लैंगिक मसले और राजनीति
घर में आम तौर पर खाना, कपड़े धोना और छोटों की देखभाल कौन करता है, और “काम पर बाहर जाने वाला” कौन होता है? इसका जवाब अकसर आदत से तय होता है, क्षमता से नहीं।
लैंगिक विभाजन (Gender division) स्त्री-पुरुषों के बीच ऐसा ऊँच-नीच क्रम है जो जीव-विज्ञान पर नहीं, बल्कि समाज की अपेक्षाओं और रूढ़ छवियों (Stereotypes) पर आधारित है। पितृसत्ता (Patriarchy) ऐसी व्यवस्था है जो पुरुषों को ज़्यादा महत्त्व देती है और उन्हें स्त्रियों पर सत्ता देती है।
मुख्य विचार 1 : श्रम-विभाजन और सार्वजनिक जीवन — अधिकांश परिवारों में घर के भीतर का काम स्त्रियाँ करती हैं और बाहर का काम पुरुष; इसे लैंगिक श्रम-विभाजन (Sexual division of labour) कहते हैं। फिर भी ज़्यादातर स्त्रियाँ वेतन वाला काम भी करती हैं, जैसे गाँव में पानी लाना और खेत में काम, या शहर में दफ़्तर व घरेलू काम; और उनका काम अकसर अवैतनिक, अस्वीकृत और अदृश्य रहता है। इसलिए स्त्रियाँ आधी मानवता होकर भी सार्वजनिक जीवन और राजनीति में छोटी भूमिका निभाती हैं। दुनिया भर में स्त्रियों ने मताधिकार समेत बराबर अधिकारों के लिए संगठित संघर्ष किए; ऐसे समानता के आंदोलनों को नारीवादी (Feminist) आंदोलन कहते हैं। उन्हीं की बदौलत आज स्त्रियाँ वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रबंधक के रूप में काम करती हैं, और स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड जैसे देशों में सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भागीदारी बहुत ऊँची है।
मुख्य विचार 2 : भारत में स्त्रियों के नुकसान — भारत अब भी पुरुष-प्रधान समाज है और स्त्रियों को कई तरह से नुकसान झेलना पड़ता है। स्त्रियों की साक्षरता पुरुषों से कम है, और नतीजों में लड़कियाँ लड़कों जितनी अच्छी होने पर भी माता-पिता बेटों की पढ़ाई पर ज़्यादा ख़र्च करते हैं, इसलिए कई लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। ऊँचे वेतन की नौकरियों में स्त्रियाँ कम हैं, और समान वेतन अधिनियम, 1976 कहता है कि समान काम का समान वेतन मिले, फिर भी कई क्षेत्रों में स्त्रियों को कम मिलता है। कई परिवार बेटा चाहते हैं और लिंग-चयन गर्भपात से बाल लिंगानुपात (प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियाँ) 2011 की जनगणना में 919 तक गिर गया, और कुछ राज्यों में 850 से भी नीचे है। स्त्रियों को उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का भी सामना करना पड़ता है।
मुख्य विचार 3 : स्त्रियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व — नारीवादी तर्क देते हैं कि जब तक सत्ता स्त्रियों के हाथ में नहीं होगी, उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए ज़्यादा स्त्रियाँ चुनी जानी चाहिए। 2019 में पहली बार लोकसभा में स्त्रियाँ 14.36 प्रतिशत तक पहुँचीं और राज्य विधानसभाओं में 5 प्रतिशत से कम हैं; भारत दुनिया के निचले समूह में है। स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) में एक-तिहाई सीटें स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं और अब वहाँ लाखों स्त्रियाँ काम कर रही हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी ऐसे आरक्षण की स्त्री-संगठनों की माँग लंबे समय से थी; 2023 में संसद ने वहाँ 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) पारित किया।
- आसान : होटल की रसोई में वेतन पर काम करने वाला रसोइया पुरुष होता है, जबकि घर में स्त्री बिना वेतन खाना बनाती है। इससे क्या दिखता है? — वेतन मिलने पर काम का मूल्य माना जाता है; वही काम स्त्री घर में करे तो मूल्य नहीं मिलता।
- मध्यम : एक पंचायत में 15 सीटें हैं। महिलाओं के लिए कम से कम कितनी आरक्षित? — 15 का एक-तिहाई = 5 सीटें।
- परीक्षा-प्रकार : नारीवादी क्यों कहते हैं कि स्त्रियाँ सत्ता में हों? — वरना स्त्रियों की भलाई के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं जाता।
आकृति में : आरक्षण के कारण स्थानीय निकायों में स्त्रियाँ मज़बूत हैं; सबसे बड़ा अंतर विधानसभाओं में है।
महिला आरक्षण अधिनियम (2023) से पहले क्या हुआ? 1989 में सरकार ने पंचायतों में स्त्रियों के लिए सीटें आरक्षित करने वाला संविधान संशोधन विधेयक लाया। वह लोकसभा में पारित हुआ, पर उसी अक्टूबर में राज्यसभा में ज़रूरी वोट से चूक गया। तीन साल बाद, 1992 में, स्थानीय निकायों की एक-तिहाई सीटें स्त्रियों के लिए आरक्षित करने वाले 73वें और 74वें संशोधन पारित हुए, और वे 1993 में लागू हुए।
महिला आरक्षण अधिनियम (2023) के बाद क्या हुआ? सितंबर 2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटें स्त्रियों के लिए आरक्षित करने का वादा है। यह आरक्षण अगली जनगणना और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के बाद ही शुरू होगा, इसलिए व्यवहार में इसे देखने के लिए अभी इंतज़ार करना है।
लैंगिक विभाजन सामाजिक है, जैविक नहीं। स्त्रियाँ बहुत अवैतनिक काम करती हैं; बाल लिंगानुपात 919 (2011); लोकसभा 14.36% (2019); स्थानीय निकायों में 1/3 सीटें आरक्षित; 2023 का अधिनियम लोकसभा-विधानसभाओं में 33% का वादा करता है।
“स्त्रियाँ स्वभाव से सिर्फ़ घर के काम के लिए बनी हैं” कहना। भूमिकाओं का बँटवारा समाज की अपेक्षाओं से आता है, जीव-विज्ञान से नहीं; आज स्त्रियाँ हर तरह का काम करती हैं, यही सबूत है।
कड़ी जोड़ें : रूढ़ छवि → अवैतनिक, अदृश्य काम → सार्वजनिक जीवन में कम → सत्ता में कम → मुद्दे अनदेखे → आरक्षण की माँग। याद रखने की युक्ति : 919-14-1/3 : बाल लिंगानुपात, लोकसभा % (2019), स्थानीय निकायों में आरक्षण।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | स्थानीय निकाय | लोकसभा / विधानसभा |
|---|---|---|
| स्त्रियों के लिए आरक्षण | 1/3 सीटें, 1993 से लागू | 2023 के अधिनियम से 33% का वादा, जनगणना व परिसीमन के बाद |
| स्त्रियों का मौजूदा हिस्सा | कम से कम 1/3 | 14.36% (लोकसभा 2019); 5% से कम (विधानसभाएँ) |
अभ्यास के प्रश्न
- 1पितृसत्ता क्या है?
- 22011 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात कितना था?
- 3स्थानीय निकायों की कितनी सीटें स्त्रियों के लिए आरक्षित हैं?
- 4लैंगिक श्रम-विभाजन क्या है?
- 5भारत में स्त्रियों के नुकसान के दो रूप बताइए।
- 6समान वेतन अधिनियम, 1976 क्या कहता है, और क्या वह पूरी तरह माना जाता है?
- 7नारीवादी निर्वाचित संस्थाओं में अधिक स्त्रियाँ क्यों माँगते हैं?
- 8कारण और परिणाम : नारी आंदोलनों ने सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की भूमिका को कैसे बदला?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1ऐसी व्यवस्था जो पुरुषों को ज़्यादा महत्त्व देती और उन्हें स्त्रियों पर सत्ता देती है।
- 2प्रति 1000 लड़कों पर 919 लड़कियाँ।
- 3एक-तिहाई (कम से कम)।
- 4घर के भीतर का काम स्त्रियाँ और बाहर का काम पुरुष करते हैं, ऐसा बँटवारा।
- 5कोई दो : कम साक्षरता, लड़कियों का स्कूल छोड़ना, अच्छे वेतन की नौकरियों में कम हिस्सा, कम वेतन, लिंग-चयन गर्भपात, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा।
- 6समान काम का समान वेतन; पर कई क्षेत्रों में स्त्रियों को अब भी कम मिलता है।
- 7जब तक सत्ता स्त्रियों के पास न हो, उनके मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं जाता।
- 8उन्होंने मताधिकार समेत बराबर अधिकार दिलाए; अब स्त्रियाँ वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, प्रबंधक के रूप में काम करती हैं।
धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति
स्कूल का त्योहार सब बच्चों को साथ ला सकता है। पर कोई समूह कहने लगे “सिर्फ़ हमारा त्योहार असली है” तो दोस्ती टूट जाती है। राजनीति में भी यही फ़र्क़ होता है।
सांप्रदायिकता (Communalism) यह विचार है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है और अलग-अलग धर्मों के अनुयायी एक राष्ट्र में बराबर नागरिक की तरह नहीं रह सकते। सांप्रदायिक राजनीति (Communal politics) का अर्थ है धर्म का राजनीति में एकतरफ़ा और पक्षपाती इस्तेमाल।
मुख्य विचार 1 : राजनीति में धर्म हमेशा ग़लत नहीं — लैंगिक मुद्दे से अलग, धार्मिक भेद अकसर राजनीति में व्यक्त होते हैं। गांधीजी ने कहा कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता; उनका मतलब किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों से था। मानवाधिकार समूह माँग करते हैं कि सरकार दंगे रोके और अल्पसंख्यकों की रक्षा करे, और नारी आंदोलन कहता है कि सभी धर्मों के पारिवारिक कानूनों को स्त्रियों के लिए अधिक न्यायपूर्ण बनाया जाए। जब तक हर धर्म के साथ समान व्यवहार हो, ये ग़लत नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है और एकतरफ़ा, पक्षपाती ढंग से उपयोग किया जाता है।
मुख्य विचार 2 : सांप्रदायिक सोच दोषपूर्ण क्यों — सांप्रदायिकता कहती है कि एक धर्म के अनुयायी एक ही समुदाय हैं, उनके बुनियादी हित एक जैसे हैं और भीतर के भेद तुच्छ हैं। चरम रूप में वह कहती है कि अलग धर्मों के लोग बराबर नागरिक की तरह नहीं रह सकते, इसलिए एक को बाकियों पर हावी होना होगा या वे अलग राष्ट्र बनाएँ। यह सोच दोषपूर्ण है। एक धर्म के लोगों के हर संदर्भ में एक जैसे हित नहीं होते; हर किसी की कई भूमिकाएँ और पहचानें होती हैं और हर समुदाय में कई आवाज़ें होती हैं। धर्म के अलावा मामलों में एक धर्म के सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश इनमें से कई आवाज़ों को दबा देती है।
मुख्य विचार 3 : राजनीति में सांप्रदायिकता के रूप — सांप्रदायिकता कई रूपों में आती है। (1) रोज़मर्रा की धारणाएँ : धार्मिक पूर्वाग्रह, रूढ़ छवियाँ और अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना; यह इतना आम है कि हम अकसर इसे पहचान ही नहीं पाते। (2) राजनीतिक प्रभुत्व की चाह : बहुसंख्यकों के लिए बहुसंख्यकवादी प्रभुत्व; अल्पसंख्यकों के लिए अलग राजनीतिक इकाई की इच्छा। (3) धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी : पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और भय का इस्तेमाल; चुनाव में एक धर्म के मतदाताओं से विशेष अपील भी इसमें आती है। (4) सांप्रदायिक हिंसा, दंगे और नरसंहार : विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान ने सबसे भयानक दंगे झेले, और आज़ादी के बाद भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है।
- आसान : एक नेता कहता है कि “हम एक ही धर्म के हैं” इसलिए वोट दो। यह कौन-सा रूप है? — धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी।
- मध्यम : एक ही धर्म के दो किसान पानी के बँटवारे पर असहमत हैं। इससे क्या दिखता है? — एक धर्म के लोगों के अलग-अलग मामलों में अलग हित होते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : क्या सरकार से दंगे रोकने और अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की माँग सांप्रदायिक है? — नहीं; इसमें हर धर्म के साथ समान व्यवहार है।
आकृति में : मन के विचार से सड़क की हिंसा तक : एक ही सोच अलग-अलग स्तरों पर।
अगर हर धर्म के साथ समान व्यवहार हो तो राजनीति में धर्म चलता है। जब एक धर्म को श्रेष्ठ या दूसरे के विरुद्ध बताया जाए, या दूसरों पर हावी होने के लिए राज्य-सत्ता का इस्तेमाल हो, तब वह सांप्रदायिक बनता है।
“सांप्रदायिकता” का मतलब धर्म में आस्था रखना समझना। धर्म में आस्था सांप्रदायिकता नहीं है; अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर दूसरों के विरुद्ध इस्तेमाल करना सांप्रदायिकता है।
कसौटी का सवाल : “क्या यह हर धर्म के साथ समान व्यवहार करता है?” नहीं तो वह सांप्रदायिक है। याद रखने की युक्ति : रो-प्र-गो-हिं : रोज़मर्रा, प्रभुत्व, गोलबंदी, हिंसा।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | राजनीति में धर्म (स्वीकार्य) | सांप्रदायिक राजनीति |
|---|---|---|
| धर्मों के साथ व्यवहार | समान | एक दूसरे के विरुद्ध |
| उदाहरण | स्त्रियों के लिए न्यायपूर्ण कानून-सुधार | वोटों के लिए भय और पवित्र प्रतीक |
अभ्यास के प्रश्न
- 1सांप्रदायिकता की परिभाषा दीजिए।
- 2राजनीति में धर्म से गांधीजी का क्या मतलब था?
- 3उल्लिखित सबसे भयानक दंगों का काल कौन-सा है?
- 4सांप्रदायिकता के कोई तीन रूप बताइए।
- 5राजनीति में धर्म कब ग़लत बन जाता है?
- 6अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिकता कैसी दिख सकती है, एक उदाहरण दीजिए।
- 7यह सोच क्यों दोषपूर्ण है कि एक धर्म के सभी अनुयायियों के हित समान होते हैं?
- 8धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी को उदाहरण सहित समझाइए।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1यह विचार कि धर्म समुदाय का मुख्य आधार है और अलग धर्मों के लोग एक राष्ट्र में बराबर नागरिक नहीं हो सकते।
- 2सभी धर्मों के नैतिक मूल्य, कोई एक धर्म नहीं; राजनीति नैतिकता से चले।
- 3विभाजन का समय।
- 4कोई तीन : रोज़मर्रा की धारणाएँ; प्रभुत्व की चाह; धार्मिक गोलबंदी; सांप्रदायिक हिंसा।
- 5जब एक धर्म को श्रेष्ठ या दूसरे के विरुद्ध दिखाया जाए, या दूसरों पर हावी होने के लिए राज्य-सत्ता का प्रयोग हो।
- 6अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा।
- 7लोगों की कई पहचानें और हित होते हैं; हर समुदाय में कई आवाज़ें होती हैं और जबरन एकता उन्हें दबाती है।
- 8पवित्र प्रतीकों, धर्मगुरुओं, भावनात्मक अपील और भय से एक धर्म के मतदाताओं को जोड़ना; जैसे चुनाव में एक धर्म के मतदाताओं से विशेष अपील।
धर्मनिरपेक्ष राज्य और धार्मिक विविधता
स्कूल की कैंटीन हर बच्चे को, उसका टिफ़िन या त्योहार कुछ भी हो, बराबर परोसे तो वह न्यायपूर्ण है। जो स्कूल सिर्फ़ एक समूह को ख़ास सीटें दे वह नहीं है। राज्य उसी स्कूल जैसा होता है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular state) वह है जिसका कोई राजकीय धर्म नहीं, जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करे और धर्म के आधार पर भेदभाव न करे।
मुख्य विचार 1 : संवैधानिक प्रावधान — संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना क्योंकि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती थी और है। (1) श्रीलंका के बौद्ध धर्म, पाकिस्तान के इस्लाम या इंग्लैंड के ईसाई धर्म की तरह भारतीय राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। (2) संविधान सभी व्यक्तियों और समुदायों को कोई भी धर्म मानने, पालन करने और प्रचार करने की, या कोई धर्म न मानने की स्वतंत्रता देता है। (3) वह धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। (4) धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को धार्मिक मामलों में दख़ल की अनुमति है; जैसे अस्पृश्यता पर प्रतिबंध।
मुख्य विचार 2 : धर्मनिरपेक्षता भारत की बुनियाद — धर्मनिरपेक्षता केवल कुछ दलों या व्यक्तियों की विचारधारा नहीं; यह देश की बुनियादों में से एक है। सांप्रदायिकता सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए ख़तरा नहीं; वह भारत के विचार को ही ख़तरे में डालती है, इसलिए उसका मुक़ाबला ज़रूरी है। धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी है पर काफ़ी नहीं। सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और प्रचार का रोज़मर्रा के जीवन में और धर्म-आधारित गोलबंदी का राजनीति के क्षेत्र में मुक़ाबला करना होता है।
मुख्य विचार 3 : जनगणना में धार्मिक विविधता — जनगणना हर दस साल में हर व्यक्ति का धर्म, जैसा वह बताए वैसा ही, दर्ज करती है। 2011 में हिस्से लगभग हिंदू 79.8 प्रतिशत, मुस्लिम 14.2, ईसाई 2.3, सिख 1.7 और अन्य (बौद्ध, जैन व अन्य) करीब 2 थे। आज़ादी के बाद हर समुदाय की संख्या बढ़ी, पर कुल में उनके हिस्से थोड़े ही बदले। इसलिए यह आम धारणा ग़लत है कि एक समुदाय जल्द ही बाकियों से आगे निकल जाएगा; धार्मिक समुदायों का कुल संतुलन बहुत बदलने की संभावना नहीं है।
- आसान : क्या भारत का कोई राजकीय धर्म है? — नहीं।
- मध्यम : राज्य ने धर्म के भीतर अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाया। क्या यह धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है? — नहीं; संविधान समानता के लिए ऐसा दख़ल मानता है।
- परीक्षा-प्रकार : 2011 में हिंदू 79.8% और मुस्लिम 14.2% थे। मिलाकर कितने प्रतिशत? — 94.0%।
आकृति में : आज़ादी के बाद हिस्से थोड़े ही बदले हैं।
धर्मनिरपेक्ष राज्य : कोई राजकीय धर्म नहीं; मानने, पालन व प्रचार की स्वतंत्रता; भेदभाव नहीं; धर्म के भीतर समानता के लिए राज्य दख़ल दे सकता है (जैसे अस्पृश्यता पर प्रतिबंध)।
धर्मनिरपेक्ष राज्य को धर्म-विरोधी समझना। वह किसी धर्म का विरोध नहीं करता; सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है और सबके साथ समान व्यवहार करता है।
चार बिंदुओं की जाँच : कोई राजकीय धर्म नहीं · आस्था की स्वतंत्रता · भेदभाव नहीं · धर्म के भीतर असमानता राज्य दूर कर सकता है। याद रखने की युक्ति : रा-स्व-भे-द : राजकीय धर्म नहीं, स्वतंत्रता, भेदभाव बंद, दख़ल समानता के लिए।
अंतर पहचानें
| देश | राजकीय धर्म | टिप्पणी |
|---|---|---|
| भारत | कोई नहीं | सभी धर्मों को स्वतंत्रता |
| श्रीलंका | बौद्ध धर्म (विशेष दर्जा) | पुस्तक के अनुसार |
| पाकिस्तान | इस्लाम | पुस्तक के अनुसार |
| इंग्लैंड | ईसाई धर्म | पुस्तक के अनुसार |
अभ्यास के प्रश्न
- 1धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है?
- 2क्या भारतीय राज्य का कोई राजकीय धर्म है?
- 32011 की जनगणना में सबसे बड़ा हिस्सा किस धर्म का था?
- 4भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले कोई दो संवैधानिक प्रावधान बताइए।
- 5समानता के लिए राज्य के धर्म में दख़ल का एक उदाहरण दीजिए।
- 6जनगणना में किसी व्यक्ति का धर्म कैसे दर्ज होता है?
- 7सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए धर्मनिरपेक्ष संविधान ज़रूरी पर काफ़ी क्यों नहीं है?
- 8कारण और परिणाम : यह धारणा ग़लत क्यों है कि एक समुदाय बाकियों से आगे निकल जाएगा?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1जिसका कोई राजकीय धर्म न हो, जो सभी धर्मों से समान व्यवहार करे और धर्म पर भेदभाव न करे।
- 2नहीं।
- 3हिंदू धर्म (79.8%)।
- 4कोई दो : राजकीय धर्म नहीं; मानने, पालन, प्रचार की स्वतंत्रता; भेदभाव पर रोक; समानता के लिए राज्य का दख़ल।
- 5अस्पृश्यता पर प्रतिबंध।
- 6जैसा व्यक्ति बताए वैसा ही; “कोई धर्म नहीं” या “नास्तिक” भी वैसे ही दर्ज होता है।
- 7क्योंकि पूर्वाग्रह और प्रचार से केवल कानून में नहीं, रोज़मर्रा के जीवन और राजनीति में भी लड़ना पड़ता है।
- 8क्योंकि आज़ादी के बाद सभी समुदायों की संख्या बढ़ी पर उनके हिस्से थोड़े ही बदले।
जाति और राजनीति
कुछ जगहों पर लोग जन्म की जाति के कारण कुआँ, स्कूल की बेंच या भोजन साझा नहीं कर सकते थे। आज कानून इसकी मनाही करता है, फिर भी कुछ जगह पुरानी आदतें बची हैं।
जाति-व्यवस्था (Caste system) वंशानुगत पेशे के विभाजन का चरम रूप है, जिसे कर्मकांड से मान्यता मिली थी; उसने ‘बहिष्कृत’ समूहों को बाहर रखा और उनसे भेदभाव किया। लैंगिक मसले और धर्म के विपरीत, जाति का विभाजन भारत की विशेषता है।
मुख्य विचार 1 : जाति : तब और अब — जाति-व्यवस्था में एक जाति के सदस्यों से अपेक्षा थी कि वे एक जैसा पेशा करें, जाति के भीतर विवाह करें और दूसरी जातियों के साथ भोजन न करें। ‘बहिष्कृत’ समूहों को अस्पृश्यता झेलनी पड़ी। ज्योतिबा फुले, गांधीजी, बी. आर. अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे नेताओं व सुधारकों ने जातिगत असमानता से मुक्त समाज बनाने के लिए काम किया। उनके प्रयासों और अन्य बदलावों (आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता व शिक्षा, पेशों की गतिशीलता, ज़मींदारों का कमज़ोर होना) से जाति-ऊँच-नीच की पुरानी धारणाएँ टूट रही हैं, और संविधान जातिगत भेदभाव पर रोक लगाता है। फिर भी ज़्यादातर लोग अब भी अपनी जाति या जनजाति में विवाह करते हैं, अस्पृश्यता पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई और जाति अब भी आर्थिक स्थिति से जुड़ी है।
मुख्य विचार 2 : राजनीति में जाति — जातिवाद (Casteism) यह धारणा है कि जाति ही सामाजिक समुदाय का एकमात्र आधार है, इसलिए एक जाति के लोगों के हित समान हैं और दूसरी जातियों से कुछ साझा नहीं। जाति राजनीति में कई तरह से दिखती है। उम्मीदवार चुनते समय दल मतदाताओं की जातीय बनावट का ध्यान रखते हैं। सरकार बनाते समय दल अलग-अलग जातियों के प्रतिनिधियों को जगह देने की कोशिश करते हैं। दल और उम्मीदवार जाति की भावना से अपील करते हैं, और कुछ दल विशेष जातियों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति, एक वोट ने नेताओं को सबसे समर्थन माँगने पर मजबूर किया, और पहले नीचा समझी गई जातियों में नई चेतना जगाई। 2011 में अनुसूचित जातियाँ 16.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियाँ 8.6 प्रतिशत थीं, और अन्य पिछड़े वर्ग लगभग 41 प्रतिशत आँके गए हैं।
मुख्य विचार 3 : चुनाव सिर्फ़ जाति पर नहीं चलते — जाति पर ज़ोर से यह ग़लत छवि बन सकती है कि चुनाव सिर्फ़ जाति के होते हैं, जो सच से कोसों दूर है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में एक जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं होता, इसलिए हर दल और उम्मीदवार को एक से ज़्यादा जातियों का समर्थन चाहिए। कोई दल एक जाति के सारे वोट नहीं पाता, और कई मतदाताओं के पास अपनी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार चुनने को होते हैं। सत्ताधारी दल अकसर हारते हैं और मतदाताओं का दल से जुड़ाव अकसर जाति से अधिक होता है। जाति की राजनीति ग़रीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को किनारे कर सकती है और तनाव, यहाँ तक कि हिंसा भी पैदा कर सकती है। साथ ही, वह कुछ वंचित समूहों को अपनी माँगें रखने और सत्ता में हिस्सा पाने का मौक़ा भी देती है।
- आसान : एक दल ने उस इलाक़े में अधिक संख्या वाली जाति का उम्मीदवार चुना। राजनीति में जाति का कौन-सा रूप? — मतदाताओं की जातीय बनावट के अनुसार उम्मीदवार चुनना।
- मध्यम : क्या एक जाति अकेले किसी क्षेत्र का नतीजा तय कर सकती है? — नहीं; किसी क्षेत्र में एक जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं होता।
- परीक्षा-प्रकार : अनुसूचित जाति 16.6% और जनजाति 8.6% (2011)। मिलाकर कितना? — 25.2%।
आकृति में : जाति का प्रभाव घटा है, पर समाज और राजनीति से वह गई नहीं।
मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने से पहले (1990) क्या हुआ? 1979 में सरकार ने पिछड़ेपन का अध्ययन करने के लिए बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में आयोग बनाया। उसने 1980 में रिपोर्ट दी और केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफ़ारिश की। फिर लगभग दस साल तक वह रिपोर्ट ज़्यादातर अलमारी में ही पड़ी रही।
मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद (1990) क्या हुआ? 7 अगस्त 1990 को सरकार ने घोषणा की कि 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा। इस पर कई शहरों में तीव्र प्रदर्शन और गरमागरम बहस हुई। नवंबर 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी मामले में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को वैध ठहराया, पर कहा कि कुल आरक्षण आम तौर पर 50 प्रतिशत के भीतर रहे और संपन्न परिवारों की ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर रखा जाए।
जाति : वंशानुगत पेशा, जाति में विवाह, अस्पृश्यता; सुधारकों और संविधान ने चुनौती दी। राजनीति में : उम्मीदवार चयन, मंत्रिपद, अपीलें, मताधिकार। पर किसी क्षेत्र में एक जाति का बहुमत नहीं; चुनाव सिर्फ़ जाति पर नहीं।
पाठ्यपुस्तक में जाति की चर्चा को “जातिवाद को बढ़ावा” कहना। जहाँ वर्चस्व है उसे देखने से ही वह घटता है; चुप रहने से जाति ग़ायब नहीं होती।
दोहरा नियम : जाति कमज़ोरों के लिए साधन (आवाज़, सत्ता में हिस्सा) और *ख़तरा* (बँटवारा, असली मुद्दों की अनदेखी) दोनों है। याद रखने की युक्ति : उ-मं-अ-म : उम्मीदवार, मंत्रिपद, अपील, मताधिकार।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | सकारात्मक पक्ष | नकारात्मक पक्ष |
|---|---|---|
| आवाज़ | वंचित समूह हिस्सा माँगते हैं | जाति पर लोग बँटते हैं |
| मुद्दे | जातिगत असमानता पर ध्यान जाता है | ग़रीबी-विकास हाशिये पर |
| नतीजा | अधिक समान अवसर | तनाव, कभी हिंसा |
अभ्यास के प्रश्न
- 1जाति-व्यवस्था क्या है?
- 2जातिगत असमानता के विरुद्ध काम करने वाले दो समाज-सुधारकों के नाम बताइए।
- 32011 में भारत की आबादी में अनुसूचित जाति और जनजाति का हिस्सा कितना था?
- 4राजनीति में जाति जिन दो तरीक़ों से दिखती है वे बताइए।
- 5चुनाव का नतीजा सिर्फ़ जाति तय नहीं कर सकती, इसके दो कारण दीजिए।
- 6मंडल आयोग ने क्या सिफ़ारिश की?
- 7आज भी भारत में जातिगत असमानता कैसे बनी हुई है?
- 8कारण और परिणाम : सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने जाति की राजनीति को कैसे बदला, समझाइए।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1कर्मकांड से मान्य वंशानुगत पेशा-विभाजन, जिसमें ‘बहिष्कृत’ समूहों को बाहर रखा गया।
- 2कोई दो : ज्योतिबा फुले, गांधीजी, बी. आर. अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर।
- 3लगभग 25 प्रतिशत (16.6% + 8.6% = 25.2%)।
- 4कोई दो : उम्मीदवार चयन, मंत्रिपद, जातीय भावना से अपील, जातियों के प्रतिनिधि माने जाने वाले दल।
- 5कोई दो : किसी क्षेत्र में एक जाति का स्पष्ट बहुमत नहीं; कोई दल एक जाति के सारे वोट नहीं पाता; मतदाता दलों से जुड़े; सत्ताधारी दल अकसर हारते हैं।
- 6केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण।
- 7अधिकांश लोग जाति में विवाह करते हैं; अस्पृश्यता पूरी तरह ख़त्म नहीं; अमीरों में ऊँची जातियों का हिस्सा अधिक और अनुसूचित जाति-जनजाति में ग़रीबी अधिक।
- 8एक व्यक्ति, एक वोट ने नेताओं को सभी जातियों से समर्थन माँगने पर मजबूर किया और नीचा समझी गई जातियों में नई चेतना जगाई।