हमें राजनीतिक दल क्यों चाहिए?
सोचिए कि सौ विद्यार्थी प्रधानाचार्य से अलग-अलग माँग कर रहे हैं। जब तक समान माँगें कुछ प्रतिनिधियों के तहत इकट्ठी न हों, कुछ नहीं हो सकता। पूरे देश के लिए यही काम दल करते हैं।
राजनीतिक दल (Political party) लोगों का ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पाने के लिए साथ आता है। वे सामूहिक हित बढ़ाने के उद्देश्य से समाज के लिए कुछ नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत होते हैं।
मुख्य विचार 1 : दल किससे बनता है — दल समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजनों को प्रतिबिंबित करते हैं। दल समाज के एक हिस्से के लिए होता है, इसलिए उसमें पक्षधरता (Partisanship) यानी एक पक्ष लेना होता है। दल इससे पहचाना जाता है कि वह किस हिस्से के लिए खड़ा है, किन नीतियों का समर्थन करता है और किसके हितों की रक्षा करता है। राजनीतिक दल के तीन घटक होते हैं : नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। लोकतंत्र की सबसे दृश्य संस्थाओं में दल हैं, पर दृश्यता का मतलब लोकप्रियता नहीं; कई लोग उनकी आलोचना करते हैं।
मुख्य विचार 2 : दलों के सात कार्य — (1) चुनाव लड़ना; भारत में शीर्ष दल-नेता उम्मीदवार तय करते हैं, जबकि अमेरिका में सदस्य और समर्थक करते हैं। (2) नीतियाँ और कार्यक्रम सामने रखना; दल असंख्य मतों को कुछ बुनियादी स्थितियों में समेट देता है और मतदाता उनमें से चुनते हैं। (3) कानून बनाने में निर्णायक भूमिका; अधिकांश विधायक दल-नेतृत्व के अनुसार चलते हैं। (4) सरकार बनाना और चलाना; दल नेताओं को चुनते, तैयार करते और मंत्री बनाते हैं। (5) विपक्ष : हारे हुए दल अलग राय रखते और सरकार की आलोचना करते हैं। (6) जनमत गढ़ना; मुद्दे उठाकर और आंदोलन चलाकर। (7) सरकारी तंत्र और कल्याण योजनाओं तक पहुँच दिलाना; अफ़सर की बजाय स्थानीय दल-नेता तक पहुँचना आसान होता है।
मुख्य विचार 3 : दलों के बिना लोकतंत्र क्यों नहीं चलता — ऐसे चुनाव की कल्पना कीजिए जिसमें हर उम्मीदवार निर्दलीय हो। कोई बड़े नीतिगत बदलाव का वादा नहीं कर सकेगा, सरकार बन भी जाए तो उसकी दिशा अनिश्चित रहेगी और देश कैसे चलेगा इसकी ज़िम्मेदारी किसी की नहीं होगी; प्रतिनिधि केवल अपने इलाक़े के प्रति जवाबदेह होंगे। दल-रहित पंचायत चुनावों में भी गाँव प्रायः गुटों में बँट जाता है और हर गुट उम्मीदवारों का “पैनल” खड़ा करता है, और दल ठीक यही करता है। समाज के बड़े और जटिल होने पर प्रतिनिधि लोकतंत्र को ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो राय इकट्ठा करे, प्रतिनिधियों को जोड़े, ज़िम्मेदार सरकार बनाए और उसे सहारा या अंकुश दे। दल यह करते हैं, इसलिए वे लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त हैं।
- आसान : कोई दल विधानसभा में सरकार की ग़लत नीति की आलोचना करता है। यह कौन-सा कार्य है? — विपक्ष की भूमिका।
- मध्यम : स्थानीय दल-कार्यकर्ता किसी ग्रामीण की कल्याण योजना का आवेदन करने में मदद करता है। कौन-सा कार्य? — सरकारी तंत्र और योजनाओं तक पहुँच।
- परीक्षा-प्रकार : 500 असंबद्ध निर्दलीयों की बजाय दल को वोट देना बेहतर क्यों? — दल एक स्पष्ट कार्यक्रम और सरकार चलाने के लिए जवाबदेह एक समूह देता है।
आकृति में : इस तरह राय की भीड़ सरकार और विपक्ष में बदलती है।
दल = चुनाव लड़कर सामूहिक हित के लिए सत्ता लेने वाला समूह। तीन घटक : नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी। सात कार्य; दल लोकतंत्र की ज़रूरी शर्त हैं।
यह कहना कि दल सिर्फ़ लोगों को बाँटते हैं। वे विभाजन झलकाते हैं, पर कई रायों को कुछ स्पष्ट विकल्पों में भी बदलते हैं, और कोई बड़ा लोकतंत्र उनके बिना नहीं चलता।
कार्य रास्ते की तरह याद रखें : लड़ना → नीतियाँ → कानून → शासन → विरोध → जनमत → पहुँच। याद रखने की युक्ति : चु-नी-का-स-वि-ज-प : चुनाव, नीतियाँ, कानून, सरकार, विपक्ष, जनमत, पहुँच।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | सत्तारूढ़ दल | विपक्षी दल |
|---|---|---|
| भूमिका | सरकार चलाता है | आलोचना करता है, अंकुश रखता है |
| स्रोत | चुनाव जीता | चुनाव हारा |
अभ्यास के प्रश्न
- 1राजनीतिक दल क्या है?
- 2राजनीतिक दल के तीन घटक बताइए।
- 3विपक्ष की भूमिका क्या है?
- 4राजनीतिक दलों के कोई चार कार्य बताइए।
- 5भारत और अमेरिका में उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं?
- 6पक्षधरता (Partisanship) क्या है?
- 7आधुनिक लोकतंत्र दलों के बिना क्यों नहीं रह सकते?
- 8कारण और परिणाम : दलों के कारण सरकार के लिए स्पष्ट नीति पर चलना कैसे संभव होता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1चुनाव लड़ने और सत्ता पाने के लिए साथ आया, सामूहिक हित की नीतियों पर सहमत लोगों का समूह।
- 2नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी।
- 3अलग राय रखना, सरकार की विफलताओं की आलोचना करना और ग़लत नीतियों के विरुद्ध विरोध खड़ा करना।
- 4कोई चार : चुनाव लड़ना; नीतियाँ रखना; कानून बनाना; सरकार बनाना-चलाना; विपक्ष; जनमत गढ़ना; योजनाओं तक पहुँच।
- 5भारत : शीर्ष दल-नेता तय करते हैं; अमेरिका : सदस्य और समर्थक तय करते हैं।
- 6एक पक्ष लेने और संतुलित दृष्टिकोण न रख पाने की प्रवृत्ति।
- 7वे राय जुटाते, सरकार बनाते, दिशा देते और सरकार को ज़िम्मेदार बनाते हैं; उनके बिना राष्ट्रीय नीति के लिए कोई जवाबदेह नहीं रहता।
- 8दल अनेक रायों को कुछ बुनियादी स्थितियों में समेटता है, इसलिए सत्तारूढ़ दल का कार्यक्रम सरकारी नीति का आधार बनता है।
कितने दल? दलीय प्रणालियाँ
कुछ खेलों में हमेशा एक ही कप्तान की टीम खेलती है। कुछ में दो टीमें बारी-बारी जीतती हैं; स्कूल टूर्नामेंट में कई टीमें भिड़ती हैं। प्रतिस्पर्धी पक्षों की संख्या खेल बदल देती है।
दलीय प्रणाली (Party system) वह ढाँचा है कि सत्ता के लिए वास्तव में कितने दल प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह एकदलीय, द्विदलीय या बहुदलीय हो सकती है।
मुख्य विचार 1 : एकदलीय, द्विदलीय, बहुदलीय — एकदलीय प्रणाली में केवल एक दल को सरकार पर नियंत्रण और उसे चलाने की अनुमति होती है, जैसे चीन में कम्युनिस्ट पार्टी; यह लोकतंत्र का अच्छा विकल्प नहीं क्योंकि चुनाव व्यवस्था खुली प्रतिस्पर्धा की अनुमति नहीं देती। द्विदलीय प्रणाली में सत्ता प्रायः दो मुख्य दलों के बीच बदलती है; अन्य दल हो सकते हैं और कुछ सीटें जीतते हैं, पर बहुमत का गंभीर मौक़ा सिर्फ़ दो को होता है; अमेरिका और ब्रिटेन उदाहरण हैं। बहुदलीय प्रणाली में कई दलों को अकेले या गठबंधन में सत्ता का उचित मौक़ा होता है; भारत में यही है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में कम से कम दो दलों को प्रतिस्पर्धा करने देना और उन्हें सत्ता में आने का निष्पक्ष मौक़ा देना ज़रूरी है।
मुख्य विचार 2 : गठबंधन और गठबंधन सरकारें — बहुदलीय प्रणाली में जब कई दल चुनाव लड़ने और सत्ता पाने के लिए हाथ मिलाते हैं, तो उसे गठबंधन (Alliance) या मोर्चा कहते हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारत में तीन प्रमुख गठबंधन थे : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा। चुनाव के बाद सरकार अकसर विभिन्न दलों के साथ आने से गठबंधन सरकार (Coalition) के रूप में बनती है। बहुदलीय प्रणाली अव्यवस्थित दिख सकती है और राजनीतिक अस्थिरता ला सकती है, पर वह विविध हितों और रायों को प्रतिनिधित्व देती है।
मुख्य विचार 3 : कौन-सी प्रणाली सबसे अच्छी? — यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं, क्योंकि कोई देश सीधे दलीय प्रणाली चुन नहीं सकता। वह समाज की प्रकृति, उसके सामाजिक व क्षेत्रीय विभाजनों, राजनीतिक इतिहास और चुनाव प्रणाली के अनुसार लंबे समय में विकसित होती है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है क्योंकि इतने बड़े देश की सामाजिक और भौगोलिक विविधता दो या तीन दलों में आसानी से नहीं समा सकती। कोई प्रणाली सभी देशों और सभी परिस्थितियों के लिए आदर्श नहीं। चुनाव आयोग में 750 से अधिक दल पंजीकृत हैं, पर सरकार बनाने की दौड़ में प्रायः मुट्ठी भर ही होते हैं।
- आसान : कौन-सी प्रणाली : सत्ता दो मुख्य दलों के बीच बदलती है, जैसे अमेरिका? — द्विदलीय प्रणाली।
- मध्यम : तीन दलों को अकेले बहुमत नहीं मिलता, इसलिए वे मिलकर शासन करते हैं। यह क्या है? — गठबंधन सरकार।
- परीक्षा-प्रकार : भारत सीधे द्विदलीय प्रणाली क्यों नहीं अपना सकता? — उसकी सामाजिक और क्षेत्रीय विविधता दो दलों में नहीं समा सकती।
आकृति में : प्रणाली तभी लोकतांत्रिक है जब कम से कम दो दल निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकें।
एकदलीय : लोकतांत्रिक नहीं। द्विदलीय : अमेरिका, ब्रिटेन। बहुदलीय : भारत, गठबंधन और गठबंधन सरकारें। दलीय प्रणाली देश के इतिहास और समाज से बनती है; कोई सबके लिए आदर्श नहीं।
यह मानना कि काग़ज़ पर ज़्यादा दल होने का मतलब बहुदलीय प्रणाली है। 750 पंजीकृत हैं, पर प्रणाली इससे तय होती है कि दौड़ में वास्तव में कितने हैं।
पंजीकृत नहीं, गंभीर दावेदार गिनें : 1 = एकदलीय, 2 = द्विदलीय, 3 या अधिक = बहुदलीय। याद रखने की युक्ति : 1-2-अनेक : चीन, अमेरिका/ब्रिटेन, भारत।
अंतर पहचानें
| प्रणाली | दावेदार | उदाहरण |
|---|---|---|
| एकदलीय | 1 | चीन |
| द्विदलीय | 2 गंभीर | अमेरिका, ब्रिटेन |
| बहुदलीय | 3 या अधिक | भारत |
अभ्यास के प्रश्न
- 1तीन प्रकार की दलीय प्रणालियाँ बताइए।
- 2गठबंधन (Alliance) क्या है?
- 3भारत में कौन-सी प्रणाली है?
- 4एकदलीय प्रणाली लोकतांत्रिक क्यों नहीं?
- 52004 के तीन प्रमुख गठबंधनों के नाम बताइए।
- 6बहुदलीय प्रणाली के लाभ और हानियाँ क्या हैं?
- 7“कौन-सी दलीय प्रणाली सर्वश्रेष्ठ?” अच्छा सवाल क्यों नहीं?
- 8कारण और परिणाम : भारत में बहुदलीय प्रणाली कैसे विकसित हुई?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1एकदलीय, द्विदलीय और बहुदलीय।
- 2चुनाव लड़ने और सत्ता पाने के लिए कई दलों का हाथ मिलाना।
- 3बहुदलीय प्रणाली।
- 4क्योंकि सत्ता के लिए खुली प्रतिस्पर्धा नहीं होती; लोकतंत्र में कम से कम दो दलों को निष्पक्ष मौक़ा चाहिए।
- 5राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन और वाम मोर्चा।
- 6लाभ : कई हितों को प्रतिनिधित्व। हानि : अव्यवस्था और अस्थिरता हो सकती है।
- 7दलीय प्रणाली देश के समाज, विभाजनों, इतिहास और चुनाव प्रणाली से समय के साथ बनती है; उसे जल्दी चुना नहीं जा सकता।
- 8भारत की सामाजिक और भौगोलिक विविधता दो-तीन दलों में नहीं समाई, इसलिए कई दल बने।
राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दल; जनभागीदारी
कॉपी का राष्ट्रीय ब्रांड हर राज्य में एक ही डिज़ाइन में बिकता है, जबकि मोहल्ले की मिठाई की दुकान एक ही शहर में जानी जाती है। दल भी या तो पूरे देश में होते हैं या किसी एक राज्य में मज़बूत।
चुनाव आयोग बड़े और स्थापित दलों को मान्यता (Recognition) देता है : दल को मिले वोट और सीटों के हिस्से के आधार पर वह राज्य स्तर का दल (State party) या राष्ट्रीय दल (National party) बनता है। मान्यता प्राप्त दलों को अपना विशेष चुनाव चिह्न मिलता है।
मुख्य विचार 1 : पंजीकरण और मान्यता — हर दल को चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना होता है; आयोग सभी दलों से समान व्यवहार करता है, पर बड़े, स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएँ देता है। मान्यता प्राप्त दल के आधिकारिक उम्मीदवार ही उसका चुनाव चिह्न इस्तेमाल कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के अनुसार, राज्य विधानसभा चुनाव में कुल वोटों का कम से कम छह प्रतिशत और कम से कम दो सीटें पाने वाला दल राज्य स्तर का दल माना जाता है। लोकसभा चुनाव या चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम छह प्रतिशत वोट और लोकसभा की कम से कम चार सीटें पाने वाला दल राष्ट्रीय दल होता है।
मुख्य विचार 2 : संघीय दल और गठबंधन — संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्रों में दो तरह के दल होते हैं : केवल एक इकाई में मौजूद और कई या सभी इकाइयों में मौजूद। देशव्यापी राष्ट्रीय दलों की कई राज्यों में इकाइयाँ होती हैं, पर कुल मिलाकर वे राष्ट्रीय स्तर पर तय नीतियाँ और रणनीति ही अपनाती हैं। बाकी को चुनाव आयोग राज्य स्तर के दल कहता है, जिन्हें आम तौर पर क्षेत्रीय दल कहा जाता है; वे विचारधारा में क्षेत्रीय हों ही, ज़रूरी नहीं, क्योंकि कुछ अखिल भारतीय दल हैं जो केवल कुछ राज्यों में सफल हुए, जबकि कुछ अपनी राज्य-पहचान के प्रति सजग हैं। 2014 तक कोई भी राष्ट्रीय दल अकेले लोकसभा में बहुमत नहीं पा सका, इसलिए राष्ट्रीय दलों को राज्य स्तर के दलों से गठबंधन करना पड़ा। 1996 से लगभग हर राज्य स्तर के दल को राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनने का मौक़ा मिला, जिससे संघवाद और लोकतंत्र मज़बूत हुए।
मुख्य विचार 3 : क्या लोग दलों में भाग लेते हैं? — अकसर कहा जाता है कि दल अलोकप्रिय होने से संकट में हैं। कई दशकों के बड़े सर्वेक्षण दिखाते हैं कि यह धारणा भारत के लिए केवल आंशिक रूप से सही है। दक्षिण एशिया में राजनीतिक दलों पर भरोसा कम है और दुनिया भर में दल सबसे कम भरोसेमंद संस्थाओं में हैं। फिर भी भागीदारी काफ़ी ऊँची है : ख़ुद को दल का सदस्य बताने वालों का अनुपात भारत में कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे कई उन्नत देशों से ऊँचा है, और पिछले तीन दशकों में सदस्यों तथा “दल के क़रीब महसूस करने वालों” का अनुपात लगातार बढ़ा है।
- आसान : किसी दल को राज्य विधानसभा चुनाव में 8% वोट और 3 सीटें मिलीं। कौन-सा दर्जा? — वह राज्य-दल की कसौटी पूरी करता है : कम से कम 6% और कम से कम 2 सीटें।
- मध्यम : निर्दलीय उम्मीदवार को दल का चिह्न क्यों नहीं मिलता? — चिह्न मान्यता प्राप्त दलों को उनके आधिकारिक उम्मीदवारों के लिए मिलते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : क्षेत्रीय दलों ने संघवाद को कैसे मज़बूत किया? — राष्ट्रीय दलों को उनका समर्थन चाहिए था, इसलिए राज्य दल गठबंधन सरकारों में शामिल हुए और केंद्र में राज्यों को आवाज़ मिली।
आकृति में : पाठ्यपुस्तक का मोटा नियम; चुनाव आयोग के विस्तृत नियम अलग हो सकते हैं।
सभी दल चुनाव आयोग में पंजीकरण कराते हैं; मान्यता प्राप्त दलों को चिह्न मिलता है। 6% वोट + 2 सीटें = राज्य दल; लोकसभा में 6% (या 4 राज्य) + लोकसभा की 4 सीटें = राष्ट्रीय दल। 2014 तक किसी एक दल को लोकसभा में अकेले बहुमत नहीं मिला, इसलिए गठबंधन।
“क्षेत्रीय” को “संकीर्ण” समझना। राज्य स्तर के दल का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन भी हो सकता है; “राज्य दल” केवल यह बताता है कि उसने कहाँ पर्याप्त वोट और सीटें जीतीं।
दो आँकड़े दर्जा तय करते हैं : 6% वोट (दोनों के लिए समान) और फिर सीटें : राज्य के लिए 2, राष्ट्रीय के लिए 4। याद रखने की युक्ति : 6-2-4 : छह प्रतिशत, दो सीट = राज्य, चार सीट = राष्ट्रीय।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | राष्ट्रीय दल | राज्य स्तर का दल |
|---|---|---|
| आवश्यक वोट | 6% (लोकसभा या 4 राज्यों की विधानसभा) | 6% राज्य विधानसभा में |
| आवश्यक सीटें | लोकसभा की 4 सीटें | 2 सीटें |
| चिह्न | विशेष चिह्न | विशेष चिह्न |
अभ्यास के प्रश्न
- 1दलों का पंजीकरण और मान्यता कौन-सी संस्था करती है?
- 2मान्यता प्राप्त दल को उसके उम्मीदवारों के लिए क्या मिलता है?
- 3किस वर्ष तक किसी एक दल को लोकसभा में अकेले बहुमत नहीं मिला?
- 4राज्य दल के रूप में मान्यता का पाठ्यपुस्तक का नियम बताइए।
- 5राष्ट्रीय दल का पाठ्यपुस्तक का नियम बताइए।
- 6क्या भारत में दलों पर भरोसा ऊँचा है? भागीदारी?
- 71996 से राज्य दलों ने संघवाद को कैसे मज़बूत किया?
- 8कारण और परिणाम : राष्ट्रीय दलों ने राज्य दलों से गठबंधन क्यों किए?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1भारत का चुनाव आयोग।
- 2विशेष चुनाव चिह्न।
- 32014।
- 4राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट और कम से कम 2 सीटें।
- 5लोकसभा या 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट और लोकसभा की कम से कम 4 सीटें।
- 6भरोसा कम; भागीदारी (सदस्यता और दल से निकटता) काफ़ी ऊँची और बढ़ती हुई।
- 7लगभग हर राज्य दल राष्ट्रीय गठबंधन सरकार का हिस्सा बना, जिससे केंद्र में राज्यों को आवाज़ मिली।
- 8क्योंकि कोई अकेले लोकसभा में बहुमत नहीं पा सकता था, इसलिए राज्य दलों का समर्थन चाहिए था।
दलों की चुनौतियाँ और उनमें सुधार
अगर टीम का कप्तान किसी और को बोलने न दे, सिर्फ़ दोस्तों को चुने, किसी दुकान से पैसे लेकर उसका माल चुने और दोनों टीमें एक ही खेल खेलें, तो टीम निष्पक्ष नहीं रहती। दलों के सामने भी यही चार ख़तरे हैं।
दल-बदल (Defection) का अर्थ है जिस दल से कोई निर्वाचित हुआ उसकी निष्ठा छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाना।
मुख्य विचार 1 : चार चुनौतियाँ — (1) आंतरिक लोकतंत्र का अभाव : सत्ता एक या कुछ नेताओं में केंद्रित हो जाती है; दल सदस्यता रजिस्टर नहीं रखते, बैठकें नहीं करते या नियमित आंतरिक चुनाव नहीं कराते, और सिद्धांतों से ज़्यादा नेता के प्रति निजी निष्ठा अहम हो जाती है। (2) वंशवाद : खुली प्रक्रियाएँ न होने से शीर्ष के लोग क़रीबी लोगों, यहाँ तक कि परिवारजनों, को तरजीह देते हैं, इसलिए अनुभवहीन लोग सत्ता के पदों पर पहुँच जाते हैं। (3) धन और बाहुबल : दल धन जुटा सकने वाले उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, अमीर चंदादाता नीतियों को प्रभावित करते हैं, और कभी-कभी जीत सकने वाले अपराधियों का समर्थन किया जाता है। (4) सार्थक विकल्प का अभाव : दलों के बीच वैचारिक अंतर घटा है, इसलिए सचमुच अलग नीतियाँ चाहने वाले मतदाताओं के पास विकल्प नहीं; वही नेता दल भी बदलते रहते हैं।
मुख्य विचार 2 : भारत में हुए सुधार — (1) संविधान में संशोधन कर तय किया गया कि निर्वाचित विधायक या सांसद दल बदले तो उसकी विधायिका की सीट चली जाती है। इससे दल-बदल घटा पर असहमति जताना कठिन हुआ, क्योंकि सदस्यों को नेताओं का फ़ैसला मानना पड़ता है। (2) सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि हर उम्मीदवार संपत्ति और लंबित आपराधिक मामलों का ब्योरा देने वाला शपथ-पत्र (Affidavit) जमा करे; इससे जनता को जानकारी मिलती है, पर उसकी सच्चाई जाँचने की व्यवस्था नहीं है। (3) चुनाव आयोग ने दलों के लिए संगठनात्मक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य किया; दल ऐसा करने लगे हैं, पर कभी-कभी यह मात्र औपचारिकता होती है।
मुख्य विचार 3 : और सुझाव और नागरिक की भूमिका — सुझाए गए सुधार : दलों के आंतरिक मामलों को नियंत्रित करने वाला कानून (सदस्यता रजिस्टर, अपना संविधान, विवादों के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण, शीर्ष पदों के लिए खुले चुनाव); दल लगभग एक-तिहाई टिकट स्त्रियों को दें और दल की निर्णय संस्थाओं में स्त्रियों का कोटा हो; और चुनावों के लिए सरकारी वित्तपोषण, वस्तु के रूप में या पिछले चुनाव के वोटों के अनुसार नकद। दलों ने इन्हें नहीं माना है, और अति-नियमन उलटा असर कर सकता है, क्योंकि दल कानून से बचने के रास्ते ढूँढ लेते हैं। दो और रास्ते : लोग याचिकाओं, प्रचार और आंदोलनों से दबाव बना सकते हैं, और सुधार चाहने वाले दलों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बुरी राजनीति का हल अधिक और बेहतर राजनीति है।
- आसान : दल के शीर्ष पद हमेशा एक परिवार के पास रहते हैं। कौन-सी चुनौती? — वंशवाद।
- मध्यम : एक विधायक ने जिस दल से जीता उसे छोड़कर दूसरे में गया और सीट खो दी। कौन-सा सुधार? — दल-बदल विरोधी संशोधन।
- परीक्षा-प्रकार : उम्मीदवार का शपथ-पत्र उपयोगी पर काफ़ी क्यों नहीं? — जनता को जानकारी मिलती है, पर उसकी सच्चाई कोई नहीं जाँचता।
आकृति में : दलों से लोगों के असंतोष के ये चार मुख्य कारण हैं।
दल-बदल विरोधी कानून (1985) से पहले क्या हुआ? 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के विधायक गया लाल ने लगभग दो हफ़्तों में कई बार दल बदला। लोग “आया राम, गया राम” कहकर मज़ाक करने लगे और यह वाक्यांश बार-बार पाला बदलने वाले विधायक के लिए चल पड़ा। ऐसे दल-बदल से उन वर्षों में कई राज्यों की सरकारें बार-बार गिरीं।
दल-बदल विरोधी कानून (1985) के बाद क्या हुआ? 1985 में 52वें संशोधन ने दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) संविधान में जोड़ा, जिससे दल बदलने वाले सदस्य की सीट चली जाती है। 2003 में यह कानून और सख़्त किया गया। दल-बदल घटा, पर असहमति जताना भी कठिन हुआ, क्योंकि सदस्यों को दल-नेताओं का फ़ैसला मानना पड़ता है।
चार चुनौतियाँ : आंतरिक लोकतंत्र, वंशवाद, धन-बाहुबल, सार्थक विकल्प का अभाव। सुधार : दल-बदल विरोधी कानून, शपथ-पत्र, चुनाव आयोग के आदेश; विचार : दलों के लिए कानून, स्त्रियों को टिकट, सरकारी वित्तपोषण; और नागरिकों का दबाव व भागीदारी।
यह सोचना कि सख़्त कानून अकेले दलों को सुधार देगा। अति-नियमन से दल कानून से बचने के रास्ते ढूँढ लेते हैं; लोगों का दबाव और भागीदारी भी चाहिए।
सुधार की सीढ़ी : कानून (दल-बदल विरोधी) → जानकारी (शपथ-पत्र) → नियम (चुनाव आयोग) → लोग (दबाव और भागीदारी)। याद रखने की युक्ति : आं-वं-धन-वि : आंतरिक लोकतंत्र, वंशवाद, धन, विकल्प।
अंतर पहचानें
| सुधार | क्या करता है | कमज़ोरी |
|---|---|---|
| दल-बदल विरोधी कानून | दल बदलने पर सीट जाती है | असहमति कठिन होती है |
| शपथ-पत्र | संपत्ति और मामले सार्वजनिक | सच्चाई नहीं जाँची जाती |
| चुनाव आयोग के आदेश | आंतरिक चुनाव, कर रिटर्न | मात्र औपचारिकता हो सकती है |
अभ्यास के प्रश्न
- 1दल-बदल (Defection) क्या है?
- 2अब हर उम्मीदवार को नामांकन के साथ क्या जमा करना होता है?
- 3राजनीतिक दलों की कोई दो चुनौतियाँ बताइए।
- 4वंशवाद समझाइए और बताइए कि यह लोकतंत्र के लिए बुरा क्यों है।
- 5दल-बदल विरोधी कानून के अच्छे और बुरे असर क्या हैं?
- 6दलों के लिए दो सुधार सुझाइए।
- 7नागरिक राजनीतिक दलों के सुधार में कैसे मदद कर सकते हैं?
- 8कारण और परिणाम : आंतरिक लोकतंत्र के अभाव में सिद्धांतों से ज़्यादा निजी निष्ठा अहम क्यों हो जाती है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1जिस दल से निर्वाचित हुए उसकी निष्ठा छोड़कर दूसरे में जाना।
- 2संपत्ति और लंबित आपराधिक मामलों के ब्योरे वाला शपथ-पत्र।
- 3कोई दो : आंतरिक लोकतंत्र का अभाव; वंशवाद; धन-बाहुबल; सार्थक विकल्प का अभाव।
- 4शीर्ष पद एक परिवार में रहते हैं; अनुभव या समर्थन के बिना लोग सत्ता में पहुँचते हैं और आम कार्यकर्ता ऊपर नहीं उठ पाते।
- 5अच्छा : दल-बदल घटता है। बुरा : सदस्यों को नेताओं की माननी पड़ती है, इसलिए असहमति कठिन होती है।
- 6कोई दो : दलों को नियंत्रित करने का कानून, स्त्रियों को एक-तिहाई टिकट, चुनावों का सरकारी वित्तपोषण।
- 7याचिकाओं, प्रचार और आंदोलनों से दबाव बनाकर, तथा दलों में शामिल होकर और राजनीति में भाग लेकर।
- 8खुले चुनाव और जानकारी के बिना सदस्य नेताओं को प्रभावित या उनसे सवाल नहीं कर सकते, इसलिए नेता को ख़ुश करने वाले फ़ायदे में रहते हैं।