संसद की संरचना
सोचिए कि स्कूल परिषद में दो समूह हैं: एक को सभी विद्यार्थी सीधे चुनते हैं, और दूसरे को कक्षा-प्रतिनिधि चुनते हैं ताकि हर कक्षा की आवाज़ आए। दोनों मिलकर स्कूल के फ़ैसले करते हैं। भारत की संसद में भी दो सदन हैं।
भारत की संसद देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। इसमें राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं: लोकसभा (जनता का सदन, निचला सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद, ऊपरी सदन)। दो सदनों वाली व्यवस्था को द्विसदनीय (Bicameral) प्रणाली कहते हैं।
मुख्य विचार 1 : लोकसभा, राज्यसभा और पीठासीन अधिकारी — लोकसभा के सदस्यों को जनता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से सीधे चुनती है। संविधान के अनुसार अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। दोनों सदनों में हर राज्य की सीटें उसकी जनसंख्या पर निर्भर करती हैं। लोकसभा में बहुमत वाला समूह सरकार बनाता है। 1952 से अब तक 17 लोकसभाएँ हुईं और 18वीं जून 2024 में बनी। हर सदन का एक पीठासीन अधिकारी होता है: लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष (Speaker) को चुनते हैं, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। वे बहस को व्यवस्थित रखते हैं और नियमों का पालन करवाते हैं।
- आसान : आपके निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता लोकसभा सांसद को सीधे चुनता है।
- मध्यम : लोकसभा में अध्यक्ष सदस्यों को बोलने देते हैं और अनुशासन रखते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : सांसद अपनी भाषा में सुन सकें, इसलिए अनुवाद की सुविधा दी जाती है।
आकृति में : संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं।
मुख्य विचार 2 : दो सदन क्यों और प्रेरणा किससे मिली — हमारे संसदीय लोकतंत्र को ब्रिटेन से प्रेरणा मिली, पर स्वतंत्रता सेनानियों को औपनिवेशिक काल की सीमित परिषदों का अनुभव, प्राचीन गणराज्यों और ग्राम पंचायतों का भी सहारा था। संविधान निर्माताओं को लगा कि नए देश की चुनौतियों के लिए केवल एक सीधे चुना हुआ सदन काफ़ी नहीं होगा। जिस संघवाद (Federalism) में शक्ति केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों में बँटती है, उसकी भावना से उन्होंने राज्यसभा को ‘राज्यों की परिषद’ बनाया। बहस सबको समझ आए इसलिए पहले 12 भाषाओं में साथ-साथ अनुवाद की सुविधा थी और हाल में छह और भाषाएँ (बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत) जुड़ीं। 14 अगस्त 1947 को पं. नेहरू को दिया गया सोने की परत वाला चाँदी का राजदंड ‘सेंगोल’ नई लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के पास रखा है; वह याद दिलाता है कि सत्ता धर्म और न्याय से चले।
संसद = राष्ट्रपति + लोकसभा (प्रत्यक्ष) + राज्यसभा (अप्रत्यक्ष)। दो सदन = द्विसदनीय।
यह समझना कि राज्यसभा के सदस्य जनता सीधे चुनती है। वे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
याद रखने की युक्ति : लोकसभा = लोग सीधे चुनते हैं; राज्यसभा = राज्य प्रतिनिधि भेजते हैं (अप्रत्यक्ष)।
अंतर पहचानें
| विशेषता | लोकसभा | राज्यसभा |
|---|---|---|
| दूसरा नाम | जनता का सदन | राज्यों की परिषद |
| स्तर | निचला सदन | ऊपरी सदन |
| सदस्य कैसे चुने जाते हैं | जनता सीधे | निर्वाचक मंडल से अप्रत्यक्ष |
| पीठासीन अधिकारी | अध्यक्ष (सदस्य चुनते हैं) | भारत के उपराष्ट्रपति |
अभ्यास के प्रश्न
- 1द्विसदनीय (Bicameral) का क्या अर्थ है?
- 2संसद के दो सदनों के नाम बताइए।
- 3राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है?
- 4लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है?
- 5संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
- 6संविधान निर्माताओं को राज्यसभा क्यों चाहिए थी?
- 7कारण और परिणाम : संसद में अनुवाद सेवा क्यों दी जाती है और उसका क्या असर है?
- 8कारण और परिणाम : संघवाद को राज्यों की परिषद की ज़रूरत क्यों है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1दो सदनों वाली व्यवस्था।
- 2लोकसभा और राज्यसभा।
- 3भारत के उपराष्ट्रपति।
- 4लोकसभा के सदस्य।
- 5550।
- 6केवल एक सीधे चुना सदन अपर्याप्त लगा और संघवाद की भावना से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली परिषद चाहिए थी।
- 7ताकि सदस्य और नागरिक अपनी भाषा में बहस समझ सकें; इससे संसद अधिक सुलभ बनती है।
- 8यह केंद्र और राज्यों में शक्ति बाँटती है और राष्ट्रीय एकता तथा स्थानीय हितों में संतुलन रखती है।
विधायी कार्य: कानून बनाना
स्कूल में नया नियम बनने से पहले विचार लिखा जाता है, उस पर चर्चा होती है, बदलाव होते हैं और आख़िर में प्रधानाचार्य मंज़ूरी देते हैं। भारत में कानून भी कई सावधान चरणों से गुज़रता है।
संसद के चार मुख्य विधायी कार्य हैं: संवैधानिक कार्य, कानून बनाना, कार्यपालिका की जवाबदेही और वित्तीय जवाबदेही। विधेयक (Bill) प्रस्तावित कानून का मसौदा है। संसद से पारित होकर और राष्ट्रपति की स्वीकृति पाकर वह अधिनियम (Act) और फिर कानून बनता है।
मुख्य विचार 1 : संवैधानिक कार्य और कानून बनाना — राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव तथा संविधान में संशोधन संवैधानिक कार्य हैं। संसद संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा करती है: वयस्क मताधिकार से संसदीय लोकतंत्र, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद, और कानूनों व नीतियों से मौलिक अधिकार तथा नीति-निदेशक तत्त्व। विधेयक किसी भी एक सदन में पेश होता है, उसे स्थायी समिति को भेजा जा सकता है, उसका वाचन होता है, खंड-दर-खंड चर्चा होती है, ज़रूरत हो तो संशोधन होते हैं और मतदान होता है। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है और सरकारी आधिकारिक प्रकाशन राजपत्र (Gazette) में उसे प्रकाशित किया जाता है। हर विधेयक समिति को नहीं भेजा जाता।
- आसान : बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम (RTE) अगस्त 2009 में लागू हुआ।
- मध्यम : 86वें संविधान संशोधन अधिनियम (2002) ने अनुच्छेद 21A जोड़ा: 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- परीक्षा-प्रकार : कराधान संबंधी धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है।
आकृति में : विधेयक अधिनियम बनने से पहले कई चरणों से गुज़रता है।
मुख्य विचार 2 : RTE की यात्रा और धन विधेयक — RTE की जड़ें नीति-निदेशक तत्त्वों में हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में अदालत में तर्क दिया गया कि शिक्षा जीवन के अधिकार का हिस्सा है। फिर 2002 में अनुच्छेद 21A आया। RTE विधेयक राज्यसभा में पेश हुआ, एक समिति ने उसका अध्ययन किया और स्कूलों, भवनों व शिक्षकों के ख़र्च पर मुख्य बहस थी। अगस्त 2009 में वह लोकसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। धन विधेयक (Money Bill) कर और सरकारी उधार जैसे वित्तीय मामलों का होता है। उसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफ़ारिश चाहिए। स्थायी समिति सांसदों का स्थायी समूह है जो सरकार के कामकाज का अध्ययन कर सिफ़ारिशें देता है।
विधेयक, फिर समिति, फिर बहस व मतदान, फिर दूसरा सदन, फिर स्वीकृति, फिर राजपत्र: अधिनियम।
यह समझना कि हर विधेयक लोकसभा में ही शुरू होता है। अधिकतर विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकते हैं; केवल धन विधेयक लोकसभा में।
याद रखने की युक्ति : पे-स-ब-म-स्वी-रा: पेश, समिति, बहस, मतदान, स्वीकृति, राजपत्र।
अंतर पहचानें
| शब्द | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| विधेयक | कानून का मसौदा | 2008 में पेश RTE विधेयक |
| अधिनियम | स्वीकृति के बाद विधेयक | RTE अधिनियम, 2009 |
| राजपत्र | आधिकारिक सरकारी प्रकाशन | नया कानून घोषित करता है |
| धन विधेयक | कर और उधार | केवल लोकसभा में |
अभ्यास के प्रश्न
- 1विधेयक क्या है?
- 2राजपत्र (Gazette) क्या है?
- 3संसद के चार मुख्य कार्य बताइए।
- 486वें संशोधन ने कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा और उसमें क्या है?
- 5कौन-सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकता है?
- 6स्थायी समिति क्या है?
- 7कारण और परिणाम : RTE विधेयक को अधिनियम बनने में कई साल क्यों लगे?
- 8कारण और परिणाम : कानून बनने से पहले विधेयक कई चरणों से क्यों गुज़रता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1प्रस्तावित कानून का मसौदा।
- 2कानूनी दस्तावेज़ घोषित करने वाला आधिकारिक सरकारी प्रकाशन।
- 3संवैधानिक कार्य, कानून बनाना, कार्यपालिका की जवाबदेही और वित्तीय जवाबदेही।
- 4अनुच्छेद 21A : 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
- 5धन विधेयक।
- 6सांसदों का स्थायी समूह जो सरकारी कामकाज की जाँच कर सिफ़ारिश करता है।
- 7नए स्कूलों, भवनों और शिक्षकों के ख़र्च पर बड़ी बहस थी और सावधान अध्ययन व राजनीतिक निर्णयों के बाद ही बात आगे बढ़ी।
- 8सावधान अध्ययन, बहस और दोनों सदनों की मंज़ूरी से संविधान के अनुरूप अच्छे कानून बनते हैं।
सरकार को जवाबदेह बनाना
जब आप जेबख़र्च ख़र्च करते हैं तो माता-पिता पूछते हैं कि वह कहाँ गया। संसद भी सरकार के काम और पैसे के बारे में यही पूछती है, क्योंकि वह जनता के लिए काम करती है।
जवाबदेही (Accountability) का अर्थ है कि सरकार अपने कार्यों और निर्णयों का स्पष्टीकरण दे। कार्यपालिका की जवाबदेही का अर्थ है कि मंत्री लोकसभा को उत्तर दें। वित्तीय जवाबदेही का अर्थ है कि संसद वार्षिक बजट के ज़रिए सरकारी ख़र्च को मंज़ूरी देती है और उस पर नज़र रखती है।
मुख्य विचार 1 : प्रश्नकाल, समितियाँ और बजट — प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कानून लागू करते हैं और सरकार चलाते हैं, और वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। प्रश्नकाल (Question Hour) अकसर बैठक का पहला घंटा होता है, जिसमें सांसद मंत्रियों से नीतियों और कामों पर प्रश्न पूछते हैं। अलग-अलग दलों के सांसदों वाली समितियाँ भी मंत्रालयों से स्पष्टीकरण माँगती हैं। संसद वार्षिक बजट को मंज़ूर करती है और देखती है कि धन मंत्रालयों में कैसे बाँटा गया। सरकार जनता का पैसा ख़र्च करती है, इसलिए उसे ज़रूरी जानकारी समय पर और सही देनी चाहिए।
- आसान : एक सांसद स्वास्थ्य मंत्री से पूछता है कि कितने अस्पताल बने।
- मध्यम : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थायी समिति मंत्रालय के अधिकारियों से सवाल करके सिफ़ारिश करती है।
- परीक्षा-प्रकार : मंत्रालय बाद में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देता है।
आकृति में : चार साधनों से सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है।
मुख्य विचार 2 : समिति की रिपोर्ट कैसे पढ़ें — स्थायी समिति की रिपोर्ट में दो हिस्से होते हैं: समिति की सिफ़ारिश और सरकार का कार्रवाई-उत्तर। एक उदाहरण में समिति ने देखा कि कुछ राज्यों में अलग आयुष विभाग नहीं है, इसलिए उसने आयुष मंत्रालय से कहा कि वह उन राज्यों को इसे बनाने के लिए राज़ी करे। मंत्रालय ने उत्तर दिया कि यह राज्यों का विषय है, पर उसने राज्यों से अनुरोध किया था और 24 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पहले से अलग निदेशालय है। इससे पता चलता है कि कौन किसे रिपोर्ट करता है: मंत्रालय समिति को, और समिति संसद को। संसद हमेशा गंभीर नहीं होती; कभी मंत्री सदन में कविता सुनाते हैं और माहौल हल्का हो जाता है।
जवाबदेही यानी कार्यों का स्पष्टीकरण। साधन : प्रश्नकाल, समितियाँ और बजट की मंज़ूरी।
यह समझना कि संसद केवल कानून बनाती है। वह सरकार और उसके पैसे पर भी नज़र रखती है।
याद रखने की युक्ति : प्र-स-ब: प्रश्नकाल, समितियाँ, बजट।
अंतर पहचानें
| साधन | कौन करता है | उद्देश्य |
|---|---|---|
| प्रश्नकाल | सांसद मंत्रियों से पूछते हैं | नीतियों का स्पष्टीकरण |
| समिति | कई दलों के सांसद | अध्ययन व सिफ़ारिश |
| बजट | संसद मंज़ूर करती है | ख़र्च पर नज़र |
| कार्रवाई रिपोर्ट | मंत्रालय उत्तर देता है | क्या किया यह दिखाती है |
अभ्यास के प्रश्न
- 1जवाबदेही (Accountability) क्या है?
- 2प्रश्नकाल क्या है?
- 3मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
- 4संसद सरकारी ख़र्च पर नज़र क्यों रखती है?
- 5समिति की रिपोर्ट के उदाहरण में कौन-से दो हिस्से दिखते हैं?
- 6पाठ में किस समिति की आयुष संबंधी रिपोर्ट देखी गई?
- 7कारण और परिणाम : समितियों में अलग-अलग दलों के सांसद क्यों होते हैं?
- 8कारण और परिणाम : प्रश्नकाल से सरकार सावधान कैसे रहती है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1कार्यों और निर्णयों का स्पष्टीकरण और औचित्य देने की ज़िम्मेदारी।
- 2अकसर पहला घंटा, जिसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं।
- 3लोकसभा के प्रति।
- 4क्योंकि सरकार जनता का पैसा ख़र्च करती है।
- 5समिति की सिफ़ारिश और सरकार का कार्रवाई-उत्तर।
- 6स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की स्थायी समिति।
- 7अलग-अलग मत सुने जाते हैं, इसलिए समीक्षा संतुलित और निष्पक्ष होती है।
- 8मंत्री जानते हैं कि उन्हें अपने निर्णयों का सार्वजनिक औचित्य देना होगा, इसलिए वे सावधानी से काम करते हैं।
केंद्रीय कार्यपालिका और शक्तियों का पृथक्करण
स्कूल में परिषद नियम बनाती है, कर्मचारी उन्हें लागू करते हैं और एक अनुशासन समिति देखती है कि दोनों न्यायपूर्ण हों। सरकार में भी काम अलग-अलग अंगों में बँटे होते हैं।
केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद शामिल हैं। वह विधायिका के बनाए कानून लागू करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और देखती है कि वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं।
मुख्य विचार 1 : राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद — राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख और कार्यपालिका के नाममात्र के प्रमुख हैं। वे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, संसद को बुलाते हैं और विधेयकों को स्वीकृति देते हैं। लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने जैसे राजनीतिक संकट में राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री वास्तविक (de facto) कार्यकारी प्रमुख हैं। लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, मंत्रालयों में समन्वय करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रीय नीतियाँ बनाते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सिविल सेवक (Civil servants) मंत्रियों के निर्देशन में कानून लागू करते हैं।
- आसान : 1956 में रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेल दुर्घटना के बाद नैतिक ज़िम्मेदारी लेकर इस्तीफ़ा दिया।
- मध्यम : संसद में आने वाले अधिकतर विधेयक सरकार लाती है।
- परीक्षा-प्रकार : सिविल सेवक मंत्रियों को विभाग चलाने में मदद करते हैं।
आकृति में : राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख हैं, जबकि प्रधानमंत्री और मंत्री सरकार चलाते हैं।
मुख्य विचार 2 : विधायिका बनाम कार्यपालिका, और नियंत्रण व संतुलन — विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका की निगरानी करती है, जबकि कार्यपालिका कानून लागू करती है और संसद द्वारा मंज़ूर बजट तैयार कर लागू करती है। मंत्री सांसद ही होते हैं, इसलिए कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है, फिर भी भूमिकाएँ अलग हैं और कार्यों का विभाजन बना रहता है। न्यायपालिका अदालतों के ज़रिए काम करती है और संविधान की संरक्षक है। संसद संविधान-विरोधी कानून बनाए या कार्यपालिका संविधान का उल्लंघन करे तो वह हस्तक्षेप कर सकती है। इस नियंत्रण व संतुलन (Checks and balances) प्रणाली से कोई एक अंग बहुत शक्तिशाली नहीं होता और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
विधायिका कानून बनाती है; कार्यपालिका लागू करती है; न्यायपालिका संविधान से जाँचती है।
यह समझना कि राष्ट्रपति स्वयं सरकार चलाते हैं। यह काम प्रधानमंत्री और मंत्री करते हैं।
याद रखने की युक्ति : का-अं-न्या: कानून बनाना, अमल, न्याय।
अंतर पहचानें
| अंग | मुख्य भूमिका | उदाहरण |
|---|---|---|
| विधायिका | कानून बनाना व निगरानी | संसद |
| कार्यपालिका | कानून लागू करना | प्रधानमंत्री व मंत्री |
| न्यायपालिका | कानून की व्याख्या, संविधान की रक्षा | अदालतें |
| राष्ट्रपति | नाममात्र के प्रमुख | प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं |
अभ्यास के प्रश्न
- 1केंद्रीय कार्यपालिका किनसे मिलकर बनती है?
- 2भारत में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन है?
- 3प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
- 41956 में लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया और क्यों?
- 5संविधान का संरक्षक कौन है?
- 6मंत्रियों को कानून लागू करने में कौन मदद करता है?
- 7कारण और परिणाम : स्पष्ट बहुमत न होने वाले चुनाव के बाद राष्ट्रपति विवेक का उपयोग क्यों कर सकते हैं?
- 8कारण और परिणाम : नियंत्रण व संतुलन क्यों ज़रूरी है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद।
- 2प्रधानमंत्री।
- 3राष्ट्रपति।
- 4रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि उनके अनुसार मंत्री को नैतिक ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए।
- 5न्यायपालिका।
- 6सिविल सेवक।
- 7क्योंकि सरकार बनाने लायक समर्थन किसी के पास नहीं होता, इसलिए किसे बुलाना है यह राष्ट्रपति को तय करना पड़ता है।
- 8ताकि कोई अंग बहुत शक्तिशाली न हो और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें।
राज्य विधानमंडल और चुनौतियाँ
आपके स्कूल में सदन-प्रणाली होती है, हर सदन का अपना कप्तान होता है, पर सब प्रधानाचार्य के नियम मानते हैं। इसी तरह हर राज्य का अपना विधानमंडल और कार्यपालिका होती है, जबकि केंद्र की संसद होती है।
हर राज्य का अपना विधानमंडल होता है, जिसे विधानसभा (State Assembly) कहते हैं और उसके सदस्य विधायक (MLA) होते हैं। संविधान विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बाँटता है।
मुख्य विचार 1 : तीन सूचियाँ और राज्य सरकार — संघ सूची पर केंद्र कानून बनाता है और राज्य सूची पर राज्य। समवर्ती सूची पर, जैसे शिक्षा और पर्यावरण नीति, दोनों कानून बना सकते हैं, पर केंद्र कानून बनाए तो राज्य को उसे मानना पड़ता है। शिक्षा समवर्ती सूची में होने पर भी RTE पूरे भारत में लागू है। राज्य की संरचना केंद्र जैसी ही है: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल नाममात्र के प्रमुख हैं और विधानसभा में बहुमत के नेता मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख। दोनों का कार्यकाल पाँच वर्ष है और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश होता है।
- आसान : शिक्षा और पर्यावरण नीति समवर्ती सूची में हैं।
- मध्यम : कर्नाटक में विधान सौध भवन में विधानमंडल बैठता है।
- परीक्षा-प्रकार : विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय होता है।
आकृति में : राज्य सरकारों की संरचना केंद्र जैसी होती है।
मुख्य विचार 2 : विधानमंडल के सामने चुनौतियाँ — राज्य विधानमंडल एकसदनीय या द्विसदनीय हो सकते हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश द्विसदनीय हैं, बाकी एकसदनीय। संसद की साल में तीन बैठक-अवधियाँ होती हैं (बजट, मानसून, शीतकालीन) और बैठक में दिन में लगभग छह घंटे कामकाज चलता है। चुनौतियाँ : सदस्यों की अनुपस्थिति, असहयोगी व्यवहार, बहस का गिरता स्तर, प्रश्नकाल में बाधा और कम उत्पादकता। कुछ लोग चिंतित हैं कि कई सांसदों पर आपराधिक मामले हैं। इससे काम के घंटे घटते हैं और कानून लटकते हैं। नागरिक जानकार रहकर, सार्वजनिक चर्चा में भाग लेकर और प्रतिनिधियों से रचनात्मक संवाद करके मदद कर सकते हैं।
संघ सूची : केंद्र; राज्य सूची : राज्य; समवर्ती सूची : दोनों, पर केंद्र का कानून चलता है।
यह समझना कि हर राज्य में दो सदन होते हैं। केवल छह राज्य द्विसदनीय हैं।
याद रखने की युक्ति : छह द्विसदनीय राज्य : आं-बि-क-म-ते-उ (आंध्र, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश)।
अंतर पहचानें
| विशेषता | केंद्र | राज्य |
|---|---|---|
| नाममात्र के प्रमुख | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
| वास्तविक प्रमुख | प्रधानमंत्री | मुख्यमंत्री |
| निचला सदन | लोकसभा | विधानसभा |
| ऊपरी सदन | राज्यसभा | विधान परिषद (कुछ राज्यों में) |
अभ्यास के प्रश्न
- 1विधायक (MLA) कौन होते हैं?
- 2समवर्ती सूची क्या है?
- 3राज्य का नाममात्र का प्रमुख कौन है?
- 4दो द्विसदनीय राज्यों के नाम बताइए।
- 5संसद की तीन बैठक-अवधियाँ कौन-सी हैं?
- 6विधानमंडल की दो चुनौतियाँ बताइए।
- 7कारण और परिणाम : RTE पूरे भारत में क्यों लागू है?
- 8कारण और परिणाम : सत्र में बाधा से लोकतंत्र को नुकसान क्यों होता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1विधानसभा के वे सदस्य जो राज्य के लिए कानून बनाते हैं।
- 2उन विषयों की सूची जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
- 3राज्यपाल।
- 4आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में से कोई दो।
- 5बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र।
- 6अनुपस्थिति, बाधाएँ, कम उत्पादकता, गिरती बहस में से कोई दो।
- 7शिक्षा समवर्ती सूची में है और केंद्र उस पर कानून बनाए तो राज्यों को उसे मानना पड़ता है।
- 8समय बर्बाद होता है, कानून लटकते हैं और प्रतिनिधियों पर जनता का भरोसा घटता है।