सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
स्कूल पिकनिक में हर विद्यार्थी को जगह चुनने के लिए ठीक एक पर्ची मिलती है। कौन लंबा, अमीर या कक्षा में अव्वल है, इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता; हर पर्ची का मोल बराबर है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार यही है।
मताधिकार (Franchise, जिसे Suffrage भी कहते हैं) का अर्थ है वोट देने का अधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के हर नागरिक को एक वोट, और जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा या आय कुछ भी हो, हर वोट का मूल्य बराबर।
मुख्य विचार 1 : एक व्यक्ति, एक वोट — भारत के संविधान-निर्माताओं ने शुरू से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार चुना (अनुच्छेद 326)। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और सभी स्थानीय चुनावों पर लागू होता है। स्वतंत्रता से पहले केवल लगभग 13 प्रतिशत भारतीय वोट दे सकते थे। 1947 में साक्षरता लगभग 14 प्रतिशत थी, फिर भी निर्माताओं ने आम आदमी पर भरोसा किया। 1988 में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की गई। कोई दूसरे की ओर से वोट नहीं दे सकता, और मतदाता का अपने निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- आसान : किसान, डॉक्टर और दुकानदार हर किसी का एक बराबर मूल्य का वोट होता है।
- मध्यम : भारत में पहले चुनाव से ही महिलाएँ वोट दे सकीं; स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को मताधिकार 1971 में मिला।
- परीक्षा-प्रकार : पिछले महीने 18 वर्ष का हुआ युवक अगले चुनाव के लिए पंजीकरण कर वोट दे सकता है।
आकृति में : चार विचार मताधिकार को सार्वभौमिक बनाते हैं।
मुख्य विचार 2 : यह क्यों ज़रूरी है और सबको कैसे जोड़ा जाता है — सार्वभौमिक मताधिकार हर व्यक्ति को आवाज़ देता है और चुने हुए नेताओं को जवाबदेह रखता है, क्योंकि अगले चुनाव में मतदाता उन्हें बदल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सबके लिए मतदान आसान किया है: अधिकारी दूरदराज़ जगहों तक जाते हैं, 2024 में बुज़ुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से वोट दे सके, और ब्रेल मतदाता कार्ड व व्हीलचेयर सहायता उपलब्ध है। फिर भी 2024 में लगभग 34 प्रतिशत पात्र मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, इसलिए भागीदारी अब भी चुनौती है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार : 18 वर्ष या अधिक आयु के सभी नागरिक, एक-एक वोट, समान मूल्य।
यह मानना कि केवल पढ़े-लिखे या संपत्ति वाले ही वोट दे सकते हैं। शिक्षा, आय और लिंग का कोई संबंध नहीं।
मतदान का नियम तीन शब्दों में : वयस्क, समान, पंजीकृत। याद रखने की युक्ति : व-स-प, ‘वोट सबका पंजीकृत’।
अंतर पहचानें
| विशेषता | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| सार्वभौमिक | सभी वयस्क नागरिकों पर लागू | जाति या लिंग की कोई बाधा नहीं |
| वयस्क | 18 वर्ष और अधिक | 1988 में 21 से घटाया गया |
| समान | एक व्यक्ति, एक वोट | किसान का वोट मंत्री के वोट के बराबर |
| पंजीकृत | मतदाता सूची में नाम | अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट के लिए ज़रूरी |
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
ऐप में इस आकृति को हाथ से हिलाकर देख सकते हैं।
ऐप में खोलेंअभ्यास के प्रश्न
- 1मताधिकार क्या है?
- 2भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है?
- 3चुनावों में सार्वभौमिक मताधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है?
- 4संविधान-निर्माताओं ने मतदान केवल साक्षरों तक सीमित क्यों नहीं किया?
- 5दिव्यांग और बुज़ुर्ग मतदाताओं की सहायता के दो उपाय बताइए।
- 6क्या कोई दूसरे की ओर से वोट दे सकता है?
- 7कारण और परिणाम : 1988 में मतदान की आयु 18 क्यों की गई और लोकतंत्र पर उसका क्या असर हुआ?
- 8कारण और परिणाम : सार्वभौमिक मताधिकार से नेता जनता के प्रति जवाबदेह क्यों रहते हैं?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1वोट देने का अधिकार, जिसे Suffrage भी कहते हैं।
- 218 वर्ष।
- 3अनुच्छेद 326।
- 4उन्होंने आम आदमी पर भरोसा किया और माना कि शिक्षा कुछ भी हो, हर नागरिक की आवाज़ होनी चाहिए।
- 5कोई दो : घर से मतदान, ब्रेल मतदाता कार्ड, व्हीलचेयर व रैंप सहायता, डाक मतदान।
- 6नहीं, हर व्यक्ति को स्वयं वोट देना होता है।
- 7अधिक युवा मतदाता सूची में आए; भागीदारी बढ़ी और युवाओं को आवाज़ मिली।
- 8काम न करने वाले नेताओं को मतदाता अगले चुनाव में बदल सकते हैं, इसलिए नेताओं को उनकी सुननी पड़ती है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
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ऐप में खोलेंभारत का निर्वाचन आयोग
क्रिकेट मैच में अंपायर किसी टीम के लिए नहीं खेलता, पर यह देखता है कि सब नियम मानें। चुनाव में निर्वाचन आयोग यही भूमिका निभाता है।
भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India, ECI) मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में हुई। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के चुनाव इसके दायरे में आते हैं।
मुख्य विचार 1 : अधिकार, कार्य और संरचना — आयोग चुनाव की तारीख़ें तय करता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, आदर्श आचार संहिता लागू कराता है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है। शीर्ष पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और हर ज़िले में ज़िला निर्वाचन अधिकारी होता है। रिटर्निंग ऑफ़िसर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराता है और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी मतदाता सूची सँभालता है। पंचायत और नगर चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव 1951–52 में हुए।
- आसान : आयोग अगले लोकसभा चुनाव की तारीख़ें घोषित करता है।
- मध्यम : आपके गाँव का ग्राम पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।
- परीक्षा-प्रकार : रिटर्निंग ऑफ़िसर निर्वाचन क्षेत्र के विजेता की घोषणा करता है।
आकृति में : राष्ट्रीय स्तर से लेकर हर निर्वाचन क्षेत्र तक एक ही शृंखला चुनाव निष्पक्ष रखती है।
मुख्य विचार 2 : आदर्श आचार संहिता और टी. एन. शेषन — आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct, MCC) चुनाव के दौरान दलों और उम्मीदवारों के लिए क्या करें और क्या न करें बताती है। उदाहरण के लिए, सत्ता में बैठी सरकार वोट पाने के लिए नई योजनाएँ घोषित नहीं कर सकती, उम्मीदवार वोट के बदले उपहार नहीं दे सकते, और प्रचार शांतिपूर्ण हो। यह संहिता 1960 में केरल में शुरू हुई और 1991 से आयोग इसे लेकर सख़्त हुआ। 1990 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे टी. एन. शेषन फ़र्ज़ी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान-पत्र और उम्मीदवारों के ख़र्च पर कड़ी नज़र जैसे सुधारों के लिए जाने जाते हैं।
आयोग स्वतंत्र है और चुनाव कराता है; आदर्श आचार संहिता उन्हें निष्पक्ष रखती है।
यह मानना कि सत्ता में बैठी सरकार चुनाव कराती है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग कराता है।
आयोग स्थापना 1950, पहला चुनाव 1951–52, तारीख़ें घोषित होते ही संहिता लागू। याद रखने की युक्ति : 50-51, ‘पचास में अंपायर, इक्यावन में मैच’।
अंतर पहचानें
| स्तर | अधिकारी | कार्य |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय | मुख्य निर्वाचन आयुक्त | आयोग के प्रमुख |
| राज्य | मुख्य निर्वाचन अधिकारी | राज्य में चुनावों का प्रबंधन |
| ज़िला | ज़िला निर्वाचन अधिकारी | ज़िले की व्यवस्था देखता है |
| निर्वाचन क्षेत्र | रिटर्निंग ऑफ़िसर | चुनाव कराता है और परिणाम घोषित करता है |
अभ्यास के प्रश्न
- 1भारत का निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ?
- 2आयोग का प्रमुख कौन होता है?
- 3आदर्श आचार संहिता में क्या होता है?
- 4आयोग के दो कार्य बताइए।
- 5पंचायत और नगर चुनाव कौन कराता है?
- 6आयोग को स्वतंत्र क्यों कहा जाता है?
- 7कारण और परिणाम : टी. एन. शेषन के समय मतदाता पहचान-पत्र क्यों लाए गए और उनसे क्या रुका?
- 8कारण और परिणाम : चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ सरकार नई योजनाएँ क्यों घोषित नहीं कर सकती?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 11950 में।
- 2मुख्य निर्वाचन आयुक्त।
- 3चुनाव के दौरान नेताओं, दलों और उम्मीदवारों के लिए क्या करें और क्या न करें।
- 4कोई दो : तारीख़ें तय करना, दलों का पंजीकरण, आचार संहिता लागू करना, प्रक्रिया की निगरानी।
- 5राज्य निर्वाचन आयोग।
- 6यह सरकार के नियंत्रण से मुक्त होकर काम करने वाली संवैधानिक संस्था है।
- 7फ़र्ज़ी या दूसरे के नाम पर मतदान रोकने के लिए; एक व्यक्ति का दूसरे की जगह वोट देना रुका।
- 8ताकि सरकारी संसाधनों का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने में न हो और मुक़ाबला निष्पक्ष रहे।
मतदान कैसे होता है
स्कूल के चुनाव में हर विद्यार्थी काग़ज़ पर निजी तौर पर निशान लगाता है और सीलबंद पेटी में डालता है। किसने किसे वोट दिया, यह किसी को पता नहीं चलता। बड़े चुनाव इसी सरल विचार पर चलते हैं, पर बेहतर साधनों के साथ।
गुप्त मतदान का अर्थ है कि किसी को पता नहीं चलता कि किसने किसे वोट दिया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और VVPAT पर्ची का उपयोग होता है। नोटा (NOTA) विकल्प से मतदाता सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार कर सकता है।
मुख्य विचार 1 : मतदान केंद्र के चरण — मतदान केंद्र पर पहला अधिकारी मतदाता सूची में आपका नाम और पहचान-पत्र जाँचता है। दूसरा अधिकारी आपकी उँगली पर स्याही लगाता है, पर्ची देता है और हस्ताक्षर लेता है। तीसरा अधिकारी स्याही और पर्ची जाँचता है। फिर आप EVM पर अपनी पसंद का बटन दबाते हैं और बीप सुनाई देती है। VVPAT की पर्ची कुछ सेकंड दिखती है, ताकि आप जाँच सकें कि आपका वोट वैसे ही दर्ज हुआ जैसा आप चाहते थे। 2024 में 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 96.8 करोड़ लोग मतदान के पात्र थे और लगभग दस लाख मतदान केंद्र थे।
- आसान : दोबारा वोट न डाले जाने के लिए मतदाता की उँगली पर स्याही लगाई जाती है।
- मध्यम : कम दृष्टि वाले मतदाता को सहायता या ब्रेल सुविधा मिलती है।
- परीक्षा-प्रकार : सभी उम्मीदवारों से असंतुष्ट मतदाता नोटा दबाता है।
आकृति में : केंद्र में प्रवेश से वोट देने तक चार चरण।
मुख्य विचार 2 : EVM, VVPAT और नोटा — EVM वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करती है। VVPAT पर्ची छापता है, ताकि विवाद होने पर वोट का सत्यापन और पुनर्गणना हो सके। नोटा का अर्थ है इनमें से कोई नहीं; यह विजेता नहीं बदलता, पर दिखाता है कि मतदाता बेहतर विकल्प चाहते हैं। स्वतंत्र भारत के 1951 के चुनाव के पहले मतदाता, हिमाचल प्रदेश के शिक्षक श्याम सरन नेगी ने 2017 में 100 वर्ष की आयु में फिर वोट दिया। भारत की EVM और VVPAT व्यवस्था नामीबिया और भूटान जैसे देशों ने भारत की सहायता से अपनाई है।
गुप्त मतदान, उँगली की स्याही, VVPAT के साथ EVM और नोटा भारतीय मतदान को निजी और भरोसेमंद बनाते हैं।
यह मानना कि नोटा चुनाव रद्द कर सकता है। यह केवल अस्वीकृति दर्ज करता है; सबसे अधिक वोट वाला उम्मीदवार फिर भी जीतता है।
चार सहायक याद रखें : स्याही, EVM, VVPAT, नोटा। याद रखने की युक्ति : स्या-ई-वी-नो, ‘स्याही से ईमानदारी से वोट नोट’।
अंतर पहचानें
| साधन | कार्य | महत्त्व |
|---|---|---|
| स्याही | मतदाता की उँगली पर निशान | दोहरा मतदान रोकती है |
| EVM | वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज करती है | तेज़ और सटीक गणना |
| VVPAT | जाँच के लिए पर्ची छापता है | विवाद में आधार |
| नोटा | सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का विकल्प | असंतोष दिखाता है |
अभ्यास के प्रश्न
- 1गुप्त मतदान क्या है?
- 2NOTA का पूरा रूप क्या है?
- 3VVPAT क्या करता है?
- 4मतदाता की उँगली पर स्याही क्यों लगाई जाती है?
- 5भारत की EVM/VVPAT व्यवस्था का आयोग की सहायता से उपयोग करने वाले दो देश बताइए।
- 62024 के लोकसभा चुनाव के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र थे?
- 7कारण और परिणाम : गुप्त मतदान क्यों ज़रूरी है और यह न होता तो क्या होता?
- 8कारण और परिणाम : EVM के साथ VVPAT पर्ची क्यों जोड़ी गई?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1बिना किसी को पता चले कि आपने किसे वोट दिया, मतदान करना।
- 2None Of The Above (इनमें से कोई नहीं)।
- 3Voter Verifiable Paper Audit Trail; यह पर्ची छापता है ताकि मतदाता अपना वोट जाँच सके और पुनर्गणना में काम आए।
- 4किसी को दो बार वोट डालने से रोकने के लिए।
- 5कोई दो : नामीबिया, भूटान।
- 6543।
- 7इससे लोग स्वतंत्र रूप से वोट देते हैं; यह न होता तो लोगों पर दबाव या धमकी डाली जा सकती थी।
- 8ताकि इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में गड़बड़ी या विवाद होने पर वोटों की जाँच और पुनर्गणना के लिए काग़ज़ी रिकॉर्ड मिले।
अलग-अलग चुनाव और सरकार का गठन
कक्षा-प्रमुख चुनना प्रत्यक्ष है: सब वोट देते हैं। कक्षा-प्रमुखों में से स्कूल परिषद चुनना अप्रत्यक्ष है: प्रमुख वोट देते हैं। भारत पद के अनुसार दोनों तरीक़े अपनाता है।
प्रत्यक्ष चुनाव में नागरिक सीधे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में चुने हुए प्रतिनिधि दूसरों को चुनते हैं। भारत सर्वाधिक वोट वाला विजेता (First-Past-the-Post) प्रणाली अपनाता है: निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाला जीतता है, चाहे 50 प्रतिशत न हो।
मुख्य विचार 1 : लोकसभा, विधानसभा और सरकार का गठन — भारत 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बँटा है। विजेता सांसद (MP) बनते हैं; राज्यों में विजेता विधायक (MLA) बनते हैं। लोकसभा की 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। जिस दल या गठबंधन (साथ काम करने वाले दलों का समूह) को बहुमत मिलता है, वह सरकार बनाता है। उसका नेता राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री बनता है।
- आसान : 33 में से 12 वोट पाने वाला उम्मीदवार, यदि बाक़ियों को उससे कम मिले, तो जीतता है।
- मध्यम : लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है।
- परीक्षा-प्रकार : बहुमत का आँकड़ा पाने के लिए दो दल साथ आकर गठबंधन सरकार बनाते हैं।
आकृति में : अलग-अलग पद अलग-अलग तरीक़ों से भरे जाते हैं।
मुख्य विचार 2 : राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति — राज्यसभा में 245 सदस्य हैं: 233 विधायकों द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यह स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता; सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष है और हर दो वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त होते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को अधिक सीटें मिलती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के निर्वाचित सांसदों और राज्यों तथा दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित विधायकों के निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा का सभापति होता है।
लोकसभा और विधानसभा प्रत्यक्ष; राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष।
यह मानना कि प्रधानमंत्री जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। बहुमत वाला दल या गठबंधन नेता चुनता है।
राज्यसभा के आँकड़े : कुल 245, निर्वाचित 233, मनोनीत 12, 6 वर्ष, हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त। याद रखने की युक्ति : 233 + 12 = 245, ‘दो-तीन-तीन और बारह मिलकर दो-चार-पाँच’।
अंतर पहचानें
| पद | चयन कैसे | कार्यकाल/मुख्य बात |
|---|---|---|
| लोकसभा सांसद | प्रत्यक्ष, सर्वाधिक वोट वाला विजेता | 543 निर्वाचन क्षेत्र |
| राज्य विधायक | प्रत्यक्ष, सर्वाधिक वोट वाला विजेता | राज्य विधानसभा |
| राज्यसभा सांसद | अप्रत्यक्ष, विधायकों द्वारा | 6 वर्ष, हर 2 वर्ष में एक-तिहाई सेवानिवृत्त |
| राष्ट्रपति | सांसदों व विधायकों का निर्वाचक मंडल | एकल संक्रमणीय मत |
अभ्यास के प्रश्न
- 1FPTP का पूरा रूप क्या है?
- 2राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं?
- 3राज्यसभा का सभापति कौन होता है?
- 4सांसद और विधायक में क्या अंतर है?
- 5राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं?
- 6राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं?
- 7कारण और परिणाम : FPTP में उम्मीदवार 50 प्रतिशत से कम वोट पर क्यों जीत सकता है?
- 8कारण और परिणाम : राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट क्यों नहीं देते?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1First-Past-the-Post (सर्वाधिक वोट वाला विजेता)।
- 2245।
- 3उपराष्ट्रपति।
- 4सांसद राष्ट्रीय संसद में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है; विधायक राज्य विधानसभा में।
- 512।
- 6क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता; हर दो वर्ष में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।
- 7क्योंकि सबसे अधिक वोट पाने वाला जीतता है, चाहे वोट कई उम्मीदवारों में बँट जाएँ।
- 8ताकि केवल सीधे चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति चुनें और लोकतांत्रिक वैधता बनी रहे।
चुनौतियाँ और ज़िम्मेदार मतदाता
खेल तभी निष्पक्ष होता है जब खिलाड़ी और अंपायर ईमानदार हों। खिलाड़ी धोखा करें या दर्शक आएँ ही नहीं, तो खेल का अर्थ नहीं रहता। चुनाव भी ऐसा ही है: मतदाता सावधानी से भाग लें, तभी व्यवस्था चलती है।
भारतीय चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन हैं, पर इनके सामने चुनौतियाँ हैं: धन-बल, आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार और मतदाता उदासीनता (परवाह न करना या वोट न देना)।
मुख्य विचार 1 : मुख्य चुनौतियाँ — मतदाताओं को प्रभावित करने या महँगा प्रचार चलाने के लिए धन का उपयोग हो सकता है। कुछ उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। कई जगह, विशेषकर शहरों में, बहुत लोग वोट नहीं देते; 2024 में लगभग 34 प्रतिशत पात्र मतदाताओं ने वोट नहीं दिया। इससे यह विचार कमज़ोर होता है कि हर नागरिक बराबर मायने रखता है।
- आसान : मतदान से पहले उम्मीदवार नक़दी बाँटता है, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।
- मध्यम : कई शहरवासी चुनाव के दिन को केवल छुट्टी मानते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : मतदाता निर्णय से पहले उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि पढ़ता है।
आकृति में : तीन समस्याएँ और एक उपाय।
मुख्य विचार 2 : आगे का रास्ता — समाधान की शुरुआत जानकार मतदाताओं से होती है। मीडिया, स्कूल और जागरूकता अभियान नागरिकों, ख़ासकर युवाओं, को समझा सकते हैं कि मतदान क्यों ज़रूरी है और समझदारी से चुनाव कैसे करें। नागरिक उम्मीदवारों की तुलना कर सकते हैं, उल्लंघनों की शिकायत आयोग से कर सकते हैं और चर्चा में भाग ले सकते हैं। जागरूक और सतर्क मतदाता लोकतंत्र की सबसे मज़बूत सुरक्षा है। वोट का अधिकार एक ज़िम्मेदारी भी है।
जानकार, सक्रिय मतदाता धन-बल, राजनीति में अपराध और उदासीनता का सबसे अच्छा उत्तर है।
यह मानना कि एक वोट से फ़र्क़ नहीं पड़ता। जीत का अंतर कम हो सकता है और हर वोट मिलकर नतीजा तय करता है।
तीन समस्याएँ, एक उपाय : धन, अपराध, उदासीनता → जागरूकता। याद रखने की युक्ति : ध-अ-उ → जा, ‘धन अपराध उदासीनता को जागरूकता से हराओ’।
अंतर पहचानें
| चुनौती | अर्थ | उपाय |
|---|---|---|
| धन-बल | मतदाताओं को लुभाने के लिए नक़दी व उपहार | आयोग की कड़ी नज़र, शिकायत |
| आपराधिक रिकॉर्ड | गंभीर मामलों वाले उम्मीदवार | जानकार मतदाता, जानकारी का खुलासा |
| मतदाता उदासीनता | लोग वोट नहीं देते | जागरूकता और आसान सुविधा |
| ग़लत जानकारी | उम्मीदवारों के बारे में झूठी ख़बरें | वोट से पहले स्रोत जाँचें |
अभ्यास के प्रश्न
- 1मतदाता उदासीनता क्या है?
- 2भारतीय चुनावों की दो चुनौतियाँ बताइए।
- 32024 में कितने प्रतिशत पात्र मतदाताओं ने वोट नहीं दिया?
- 4स्कूल और मीडिया चुनावों में कैसे मदद कर सकते हैं?
- 5वोट का अधिकार एक ज़िम्मेदारी भी क्यों है?
- 6आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें कौन देखता है?
- 7कारण और परिणाम : धन-बल निष्पक्ष चुनावों को क्यों हानि पहुँचाता है और मतदाता क्या कर सकते हैं?
- 8कारण और परिणाम : कम मतदान से लोकतंत्र कमज़ोर क्यों होता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1वोट देने की परवाह न करना या वोट न देना।
- 2कोई दो : धन-बल, उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, मतदाता उदासीनता।
- 3लगभग 34 प्रतिशत।
- 4जागरूकता फैलाकर, ताकि लोग, ख़ासकर युवा, समझदारी से वोट दें।
- 5क्योंकि सरकार की गुणवत्ता इस पर निर्भर है कि नागरिक कितनी सावधानी से चुनाव करते हैं।
- 6भारत का निर्वाचन आयोग।
- 7धन से विचारों की जगह संपत्ति वोट तय करती है; मतदाता उपहार ठुकरा सकते हैं, उल्लंघनों की शिकायत कर सकते हैं और योग्यता पर वोट दे सकते हैं।
- 8कम लोग नतीजा तय करते हैं, इसलिए सरकार अधिकांश नागरिकों की इच्छा नहीं दर्शाती।