लिंगभाव आणि राजकारण
घरी स्वयंपाक, कपडे धुणे आणि लहानांची काळजी साधारणपणे कोण करते, आणि “कामाला बाहेर जाणारे” कोण असते? हे उत्तर बहुधा सवयीने ठरते, क्षमतेने नाही.
लिंगभाव विभागणी (Gender division) म्हणजे स्त्री-पुरुषांमधील अशी उतरंड जी जीवशास्त्रावर नव्हे, तर समाजाच्या अपेक्षा आणि साच्यांवर (Stereotypes) आधारलेली असते. पितृसत्ता (Patriarchy) म्हणजे पुरुषांना जास्त किंमत देणारी आणि स्त्रियांवर त्यांना सत्ता देणारी व्यवस्था.
मुख्य कल्पना 1 : श्रमविभागणी आणि सार्वजनिक जीवन — बहुतेक कुटुंबांत घरातील कामे स्त्रिया करतात आणि बाहेरची कामे पुरुष करतात; यालाच लिंगाधारित श्रमविभागणी (Sexual division of labour) म्हणतात. तरीही बहुतेक स्त्रिया मोबदल्याचे कामही करतात, उदा. खेड्यात पाणी आणणे व शेतात काम, तर शहरात कार्यालयीन व घरकाम; आणि त्यांचे काम अनेकदा विनामोबदला, अमान्य आणि अदृश्य राहते. म्हणून स्त्रिया निम्मी मानवजात असूनही सार्वजनिक जीवनात आणि राजकारणात त्यांची भूमिका लहान आहे. जगभर स्त्रियांनी मतदानासह समान हक्कांसाठी संघटित लढे दिले; अशा समानतेच्या चळवळींना स्त्रीवादी (Feminist) चळवळी म्हणतात. त्यांच्यामुळे आज स्त्रिया शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, अभियंते, वकील आणि व्यवस्थापक म्हणून काम करतात, आणि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंडसारख्या देशांत स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग खूप जास्त आहे.
मुख्य कल्पना 2 : भारतातील स्त्रियांची वंचितता — भारत अजूनही पुरुषप्रधान समाज आहे आणि स्त्रियांना अनेक प्रकारे अन्याय सहन करावा लागतो. स्त्रियांची साक्षरता पुरुषांपेक्षा कमी आहे, आणि निकालात मुली मुलांइतक्याच चांगल्या असूनही पालक मुलांच्या शिक्षणावर जास्त खर्च करतात म्हणून अनेक मुली शाळा सोडतात. जास्त पगाराच्या नोकऱ्यांत स्त्रिया थोड्याच आहेत, आणि समान कामाला समान वेतन मिळावे असे समान वेतन कायदा, १९७६ सांगतो, तरी अनेक क्षेत्रांत स्त्रियांना कमी मिळते. अनेक कुटुंबे मुलगा पसंत करतात आणि लिंग-निवडक गर्भपातामुळे बालकांचे लिंग गुणोत्तर (हजार मुलांमागे मुली) २०११ च्या जनगणनेत ९१९ पर्यंत घसरले, आणि काही राज्यांत ८५० पेक्षाही खाली गेले. स्त्रियांना छळ आणि घरगुती हिंसाचारालाही सामोरे जावे लागते.
मुख्य कल्पना 3 : स्त्रियांचे राजकीय प्रतिनिधित्व — स्त्रीवादी म्हणतात की सत्ता स्त्रियांच्या हातात असल्याशिवाय त्यांच्या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष जात नाही, म्हणून जास्त स्त्रिया निवडून यायला हव्यात. २०१९ मध्ये प्रथमच लोकसभेत स्त्रिया १४.३६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्या आणि राज्य विधानसभांत ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत; भारत जगातील खालच्या गटात आहे. स्थानिक संस्थांमध्ये (पंचायती आणि नगरपालिका) एक-तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव आहेत आणि आता तेथे लाखो स्त्रिया काम करतात. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांतही तसेच आरक्षण हवे अशी स्त्री-संघटनांची मागणी फार काळ होती; २०२३ मध्ये संसदेने तेथे ३३ टक्के आरक्षण देणारा नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कायदा) मंजूर केला.
- सोपे : हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात पगारावर काम करणारा शिंपी/स्वयंपाकी पुरुष असतो, तर घरी स्त्री फुकट स्वयंपाक करते. यातून काय दिसते? — मोबदला मिळाला की काम मोलाचे मानले जाते; तेच काम स्त्रियांनी घरी केले की मोल मिळत नाही.
- मध्यम : एका पंचायतीत १५ जागा आहेत. महिलांसाठी किमान किती राखीव? — १५ चा एक-तृतीयांश = ५ जागा.
- परीक्षा-प्रकार : स्त्रीवादी स्त्रियांनी सत्तेत असावे असे का म्हणतात? — नाहीतर स्त्रियांच्या कल्याणाच्या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष जात नाही.
आकृतीत : आरक्षणामुळे स्थानिक संस्थांत स्त्रिया मजबूत आहेत; सर्वात मोठी तफावत विधानसभांत आहे.
महिला आरक्षण कायद्याआधी (२०२३) काय घडले? १९८९ मध्ये सरकारने पंचायतींमध्ये स्त्रियांसाठी जागा राखीव ठेवणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आणले. ते लोकसभेत मंजूर झाले, पण त्या ऑक्टोबरमध्ये राज्यसभेत आवश्यक मतांपासून कमी पडले. तीन वर्षांनी, १९९२ मध्ये, स्थानिक संस्थांच्या एक-तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवणाऱ्या ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्या मंजूर झाल्या, आणि त्या १९९३ मध्ये लागू झाल्या.
महिला आरक्षण कायद्यानंतर (२०२३) काय घडले? सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर केला, ज्यात लोकसभा आणि राज्य विधानसभांतील एक-तृतीयांश जागा स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्याचे वचन आहे. हे आरक्षण पुढील जनगणना आणि मतदारसंघांच्या सीमांच्या पुनर्रचनेनंतरच सुरू होणार आहे, म्हणून प्रत्यक्षात ते दिसण्यासाठी अजून वाट पाहावी लागते.
लिंगभाव विभागणी सामाजिक आहे, जैविक नाही. स्त्रिया खूप विनामोबदला काम करतात; बाल लिंग गुणोत्तर ९१९ (२०११); लोकसभा १४.३६% (२०१९); स्थानिक संस्थांत १/३ जागा राखीव; २०२३ चा कायदा लोकसभा-विधानसभांत ३३% देण्याचे वचन देतो.
“स्त्रिया निसर्गतःच फक्त घरकामासाठी योग्य आहेत” असे म्हणणे. भूमिकांची विभागणी समाजाच्या अपेक्षांमुळे आहे, जीवशास्त्रामुळे नाही; आज स्त्रिया सर्व प्रकारची कामे करतात हाच पुरावा आहे.
साखळी जोडा : साचा → विनामोबदला, न दिसणारे काम → सार्वजनिक जीवनात कमी → सत्तेत कमी → प्रश्नांकडे दुर्लक्ष → आरक्षणाची मागणी. आठवणीची युक्ती : ९१९-१४-१/३ : बाल लिंग गुणोत्तर, लोकसभा % (२०१९), स्थानिक संस्थांतील आरक्षण.
फरक ओळखा
| मुद्दा | स्थानिक संस्था | लोकसभा / विधानसभा |
|---|---|---|
| स्त्रियांसाठी आरक्षण | १/३ जागा, १९९३ पासून लागू | २०२३ च्या कायद्याने ३३% चे वचन, जनगणना व पुनर्रचनेनंतर |
| स्त्रियांचा सध्याचा वाटा | किमान १/३ | १४.३६% (लोकसभा २०१९); ५% पेक्षा कमी (विधानसभा) |
सरावासाठी प्रश्न
- 1पितृसत्ता म्हणजे काय?
- 2२०११ च्या जनगणनेत भारताचे बाल लिंग गुणोत्तर किती होते?
- 3स्थानिक संस्थांतील किती भाग जागा स्त्रियांसाठी राखीव आहेत?
- 4लिंगाधारित श्रमविभागणी म्हणजे काय?
- 5भारतात स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाचे दोन प्रकार सांगा.
- 6समान वेतन कायदा, १९७६ काय सांगतो, आणि तो पूर्णपणे पाळला जातो का?
- 7स्त्रीवादी निवडून आलेल्या संस्थांत जास्त स्त्रिया का मागतात?
- 8कारण आणि परिणाम : स्त्री-चळवळींनी स्त्रियांची सार्वजनिक जीवनातील भूमिका कशी बदलली?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1पुरुषांना जास्त किंमत देणारी आणि स्त्रियांवर त्यांना सत्ता देणारी व्यवस्था.
- 2हजार मुलांमागे ९१९ मुली.
- 3एक-तृतीयांश (किमान).
- 4घरातील कामे स्त्रिया आणि बाहेरची कामे पुरुष करतात अशी विभागणी.
- 5कोणतेही दोन : कमी साक्षरता, मुलींची शाळागळती, चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्यांत कमी वाटा, कमी वेतन, लिंग-निवडक गर्भपात, छळ आणि घरगुती हिंसाचार.
- 6समान कामाला समान वेतन; पण अनेक क्षेत्रांत स्त्रियांना अजूनही कमी मिळते.
- 7सत्ता स्त्रियांकडे नसेल तर त्यांच्या प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष जात नाही.
- 8त्यांनी मतदानासह समान हक्क मिळवले; आता स्त्रिया शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, वकील, व्यवस्थापक म्हणून काम करतात.
धर्म, जातीयवाद आणि राजकारण
शाळेतील सणाने सर्व मुले एकत्र येऊ शकतात. पण एखादा गट “फक्त आमचाच सण खरा” म्हणू लागला की मैत्री तुटते. राजकारणातही हाच फरक असतो.
सांप्रदायिकता (Communalism) ही अशी कल्पना की धर्म हाच सामाजिक समुदायाचा मुख्य आधार आहे आणि वेगवेगळ्या धर्मांचे अनुयायी एका राष्ट्रात समान नागरिक म्हणून राहू शकत नाहीत. जातीय/सांप्रदायिक राजकारण (Communal politics) म्हणजे धर्माचा राजकारणात एकांगी आणि पक्षपाती वापर.
मुख्य कल्पना 1 : राजकारणातील धर्म नेहमीच चूक नसतो — लिंगभावापेक्षा वेगळे, धार्मिक भेद राजकारणात अनेकदा व्यक्त होतात. गांधीजी म्हणाले की धर्म राजकारणापासून वेगळा होऊ शकत नाही; त्यांचा अर्थ कोणताही एक धर्म नव्हे, तर सर्व धर्मांतील नैतिक मूल्ये असा होता. मानवाधिकार गट सरकारने दंगली रोखाव्यात आणि अल्पसंख्याकांचे रक्षण करावे असे सांगतात, आणि स्त्री-चळवळ सर्व धर्मांचे कौटुंबिक कायदे स्त्रियांसाठी अधिक न्याय्य करावेत असे म्हणते. प्रत्येक धर्माला समान वागणूक दिली जात असेल तर हे चूक नाही. धर्म हा राष्ट्राचा आधार मानला जातो आणि एकांगी, पक्षपाती पद्धतीने वापरला जातो तेव्हा समस्या सुरू होते.
मुख्य कल्पना 2 : सांप्रदायिक समजूत चुकीची का — सांप्रदायिकता म्हणते की एका धर्माचे अनुयायी एकच समुदाय असतात, त्यांचे मूलभूत हितसंबंध एकसारखे असतात आणि आतले फरक क्षुल्लक असतात. टोकाच्या स्वरूपात ती म्हणते की वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक समान नागरिक म्हणून राहू शकत नाहीत, म्हणून एकाने इतरांवर वर्चस्व गाजवावे किंवा त्यांनी वेगळी राष्ट्रे बनवावीत. हे चुकीचे आहे. एका धर्माच्या लोकांचे प्रत्येक बाबतीत समान हित नसते; प्रत्येकाच्या अनेक भूमिका आणि ओळखी असतात आणि प्रत्येक समुदायात अनेक आवाज असतात. धर्माव्यतिरिक्त बाबींवर एका धर्माच्या सर्वांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न त्यातले अनेक आवाज दाबून टाकतो.
मुख्य कल्पना 3 : राजकारणातील सांप्रदायिकतेची रूपे — सांप्रदायिकता अनेक रूपांत येते. (१) रोजच्या समजुती : धार्मिक पूर्वग्रह, साचे आणि आपला धर्म श्रेष्ठ असल्याची भावना; हे इतके सामान्य आहे की आपल्याला ते अनेकदा लक्षातही येत नाही. (२) राजकीय वर्चस्वाची इच्छा : बहुसंख्यांसाठी बहुसंख्याकवादी वर्चस्व; अल्पसंख्याकांसाठी वेगळे राजकीय एकक हवे ही इच्छा. (३) धार्मिक आधारावर राजकीय गोळाबेरीज : पवित्र चिन्हे, धर्मगुरू, भावनिक आवाहन आणि भीती यांचा वापर; निवडणुकीत एका धर्माच्या मतदारांना विशेष आवाहन करणेही यात येते. (४) जातीय हिंसा, दंगली आणि कत्तल : फाळणीच्या वेळी भारत आणि पाकिस्तानने अत्यंत भीषण दंगली अनुभवल्या, आणि स्वातंत्र्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर हिंसा झाली आहे.
- सोपे : एक नेता “आपण एकाच धर्माचे आहोत” म्हणून मतदान करा असे सांगतो. हे कोणते रूप? — धार्मिक आधारावर राजकीय गोळाबेरीज.
- मध्यम : एकाच धर्माचे दोन शेतकरी पाणीवाटपावर असहमत आहेत. यातून काय दिसते? — एका धर्मातील लोकांचे वेगवेगळ्या बाबतीत वेगळे हितसंबंध असतात.
- परीक्षा-प्रकार : दंगली रोखा आणि अल्पसंख्याकांचे रक्षण करा अशी सरकारकडे मागणी करणे जातीय आहे का? — नाही; त्यात प्रत्येक धर्माला समान वागणूक आहे.
आकृतीत : मनातल्या विचारापासून रस्त्यावरील हिंसेपर्यंत : एकच समजूत वेगवेगळ्या पातळ्यांवर.
सर्व धर्मांना समान वागणूक असेल तर राजकारणात धर्म चालतो. एक धर्म श्रेष्ठ किंवा दुसऱ्याच्या विरोधात म्हटला किंवा इतरांवर वर्चस्वासाठी राज्यसत्ता वापरली की ते सांप्रदायिक होते.
“सांप्रदायिकता” म्हणजे धर्मावर श्रद्धा असणे असे समजणे. धर्मावर श्रद्धा असणे सांप्रदायिकता नाही; आपला धर्म श्रेष्ठ मानून तो इतरांच्या विरोधात वापरणे ती आहे.
चाचणी प्रश्न : “हे प्रत्येक धर्माला समान वागवते का?” नसेल तर ते सांप्रदायिक. आठवणीची युक्ती : रो-व-गो-हि : रोजच्या समजुती, वर्चस्व, गोळाबेरीज, हिंसा.
फरक ओळखा
| मुद्दा | राजकारणातील धर्म (चालतो) | सांप्रदायिक राजकारण |
|---|---|---|
| धर्मांना वागणूक | समान | एक दुसऱ्याच्या विरोधात |
| उदाहरण | स्त्रियांना न्याय देणारी कायदा-सुधारणा | मतांसाठी भीती आणि पवित्र चिन्हे |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सांप्रदायिकतेची व्याख्या करा.
- 2राजकारणातील धर्म म्हणजे काय असे गांधीजी म्हणाले?
- 3उल्लेख केलेल्या सर्वात भीषण दंगलींचा काळ कोणता?
- 4सांप्रदायिकतेची कोणतीही तीन रूपे सांगा.
- 5राजकारणातील धर्म कधी चूक ठरतो?
- 6अल्पसंख्याकांची सांप्रदायिकता कशी दिसू शकते त्याचे एक उदाहरण द्या.
- 7एका धर्माच्या सर्वांचे हितसंबंध समान असतात ही समजूत चुकीची का आहे?
- 8धार्मिक आधारावरील राजकीय गोळाबेरीज उदाहरणासह स्पष्ट करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1धर्म हा समुदायाचा मुख्य आधार आणि वेगवेगळ्या धर्मांचे लोक एका राष्ट्रात समान नागरिक राहू शकत नाहीत ही कल्पना.
- 2सर्व धर्मांतील नैतिक मूल्ये, कोणताही एक धर्म नव्हे; राजकारण नीतिमूल्यांनी चालावे.
- 3फाळणीचा काळ.
- 4कोणतीही तीन : रोजच्या समजुती; वर्चस्वाची इच्छा; धार्मिक आधारावर गोळाबेरीज; जातीय हिंसा.
- 5जेव्हा एक धर्म श्रेष्ठ किंवा दुसऱ्याच्या विरोधात दाखवला जातो किंवा इतरांवर वर्चस्वासाठी राज्यसत्ता वापरली जाते.
- 6वेगळे राजकीय एकक बनवण्याची इच्छा.
- 7लोकांच्या अनेक ओळखी आणि हितसंबंध असतात; प्रत्येक समुदायात अनेक आवाज असतात आणि सक्तीची एकजूट त्यांना दाबते.
- 8पवित्र चिन्हे, धर्मगुरू, भावनिक आवाहन आणि भीती वापरून एका धर्माच्या मतदारांना एकत्र करणे; उदा. निवडणुकीत एका धर्माच्या मतदारांना विशेष आवाहन.
धर्मनिरपेक्ष राज्य आणि धार्मिक विविधता
शाळेची कँटीन प्रत्येक मुलाला, त्याचा डबा किंवा सण कोणताही असो, समान वागवते तर ती न्याय्य असते. एकाच गटाला खास जागा देणारी शाळा तशी नसते. राज्य हे त्या शाळेसारखे असते.
धर्मनिरपेक्ष राज्य (Secular state) म्हणजे ज्याला अधिकृत धर्म नाही, जे सर्व धर्मांना समान वागवते आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव करत नाही असे राज्य.
मुख्य कल्पना 1 : संवैधानिक तरतुदी — संविधानकर्त्यांनी धर्मनिरपेक्ष राज्याचा नमुना निवडला कारण सांप्रदायिकता लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान होती आणि आहे. (१) श्रीलंकेतील बौद्ध धर्म, पाकिस्तानातील इस्लाम किंवा इंग्लंडमधील ख्रिश्चन धर्म यांसारखा भारतीय राज्याला अधिकृत धर्म नाही. (२) संविधान सर्व व्यक्तींना आणि समुदायांना कोणताही धर्म मानण्याचे, पाळण्याचे आणि प्रचार करण्याचे, किंवा कोणताही न पाळण्याचे स्वातंत्र्य देते. (३) ते धर्माच्या आधारावर भेदभावाला मनाई करते. (४) धार्मिक समुदायांतर्गत समानता राखण्यासाठी राज्याला धार्मिक बाबींत हस्तक्षेप करण्याची परवानगी आहे; उदा. अस्पृश्यतेवर बंदी.
मुख्य कल्पना 2 : धर्मनिरपेक्षता भारताचा पाया — धर्मनिरपेक्षता ही काही पक्षांची किंवा व्यक्तींची विचारसरणी एवढीच नाही; तो देशाच्या पायांपैकी एक आहे. सांप्रदायिकता फक्त काही लोकांना धोका नाही; ती भारताच्या कल्पनेलाच धोका आहे, म्हणून तिचा सामना करणे आवश्यक आहे. धर्मनिरपेक्ष संविधान आवश्यक आहे पण पुरेसे नाही. सांप्रदायिक पूर्वग्रह आणि प्रचार रोजच्या जीवनात आणि धर्माधारित गोळाबेरीज राजकारणाच्या क्षेत्रात रोखावी लागते.
मुख्य कल्पना 3 : जनगणनेतील धार्मिक विविधता — जनगणनेत दर दहा वर्षांनी प्रत्येकाचा धर्म, ती व्यक्ती सांगेल तसाच, नोंदवला जातो. २०११ मध्ये प्रमाण सुमारे हिंदू ७९.८ टक्के, मुस्लिम १४.२, ख्रिश्चन २.३, शीख १.७ आणि इतर (बौद्ध, जैन व इतर) सुमारे २ टक्के होते. स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक समुदायाची संख्या वाढली, पण एकूणातील त्यांचा वाटा थोडाच बदलला. म्हणून एक समुदाय लवकरच इतरांना मागे टाकेल ही सर्वसाधारण समजूत चुकीची आहे; धार्मिक समुदायांचा एकूण समतोल फारसा बदलण्याची शक्यता नाही.
- सोपे : भारताला अधिकृत धर्म आहे का? — नाही.
- मध्यम : राज्याने धर्माअंतर्गत अस्पृश्यतेवर बंदी घातली. हे धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध आहे का? — नाही; समानता राखण्यासाठी संविधान असा हस्तक्षेप मान्य करते.
- परीक्षा-प्रकार : २०११ मध्ये हिंदू ७९.८% आणि मुस्लिम १४.२% होते. मिळून किती टक्के? — ९४.०%.
आकृतीत : स्वातंत्र्यानंतर वाटे थोडेच बदलले आहेत.
धर्मनिरपेक्ष राज्य : अधिकृत धर्म नाही; मानण्याचे, पाळण्याचे, प्रचाराचे स्वातंत्र्य; भेदभाव नाही; धर्मांतर्गत समानतेसाठी राज्य हस्तक्षेप करू शकते (उदा. अस्पृश्यतेवर बंदी).
धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्माच्या विरोधात असते असे समजणे. ते कोणत्याही धर्माला विरोध करत नाही; सर्वांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करते आणि सर्वांना समान वागवते.
चार मुद्द्यांची तपासणी : अधिकृत धर्म नाही · श्रद्धेचे स्वातंत्र्य · भेदभाव नाही · धर्मांतर्गत विषमता राज्य दूर करू शकते. आठवणीची युक्ती : अ-स्व-भे-ह : अधिकृत धर्म नाही, स्वातंत्र्य, भेदभाव बंद, हस्तक्षेप समानतेसाठी.
फरक ओळखा
| देश | अधिकृत धर्म | टीप |
|---|---|---|
| भारत | नाही | सर्व धर्मांना स्वातंत्र्य |
| श्रीलंका | बौद्ध धर्म (विशेष दर्जा) | पुस्तकात दिल्याप्रमाणे |
| पाकिस्तान | इस्लाम | पुस्तकात दिल्याप्रमाणे |
| इंग्लंड | ख्रिश्चन धर्म | पुस्तकात दिल्याप्रमाणे |
सरावासाठी प्रश्न
- 1धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणजे काय?
- 2भारतीय राज्याला अधिकृत धर्म आहे का?
- 3२०११ च्या जनगणनेत सर्वात मोठा वाटा कोणत्या धर्माचा होता?
- 4भारताला धर्मनिरपेक्ष बनवणाऱ्या कोणत्याही दोन संवैधानिक तरतुदी सांगा.
- 5समानतेसाठी राज्याने धर्मात हस्तक्षेप केल्याचे एक उदाहरण द्या.
- 6जनगणनेत व्यक्तीचा धर्म कसा नोंदवला जातो?
- 7सांप्रदायिकतेशी लढण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष संविधान आवश्यक पण अपुरे का आहे?
- 8कारण आणि परिणाम : एक समुदाय इतरांना मागे टाकेल ही समजूत चुकीची का आहे?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1अधिकृत धर्म नसलेले, सर्व धर्मांना समान वागवणारे आणि धर्मावर भेदभाव न करणारे राज्य.
- 2नाही.
- 3हिंदू धर्म (७९.८%).
- 4कोणत्याही दोन : अधिकृत धर्म नाही; मानण्याचे, पाळण्याचे, प्रचाराचे स्वातंत्र्य; भेदभावबंदी; समानतेसाठी राज्य हस्तक्षेप.
- 5अस्पृश्यतेवर बंदी.
- 6व्यक्ती सांगेल तसाच; “धर्म नाही” किंवा “नास्तिक” असेही सांगितल्याप्रमाणे नोंदवले जाते.
- 7कारण पूर्वग्रह आणि प्रचाराशी फक्त कायद्यात नव्हे, तर रोजच्या जीवनात आणि राजकारणातही लढावे लागते.
- 8कारण स्वातंत्र्यानंतर सर्व समुदायांची संख्या वाढली पण त्यांचे वाटे थोडेच बदलले.
जात आणि राजकारण
काही ठिकाणी लोकांना जन्मलेल्या जातीमुळे विहीर, शाळेचा बाक किंवा जेवण यांत वाटा मिळत नसे. आज कायदा त्याला मनाई करतो, तरी काही ठिकाणी जुन्या सवयी अजून टिकून आहेत.
जातिव्यवस्था (Caste system) म्हणजे वंशपरंपरागत व्यवसाय-विभागणीचे टोकाचे रूप, जिला कर्मकांडाची मान्यता होती; तिने ‘बहिष्कृत’ गटांना दूर ठेवले आणि त्यांच्याशी भेदभाव केला. लिंगभाव आणि धर्माच्या विपरीत, जातीची विभागणी भारताची खासियत आहे.
मुख्य कल्पना 1 : जात : पूर्वी आणि आज — जातिव्यवस्थेत एका जातीच्या सदस्यांनी एकच किंवा तसाच व्यवसाय करणे, जातीतच लग्न करणे आणि इतर जातींसोबत जेवण न करणे अपेक्षित होते. ‘बहिष्कृत’ गटांना अस्पृश्यता सहन करावी लागली. जोतिबा फुले, गांधीजी, बी. आर. आंबेडकर आणि पेरियार रामस्वामी नायकर यांसारख्या नेत्यांनी आणि सुधारकांनी जातिविषमतारहित समाज घडवण्यासाठी काम केले. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे आणि इतर बदलांमुळे (आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता व शिक्षण, व्यवसायांतील गतिशीलता, जमीनदारांचे कमकुवत होणे) जातींच्या उतरंडीच्या जुन्या कल्पना मोडकळीस येत आहेत, आणि संविधान जातीय भेदभावाला मनाई करते. तरीही बहुतेक लोक अजून आपल्या जातीत किंवा जमातीतच लग्न करतात, अस्पृश्यता पूर्णपणे संपलेली नाही आणि जात अजूनही आर्थिक स्थितीशी जोडलेली आहे.
मुख्य कल्पना 2 : राजकारणातील जात — जातीयता (Casteism) म्हणजे जात हाच सामाजिक समुदायाचा एकमेव आधार, म्हणून एका जातीच्या लोकांचे हितसंबंध समान आणि इतर जातींसोबत काहीच सामायिक नाही अशी समजूत. जात राजकारणात अनेक प्रकारे दिसते. उमेदवार निवडताना पक्ष मतदारांच्या जातीय रचनेचा विचार करतात. सरकार बनवताना पक्ष वेगवेगळ्या जातींच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्याचा प्रयत्न करतात. पक्ष आणि उमेदवार जातीच्या भावनेला आवाहन करतात, आणि काही पक्ष विशिष्ट जातींचे प्रतिनिधी मानले जातात. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार आणि एक व्यक्ती, एक मत यामुळे नेत्यांना सर्वांचा पाठिंबा मागावा लागला, आणि पूर्वी कमी लेखल्या गेलेल्या जातींमध्ये नवी जाणीव निर्माण झाली. २०११ मध्ये अनुसूचित जाती १६.६ टक्के आणि अनुसूचित जमाती ८.६ टक्के होत्या, आणि इतर मागासवर्गीय सुमारे ४१ टक्के असल्याचा अंदाज आहे.
मुख्य कल्पना 3 : निवडणुका फक्त जातीवर चालत नाहीत — जातीवरील भर यामुळे निवडणुका फक्त जातीच्याच असतात असे चुकीचे चित्र उभे राहू शकते, जे खरे नाही. कोणत्याही लोकसभा मतदारसंघात एका जातीचे स्पष्ट बहुमत नसते, म्हणून प्रत्येक पक्षाला आणि उमेदवाराला एकापेक्षा जास्त जातींचा पाठिंबा लागतो. कोणताही पक्ष एका जातीची सर्व मते मिळवत नाही, आणि अनेक मतदारांना त्यांच्या जातीतले एकापेक्षा जास्त उमेदवार निवडीला असतात. सत्ताधारी पक्ष अनेकदा हरतात आणि मतदारांची पक्षाशी बांधिलकी बहुधा जातीपेक्षा जास्त असते. जातीच्या राजकारणामुळे गरिबी, विकास, भ्रष्टाचार असे प्रश्न बाजूला पडू शकतात आणि तणाव, अगदी हिंसाही होऊ शकते. त्याच वेळी वंचित गटांना आपल्या मागण्या मांडण्याची आणि सत्तेत वाटा मिळवण्याची संधीही मिळते.
- सोपे : एका पक्षाने त्या भागात जास्त असलेल्या जातीचा उमेदवार निवडला. राजकारणातील जातीचे कोणते रूप? — मतदारांच्या जातीय रचनेनुसार उमेदवार निवडणे.
- मध्यम : एक जात एकटीच मतदारसंघाचा निकाल ठरवू शकते का? — नाही; कोणत्याही मतदारसंघात एका जातीचे स्पष्ट बहुमत नसते.
- परीक्षा-प्रकार : अनुसूचित जाती १६.६% आणि जमाती ८.६% (२०११). मिळून किती? — २५.२%.
आकृतीत : जातीचा प्रभाव कमी झाला, पण समाजातून किंवा राजकारणातून ती गेलेली नाही.
मंडल आयोगाचा अहवाल लागू होण्याआधी (१९९०) काय घडले? १९७९ मध्ये सरकारने मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला. त्याने १९८० मध्ये अहवाल दिला आणि केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. नंतर जवळजवळ दहा वर्षे तो अहवाल बहुतेक कपाटातच पडून राहिला.
मंडल आयोगाचा अहवाल लागू झाल्यानंतर (१९९०) काय घडले? ७ ऑगस्ट १९९० रोजी सरकारने २७ टक्के आरक्षण लागू करणार असल्याचे जाहीर केले. त्यावरून अनेक शहरांत तीव्र निदर्शने आणि तापलेली चर्चा झाली. नोव्हेंबर १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात इतर मागासवर्गीयांसाठीचे २७ टक्के आरक्षण वैध ठरवले, पण एकूण आरक्षण साधारणपणे ५० टक्क्यांच्या आत राहावे आणि सधन कुटुंबांचा ‘क्रीमी लेयर’ वगळावा असे सांगितले.
जात : वंशपरंपरागत व्यवसाय, जातीतच लग्न, अस्पृश्यता; सुधारक आणि संविधानाने आव्हान दिले. राजकारणात : उमेदवार निवड, मंत्रिपदे, आवाहने, मताधिकार. पण कोणत्याही मतदारसंघात एका जातीचे बहुमत नसते; निवडणुका फक्त जातीवर नाहीत.
पाठ्यपुस्तकात जातीबद्दल बोलणे म्हणजे “जातीयतेला खतपाणी” असे म्हणणे. वर्चस्व कुठे आहे ते पाहिल्यानेच ते कमी होते; गप्प राहिल्याने जात नाहीशी होत नाही.
दुहेरी नियम : जात दुर्बलांसाठी साधन (आवाज, सत्तेतील वाटा) आणि धोका (फूट, खऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष) दोन्ही आहे. आठवणीची युक्ती : उ-मं-आ-मा : उमेदवार, मंत्रिपदे, आवाहन, मताधिकार.
फरक ओळखा
| मुद्दा | सकारात्मक बाजू | नकारात्मक बाजू |
|---|---|---|
| आवाज | वंचित गट वाटा मागतात | जातीवरून लोक दुभंगतात |
| प्रश्न | जातीय विषमतेकडे लक्ष जाते | गरिबी-विकास बाजूला |
| परिणाम | अधिक समान संधी | तणाव, प्रसंगी हिंसा |
सरावासाठी प्रश्न
- 1जातिव्यवस्था म्हणजे काय?
- 2जातिविषमतेविरुद्ध काम करणाऱ्या दोन समाजसुधारकांची नावे सांगा.
- 3२०११ मध्ये भारताच्या लोकसंख्येत अनुसूचित जाती-जमातींचा वाटा किती होता?
- 4राजकारणात जात ज्या दोन प्रकारे दिसते ते सांगा.
- 5निवडणुकीचा निकाल फक्त जात ठरवू शकत नाही याची दोन कारणे द्या.
- 6मंडल आयोगाने कोणती शिफारस केली?
- 7आजही भारतात जातीय विषमता कशी टिकून आहे?
- 8कारण आणि परिणाम : सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराने जातीच्या राजकारणात काय बदल केला ते स्पष्ट करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कर्मकांडाची मान्यता असलेली वंशपरंपरागत व्यवसाय-विभागणी, ज्यात ‘बहिष्कृत’ गटांना दूर ठेवले.
- 2कोणतेही दोन : जोतिबा फुले, गांधीजी, बी. आर. आंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर.
- 3सुमारे २५ टक्के (१६.६% + ८.६% = २५.२%).
- 4कोणत्याही दोन : उमेदवार निवड, मंत्रिपदे, जातीय भावनेला आवाहन, जातींचे प्रतिनिधी मानले जाणारे पक्ष.
- 5कोणतीही दोन : कोणत्याही मतदारसंघात एका जातीचे बहुमत नाही; कोणत्याही पक्षाला एका जातीची सर्व मते मिळत नाहीत; मतदार पक्षाशी जोडलेले; सत्ताधारी पक्ष अनेकदा हरतात.
- 6केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण.
- 7बहुतेक लोक जातीतच लग्न करतात; अस्पृश्यता पूर्ण संपलेली नाही; श्रीमंतांमध्ये वरच्या जातींचे प्रमाण जास्त आणि अनुसूचित जाती-जमातींत गरिबी जास्त.
- 8एक व्यक्ती, एक मत यामुळे नेत्यांना सर्व जातींचा पाठिंबा मागावा लागला आणि कमी लेखल्या गेलेल्या जातींत नवी जाणीव आली.