नोंदवा’.
फरक ओळखा
| वैशिष्ट्य | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| सार्वत्रिक | सर्व प्रौढ नागरिकांना लागू | जात वा लिंगाचा अडथळा नाही |
| प्रौढ | १८ वर्षे आणि अधिक | १९८८ मध्ये २१ वरून कमी केले |
| समान | एक व्यक्ती, एक मत | शेतकऱ्याचे मत मंत्र्याच्या मताइतकेच |
| नोंदणीकृत | मतदार यादीत नाव | आपल्या मतदारसंघात मतदानासाठी आवश्यक |
सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार
ॲपमध्ये ही आकृती हाताने हलवून बघता येते.
ॲपमध्ये उघडासरावासाठी प्रश्न
- 1मताधिकार म्हणजे काय?
- 2भारतात मतदानाचे किमान वय किती?
- 3निवडणुकीतील सार्वत्रिक मताधिकार संविधानाच्या कोणत्या कलमात आहे?
- 4संविधानकर्त्यांनी मतदान फक्त साक्षरांपुरते मर्यादित का केले नाही?
- 5दिव्यांग आणि वृद्ध मतदारांना मदतीची दोन पावले सांगा.
- 6कोणीही दुसऱ्याच्या वतीने मत देऊ शकतो का?
- 7कारण आणि परिणाम : १९८८ मध्ये मतदानाचे वय १८ का केले आणि त्याचा लोकशाहीवर काय परिणाम?
- 8कारण आणि परिणाम : सार्वत्रिक मताधिकारामुळे नेते जनतेला जबाबदार का राहतात?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1मत देण्याचा हक्क, ज्याला Suffrage असेही म्हणतात.
- 2१८ वर्षे.
- 3कलम ३२६.
- 4त्यांनी सामान्य माणसावर विश्वास ठेवला आणि शिक्षण काहीही असो प्रत्येक नागरिकाला आवाज असावा असे मानले.
- 5कोणतीही दोन : घरून मतदान, ब्रेल मतदार कार्ड, व्हीलचेअर व रॅम्प मदत, टपाली मतदान.
- 6नाही, प्रत्येकाने स्वतः मत द्यावे लागते.
- 7अधिक तरुण मतदार यादीत आले; सहभाग वाढला आणि तरुणांना आवाज मिळाला.
- 8काम न करणाऱ्या नेत्यांना पुढच्या निवडणुकीत मतदार बदलू शकतात, म्हणून नेत्यांना त्यांचे ऐकावे लागते.
सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार
ॲपमध्ये ही आकृती हाताने हलवून बघता येते.
ॲपमध्ये उघडाभारताचा निवडणूक आयोग
क्रिकेट सामन्यात पंच कोणत्याही संघासाठी खेळत नाही, पण सर्वजण नियम पाळतात याची खात्री करतो. निवडणुकीत निवडणूक आयोग तीच भूमिका बजावतो.
भारताचा निवडणूक आयोग (Election Commission of India, ECI) ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणारी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था आहे. ती १९५० मध्ये स्थापन झाली. लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तसेच राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुका तिच्या कक्षेत येतात.
मुख्य कल्पना 1 : अधिकार, कामे आणि रचना — आयोग निवडणुकीच्या तारखा ठरवतो, राजकीय पक्षांची नोंदणी करतो, आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी करतो आणि संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवतो. सर्वोच्च स्थानी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त असतात. प्रत्येक राज्यात मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा निवडणूक अधिकारी असतो. निवडणूक निर्णय अधिकारी मतदारसंघात निवडणूक घेतो आणि मतदार नोंदणी अधिकारी मतदार यादी सांभाळतो. पंचायत आणि शहरी निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेतात. स्वतंत्र भारतातील पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५१–५२ मध्ये झाल्या.
- सोपे : आयोग पुढच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करतो.
- मध्यम : तुमच्या गावातील ग्रामपंचायत निवडणूक राज्य निवडणूक आयोग घेतो.
- परीक्षा-प्रकार : निवडणूक निर्णय अधिकारी मतदारसंघाचा विजेता घोषित करतो.
आकृतीत : राष्ट्रीय स्तरापासून प्रत्येक मतदारसंघापर्यंत एकच साखळी निवडणुका निष्पक्ष ठेवते.
मुख्य कल्पना 2 : आदर्श आचारसंहिता आणि टी. एन. शेषन — आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct, MCC) निवडणुकीदरम्यान पक्ष आणि उमेदवारांसाठी काय करावे आणि काय करू नये ते सांगते. उदाहरणार्थ, सत्तेतील सरकार मते मिळवण्यासाठी नवीन योजना जाहीर करू शकत नाही, उमेदवारांनी मतांसाठी भेटवस्तू देऊ नयेत, आणि प्रचार शांततेने व्हावा. ही संहिता १९६० मध्ये केरळमध्ये सुरू झाली आणि १९९१ पासून आयोग तिच्याबाबत कडक झाला. १९९० पासून मुख्य निवडणूक आयुक्त असलेले टी. एन. शेषन बनावट मतदान रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्रे आणि उमेदवारांच्या खर्चावर कडक नजर अशा सुधारणांसाठी ओळखले जातात.
आयोग स्वतंत्र आहे आणि निवडणुका घेतो; आदर्श आचारसंहिता त्या निष्पक्ष ठेवते.
सत्तेतील सरकार निवडणुका घेते असे समजणे. स्वतंत्र निवडणूक आयोग त्या घेतो.
आयोग स्थापना १९५०, पहिली निवडणूक १९५१–५२, तारखा जाहीर होताच आचारसंहिता लागू. आठवणीची युक्ती : ५०-५१, ‘पन्नासाला पंच, एक्कावन्नला सामना’.
फरक ओळखा
| स्तर | अधिकारी | काम |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय | मुख्य निवडणूक आयुक्त | आयोगाचे प्रमुख |
| राज्य | मुख्य निवडणूक अधिकारी | राज्यातील निवडणुकांचे व्यवस्थापन |
| जिल्हा | जिल्हा निवडणूक अधिकारी | जिल्ह्याची व्यवस्था पाहतो |
| मतदारसंघ | निवडणूक निर्णय अधिकारी | निवडणूक घेतो आणि निकाल घोषित करतो |
सरावासाठी प्रश्न
- 1भारताचा निवडणूक आयोग कधी स्थापन झाला?
- 2आयोगाचे प्रमुख कोण?
- 3आदर्श आचारसंहितेत काय असते?
- 4आयोगाची दोन कामे सांगा.
- 5पंचायत आणि शहरी निवडणुका कोण घेतात?
- 6आयोग स्वतंत्र आहे असे का म्हणतात?
- 7कारण आणि परिणाम : टी. एन. शेषन यांच्या काळात मतदार ओळखपत्रे का आणली आणि त्याने काय रोखले?
- 8कारण आणि परिणाम : निवडणुकीत सत्ताधारी सरकार नवीन योजना का जाहीर करू शकत नाही?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1१९५० मध्ये.
- 2मुख्य निवडणूक आयुक्त.
- 3निवडणुकीत नेते, पक्ष आणि उमेदवारांसाठी काय करावे आणि काय करू नये.
- 4कोणतीही दोन : तारखा ठरवणे, पक्षांची नोंदणी, आचारसंहिता लागू करणे, प्रक्रियेवर देखरेख.
- 5राज्य निवडणूक आयोग.
- 6ती सरकारच्या नियंत्रणाशिवाय काम करणारी संवैधानिक संस्था आहे.
- 7बनावट किंवा दुसऱ्याच्या नावे मतदान रोखण्यासाठी; एकाने दुसऱ्याऐवजी मत देणे थांबले.
- 8सरकारी साधनांचा वापर मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी होऊ नये आणि स्पर्धा निष्पक्ष राहावी म्हणून.
मतदान कसे चालते
शाळेच्या निवडणुकीत प्रत्येक विद्यार्थी कागदावर खाजगीत खूण करतो आणि सीलबंद पेटीत टाकतो. तुम्ही कोणाला मत दिले हे कोणाला कळत नाही. मोठ्या निवडणुका याच साध्या कल्पनेवर चालतात, पण चांगल्या साधनांसह.
गुप्त मतदान म्हणजे कोणी कोणाला मत दिले हे कोणालाही कळत नाही. भारतात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) आणि VVPAT पावती वापरली जाते. नोटा (NOTA) पर्यायाने मतदार सर्व उमेदवारांना नाकारू शकतो.
मुख्य कल्पना 1 : मतदान केंद्रातील पायऱ्या — मतदान केंद्रात पहिला अधिकारी मतदार यादीत तुमचे नाव आणि ओळखपत्र तपासतो. दुसरा अधिकारी तुमच्या बोटावर शाई लावतो, चिठ्ठी देतो आणि सही घेतो. तिसरा अधिकारी शाई आणि चिठ्ठी तपासतो. मग तुम्ही EVM वर तुमच्या निवडीचे बटण दाबता आणि बीप ऐकू येतो. VVPAT ची पावती काही सेकंद दिसते, म्हणजे तुमचे मत तुम्हाला हवे तसेच नोंदले गेले हे तपासता येते. २०२४ मध्ये ५४३ मतदारसंघांत सुमारे ९६.८ कोटी लोक मतदानास पात्र होते आणि सुमारे दहा लाख मतदान केंद्रे होती.
- सोपे : मतदार दोनदा मत देऊ नये म्हणून तिच्या बोटावर शाई लावली जाते.
- मध्यम : कमी दृष्टी असलेल्या मतदाराला मदत किंवा ब्रेल सुविधा मिळते.
- परीक्षा-प्रकार : सर्व उमेदवारांवर नाखूश असलेला मतदार नोटा दाबतो.
आकृतीत : केंद्रात प्रवेश करण्यापासून मत देण्यापर्यंत चार पायऱ्या.
मुख्य कल्पना 2 : EVM, VVPAT आणि नोटा — EVM मते इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंदवते. VVPAT पावती छापते, म्हणजे वाद झाल्यास मताची पडताळणी आणि फेरमोजणी करता येते. नोटा म्हणजे वरीलपैकी कोणीही नाही; तो विजेत्याला बदलत नाही, पण मतदारांना चांगले पर्याय हवेत हे दाखवतो. स्वतंत्र भारताच्या १९५१ च्या निवडणुकीतील पहिले मतदार, हिमाचल प्रदेशातील शिक्षक श्याम सरण नेगी यांनी २०१७ मध्ये वयाच्या १०० व्या वर्षी पुन्हा मत दिले. भारताची EVM आणि VVPAT व्यवस्था नामिबिया आणि भूतानसारख्या देशांनी भारताच्या मदतीने वापरली आहे.
गुप्त मतदान, बोटावरची शाई, VVPAT सह EVM आणि नोटा यामुळे भारतीय मतदान खाजगी आणि विश्वासार्ह ठरते.
नोटा निवडणूक रद्द करू शकतो असे समजणे. तो फक्त नकार नोंदवतो; सर्वाधिक मते असलेला उमेदवार तरी जिंकतो.
चार मदतनीस लक्षात ठेवा : शाई, EVM, VVPAT, नोटा. आठवणीची युक्ती : शा-ई-व्ही-नो, ‘शाईने ईमानदारीने वोट नोंदवा’.
फरक ओळखा
| साधन | काम | महत्त्व |
|---|---|---|
| शाई | मतदाराच्या बोटावर खूण | दुहेरी मतदान रोखते |
| EVM | मते इलेक्ट्रॉनिक नोंदवते | जलद आणि अचूक मोजणी |
| VVPAT | तपासणीसाठी पावती छापते | वादात आधार |
| नोटा | सर्व उमेदवार नाकारण्याचा पर्याय | नाराजी दाखवते |
सरावासाठी प्रश्न
- 1गुप्त मतदान म्हणजे काय?
- 2NOTA चा विस्तार काय?
- 3VVPAT काय करते?
- 4मतदाराच्या बोटावर शाई का लावतात?
- 5भारताची EVM/VVPAT व्यवस्था निवडणूक आयोगाच्या मदतीने वापरणारे दोन देश सांगा.
- 6२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी किती मतदारसंघ होते?
- 7कारण आणि परिणाम : गुप्त मतदान का महत्त्वाचे आणि ते नसते तर काय झाले असते?
- 8कारण आणि परिणाम : EVM सोबत VVPAT पावती का जोडली?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कोणाला मत दिले हे कोणालाही कळू न देता मतदान करणे.
- 2None Of The Above (वरीलपैकी कोणीही नाही).
- 3Voter Verifiable Paper Audit Trail; ती पावती छापते म्हणजे मतदार आपले मत तपासू शकतो आणि फेरमोजणीसाठी वापरता येते.
- 4एखाद्याला दोनदा मतदान करण्यापासून रोखण्यासाठी.
- 5कोणतेही दोन : नामिबिया, भूतान.
- 6५४३.
- 7त्यामुळे लोक मुक्तपणे मत देतात; ते नसते तर लोकांवर दबाव किंवा धमक्या येऊ शकल्या असत्या.
- 8इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था बिघडली किंवा वाद झाला तर मतांची पडताळणी आणि फेरमोजणी करण्यासाठी कागदी नोंद मिळावी म्हणून.
विविध निवडणुका आणि सरकार स्थापन होणे
वर्गप्रमुख निवडणे प्रत्यक्ष असते: सर्वजण मत देतात. वर्गप्रमुखांमधून शाळा परिषद निवडणे अप्रत्यक्ष असते: प्रमुख मत देतात. भारत पदानुसार दोन्ही प्रकार वापरतो.
प्रत्यक्ष निवडणुकीत नागरिक आपला प्रतिनिधी थेट निवडतात. अप्रत्यक्ष निवडणुकीत निवडून आलेले प्रतिनिधी इतरांना निवडतात. भारत सर्वाधिक मतांचा विजेता (First-Past-the-Post) पद्धत वापरतो: मतदारसंघात सर्वाधिक मते मिळवणारा जिंकतो, ५० टक्के नसले तरी.
मुख्य कल्पना 1 : लोकसभा, विधानसभा आणि सरकार स्थापन — भारत ५४३ लोकसभा मतदारसंघांत विभागलेला आहे. विजेते खासदार (MP) होतात; राज्यांत विजेते आमदार (MLA) होतात. लोकसभेच्या ८४ जागा अनुसूचित जातींसाठी आणि ४७ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. बहुसंख्य जागा मिळवणारा पक्ष किंवा आघाडी (एकत्र काम करणाऱ्या पक्षांचा गट) सरकार बनवतो. त्याचा नेता राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान आणि राज्यात मुख्यमंत्री होतो.
- सोपे : ३३ पैकी १२ मते मिळवलेला उमेदवार, इतरांना त्यापेक्षा कमी मिळाल्यास, जिंकतो.
- मध्यम : लोकसभेत बहुसंख्य असलेल्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान होतो.
- परीक्षा-प्रकार : बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी दोन पक्ष एकत्र येऊन आघाडी सरकार बनवतात.
आकृतीत : वेगवेगळी पदे वेगवेगळ्या पद्धतीने भरली जातात.
मुख्य कल्पना 2 : राज्यसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती — राज्यसभेत २४५ सदस्य आहेत: २३३ आमदारांकडून निवडले जातात आणि १२ राष्ट्रपती नियुक्त करतात. ते कायमस्वरूपी सभागृह आहे, कधीच विसर्जित होत नाही; सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा, आणि दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश निवृत्त होतात. उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांना जास्त जागा मिळतात. राष्ट्रपतींची निवड दोन्ही सभागृहांतील निवडून आलेले खासदार आणि राज्यांचे तसेच दिल्ली व पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशांचे निवडून आलेले आमदार यांच्या निर्वाचक गणाकडून एकल संक्रमणीय मत पद्धतीने होते. उपराष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व सदस्यांकडून निवडला जातो आणि तो राज्यसभेचा सभापती असतो.
लोकसभा आणि विधानसभा प्रत्यक्ष; राज्यसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती अप्रत्यक्ष.
पंतप्रधान जनतेतून थेट निवडला जातो असे समजणे. बहुमताचा पक्ष किंवा आघाडी नेता निवडते.
राज्यसभेचे आकडे : एकूण २४५, निवडलेले २३३, नियुक्त १२, ६ वर्षे, दर २ वर्षांनी एक तृतीयांश निवृत्त. आठवणीची युक्ती : २३३ + १२ = २४५, ‘दोन-तीन-तीन आणि बारा म्हणजे दोन-चार-पाच’.
फरक ओळखा
| पद | निवड कशी | कार्यकाळ/मुख्य मुद्दा |
|---|---|---|
| लोकसभा खासदार | प्रत्यक्ष, सर्वाधिक मतांचा विजेता | ५४३ मतदारसंघ |
| राज्य आमदार | प्रत्यक्ष, सर्वाधिक मतांचा विजेता | राज्य विधानसभा |
| राज्यसभा खासदार | अप्रत्यक्ष, आमदारांकडून | ६ वर्षे, दर २ वर्षांनी एक तृतीयांश निवृत्त |
| राष्ट्रपती | खासदार व आमदारांचा निर्वाचक गण | एकल संक्रमणीय मत |
सरावासाठी प्रश्न
- 1FPTP चा विस्तार काय?
- 2राज्यसभेत किती सदस्य असतात?
- 3राज्यसभेचा सभापती कोण?
- 4खासदार आणि आमदार यांच्यात काय फरक?
- 5राष्ट्रपती राज्यसभेवर किती सदस्य नियुक्त करतात?
- 6राज्यसभेला कायमस्वरूपी सभागृह का म्हणतात?
- 7कारण आणि परिणाम : FPTP मध्ये उमेदवार ५० टक्क्यांपेक्षा कमी मतांनी का जिंकू शकतो?
- 8कारण आणि परिणाम : राष्ट्रपती निवडणुकीत नियुक्त सदस्य मत का देत नाहीत?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1First-Past-the-Post (सर्वाधिक मतांचा विजेता).
- 2२४५.
- 3उपराष्ट्रपती.
- 4खासदार राष्ट्रीय संसदेत मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतो; आमदार राज्य विधानसभेत.
- 5१२.
- 6कारण ते कधीच विसर्जित होत नाही; दर दोन वर्षांनी एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
- 7कारण सर्वाधिक मते मिळवणारा जिंकतो, मते अनेक उमेदवारांत विभागली गेली तरी.
- 8फक्त थेट निवडून आलेले प्रतिनिधीच राष्ट्रपती निवडावेत म्हणजे लोकशाही वैधता टिकते.
आव्हाने आणि जबाबदार मतदार
खेळ तेव्हाच निष्पक्ष असतो जेव्हा खेळाडू आणि पंच प्रामाणिक असतात. खेळाडूंनी फसवले किंवा प्रेक्षक आलेच नाहीत, तर खेळाला अर्थ राहत नाही. निवडणुकीचेही तसेच: मतदार काळजीपूर्वक सहभागी झाले तरच व्यवस्था चालते.
भारतीय निवडणुका हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही उपक्रम आहे, पण त्यापुढे आव्हाने आहेत: पैशाचे बळ, गुन्हेगारी नोंदी असलेले उमेदवार आणि मतदार उदासीनता (काळजी नसणे किंवा मत न देणे).
मुख्य कल्पना 1 : मुख्य आव्हाने — मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी किंवा महागडा प्रचार चालवण्यासाठी पैसा वापरला जाऊ शकतो. काही उमेदवारांवर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असतात. अनेक ठिकाणी, विशेषतः शहरांत, अनेक लोक मत देत नाहीत; २०२४ मध्ये पात्र मतदारांपैकी सुमारे ३४ टक्क्यांनी मत दिले नाही. यामुळे प्रत्येक नागरिकाला समान महत्त्व आहे या कल्पनेला धक्का बसतो.
- सोपे : मतदानाच्या आधी उमेदवार रोख वाटतो, जे आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे.
- मध्यम : अनेक शहरवासी निवडणुकीचा दिवस फक्त सुट्टी म्हणून पाहतात.
- परीक्षा-प्रकार : मतदार निर्णय घेण्याआधी उमेदवारांची पार्श्वभूमी वाचतो.
आकृतीत : तीन समस्या आणि एक उपाय.
मुख्य कल्पना 2 : पुढचा मार्ग — उपायाची सुरुवात माहितीपूर्ण मतदारांपासून होते. माध्यमे, शाळा आणि जागृती मोहिमा नागरिकांना, विशेषतः तरुणांना, मतदान का महत्त्वाचे आहे आणि शहाणपणाने निवड कशी करावी हे समजावण्यास मदत करू शकतात. नागरिक उमेदवारांची तुलना करू शकतात, उल्लंघनांची आयोगाकडे तक्रार करू शकतात आणि चर्चेत भाग घेऊ शकतात. जागरूक आणि दक्ष मतदार हे लोकशाहीचे सर्वात मजबूत संरक्षण आहे. मतदानाचा हक्क ही जबाबदारीही आहे.
माहितीपूर्ण, सक्रिय मतदार हा पैशाचे बळ, राजकारणातील गुन्हेगारी आणि उदासीनता यावर सर्वोत्तम उत्तर आहे.
एका मताने काही फरक पडत नाही असे समजणे. विजयाचे अंतर कमी असू शकते आणि प्रत्येक मत मिळून निकाल ठरतो.
तीन समस्या, एक उपाय : पैसा, गुन्हेगारी, उदासीनता → जागरूकता. आठवणीची युक्ती : पै-गु-उ → जा, ‘पैशाला गुडबाय, उदासीनतेला जाग’.
फरक ओळखा
| आव्हान | अर्थ | उपाय |
|---|---|---|
| पैशाचे बळ | मतदारांना वळवण्यासाठी रोख व भेटी | आयोगाची कडक नजर, तक्रार |
| गुन्हेगारी नोंदी | गंभीर खटले असलेले उमेदवार | माहितीपूर्ण मतदार, माहिती उघड करणे |
| मतदार उदासीनता | लोक मत देत नाहीत | जागरूकता आणि सोपी सुविधा |
| चुकीची माहिती | उमेदवारांबद्दल खोट्या बातम्या | मतदानापूर्वी स्रोत तपासा |
सरावासाठी प्रश्न
- 1मतदार उदासीनता म्हणजे काय?
- 2भारतीय निवडणुकांपुढील दोन आव्हाने सांगा.
- 3२०२४ मध्ये पात्र मतदारांपैकी किती टक्क्यांनी मत दिले नाही?
- 4शाळा आणि माध्यमे निवडणुकीला कशी मदत करू शकतात?
- 5मतदानाचा हक्क ही जबाबदारीही का आहे?
- 6आचारसंहिता उल्लंघनाच्या तक्रारी कोण हाताळतो?
- 7कारण आणि परिणाम : पैशाचे बळ निष्पक्ष निवडणुकांना हानिकारक का आणि मतदार काय करू शकतात?
- 8कारण आणि परिणाम : कमी मतदानामुळे लोकशाही कमकुवत का होते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1मतदान करण्याची काळजी नसणे किंवा मत न देणे.
- 2कोणतीही दोन : पैशाचे बळ, उमेदवारांच्या गुन्हेगारी नोंदी, मतदार उदासीनता.
- 3सुमारे ३४ टक्के.
- 4जागृती करून, म्हणजे लोक, विशेषतः तरुण, शहाणपणाने मत देतील.
- 5कारण सरकारची गुणवत्ता नागरिक किती काळजीपूर्वक निवडतात यावर अवलंबून असते.
- 6भारताचा निवडणूक आयोग.
- 7पैशामुळे कल्पनांऐवजी संपत्ती मते ठरवते; मतदार भेटी नाकारू शकतात, उल्लंघनांची तक्रार करू शकतात आणि गुणवत्तेवर मत देऊ शकतात.
- 8कमी लोक निकाल ठरवतात, त्यामुळे सरकार बहुसंख्य नागरिकांची इच्छा दर्शवत नाही.