हम लोकतंत्र के परिणामों का आकलन कैसे करें?
लोगों को निष्पक्ष स्कूल चुनाव का विचार पसंद आता है, पर चुनी हुई परिषद वाटर कूलर जल्दी ठीक न करे तो वे शिकायत करते हैं। किसी विचार को पसंद करना और उसके काम से संतुष्ट होना दो अलग बातें हैं।
लोकतंत्र के परिणाम (Outcomes of democracy) वे हैं जिनकी हम लोकतंत्र होने भर से उचित अपेक्षा कर सकते हैं और जो वह वास्तव में देता है। लोकतंत्र केवल शासन का एक रूप है : वह कुछ पाने की परिस्थितियाँ बना सकता है, पर नागरिकों को उनका लाभ उठाना होता है।
मुख्य विचार 1 : लोकतंत्र बेहतर क्यों माना जाता है — तानाशाही या किसी भी अन्य विकल्प की तुलना में लोकतंत्र बेहतर माना जाता है क्योंकि वह नागरिकों में समानता बढ़ाता है, व्यक्ति की गरिमा बढ़ाता है, निर्णय की गुणवत्ता सुधारता है, संघर्ष सुलझाने की विधि देता है और ग़लतियाँ सुधारने की गुंजाइश रखता है। अधिकांश लोग राजा, सेना या धार्मिक नेताओं के शासन की तुलना में लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। पर व्यवहार के लोकतंत्र से बहुत कम लोग संतुष्ट हैं, और यही दुविधा है : लोकतंत्र सिद्धांत में अच्छा लगता है पर व्यवहार में उतना नहीं।
मुख्य विचार 2 : नैतिक और व्यावहारिक कारण — हम लोकतंत्र का समर्थन नैतिक कारणों (लोगों का ख़ुद पर शासन करना उचित है) और व्यावहारिक (Prudential) कारणों (उससे मिलने वाले व्यावहारिक लाभ) से कर सकते हैं। आज सौ से अधिक देश लोकतांत्रिक राजनीति का दावा करते हैं : उनके पास औपचारिक संविधान हैं, चुनाव होते हैं, दल हैं और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी है। फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धियाँ और संस्कृतियाँ बहुत अलग हैं, इसलिए हर एक क्या पा सकेगा वह अलग होगा। तो सवाल यह है : हर लोकतंत्र से, केवल लोकतंत्र होने के नाते, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं?
मुख्य विचार 3 : चमत्कार की उम्मीद न करें — लोकतंत्र के प्रति हमारा आकर्षण हमें यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वह हर सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्या सुलझा सकता है। कुछ उम्मीदें पूरी न हों तो हम लोकतंत्र के विचार को दोष देने लगते हैं, या शक करने लगते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते भी हैं या नहीं। साफ़ सोचने का पहला क़दम यह मानना है कि लोकतंत्र केवल शासन का एक रूप है। वह परिस्थितियाँ बनाता है और लक्ष्य पाने के लिए नागरिकों को उन परिस्थितियों का लाभ उठाना होता है। समझदारी का तरीक़ा है अपेक्षित परिणामों को एक-एक करके जाँचना : सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक भेद और संघर्ष, तथा स्वतंत्रता और गरिमा।
- आसान : कोई कहता है “चुनाव होते हैं, इसलिए ग़रीबी अपने आप मिट जाएगी”। क्या ग़लत है? — लोकतंत्र केवल परिस्थितियाँ बनाता है; ग़रीबी घटाने के लिए नागरिकों और नीति को उनका उपयोग करना होता है।
- मध्यम : “लोकतंत्र सही है क्योंकि लोगों को ख़ुद पर शासन करना चाहिए”। नैतिक या व्यावहारिक कारण? — नैतिक।
- परीक्षा-प्रकार : दो लोकतंत्रों के नतीजे बहुत अलग क्यों हो सकते हैं? — उनकी सामाजिक स्थिति, अर्थव्यवस्था और संस्कृतियाँ अलग होती हैं।
आकृति में : लोकतंत्र से ये अपेक्षाएँ हैं; अगले भाग जाँचते हैं कि वे सच होती हैं या नहीं।
लोकतंत्र परिस्थितियाँ बनाने वाला शासन-रूप है; नागरिकों को उनका उपयोग करना है। इसे पाँच अपेक्षित परिणामों पर जाँचें : सरकार की गुणवत्ता, अर्थव्यवस्था, असमानता, सामाजिक सौहार्द, स्वतंत्रता व गरिमा।
हर विफलता के लिए लोकतंत्र के विचार को दोष देना, या उससे सब समस्याएँ सुलझने की उम्मीद रखना। कमज़ोर नतीजा लोगों, नीतियों या परिस्थिति से भी हो सकता है, केवल लोकतंत्र से नहीं।
यूँ कहें : “लोकतंत्र दरवाज़ा खोलता है; नागरिकों को भीतर जाना होगा।” याद रखने की युक्ति : स-ग-नि-सं-ग़ : समानता, गरिमा, निर्णय, संघर्ष, ग़लतियाँ।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | नैतिक कारण | व्यावहारिक कारण |
|---|---|---|
| विचार | सिद्धांत में सही | व्यावहारिक लाभ देता है |
| उदाहरण | सबकी समान गरिमा | बेहतर निर्णय, संघर्ष-समाधान |
अभ्यास के प्रश्न
- 1लोकतंत्र के परिणाम से क्या आशय है?
- 2लोकतंत्र तानाशाही से बेहतर होने के कोई दो कारण दीजिए।
- 3व्यावहारिक (Prudential) कारण क्या है?
- 4सिद्धांत और व्यवहार के लोकतंत्र की दुविधा क्या है?
- 5यह उम्मीद क्यों ग़लत है कि लोकतंत्र सब समस्याएँ सुलझा देगा?
- 6जिन पाँच क्षेत्रों में लोकतंत्र के परिणाम जाँचे जाते हैं उन्हें बताइए।
- 7समझाइए कि लोकतंत्र “केवल शासन का रूप” क्यों है और नागरिकों को क्या करना चाहिए।
- 8कारण और परिणाम : अलग-अलग देशों में लोकतंत्र के नतीजे अलग क्यों होते हैं?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1शासन-रूप के नाते लोकतंत्र से उचित अपेक्षा क्या है और वह वास्तव में क्या देता है।
- 2कोई दो : समानता, गरिमा, बेहतर निर्णय, संघर्ष-समाधान, ग़लतियाँ सुधारने की गुंजाइश।
- 3व्यावहारिक लाभों पर आधारित कारण।
- 4सिद्धांत में अच्छा लगता है पर व्यवहार में लोग संतुष्ट नहीं होते।
- 5क्योंकि लोकतंत्र केवल परिस्थितियाँ बनाता है; परिणाम नागरिकों, नीतियों और स्थिति पर निर्भर करते हैं।
- 6सरकार की गुणवत्ता; आर्थिक कल्याण; असमानता; सामाजिक भेद और संघर्ष; स्वतंत्रता व गरिमा।
- 7वह नतीजों की गारंटी नहीं देता; अधिकार और ढाँचा देता है, और नागरिकों को उनसे लक्ष्य पाने होते हैं।
- 8सामाजिक स्थिति, अर्थव्यवस्था और संस्कृतियाँ अलग हैं, इसलिए हर लोकतंत्र की उपलब्धि अलग है।
जवाबदेह, संवेदनशील और वैध सरकार
सबकी सुनकर लिया गया कक्षा का निर्णय शिक्षक के सीधे घोषित करने से ज़्यादा समय लेता है, पर बच्चे उसे अधिक मन से मानते हैं, और वह कैसे हुआ यह कोई भी पूछ सकता है।
लोकतांत्रिक सरकार से अपेक्षा होती है कि वह जवाबदेह (Accountable – नागरिकों के प्रति उत्तरदायी), संवेदनशील (Responsive – उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देने वाली) और वैध (Legitimate – लोगों की अपनी सरकार के रूप में स्वीकृत) हो। पारदर्शिता (Transparency) का अर्थ है कि नागरिक जान सकें कि निर्णय सही प्रक्रिया से हुए या नहीं।
मुख्य विचार 1 : क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल है? — गैर-लोकतांत्रिक शासकों को सभाओं, बहुमत या जनमत की चिंता नहीं करनी पड़ती, इसलिए वे जल्दी निर्णय ले सकते हैं। लोकतंत्र विचार-विमर्श और बातचीत पर आधारित है, इसलिए कुछ देरी होगी ही। पर जनता द्वारा न माना गया तानाशाही फ़ैसला परेशानी ला सकता है, जबकि प्रक्रिया पूरी करके लिया गया लोकतांत्रिक फ़ैसला अधिक स्वीकार्य और प्रभावी होता है, इसलिए समय की क़ीमत शायद वाजिब है। लोकतंत्र में निर्णय नियमों और प्रक्रिया के अनुसार होते हैं, इसलिए नागरिक उन्हें जाँच सकता है। यह पारदर्शिता गैर-लोकतांत्रिक सरकारों में प्रायः नहीं होती।
मुख्य विचार 2 : क्या देखें, और रिकॉर्ड — इस परिणाम को मापने के लिए देखें : नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव; प्रमुख नीतियों और कानूनों पर खुली सार्वजनिक बहस; और सरकार के बारे में जानकारी का नागरिकों का अधिकार। रिकॉर्ड मिला-जुला है। नियमित, स्वतंत्र चुनाव और खुली बहस में लोकतंत्र को ज़्यादा सफलता मिली है, पर अधिकांश लोकतंत्र ऐसे चुनाव, जिनमें सबको निष्पक्ष अवसर हो, और हर निर्णय पर बहस में कमज़ोर रहते हैं, और जानकारी साझा करने का उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं। लोकतंत्र से यह भी अपेक्षा है कि वह लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे और काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार-मुक्त हो, और इन दोनों पर उसका रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं : वह अकसर लोगों की ज़रूरतें अधूरी छोड़ता है, और भ्रष्टाचार के क़िस्से आम हैं। पर ऐसा कुछ नहीं दिखता कि गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ कम भ्रष्ट या लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं।
मुख्य विचार 3 : वैधता : लोगों की अपनी सरकार — एक मामले में लोकतंत्र निश्चित ही विकल्पों से बेहतर है : लोकतांत्रिक सरकार वैध (Legitimate) होती है। वह धीमी, कम कुशल, हमेशा संवेदनशील या स्वच्छ न हो सकती है, पर वह लोगों की अपनी सरकार है। इसीलिए दक्षिण एशिया समेत पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार को भारी समर्थन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले और बिना वाले दोनों तरह के देशों में। लोग अपने चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासित होना चाहते हैं और मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। लोकतंत्र की अपने लिए समर्थन पैदा करने की क्षमता अपने आप में ऐसा परिणाम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
- आसान : एक नागरिक पूछता है कि सड़क का ठेका कैसे दिया गया और उसे काग़ज़ मिलते हैं। कौन-सा गुण? — पारदर्शिता।
- मध्यम : एक निर्णय पर तीन महीने बहस हुई पर बाद में किसी ने विरोध नहीं किया। कौन-सा लाभ? — स्वीकार्यता (वैधता); देरी ने मान्यता दिलाई।
- परीक्षा-प्रकार : क्या हम कह सकते हैं कि गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ कम भ्रष्ट हैं? — नहीं; ऐसा दिखाने वाला कुछ नहीं।
आकृति में : रिकॉर्ड मिला-जुला, फिर भी इन बिंदुओं पर गैर-लोकतांत्रिक शासन से बेहतर।
सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) से पहले क्या हुआ? राजस्थान में मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) के ग्रामीण और कार्यकर्ता जानना चाहते थे कि गाँव के कामों का पैसा कैसे ख़र्च हुआ। दिसंबर 1994 में उन्होंने जन सुनवाई (सार्वजनिक सुनवाई) की, जिसमें हिसाब सबके सामने पढ़कर सुनाए गए और ग्रामीणों ने उन्हें अपनी आँखों देखी बातों से मिलाया। उन्होंने रिकॉर्ड की प्रतियाँ माँगना शुरू किया, और उन्हें देखने के अधिकार के लिए 1996 में ब्यावर में लंबा धरना दिया।
सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के बाद क्या हुआ? राजस्थान ने 2000 में सूचना के अधिकार का कानून बनाया, और संसद ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, जो अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। अब कोई भी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी माँग सकता है, जैसे सड़क पर कितना ख़र्च हुआ, और तय समय में जवाब की उम्मीद रख सकता है। इससे लोकतंत्र द्वारा वादा की गई पारदर्शिता को कानूनी साधन मिला।
लोकतंत्र जवाबदेह, संवेदनशील, वैध सरकार देता है। धीमा हो सकता है पर निर्णय अधिक स्वीकार्य और जाँचे जाने योग्य। रिकॉर्ड : चुनाव और बहस में अच्छा, जानकारी, संवेदनशीलता और भ्रष्टाचार में कमज़ोर; वैधता उसका बड़ा लाभ।
धीमे फ़ैसलों को असफल लोकतंत्र कहना। प्रक्रिया पर लगा समय अकसर स्वीकृति दिलाता है और बड़ी परेशानियों से बचाता है।
ART : Accountable (जवाबदेह), Responsive (संवेदनशील), Transparent (पारदर्शी); और वैधता बोनस है। याद रखने की युक्ति : ज-सं-पा-वै : जवाबदेह, संवेदनशील, पारदर्शी, वैध।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | लोकतांत्रिक सरकार | गैर-लोकतांत्रिक सरकार |
|---|---|---|
| गति | धीमी, बहस के साथ | तेज़ हो सकती है |
| स्वीकृति | वैध | अकसर अस्वीकृत |
| जाँच | नागरिक प्रक्रिया जाँच सकते हैं | प्रायः अनुपस्थित |
अभ्यास के प्रश्न
- 1पारदर्शिता (Transparency) क्या है?
- 2लोकतांत्रिक सरकार को वैध क्यों कहते हैं?
- 3लोकतांत्रिक निर्णय प्रायः धीमे क्यों होते हैं?
- 4जवाबदेह सरकार में देखने की कोई तीन विशेषताएँ बताइए।
- 5लोकतंत्र ने कहाँ बेहतर किया और कहाँ कमज़ोर रहा?
- 6MKSS की जन सुनवाई ने पारदर्शिता में कैसे मदद की?
- 7लोकतंत्र निर्णयों में जो समय लेता है वह वाजिब है? तर्क दीजिए।
- 8कारण और परिणाम : अधूरे काम के बावजूद लोकतंत्र को समर्थन ऊँचा क्यों रहता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1नागरिकों का यह जानने का अधिकार और साधन कि निर्णय सही प्रक्रिया से हुए या नहीं।
- 2क्योंकि वह लोगों की अपनी, उनके द्वारा चुनी सरकार है।
- 3क्योंकि वह विचार-विमर्श, प्रक्रिया और बातचीत पर आधारित है।
- 4कोई तीन : नियमित स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव; खुली बहस; जानकारी का अधिकार; प्रक्रिया का पालन।
- 5बेहतर : स्वतंत्र चुनाव और बहस। कमज़ोर : जानकारी, निष्पक्ष अवसर, भ्रष्टाचार।
- 6ग्रामीणों ने हिसाब सार्वजनिक रूप से सुने, तथ्यों से मिलाए और रिकॉर्ड माँगे; इससे आरटीआई कानून बना।
- 7हाँ : प्रक्रिया के बाद के निर्णय अधिक स्वीकार्य, प्रभावी और जाँचने योग्य; तेज़ पर अस्वीकृत निर्णय परेशानी लाते हैं।
- 8क्योंकि वह वैध है : लोग उसे अपनी सरकार मानते हैं और अपने चुने लोगों से शासित होना चाहते हैं।
आर्थिक परिणाम : वृद्धि, असमानता और ग़रीबी
अगर कक्षा के इनाम की राशि ऐसे बँटे कि तीन विद्यार्थी ज़्यादातर ले जाएँ और बाक़ी को थोड़ा मिले, तो सबको दिखता है कि केक बढ़ा पर टुकड़े असमान हैं। अर्थशास्त्र दोनों पूछता है : क्या केक बढ़ रहा है, और टुकड़े किसे मिलते हैं?
आर्थिक वृद्धि (Economic growth) देश के उत्पादन और आय का बढ़ना है; असमानता (Inequality) यह है कि वह आय कितनी असमान बँटती है; ग़रीबी (Poverty) का अर्थ है भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी न कर पाना।
मुख्य विचार 1 : वृद्धि : तानाशाही और लोकतंत्र — चूँकि लोकतंत्र से अच्छी सरकार की अपेक्षा है, इसलिए विकास की भी उम्मीद होती है, पर व्यवहार में कई लोकतंत्र इसे पूरा नहीं कर पाए। 1950 से 2000 के पचास वर्षों में तानाशाहियों की वृद्धि दर थोड़ी ऊँची थी : 4.42 प्रतिशत बनाम लोकतंत्रों की 3.95 प्रतिशत। पर ग़रीब देशों में अंतर नगण्य है : तानाशाहियों की 4.34 और लोकतंत्रों की 4.28। वृद्धि जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के सहयोग और आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र विकास की गारंटी नहीं, पर उससे उम्मीद है कि वह तानाशाही से पीछे न रहे, और उसके अन्य सकारात्मक परिणाम उसे बेहतर ठहराते हैं।
मुख्य विचार 2 : लोकतंत्रों में असमानता — लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर टिका है, फिर भी लोकतंत्रों के भीतर आर्थिक असमानता बहुत ऊँची हो सकती है। दक्षिण अफ़्रीका में ऊपर के 20 प्रतिशत को राष्ट्रीय आय का 64.8 प्रतिशत और नीचे के 20 प्रतिशत को केवल 2.9 मिलता है; ब्राज़ील में 63.0 और 2.6। डेनमार्क में ये हिस्से 34.5 और 9.6 हैं, और हंगरी में 34.4 और 10.0, यानी कहीं अधिक समान। साथ ही ग़रीब वर्गों को मिलने वाले अवसरों में भी अकसर असमानता होती है। मुट्ठी भर अति-अमीर आय का अनुपात से बहुत बड़ा हिस्सा पाते हैं, और सबसे नीचे के लोगों को कभी-कभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी कठिन होता है।
मुख्य विचार 3 : ग़रीबी : जहाँ लोकतंत्र कमज़ोर रहा — आर्थिक असमानता घटाने में लोकतंत्र बहुत सफल नहीं दिखते। ग़रीब मतदाताओं का बड़ा हिस्सा होते हैं और कोई दल उनके वोट खोना नहीं चाहता, फिर भी निर्वाचित सरकारें ग़रीबी से निपटने में उतनी उत्सुक नहीं दिखतीं जितनी अपेक्षा थी। बांग्लादेश में आधी से अधिक आबादी ग़रीबी में रहती है, और कई ग़रीब देशों के लोग भोजन के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हैं। फिर भी हम अपेक्षा कर सकते हैं कि लोकतंत्र असमानता घटाने के लिए काम करेगा, और नागरिक इसके लिए दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ग़रीबों के पास वोट और आवाज़ है जो तानाशाही में नहीं होती।
- आसान : वृद्धि 4.42% बनाम 3.95%। अंतर कितना? — 0.47 प्रतिशत अंक, तानाशाही के पक्ष में।
- मध्यम : ग़रीब देश : तानाशाही 4.34%, लोकतंत्र 4.28%। क्या लोकतंत्र साफ़ तौर पर बुरा है? — नहीं; 0.06 का अंतर नगण्य है।
- परीक्षा-प्रकार : दक्षिण अफ़्रीका : ऊपरी 20% का हिस्सा 64.8%, निचले 20% का 2.9%। ऊपरी हिस्सा लगभग कितना गुना? — लगभग 22 गुना (64.8 ÷ 2.9 ≈ 22.3)।
आकृति में : अत्यंत असमान : ऊपरी पाँचवाँ हिस्सा लगभग दो-तिहाई आय लेता है।
वृद्धि : कुल मिलाकर तानाशाही थोड़ी ऊँची (4.42 बनाम 3.95) पर ग़रीब देशों में लगभग बराबर (4.34 बनाम 4.28)। लोकतंत्र विकास या समानता की गारंटी नहीं; दक्षिण अफ़्रीका, ब्राज़ील बहुत असमान, डेनमार्क, हंगरी बहुत कम।
केवल सभी देशों के वृद्धि आँकड़े (4.42 बनाम 3.95) बताकर निष्कर्ष निकालना कि तानाशाही बेहतर है। ग़रीब देशों में अंतर लगभग शून्य है, और वृद्धि ही एकमात्र परिणाम नहीं।
बराबर की तुलना करें : सब देश बनाम सब, ग़रीब देश बनाम ग़रीब; फिर ऊपरी 20% का हिस्सा निचले 20% से जाँचें। याद रखने की युक्ति : 4.42 · 3.95 · 4.34 · 4.28 : तानाशाही-सब, लोकतंत्र-सब, तानाशाही-ग़रीब, लोकतंत्र-ग़रीब।
अंतर पहचानें
| शासन समूह (1950–2000) | वृद्धि दर % | अर्थ |
|---|---|---|
| सभी लोकतंत्र | 3.95 | थोड़ा कम |
| सभी तानाशाहियाँ | 4.42 | थोड़ा अधिक |
| ग़रीब, तानाशाही | 4.34 | लगभग बराबर |
| ग़रीब, लोकतंत्र | 4.28 | लगभग बराबर |
अभ्यास के प्रश्न
- 11950–2000 में किन शासनों की वृद्धि दर थोड़ी ऊँची थी?
- 2अत्यंत असमानता वाले दो देशों के नाम बताइए।
- 3ग़रीबी क्या है?
- 4वृद्धि के आँकड़ों से यह क्यों नहीं कह सकते कि लोकतंत्र बुरा है?
- 5ब्राज़ील और डेनमार्क में ऊपरी व निचले 20% के आय हिस्सों की तुलना कीजिए।
- 6आर्थिक वृद्धि जिन पर निर्भर करती है वे कारक बताइए।
- 7ग़रीब मतदाता अधिक होने पर भी लोकतंत्र ग़रीबी घटाने में बहुत सफल क्यों नहीं?
- 8कारण और परिणाम : तानाशाही जो न दे सके, वह लोकतंत्र ग़रीबों को क्या देता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1तानाशाहियाँ (4.42% बनाम 3.95%)।
- 2कोई दो : दक्षिण अफ़्रीका, ब्राज़ील।
- 3भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी न कर पाना।
- 4ग़रीब देशों में अंतर नगण्य (4.34 बनाम 4.28), वृद्धि के कई कारण हैं, और लोकतंत्र के अन्य लाभ हैं।
- 5ब्राज़ील 63.0% बनाम 2.6%; डेनमार्क 34.5% बनाम 9.6%; ब्राज़ील कहीं अधिक असमान।
- 6जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों का सहयोग, आर्थिक प्राथमिकताएँ।
- 7सरकारें अपेक्षा जितनी उत्सुक नहीं, अन्य दबाव और प्राथमिकताएँ टकराती हैं, और अवसरों की असमानता बनी रहती है।
- 8बदलाव के लिए दबाव बनाने हेतु वोट और आवाज़।
सामाजिक विविधता, गरिमा और स्वतंत्रता
अच्छी कक्षा में अलग भाषाओं और त्योहारों वाले बच्चे साथ बैठकर काम करते हैं और बारी के निष्पक्ष नियम होते हैं। कोई हमेशा नहीं जीतता और कोई हमेशा बाहर नहीं रहता।
लोकतंत्र से अपेक्षा है कि वह प्रतिस्पर्धा के लिए शांतिपूर्ण प्रक्रिया देकर सामाजिक विविधता को समायोजित करे और हर नागरिक की गरिमा और स्वतंत्रता (Dignity and freedom) की रक्षा करे। बहुमत का शासन बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं बनना चाहिए।
मुख्य विचार 1 : सौहार्द और दो शर्तें — लोकतंत्रों में प्रतिस्पर्धा चलाने की प्रक्रिया प्रायः विकसित होती है, जिससे तनाव के विस्फोटक या हिंसक बनने की संभावना घटती है। कोई समाज समूहों के संघर्ष को पूरी तरह और हमेशा के लिए नहीं सुलझा सकता, पर हम भेदों का सम्मान करना और उन पर बातचीत के तरीक़े बनाना सीख सकते हैं। गैर-लोकतांत्रिक शासन अकसर सामाजिक भेदों को अनदेखा या दबा देते हैं। बेल्जियम का नस्ली भेदों पर बातचीत करना उदाहरण है, जबकि श्रीलंका दो शर्तों की याद दिलाता है : (1) लोकतंत्र केवल बहुमत की राय नहीं है; बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ काम करना चाहिए और बहुमत व अल्पमत स्थायी नहीं होते। (2) बहुमत का शासन धर्म, नस्ल या भाषा के बहुसंख्यक समुदाय का शासन नहीं बनना चाहिए।
मुख्य विचार 2 : गरिमा और स्वतंत्रता — व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता बढ़ाने में लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन-रूप से कहीं बेहतर है। हर किसी को सम्मान चाहिए, और सम्मान व स्वतंत्रता की चाह लोकतंत्र की बुनियाद है। जो समाज लंबे समय से प्रभुत्व और अधीनता पर बने हों उनके लिए समानता स्वीकारना कठिन होता है। स्त्रियों के लंबे संघर्षों ने आज कुछ संवेदना पैदा की है कि स्त्रियों से समान व्यवहार लोकतांत्रिक समाज का ज़रूरी हिस्सा है। इसका मतलब यह नहीं कि स्त्रियों का हमेशा सम्मान होता है, पर सिद्धांत माने जाने के बाद उन बातों के विरुद्ध लड़ना आसान होता है जो अब कानूनी और नैतिक रूप से अस्वीकार्य हैं। जातिगत असमानता के बारे में भी यही सच है : भारत के लोकतंत्र ने वंचित जातियों के समान दर्जे और अवसर के दावों को मज़बूत किया है, और जातिगत अत्याचार अब भी होते हैं पर उनका नैतिक और कानूनी आधार नहीं है।
मुख्य विचार 3 : शिकायतें सफलता का संकेत — लोकतंत्र की सबसे अलग बात यह है कि उसकी परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। लोकतंत्र एक कसौटी पार करता है तो दूसरी पैदा करता है। लोगों को कुछ लाभ मिलते हैं तो वे और माँगते हैं और चाहते हैं कि लोकतंत्र और बेहतर हो। इसीलिए लोग हमेशा और अपेक्षाएँ और कई शिकायतें लेकर आते हैं। लोगों का शिकायत करना ही लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है : यह दिखाता है कि लोगों में जागरूकता और सत्ताधारियों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की क्षमता आई है। असंतोष की सार्वजनिक अभिव्यक्ति लोकतांत्रिक परियोजना की सफलता दिखाती है, क्योंकि वह लोगों को प्रजा (Subject) से नागरिक (Citizen) बना देती है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि उनका वोट सरकार के चलने और उनके अपने हित पर असर डालता है।
- आसान : किसी समूह को जन्म के कारण कभी बहुमत में आने से रोका गया है। क्या यह लोकतांत्रिक है? — नहीं; लोकतंत्र में हर नागरिक को कभी न कभी बहुमत में आने का अवसर चाहिए।
- मध्यम : लोग अपनी चुनी हुई परिषद की ज़ोर से शिकायत करते हैं। क्या लोकतंत्र विफल हो रहा है? — ज़रूरी नहीं; शिकायतें जागरूकता और आलोचक नागरिकों का संकेत हैं।
- परीक्षा-प्रकार : कानून कहता है कि जातिगत अत्याचार अवैध है, फिर भी एक होता है। क्या कानून बेमानी हो गया? — नहीं; सिद्धांत उससे लड़ने का कानूनी और नैतिक आधार देता है।
आकृति में : हर सफलता अपेक्षाएँ बढ़ाती है; इसी तरह लोकतंत्र सुधरता रहता है।
बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों के साथ काम करें और बहुसंख्यक समुदाय का शासन न हो तो लोकतंत्र सामाजिक भेदों को शांति से सँभालता है। वह गरिमा और स्वतंत्रता की सबसे अच्छी रक्षा करता है। उसकी परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती; शिकायतें प्रजा नहीं, नागरिक की निशानी हैं।
यह मानना कि लोकतंत्र ने सारे संघर्ष और असमानता मिटा दी। ऐसा नहीं; वह संघर्ष सँभालने के शांतिपूर्ण तरीक़े और लड़ने के लिए गरिमा का सिद्धांत देता है।
दो शर्तें याद रखें : बहुमत अल्पमत के साथ काम करता है; बहुमत कभी स्थायी समुदाय नहीं होता। याद रखने की युक्ति : सा-बद-न : साथ अल्पमत, बदलता बहुमत, नागरिक (प्रजा नहीं)।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | गैर-लोकतांत्रिक शासन | लोकतंत्र |
|---|---|---|
| सामाजिक भेद | अनदेखे या दबाए गए | शांति से बातचीत |
| गरिमा और स्वतंत्रता | कानूनी, नैतिक बल नहीं | सिद्धांत मान्य |
| नागरिक | प्रजा | शिकायत करने और माँगने वाले नागरिक |
अभ्यास के प्रश्न
- 1लोकतंत्र द्वारा सामाजिक विविधता समायोजित करने की एक शर्त बताइए।
- 2अध्याय के अनुसार सम्मान के संदर्भ में लोकतंत्र का आधार क्या है?
- 3लोकतंत्र के बारे में शिकायतें किस रूपांतरण को दिखाती हैं?
- 4सामाजिक भेदों को सँभालने में लोकतंत्र अन्य शासनों से बेहतर क्यों है?
- 5लोकतंत्र वंचित जातियों के दावों को कैसे मज़बूत करता है, समझाइए।
- 6“लोकतंत्र की परीक्षा कभी ख़त्म नहीं होती” का क्या अर्थ है?
- 7विविधता को समायोजित करने की वे दो शर्तें समझाइए जो श्रीलंका का उदाहरण सिखाता है।
- 8कारण और परिणाम : गरिमा के सिद्धांत को मान्यता मिलने से स्त्रियों और कमज़ोर जातियों को समानता के संघर्ष में कैसे मदद मिलती है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1बहुमत अल्पमत के साथ काम करे, या : बहुमत का शासन बहुसंख्यक समुदाय का शासन न बने।
- 2सम्मान और स्वतंत्रता की चाह।
- 3प्रजा से जागरूक और सत्ताधारियों के प्रति आलोचनात्मक नागरिक में।
- 4वह प्रतिस्पर्धा और बातचीत की शांतिपूर्ण प्रक्रिया देता है, जबकि अन्य अकसर भेदों को अनदेखा या दबाते हैं।
- 5वह समान दर्जे और अवसर को सिद्धांत मानता है, इसलिए अत्याचारों का नैतिक और कानूनी आधार नहीं रहता।
- 6लोकतंत्र एक कसौटी पार करता है तो लोग और ऊँची अपेक्षाएँ रखते हैं और नई कसौटी शुरू होती है।
- 7(1) बहुमत अल्पमत के साथ काम करे; राय स्थायी नहीं। (2) बहुमत का शासन बहुसंख्यक धार्मिक, नस्ली या भाषाई समुदाय का शासन न बने।
- 8सिद्धांत मान लिए जाने पर असमान व्यवहार का कानूनी और नैतिक आधार चला जाता है और उससे लड़ना आसान होता है।