आपल्याला राजकीय पक्ष का हवेत?
शंभर विद्यार्थी मुख्याध्यापकांकडे प्रत्येकी वेगळी मागणी करत आहेत अशी कल्पना करा. समान मागण्या काही प्रतिनिधींखाली गोळा होईपर्यंत काहीच होऊ शकत नाही. संपूर्ण देशासाठी हेच काम पक्ष करतात.
राजकीय पक्ष (Political party) म्हणजे निवडणूक लढवण्यासाठी आणि सरकारमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी एकत्र आलेला लोकांचा गट. ते सामूहिक हित साधण्यासाठी समाजाकरिता काही धोरणे आणि कार्यक्रमांवर सहमत होतात.
मुख्य कल्पना 1 : पक्ष कशाचा बनलेला असतो — पक्ष समाजातील मूलभूत राजकीय विभाजन प्रतिबिंबित करतात. पक्ष समाजाच्या एका भागासाठी असतो, म्हणून त्यात पक्षपात/एकांगीपणा (Partisanship) म्हणजे एक बाजू घेणे असते. पक्ष कोणत्या भागासाठी उभा आहे, कोणत्या धोरणांना पाठिंबा देतो आणि कोणाचे हितसंबंध जपतो यावरून ओळखला जातो. राजकीय पक्षाचे तीन घटक असतात : नेते, सक्रिय सदस्य आणि अनुयायी. लोकशाहीतील सर्वात दृश्य संस्थांपैकी पक्ष आहेत, पण दृश्यता म्हणजे लोकप्रियता नव्हे; अनेक जण त्यांच्यावर टीका करतात.
मुख्य कल्पना 2 : पक्षांची सात कार्ये — (१) निवडणुका लढवणे; भारतात सर्वोच्च पक्षनेते उमेदवार ठरवतात, तर अमेरिकेत सदस्य आणि समर्थक ठरवतात. (२) धोरणे आणि कार्यक्रम मांडणे; पक्ष असंख्य मतांचे काही मूलभूत भूमिकांत रूपांतर करतो आणि मतदार त्यातून निवडतात. (३) कायदे करण्यात निर्णायक भूमिका; बहुतेक विधिमंडळ सदस्य पक्षनेतृत्वाप्रमाणे वागतात. (४) सरकार बनवणे आणि चालवणे; पक्ष नेते निवडतात, घडवतात आणि मंत्री बनवतात. (५) विरोधी पक्ष : हरलेले पक्ष वेगळी मते मांडतात आणि सरकारवर टीका करतात. (६) जनमत घडवणे; प्रश्न मांडून आणि चळवळी सुरू करून. (७) सरकारी यंत्रणा आणि कल्याणकारी योजनांपर्यंत लोकांना पोहोचवणे; अधिकाऱ्यापेक्षा स्थानिक पक्षनेत्याशी संपर्क करणे सोपे असते.
मुख्य कल्पना 3 : पक्षांशिवाय लोकशाही का चालत नाही — अशा निवडणुकीची कल्पना करा ज्यात प्रत्येक उमेदवार अपक्ष आहे. कोणीही मोठ्या धोरणबदलाचे आश्वासन देऊ शकणार नाही, सरकार बनले तरी त्याची दिशा अनिश्चित राहील आणि देश कसा चालवला जाईल याची जबाबदारी कोणाचीच नसेल; प्रतिनिधी फक्त आपल्या भागासाठी उत्तरदायी असतील. पक्षविरहित पंचायत निवडणुकांतही गाव सहसा गटांत विभागले जाते आणि प्रत्येक गट उमेदवारांचा “पॅनल” उभा करतो, आणि पक्ष नेमके तेच करतो. समाज मोठे आणि गुंतागुंतीचे झाल्यावर प्रातिनिधिक लोकशाहीला मते गोळा करणारी, प्रतिनिधींना एकत्र आणणारी, जबाबदार सरकार बनवणारी आणि त्याला साथ किंवा आळा देणारी यंत्रणा लागली. हे काम पक्ष करतात, म्हणून ते लोकशाहीची आवश्यक अट आहेत.
- सोपे : पक्ष विधानसभेत सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर टीका करतो, हे कोणते कार्य? — विरोधी पक्षाची भूमिका.
- मध्यम : स्थानिक पक्षकार्यकर्ता गावकऱ्याला कल्याण योजनेसाठी अर्ज करायला मदत करतो. कोणते कार्य? — सरकारी यंत्रणा आणि योजनांपर्यंत पोहोच.
- परीक्षा-प्रकार : ५०० असंबद्ध अपक्षांपेक्षा पक्षाला मत देणे चांगले का? — पक्ष एक स्पष्ट कार्यक्रम आणि सरकार चालवण्यास उत्तरदायी असा एक गट देतो.
आकृतीत : अशा प्रकारे मतांची गर्दी सरकार आणि विरोधी पक्षात बदलते.
पक्ष = निवडणूक लढवून सामूहिक हितासाठी सत्ता घेणारा गट. तीन घटक : नेते, सक्रिय सदस्य, अनुयायी. सात कार्ये; पक्ष ही लोकशाहीची आवश्यक अट.
पक्ष फक्त लोकांना दुभंगतात असे म्हणणे. ते विभाजन प्रतिबिंबित करतात, पण अनेक मतांना काही स्पष्ट पर्यायांत बदलतात, आणि मोठी लोकशाही त्यांच्याशिवाय चालत नाही.
कार्ये वाटेप्रमाणे लक्षात ठेवा : लढणे → धोरणे → कायदे → शासन → विरोध → जनमत → पोहोच. आठवणीची युक्ती : नि-धो-का-स-वि-ज-पो : निवडणूक, धोरणे, कायदे, सरकार, विरोध, जनमत, पोहोच.
फरक ओळखा
| मुद्दा | सत्ताधारी पक्ष | विरोधी पक्ष |
|---|---|---|
| भूमिका | सरकार चालवतो | टीका करतो, आळा घालतो |
| स्रोत | निवडणूक जिंकला | निवडणूक हरला |
सरावासाठी प्रश्न
- 1राजकीय पक्ष म्हणजे काय?
- 2राजकीय पक्षाचे तीन घटक सांगा.
- 3विरोधी पक्षाची भूमिका काय?
- 4राजकीय पक्षांची कोणतीही चार कार्ये सांगा.
- 5भारतात आणि अमेरिकेत उमेदवार कसे निवडले जातात?
- 6पक्षपात/एकांगीपणा (Partisanship) म्हणजे काय?
- 7आधुनिक लोकशाही पक्षांशिवाय का अस्तित्वात राहू शकत नाहीत?
- 8कारण आणि परिणाम : सरकारला स्पष्ट धोरण पाळणे पक्षांमुळे कसे शक्य होते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1निवडणूक लढवण्यासाठी आणि सत्ता मिळवण्यासाठी एकत्र आलेला, सामूहिक हितासाठी धोरणांवर सहमत असलेला लोकांचा गट.
- 2नेते, सक्रिय सदस्य आणि अनुयायी.
- 3वेगळी मते मांडणे, सरकारच्या अपयशावर टीका करणे आणि चुकीच्या धोरणांविरुद्ध विरोध उभा करणे.
- 4कोणतीही चार : निवडणुका लढवणे; धोरणे मांडणे; कायदे करणे; सरकार बनवणे व चालवणे; विरोध; जनमत घडवणे; योजनांपर्यंत पोहोच.
- 5भारत : वरिष्ठ पक्षनेते ठरवतात; अमेरिका : सदस्य आणि समर्थक ठरवतात.
- 6एक बाजू घेण्याची आणि संतुलित दृष्टी न घेता येण्याची प्रवृत्ती.
- 7ते मते गोळा करतात, सरकार बनवतात, दिशा देतात आणि सरकारला जबाबदार बनवतात; त्यांच्याशिवाय राष्ट्रीय धोरणाला कोणीच जबाबदार नसते.
- 8पक्ष अनेक मतांना काही मूलभूत भूमिकांत आणतो, म्हणून सत्ताधारी पक्षाचा कार्यक्रम सरकारी धोरणाचा आधार बनतो.
किती पक्ष? पक्षपद्धती
काही खेळांत नेहमी एकाच कर्णधाराचा संघ खेळतो. काहींत दोन संघ आलटून पालटून जिंकतात; शालेय स्पर्धेत अनेक संघ लढतात. स्पर्धेतील बाजूंची संख्या खेळ बदलते.
पक्षपद्धती (Party system) म्हणजे सत्तेसाठी प्रत्यक्षात किती पक्ष स्पर्धा करतात त्याचा आकृतिबंध. ती एकपक्षीय, द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय असू शकते.
मुख्य कल्पना 1 : एकपक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय — एकपक्षीय पद्धतीत फक्त एका पक्षालाच सरकार नियंत्रित करण्याची आणि चालवण्याची परवानगी असते, उदा. चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष; हा लोकशाहीचा चांगला पर्याय नाही कारण निवडणूक पद्धती मुक्त स्पर्धेला परवानगी देत नाही. द्विपक्षीय पद्धतीत सत्ता साधारणपणे दोन मुख्य पक्षांत आलटून पालटून जाते; इतर पक्ष असू शकतात आणि काही जागा जिंकतात, पण बहुमताची गंभीर संधी फक्त दोघांना असते; अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम ही उदाहरणे. बहुपक्षीय पद्धतीत अनेक पक्षांना स्वबळावर किंवा आघाडीत सत्तेची वाजवी संधी असते; भारतात ही पद्धत आहे. कोणत्याही लोकशाही पद्धतीत किमान दोन पक्षांना स्पर्धा करू देणे आणि त्यांना सत्तेवर येण्याची न्याय्य संधी देणे आवश्यक आहे.
मुख्य कल्पना 2 : आघाड्या आणि आघाडी सरकारे — बहुपक्षीय पद्धतीत अनेक पक्ष निवडणूक लढवण्यासाठी आणि सत्ता मिळवण्यासाठी हातमिळवणी करतात तेव्हा त्याला आघाडी (Alliance) किंवा मोर्चा म्हणतात. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतात तीन प्रमुख आघाड्या होत्या : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि डावी आघाडी. निवडणुकीनंतर सरकार अनेकदा विविध पक्ष एकत्र येऊन आघाडी सरकार (Coalition) म्हणून बनवतात. बहुपक्षीय पद्धत गोंधळाची दिसू शकते आणि राजकीय अस्थैर्य निर्माण करू शकते, पण ती विविध हितसंबंध आणि मतांना प्रतिनिधित्व मिळवून देते.
मुख्य कल्पना 3 : कोणती पद्धत सर्वोत्तम? — हा फारसा चांगला प्रश्न नाही, कारण देश सरळ पक्षपद्धती निवडू शकत नाही. ती समाजाचे स्वरूप, त्याचे सामाजिक व प्रादेशिक विभाजन, राजकीय इतिहास आणि निवडणूक पद्धती यांनुसार दीर्घकाळात घडते. भारतात बहुपक्षीय पद्धत आहे कारण इतक्या मोठ्या देशाची सामाजिक आणि भौगोलिक विविधता दोन किंवा तीन पक्षांत सहज सामावत नाही. कोणतीही पद्धत सर्व देशांसाठी आणि सर्व परिस्थितींसाठी आदर्श नाही. निवडणूक आयोगाकडे ७५० पेक्षा जास्त पक्ष नोंदणीकृत आहेत, पण सरकार बनवण्याच्या शर्यतीत साधारणपणे मोजकेच असतात.
- सोपे : कोणती पद्धत : सत्ता दोन मुख्य पक्षांत आलटून पालटून जाते, उदा. अमेरिका? — द्विपक्षीय पद्धत.
- मध्यम : तीन पक्षांना एकट्याने बहुमत मिळत नाही, म्हणून ते एकत्र राज्य करतात. हे काय? — आघाडी सरकार.
- परीक्षा-प्रकार : भारत सरळ द्विपक्षीय पद्धत का स्वीकारू शकत नाही? — त्याची सामाजिक आणि प्रादेशिक विविधता दोन पक्षांत सामावू शकत नाही.
आकृतीत : किमान दोन पक्ष न्याय्य स्पर्धा करू शकले तरच पद्धत लोकशाही असते.
एकपक्षीय : लोकशाही नाही. द्विपक्षीय : अमेरिका, यूके. बहुपक्षीय : भारत, आघाड्या आणि आघाडी सरकारे. पक्षपद्धती देशाच्या इतिहासातून व समाजातून घडते; कोणतीही सर्वांसाठी आदर्श नाही.
कागदावर जास्त पक्ष म्हणजे बहुपक्षीय पद्धत असे समजणे. ७५० नोंदणीकृत आहेत, पण पद्धत प्रत्यक्ष शर्यतीत किती आहेत यावरून ठरते.
नोंदणीकृत नव्हे, गंभीर स्पर्धक मोजा : १ = एकपक्षीय, २ = द्विपक्षीय, ३ किंवा जास्त = बहुपक्षीय. आठवणीची युक्ती : १-२-अनेक : चीन, अमेरिका/यूके, भारत.
फरक ओळखा
| पद्धत | स्पर्धक | उदाहरण |
|---|---|---|
| एकपक्षीय | १ | चीन |
| द्विपक्षीय | २ गंभीर | अमेरिका, यूके |
| बहुपक्षीय | ३ किंवा जास्त | भारत |
सरावासाठी प्रश्न
- 1तीन प्रकारच्या पक्षपद्धती सांगा.
- 2आघाडी (Alliance) म्हणजे काय?
- 3भारतात कोणती पद्धत आहे?
- 4एकपक्षीय पद्धत लोकशाही का नाही?
- 5२००४ मधील तीन प्रमुख आघाड्यांची नावे सांगा.
- 6बहुपक्षीय पद्धतीचे फायदे आणि तोटे कोणते?
- 7“कोणती पक्षपद्धत सर्वोत्तम?” हा चांगला प्रश्न का नाही?
- 8कारण आणि परिणाम : भारतात बहुपक्षीय पद्धत कशी घडली?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1एकपक्षीय, द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय.
- 2निवडणूक लढवण्यासाठी आणि सत्तेसाठी अनेक पक्षांनी केलेली हातमिळवणी.
- 3बहुपक्षीय पद्धत.
- 4कारण सत्तेसाठी मुक्त स्पर्धा चालत नाही; लोकशाहीत किमान दोन पक्षांना न्याय्य संधी हवी.
- 5राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी, संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि डावी आघाडी.
- 6फायदा : अनेक हितसंबंधांना प्रतिनिधित्व. तोटा : गोंधळ आणि अस्थैर्य होऊ शकते.
- 7पक्षपद्धती देशाच्या समाज, विभाजन, इतिहास आणि निवडणूक पद्धतीतून दीर्घकाळात घडते; ती झटपट निवडता येत नाही.
- 8भारताची सामाजिक आणि भौगोलिक विविधता दोन-तीन पक्षांत सामावली नाही, म्हणून अनेक पक्ष निर्माण झाले.
राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय पक्ष; लोकसहभाग
वहीचा राष्ट्रीय ब्रँड प्रत्येक राज्यात एकाच डिझाइनने विकला जातो, तर स्थानिक मिठाईचे दुकान एकाच गावात ओळखले जाते. पक्षही देशभर असतात किंवा एका राज्यात बलवान असतात.
निवडणूक आयोग मोठ्या आणि प्रस्थापित पक्षांना मान्यता (Recognition) देतो : पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या आणि जागांच्या वाट्यावरून तो राज्यस्तरीय पक्ष (State party) किंवा राष्ट्रीय पक्ष (National party) ठरतो. मान्यताप्राप्त पक्षांना स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह मिळते.
मुख्य कल्पना 1 : नोंदणी आणि मान्यता — प्रत्येक पक्षाला निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करावी लागते; आयोग सर्व पक्षांना समान वागवतो, पण मोठ्या, प्रस्थापित पक्षांना काही विशेष सोयी देतो. मान्यताप्राप्त पक्षाचे अधिकृत उमेदवारच त्याचे निवडणूक चिन्ह वापरू शकतात. पाठ्यपुस्तकानुसार, राज्य विधानसभा निवडणुकीत एकूण मतांच्या किमान सहा टक्के मते आणि किमान दोन जागा मिळवणारा पक्ष राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्य होतो. लोकसभा निवडणुकीत किंवा चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत किमान सहा टक्के मते आणि लोकसभेच्या किमान चार जागा मिळवणारा पक्ष राष्ट्रीय पक्ष असतो.
मुख्य कल्पना 2 : संघीय पक्ष आणि आघाड्या — संघीय व्यवस्था असलेल्या लोकशाहींत दोन प्रकारचे पक्ष असतात : फक्त एकाच घटकात असलेले आणि अनेक किंवा सर्व घटकांत असलेले. देशभर असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांची अनेक राज्यांत शाखा असतात, पण साधारणपणे ते राष्ट्रीय पातळीवर ठरलेलीच धोरणे आणि रणनीती पाळतात. इतरांना निवडणूक आयोग राज्यस्तरीय पक्ष म्हणतो, ज्यांना सामान्यतः प्रादेशिक पक्ष म्हणतात; ते विचारसरणीने प्रादेशिक असतातच असे नाही, कारण काही अखिल भारतीय पक्ष आहेत जे फक्त काही राज्यांत यशस्वी झाले, तर काही आपल्या राज्याच्या अस्मितेबद्दल जागरूक असतात. २०१४ पर्यंत कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षाला स्वबळावर लोकसभेत बहुमत मिळाले नव्हते, म्हणून राष्ट्रीय पक्षांनी राज्यस्तरीय पक्षांशी आघाड्या केल्या. १९९६ पासून जवळजवळ प्रत्येक राज्यस्तरीय पक्षाला राष्ट्रीय पातळीवरील आघाडी सरकारचा भाग होण्याची संधी मिळाली, ज्यामुळे संघराज्यवाद आणि लोकशाही बळकट झाली.
मुख्य कल्पना 3 : लोक पक्षांत सहभागी होतात का? — पक्ष अलोकप्रिय असल्यामुळे संकटात आहेत असे अनेकदा म्हटले जाते. अनेक दशकांच्या मोठ्या सर्वेक्षणांवरून ही समजूत भारतासाठी अंशतःच खरी आहे. दक्षिण आशियात राजकीय पक्षांवरील विश्वास कमी आहे आणि जगभर पक्ष हे सर्वात कमी विश्वास असलेल्या संस्थांपैकी आहेत. तरीही सहभाग बराच जास्त आहे : आपण पक्षाचे सदस्य आहोत असे सांगणाऱ्यांचे प्रमाण भारतात कॅनडा, जपान, स्पेन आणि दक्षिण कोरियासारख्या अनेक प्रगत देशांपेक्षा जास्त आहे, आणि गेल्या तीन दशकांत सदस्यांचे आणि “पक्षाच्या जवळ वाटणाऱ्यांचे” प्रमाण सतत वाढले आहे.
- सोपे : एका पक्षाला राज्य विधानसभा निवडणुकीत ८% मते आणि ३ जागा मिळाल्या. कोणता दर्जा? — तो राज्यस्तरीय पक्षाची कसोटी पूर्ण करतो : किमान ६% आणि किमान २ जागा.
- मध्यम : अपक्ष उमेदवाराला पक्षचिन्ह का मिळत नाही? — मान्यताप्राप्त पक्षांना त्यांच्या अधिकृत उमेदवारांसाठी चिन्हे दिली जातात.
- परीक्षा-प्रकार : प्रादेशिक पक्षांनी संघराज्यवाद कसा बळकट केला? — राष्ट्रीय पक्षांना त्यांचा पाठिंबा लागला, म्हणून राज्यस्तरीय पक्ष आघाडी सरकारांत सहभागी झाले आणि केंद्रात राज्यांना आवाज मिळाला.
आकृतीत : पाठ्यपुस्तकातील ढोबळ नियम; निवडणूक आयोगाचे तपशीलवार नियम वेगळे असू शकतात.
सर्व पक्ष निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी करतात; मान्यताप्राप्त पक्षांना चिन्ह मिळते. ६% मते + २ जागा = राज्यस्तरीय पक्ष; लोकसभेत ६% (किंवा ४ राज्ये) + लोकसभेच्या ४ जागा = राष्ट्रीय पक्ष. २०१४ पर्यंत एकाही पक्षाला लोकसभेत एकट्याचे बहुमत नव्हते, म्हणून आघाड्या.
“प्रादेशिक” म्हणजे “संकुचित” असे समजणे. राज्यस्तरीय पक्षाची राष्ट्रीय पातळीवर संघटनाही असू शकते; “राज्यस्तरीय” हे फक्त तो कुठे पुरेशी मते आणि जागा जिंकला हे सांगते.
दोन आकडे दर्जा ठरवतात : ६% मते (दोघांसाठी समान) आणि मग जागा : राज्यासाठी २, राष्ट्रीयसाठी ४. आठवणीची युक्ती : ६-२-४ : सहा टक्के, दोन जागा = राज्य, चार जागा = राष्ट्रीय.
फरक ओळखा
| मुद्दा | राष्ट्रीय पक्ष | राज्यस्तरीय पक्ष |
|---|---|---|
| आवश्यक मते | ६% (लोकसभा किंवा ४ राज्यांच्या विधानसभा) | ६% राज्य विधानसभेत |
| आवश्यक जागा | लोकसभेच्या ४ जागा | २ जागा |
| चिन्ह | स्वतंत्र चिन्ह | स्वतंत्र चिन्ह |
सरावासाठी प्रश्न
- 1पक्षांची नोंदणी आणि मान्यता कोणती संस्था करते?
- 2मान्यताप्राप्त पक्षाला त्याच्या उमेदवारांसाठी काय मिळते?
- 3कोणत्या वर्षापर्यंत एकाही पक्षाला लोकसभेत स्वबळावर बहुमत मिळाले नव्हते?
- 4राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यतेचा पाठ्यपुस्तकातील नियम सांगा.
- 5राष्ट्रीय पक्षाचा पाठ्यपुस्तकातील नियम सांगा.
- 6भारतात पक्षांवर विश्वास जास्त आहे का? सहभाग?
- 7१९९६ पासून राज्यस्तरीय पक्षांनी संघराज्यवाद कसा बळकट केला?
- 8कारण आणि परिणाम : राष्ट्रीय पक्षांनी राज्यस्तरीय पक्षांशी आघाड्या का केल्या?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1भारतीय निवडणूक आयोग.
- 2स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह.
- 3२०१४.
- 4राज्य विधानसभा निवडणुकीत किमान ६% मते आणि किमान २ जागा.
- 5लोकसभा किंवा ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत किमान ६% मते आणि लोकसभेच्या किमान ४ जागा.
- 6विश्वास कमी; सहभाग (सदस्यत्व आणि पक्षाशी जवळीक) बराच जास्त आणि वाढता.
- 7जवळजवळ प्रत्येक राज्यस्तरीय पक्ष राष्ट्रीय आघाडी सरकारचा भाग झाला, त्यामुळे केंद्रात राज्यांना आवाज मिळाला.
- 8कारण कोणीही एकट्याने लोकसभेत बहुमत मिळवू शकत नव्हता, म्हणून राज्यस्तरीय पक्षांचा पाठिंबा लागला.
पक्षांपुढील आव्हाने आणि सुधारणा
संघाचा कर्णधार इतर कोणाला बोलू देत नसेल, फक्त मित्रांनाच निवडत असेल, एका दुकानाकडून पैसे घेऊन त्याचा माल निवडत असेल आणि दोन्ही संघ एकच खेळ खेळत असतील तर संघ न्याय्य राहत नाही. पक्षांपुढेही हेच चार धोके असतात.
पक्षांतर (Defection) म्हणजे ज्या पक्षावर निवडून आले त्या पक्षाची निष्ठा सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे.
मुख्य कल्पना 1 : चार आव्हाने — (१) अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव : सत्ता एका किंवा थोड्या नेत्यांच्या हातात केंद्रित होते; पक्ष सदस्य नोंदवही ठेवत नाहीत, सभा घेत नाहीत किंवा नियमित अंतर्गत निवडणुका घेत नाहीत, आणि तत्त्वांपेक्षा नेत्याप्रती वैयक्तिक निष्ठा महत्त्वाची ठरते. (२) घराणेशाही : खुल्या प्रक्रिया नसल्याने वरचे लोक जवळच्या माणसांना, अगदी कुटुंबीयांना, झुकते माप देतात, म्हणून अननुभवी लोक सत्तेच्या पदांवर पोहोचतात. (३) पैसा आणि गुंडशक्ती : पक्ष पैसा उभा करू शकणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट देतात, श्रीमंत देणगीदार धोरणावर प्रभाव टाकतात, आणि कधी कधी जिंकू शकणाऱ्या गुन्हेगारांना पाठिंबा दिला जातो. (४) अर्थपूर्ण पर्याय नसणे : पक्षांमधील वैचारिक फरक कमी झाला आहे, म्हणून खरोखर वेगळी धोरणे हवी असणाऱ्या मतदारांना पर्याय नाही; तेच नेते पक्ष बदलत राहतात.
मुख्य कल्पना 2 : भारतात झालेल्या सुधारणा — (१) संविधानात दुरुस्ती करून असे ठरवले की निवडून आलेला आमदार किंवा खासदार पक्ष बदलला तर त्याचे विधिमंडळातील पद जाते. यामुळे पक्षांतर कमी झाले पण मतभेद व्यक्त करणे कठीण झाले, कारण सदस्यांना नेत्यांचा निर्णय मान्य करावा लागतो. (२) सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की प्रत्येक उमेदवाराने मालमत्ता आणि प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करावे; यातून जनतेला माहिती मिळते, पण ती खरी आहे का हे तपासण्याची व्यवस्था नाही. (३) निवडणूक आयोगाने पक्षांना संघटनात्मक निवडणुका घेणे आणि प्राप्तिकर विवरणपत्रे भरणे बंधनकारक केले; पक्ष ते करू लागले आहेत, पण कधी कधी ती केवळ औपचारिकता असते.
मुख्य कल्पना 3 : आणखी कल्पना आणि नागरिकाची भूमिका — सुचवलेल्या सुधारणा : पक्षांच्या अंतर्गत कारभाराचे नियमन करणारा कायदा (सदस्य नोंदवही, स्वतःचे संविधान, वादांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण, सर्वोच्च पदांसाठी खुल्या निवडणुका); पक्षांनी सुमारे एक-तृतीयांश तिकिटे स्त्रियांना द्यावीत आणि पक्षाच्या निर्णयमंडळांत स्त्रियांसाठी कोटा असावा; आणि निवडणुकांसाठी सरकारी निधी, वस्तूंच्या रूपात किंवा मागील निवडणुकीतील मतांनुसार रोख. पक्षांनी हे स्वीकारलेले नाही, आणि अतिनियमन उलट परिणाम करू शकते, कारण पक्ष कायदा चुकवण्याचे मार्ग शोधतात. आणखी दोन मार्ग : लोक याचिका, प्रसिद्धी आणि आंदोलनांतून दबाव आणू शकतात, आणि सुधारणा हव्या असणारे पक्षांत सामील होऊ शकतात, कारण वाईट राजकारण अधिक आणि चांगल्या राजकारणाने सुटते.
- सोपे : पक्षातील सर्वोच्च पदे नेहमी एकाच कुटुंबाकडे राहतात. कोणते आव्हान? — घराणेशाही.
- मध्यम : एका आमदाराने निवडून देणारा पक्ष सोडून दुसऱ्यात प्रवेश केला आणि पद गमावले. कोणती सुधारणा? — पक्षांतरबंदी दुरुस्ती.
- परीक्षा-प्रकार : उमेदवाराचे प्रतिज्ञापत्र उपयुक्त पण अपुरे का? — जनतेला माहिती मिळते, पण ती खरी आहे का ते कोणी तपासत नाही.
आकृतीत : पक्षांबद्दल लोकांच्या असंतोषाची ही चार मुख्य कारणे आहेत.
पक्षांतरबंदी कायद्याआधी (१९८५) काय घडले? १९६७ च्या निवडणुकांनंतर हरियाणातील आमदार गया लाल यांनी सुमारे दोन आठवड्यांत अनेकदा पक्ष बदलला. लोक “आया राम, गया राम” असा विनोद करू लागले आणि हा शब्दप्रयोग सतत बाजू बदलणाऱ्या आमदारासाठी रूढ झाला. अशा पक्षांतरांमुळे त्या वर्षांत अनेक राज्यांतील सरकारे वारंवार कोसळली.
पक्षांतरबंदी कायद्यानंतर (१९८५) काय घडले? १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीने पक्षांतरबंदी कायदा (दहावे परिशिष्ट) संविधानात जोडला, त्यामुळे पक्ष बदलणाऱ्या सदस्याचे पद जाते. २००३ मध्ये हा कायदा अधिक कडक केला गेला. पक्षांतर कमी झाले, पण मतभेद व्यक्त करणेही कठीण झाले, कारण सदस्यांना पक्षनेत्यांचा निर्णय पाळावा लागतो.
चार आव्हाने : अंतर्गत लोकशाही, घराणेशाही, पैसा-गुंडशक्ती, अर्थपूर्ण पर्याय नसणे. सुधारणा : पक्षांतरबंदी कायदा, प्रतिज्ञापत्र, निवडणूक आयोगाचे आदेश; कल्पना : पक्षांसाठी कायदा, स्त्रियांना तिकिटे, सरकारी निधी; आणि नागरिकांचा दबाव व सहभाग.
कडक कायद्यानेच पक्ष सुधारतील असे समजणे. अतिनियमनामुळे पक्ष कायदा चुकवण्याचे मार्ग शोधतात; लोकांचा दबाव आणि सहभागही लागतो.
सुधारणेची शिडी : कायदा (पक्षांतरबंदी) → माहिती (प्रतिज्ञापत्र) → नियम (निवडणूक आयोग) → लोक (दबाव आणि सहभाग). आठवणीची युक्ती : अं-घ-पै-प : अंतर्गत लोकशाही, घराणेशाही, पैसा, पर्याय.
फरक ओळखा
| सुधारणा | काय करते | कमकुवतपणा |
|---|---|---|
| पक्षांतरबंदी कायदा | पक्ष बदलल्यास पद जाते | मतभेद कठीण होतात |
| प्रतिज्ञापत्र | मालमत्ता व खटले जाहीर | सत्य तपासले जात नाही |
| निवडणूक आयोग आदेश | अंतर्गत निवडणुका, कर विवरणे | केवळ औपचारिकता ठरू शकते |
सरावासाठी प्रश्न
- 1पक्षांतर (Defection) म्हणजे काय?
- 2आता प्रत्येक उमेदवाराने उमेदवारीसोबत काय सादर करावे लागते?
- 3राजकीय पक्षांपुढील कोणतीही दोन आव्हाने सांगा.
- 4घराणेशाही स्पष्ट करा आणि ती लोकशाहीसाठी वाईट का आहे ते सांगा.
- 5पक्षांतरबंदी कायद्याचे चांगले आणि वाईट परिणाम कोणते?
- 6पक्षांसाठी दोन सुधारणा सुचवा.
- 7नागरिक राजकीय पक्षांच्या सुधारणेला कशी मदत करू शकतात?
- 8कारण आणि परिणाम : अंतर्गत लोकशाहीच्या अभावामुळे तत्त्वांपेक्षा वैयक्तिक निष्ठा जास्त महत्त्वाची का ठरते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1निवडून आलेल्या पक्षाची निष्ठा सोडून दुसऱ्या पक्षात जाणे.
- 2मालमत्ता आणि प्रलंबित गुन्ह्यांचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र.
- 3कोणतीही दोन : अंतर्गत लोकशाहीचा अभाव; घराणेशाही; पैसा-गुंडशक्ती; अर्थपूर्ण पर्याय नसणे.
- 4सर्वोच्च पदे एका कुटुंबात राहतात; अनुभव किंवा पाठिंबा नसलेले सत्तेत पोहोचतात आणि सामान्य कार्यकर्ते वर येऊ शकत नाहीत.
- 5चांगले : पक्षांतर कमी होते. वाईट : सदस्यांना नेत्यांचे ऐकावे लागत असल्याने मतभेद कठीण होतात.
- 6कोणत्याही दोन : पक्षांच्या नियमनाचा कायदा, स्त्रियांना एक-तृतीयांश तिकिटे, निवडणुकांसाठी सरकारी निधी.
- 7याचिका, प्रसिद्धी आणि आंदोलनांतून दबाव आणून, तसेच पक्षांत सामील होऊन आणि राजकारणात सहभागी होऊन.
- 8खुल्या निवडणुका आणि माहितीशिवाय सदस्य नेत्यांवर प्रभाव टाकू किंवा प्रश्न विचारू शकत नाहीत, म्हणून नेत्याला खूश करणाऱ्यांचा फायदा होतो.