संघराज्यवाद म्हणजे काय?
शाळेत संपूर्ण शाळेसाठी मुख्याध्यापक आणि प्रत्येक वर्गासाठी वर्गनायक असतो. मुख्याध्यापक वर्गनायकाला मनात येईल तेव्हा काढू शकत नाहीत आणि वर्गनायक शाळेचे नियम बदलू शकत नाही. प्रत्येकाचे स्वतःचे काम ठरलेले असते.
संघराज्यवाद (Federalism) म्हणजे अशी शासनव्यवस्था ज्यात सत्ता केंद्रीय सत्ता आणि देशाचे घटक घटक (प्रांत किंवा राज्ये) यांच्यात विभागलेली असते. दोन्ही स्तर आपापली सत्ता एकमेकांपासून स्वतंत्रपणे वापरतात.
मुख्य कल्पना 1 : एकात्मक आणि संघीय — साधारणपणे संघराज्यात सरकारचे दोन स्तर असतात. संपूर्ण देशाचे सरकार राष्ट्रीय हिताचे काही मोजके विषय सांभाळते; प्रांत किंवा राज्यांची सरकारे बहुतेक रोजचा कारभार पाहतात. एकात्मक (Unitary) व्यवस्थेत एकच स्तर असतो, किंवा घटक भाग केंद्राच्या अधीन असतात आणि केंद्र त्यांना आदेश देऊ शकते. संघराज्यात केंद्र राज्य सरकारला आदेश देऊ शकत नाही आणि दोन्ही सरकारे स्वतंत्रपणे जनतेला उत्तरदायी असतात. १९९३ मध्ये बेल्जियम एकात्मकवरून संघीय झाले, कारण प्रादेशिक सरकारांना संविधानाने असे अधिकार मिळाले जे केंद्र परत घेऊ शकत नाही. श्रीलंका व्यवहारात एकात्मकच आहे. जगातील १९३ पैकी फक्त २५ देश संघराज्य आहेत, तरी जगातील सुमारे ४० टक्के लोक तेथे राहतात.
मुख्य कल्पना 2 : संघराज्यवादाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये — (१) सरकारचे दोन किंवा अधिक स्तर. (२) स्तर एकाच नागरिकांवर राज्य करतात, पण कायदे, कर आणि प्रशासन यात प्रत्येकाचे स्वतःचे अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) असते. (३) अधिकारक्षेत्रे संविधानात लिहिलेली असतात, म्हणून प्रत्येक स्तराचे अस्तित्व आणि अधिकार संविधानाने सुरक्षित असतात. (४) मूलभूत तरतुदी एकच स्तर बदलू शकत नाही; दोन्हींची संमती लागते. (५) न्यायालये संविधानाचा अर्थ लावतात आणि स्तरांमधील वादात सर्वोच्च न्यायालय पंचाचे काम करते. (६) उत्पन्नाचे स्रोत स्पष्टपणे ठरलेले असतात, म्हणून प्रत्येक स्तर आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र असतो. (७) देशाच्या एकतेचे रक्षण आणि प्रादेशिक विविधतेला सामावून घेणे, अशी दुहेरी उद्दिष्टे. त्यासाठी स्तरांनी नियमांवर सहमत व्हावे आणि प्रत्येकजण आपली जबाबदारी पाळेल असा विश्वास ठेवावा लागतो.
मुख्य कल्पना 3 : संघराज्य बनण्याचे दोन मार्ग — “एकत्र येणे” (Coming together) : स्वतंत्र राज्ये स्वतःहून एकत्र येऊन मोठे घटक बनवतात; सार्वभौमत्व एकत्र करतात पण ओळख टिकवतात, आणि सुरक्षा वाढवतात. अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया ही उदाहरणे; येथे सर्व राज्यांना साधारणपणे समान अधिकार असतात आणि ती केंद्रासमोर बलवान असतात. “एकत्र ठेवणे” (Holding together) : मोठा देश राष्ट्रीय सरकार आणि घटक राज्ये यांच्यात सत्ता वाटायचे ठरवतो. भारत, स्पेन, बेल्जियम ही उदाहरणे; येथे केंद्र जास्त बलवान असते आणि राज्यांचे अधिकार अनेकदा असमान असतात, काहींना विशेष अधिकार दिलेले असतात.
- सोपे : संघराज्यात केंद्र राज्य सरकारला आदेश देऊ शकते का? — नाही; राज्य सरकारला स्वतःचे अधिकार असतात.
- मध्यम : अमेरिका कोणत्या मार्गाने बनला आणि भारत कोणत्या? — अमेरिका : एकत्र येणे; भारत : एकत्र ठेवणे.
- परीक्षा-प्रकार : संघराज्यात सर्वोच्च न्यायालयाला पंचाची भूमिका का घ्यावी लागते? — कारण सरकारच्या स्तरांमधील वाद दोघांपासून स्वतंत्र असलेल्या कोणीतरी निःपक्षपणे सोडवावा लागतो.
आकृतीत : मोठा फरक : संघराज्यात केंद्र राज्यांना सरळ आदेश देऊ शकत नाही.
संघीय = संविधानाने केंद्र आणि राज्यांत सत्ता विभागलेली, प्रत्येक स्वतंत्र. दोन मार्ग : एकत्र येणे (अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया) आणि एकत्र ठेवणे (भारत, स्पेन, बेल्जियम).
फक्त मोठे देशच संघराज्य असू शकतात असे समजणे (बेल्जियम लहान आहे), किंवा संघराज्यवादात राज्ये केंद्रापासून पूर्ण स्वतंत्र असतात असे समजणे.
संघीय असल्याची चाचणी : अधिकारवाटणी संविधानात लिहिली आहे का, आणि केंद्र राज्यांना मनाप्रमाणे हटवू शकत नाही का? हो असेल तर तो संघीय. आठवणीची युक्ती : सं-अ-न्या-ए : संविधान, अधिकारक्षेत्र, न्यायालय, एकता.
फरक ओळखा
| मुद्दा | एकत्र येणे | एकत्र ठेवणे |
|---|---|---|
| कसे बनले | स्वतंत्र राज्ये जोडली जातात | मोठा देश सत्ता वाटतो |
| राज्यांची ताकद | समान, बलवान | अनेकदा असमान, केंद्र बलवान |
| उदाहरणे | अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया | भारत, स्पेन, बेल्जियम |
सरावासाठी प्रश्न
- 1संघराज्यवादाची व्याख्या करा.
- 2जगातील १९३ पैकी किती देश संघीय आहेत?
- 3अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction) म्हणजे काय?
- 4संघराज्यवादाची कोणतीही तीन वैशिष्ट्ये सांगा.
- 5एकात्मक आणि संघीय व्यवस्था यात फरक काय?
- 6१९९३ मध्ये बेल्जियममध्ये काय बदलले?
- 7संघराज्ये बनण्याचे दोन मार्ग उदाहरणांसह स्पष्ट करा.
- 8कारण आणि परिणाम : मूलभूत तरतुदी बदलण्यापूर्वी दोन्ही स्तरांची संमती का हवी?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1केंद्रीय सत्ता आणि घटक एकके यांच्यात सत्ता विभागलेली व्यवस्था, ज्यात दोन्ही आपल्या अधिकारांत स्वतंत्र असतात.
- 2फक्त २५.
- 3ज्या क्षेत्रावर किंवा विषयांवर एखाद्याला कायदेशीर अधिकार असतो ते क्षेत्र.
- 4कोणतीही तीन : दोन किंवा अधिक स्तर; प्रत्येकाचे अधिकारक्षेत्र; अधिकार संविधानात; मूलभूत बदलांना दोन्हींची संमती; न्यायालय पंच; स्वतंत्र महसूल; विविधतेत एकता.
- 5एकात्मक : एकच स्तर किंवा अधीन घटक; संघीय : स्वतंत्र अधिकारांचे स्तर, जनतेला स्वतंत्रपणे उत्तरदायी.
- 6प्रादेशिक सरकारांना केंद्रावर अवलंबून नसलेले संवैधानिक अधिकार मिळाले, त्यामुळे बेल्जियम संघीय झाले.
- 7एकत्र येणे : स्वतंत्र राज्ये जोडली जातात (अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया). एकत्र ठेवणे : मोठा देश सत्ता वाटतो (भारत, स्पेन, बेल्जियम).
- 8म्हणजे कोणताही एक स्तर सामायिक व्यवस्था एकटा बदलू शकत नाही, आणि प्रत्येक स्तराचे हमी दिलेले अधिकार सुरक्षित राहतात.
भारतीय संविधानातील संघराज्यवाद
मोठ्या एकत्र कुटुंबात मोठे निर्णय आणि पैशांचे व्यवहार वडीलधारे पाहतात, प्रत्येक घर आपले स्वयंपाकघर पाहते आणि काही गोष्टी सगळे मिळून ठरवतात. भारताचे संविधान असेच काम वाटून देते.
संविधानाने भारताला राज्यांचा संघ (Union of States) म्हटले आहे. त्यात “फेडरेशन” हा शब्द नाही, तरी संघराज्यवादाची सर्व वैशिष्ट्ये लागू होतात. कायदे करण्याच्या अधिकारांची तीन भागांत वाटणी आहे : संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची.
मुख्य कल्पना 1 : तीन सूची आणि अवशिष्ट विषय — संघसूची : संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, बँकिंग, दळणवळण, चलन असे राष्ट्रीय महत्त्वाचे विषय, ज्यांवर देशभर एकच धोरण हवे; यावर फक्त केंद्र सरकार कायदे करते. राज्यसूची : पोलीस, व्यापार, वाणिज्य, शेती, सिंचन असे राज्य आणि स्थानिक महत्त्वाचे विषय; यावर फक्त राज्य सरकारे कायदे करतात. समवर्ती सूची : शिक्षण, वने, कामगार संघटना, विवाह, दत्तक आणि वारसा असे दोघांच्या सामायिक हिताचे विषय; दोघेही कायदे करू शकतात आणि कायदे परस्परविरोधी असल्यास केंद्राचा कायदा चालतो. अवशिष्ट विषय (कोणत्याही सूचीत नसलेले किंवा कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअरसारखे नंतर आलेले) केंद्र सरकारकडे असतात.
मुख्य कल्पना 2 : विशेष दर्जा आणि केंद्रशासित प्रदेश — “एकत्र ठेवणाऱ्या” बहुतेक संघराज्यांप्रमाणे भारतात सर्व राज्यांना समान अधिकार नाहीत. आसाम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराम यांना त्यांच्या सामाजिक व ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे कलम ३७१ अन्वये विशेष अधिकार आहेत, उदा. स्थानिक आदिवासींच्या जमिनीचे हक्क आणि संस्कृती यांचे संरक्षण. चंदीगड, लक्षद्वीप आणि दिल्ली यांसारखे काही भाग राज्य बनण्यास खूपच लहान आहेत पण कोणत्या राज्यात विलीन होऊ शकले नाहीत; या केंद्रशासित प्रदेशांना (Union Territories) राज्यांसारखे अधिकार नाहीत आणि केंद्राला त्यांचा कारभार चालवण्याचे विशेष अधिकार आहेत.
मुख्य कल्पना 3 : व्यवस्था बदलणे; न्यायालये आणि पैसा — केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तावाटणी संविधानाच्या रचनेचा पायाच आहे, म्हणून संसद ती एकटी बदलू शकत नाही. बदल आधी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर व्हावा लागतो आणि मग निदान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांनी त्याला मान्यता द्यावी लागते. अधिकारवाटणीबद्दल वाद झाला तर उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देतात. केंद्र आणि राज्य सरकारे आपली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी कर लावून संसाधने जमा करू शकतात.
- सोपे : “संरक्षण” कोणत्या सूचीत आहे? — संघसूची.
- मध्यम : समवर्ती सूचीतील विषयावर राज्य आणि केंद्राने कायदे केले आणि ते परस्परविरोधी आहेत. कोणता चालतो? — केंद्राचा कायदा.
- परीक्षा-प्रकार : ड्रोनसारखा नवा तंत्रज्ञान विषय केंद्राकडे का जातो? — तो अवशिष्ट विषय आहे; कोणत्याही सूचीत नसलेले विषय केंद्र सरकारकडे जातात.
आकृतीत : समवर्ती सूची (शिक्षण, वने, विवाह…) सामायिक; अवशिष्ट विषय केंद्राकडे.
संघसूची : फक्त केंद्र. राज्यसूची : फक्त राज्य. समवर्ती सूची : दोघेही, केंद्राचा कायदा चालतो. अवशिष्ट : केंद्र. केंद्रशासित प्रदेश : मुख्यतः केंद्र चालवते.
शेती राज्यसूचीत आहे म्हणून केंद्रात कृषिमंत्री नसावा असे समजणे. केंद्र योजना आणि धोरणे चालवू शकते; राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करणे मात्र राज्यांचे काम आहे.
सूची लक्षात ठेवा “कोणाची जबाबदारी” यावरून : संघ = देशव्यापी बाबी, राज्य = स्थानिक बाबी, समवर्ती = सामायिक बाबी. आठवणीची युक्ती : संघसूचीसाठी सं-प-बँ-द-च : संरक्षण, परराष्ट्र, बँकिंग, दळणवळण, चलन.
फरक ओळखा
| सूची | कायदे कोण करते | उदाहरणे |
|---|---|---|
| संघसूची | फक्त केंद्र | संरक्षण, चलन |
| राज्यसूची | फक्त राज्य | पोलीस, शेती |
| समवर्ती सूची | दोघे; केंद्र वरचढ | शिक्षण, वने, विवाह |
सरावासाठी प्रश्न
- 1कायदे करण्याच्या अधिकारांच्या तीन सूची कोणत्या?
- 2अवशिष्ट विषय कोणते?
- 3केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय? एक उदाहरण द्या.
- 4संघसूची आणि राज्यसूचीतील प्रत्येकी दोन विषय सांगा.
- 5कोणते कलम काही राज्यांना विशेष अधिकार देते, आणि का?
- 6अधिकारवाटणीबद्दलचे वाद कोण सोडवते?
- 7केंद्र आणि राज्यांमधील सत्तावाटणीची व्यवस्था कशी बदलता येते ते सांगा.
- 8कारण आणि परिणाम : संरक्षण आणि चलन यांसारखे विषय संघसूचीत का आहेत?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची.
- 2कोणत्याही सूचीत नसलेले किंवा नंतर उद्भवलेले विषय, उदा. कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर; त्यावर केंद्र सरकार कायदे करते.
- 3राज्य होण्यास खूपच लहान आणि कोणत्याही राज्यात विलीन न झालेले भाग, उदा. चंदीगड, लक्षद्वीप, दिल्ली.
- 4संघ : संरक्षण, चलन. राज्य : पोलीस, शेती (कोणतेही दोन).
- 5कलम ३७१; आसाम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम यांसारख्या राज्यांसाठी, त्यांच्या विशेष सामाजिक आणि ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे.
- 6उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालय.
- 7संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत किमान दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजुरी; मग निदान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळांची मान्यता.
- 8त्यांवर संपूर्ण देशात एकच धोरण हवे, म्हणून त्यावर फक्त केंद्र कायदे करते.
प्रत्यक्षातील संघराज्यवाद : भाषा आणि केंद्र-राज्य संबंध
वर्गात प्रत्येक गटाला आपल्या भाषेत बोलू आणि शिकू दिले तर कोणीही वगळल्यासारखे वाटून घेत नाही आणि वर्ग एकत्र राहतो. सगळ्यांवर एकच भाषा लादली तर काही मुले शिकणे सोडतील.
भारतीय संघराज्यवादाची कसोटी म्हणजे तो भाषिक विविधता (Linguistic diversity) कशी हाताळतो आणि केंद्र-राज्ये रोजच्या राजकारणात सत्ता प्रत्यक्षात कशी वाटून घेतात; फक्त संविधानात काय लिहिले आहे ते नव्हे.
मुख्य कल्पना 1 : भाषावार राज्ये — १९५० नंतर अनेक जुन्या राज्यांच्या सीमा बदलल्या गेल्या, जेणेकरून एकच भाषा बोलणारे लोक एकाच राज्यात राहू शकतील. नागालँड, उत्तराखंड, झारखंड यांसारखी काही राज्ये भाषेवर नव्हे, तर संस्कृती, वंश किंवा भूगोलातील फरक मान्य करण्यासाठी बनवली गेली. यामुळे देश तुटेल अशी अनेक नेत्यांना भीती होती. अनुभव उलटा आला : देश अधिक एकसंध झाला आणि प्रशासन सोपे झाले.
मुख्य कल्पना 2 : भाषा धोरण — संविधानाने कोणत्याही एका भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला नाही. हिंदीला राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली, पण ती फक्त सुमारे दहापैकी चार भारतीयांची मातृभाषा आहे. म्हणून हिंदीखेरीज आणखी २१ भाषांना अनुसूचित भाषा (Scheduled Languages) म्हणून मान्यता आहे, आणि उमेदवार केंद्र सरकारची परीक्षा त्यांपैकी कोणत्याही भाषेत देऊ शकतो. प्रत्येक राज्याची आपली राजभाषा असते आणि राज्यातील बहुतेक सरकारी कामकाज त्यातच चालते. हिंदीसोबत इंग्रजीचा वापरही सरकारी कामासाठी चालू ठेवण्यास परवानगी मिळाली आणि हिंदी बिगर-हिंदी राज्यांवर लादली गेली नाही. श्रीलंकेशी तुलना करा, जिथे सिंहली-फक्त धोरणाने दुरावा निर्माण केला.
मुख्य कल्पना 3 : केंद्र-राज्य संबंध — दीर्घकाळ केंद्रात आणि बहुतेक राज्यांत एकच पक्ष सत्तेत होता, म्हणून राज्य सरकारे आपले अधिकार क्वचितच वापरत. वेगवेगळे पक्ष सत्तेत आल्यावर केंद्राने कधी कधी संविधानाचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांची राज्य सरकारे बरखास्त केली. १९९० पासून अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष उदयास आले आणि केंद्रात आघाडी सरकारे सामान्य झाली, त्यामुळे सत्तावाटणी अधिक खरी झाली आणि केंद्राला राज्य सरकारांचा आदर करावा लागतो. १९९४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाने (एस. आर. बोम्मई खटला) राज्य सरकार मनमानीपणे बरखास्त करणे कठीण केले.
- सोपे : हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा आहे का? — नाही; संविधानाने कोणत्याही भाषेला तो दर्जा दिला नाही. हिंदी ही राजभाषा आहे.
- मध्यम : वेगळी संस्कृती असलेल्या डोंगरी लोकांसाठी, भाषेसाठी नव्हे, एक राज्य बनले. कोणते उदाहरण जुळते? — उत्तराखंड (तसेच नागालँड, झारखंड).
- परीक्षा-प्रकार : केंद्रातील आघाडी सरकारांनी संघराज्यवादाला कशी मदत केली? — केंद्राला प्रादेशिक पक्षांचा पाठिंबा लागला, म्हणून राज्य सरकारांचा आदर करावा लागला.
आकृतीत : एका आंदोलनाने नवे राज्य घडले आणि मग संपूर्ण देशात सीमांची पुनर्रचना झाली.
आंध्र राज्य (१९५३) बनण्याआधी काय घडले? गांधीजींचे अनुयायी पोट्टी श्रीरामुलू यांनी तेलुगू भाषिकांसाठी वेगळ्या राज्याची मागणी करत ऑक्टोबर १९५२ मध्ये मद्रास येथे आमरण उपोषण सुरू केले. जवळजवळ दोन महिने उपोषण केल्यानंतर १५ डिसेंबर १९५२ रोजी त्यांचे निधन झाले. त्यांच्या मृत्यूची बातमी येताच तेलुगू भाषिक जिल्ह्यांत संतप्त जमाव रस्त्यावर उतरला.
आंध्र राज्य (१९५३) बनल्यानंतर काय घडले? काही दिवसांतच १९ डिसेंबर १९५२ रोजी पंतप्रधान नेहरूंनी वेगळे आंध्र राज्य बनवले जाईल असे जाहीर केले. १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी कुर्नूल राजधानी असलेले हे राज्य अस्तित्वात आले. मग ही मागणी इतर प्रदेशांतही पसरली, म्हणून १९५३ मध्ये राज्य पुनर्रचना आयोग नेमला गेला आणि १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याने अनेक राज्यांच्या सीमा भाषेनुसार नव्याने आखल्या.
राष्ट्रभाषा नाही; हिंदी राजभाषा (सुमारे ४० टक्क्यांची मातृभाषा); २२ अनुसूचित भाषा; हिंदीसोबत इंग्रजी चालू. भाषावार राज्यांनी भारत अधिक मजबूत केला.
“हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे” असे म्हणणे, किंवा भाषावार राज्यांनी देश कमकुवत केला असे समजणे. संविधानात कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही आणि एकता प्रत्यक्षात वाढली.
श्रीलंकेचा धडा उलटा करा : अनेक भाषा स्वीकारा → लोकांना सामावून घेतल्यासारखे वाटते → देश एकसंध राहतो. आठवणीची युक्ती : हि-इं-२२ : हिंदी राजभाषा, इंग्रजीही, २२ अनुसूचित भाषा.
फरक ओळखा
| मुद्दा | भारत | श्रीलंका |
|---|---|---|
| भाषा धोरण | राष्ट्रभाषा नाही; अनेक मान्य | फक्त सिंहली (१९५६) |
| परिणाम | एकता वाढली | दुरावा आणि गृहयुद्ध |
सरावासाठी प्रश्न
- 1भारताला राष्ट्रभाषा आहे का?
- 2एकूण किती भाषा अनुसूचित भाषा आहेत?
- 3भाषेवर नव्हे तर संस्कृती किंवा भूगोलावर बनलेल्या एका राज्याचे नाव सांगा.
- 4हिंदीला कोणता दर्जा मिळाला आणि इतर भाषांचे संरक्षण कसे होते?
- 5अनेक नेत्यांना भाषावार राज्यांची भीती का वाटली आणि प्रत्यक्षात काय झाले?
- 6१९५२ मधील कोणत्या घटनेमुळे आंध्र राज्य बनले?
- 7१९९० नंतर केंद्र-राज्य संबंध कसे बदलले ते सांगा.
- 8भारताच्या भाषा धोरणाची श्रीलंकेशी तुलना करा आणि प्रत्येकाचा परिणाम सांगा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1नाही; संविधानाने कोणत्याही भाषेला तो दर्जा दिला नाही. हिंदी राजभाषा आहे.
- 2२२ (हिंदी आणि इतर २१).
- 3कोणतेही एक : नागालँड, उत्तराखंड, झारखंड.
- 4राजभाषा; इतर २१ अनुसूचित भाषा, राज्यांच्या राजभाषा आणि इंग्रजीचा चालू वापर इतरांचे संरक्षण करतात.
- 5देश तुटेल अशी भीती होती; प्रत्यक्षात तो अधिक एकसंध झाला आणि प्रशासन सोपे झाले.
- 6पोट्टी श्रीरामुलू यांचे उपोषण आणि निधन (१९५२).
- 7प्रादेशिक पक्ष उदयास आले आणि केंद्रात आघाडी सरकारे आली, म्हणून केंद्राला राज्यांचा आदर करावा लागला; १९९४ च्या निकालाने मनमानी बरखास्ती कठीण केली.
- 8भारताने अनेक भाषा मान्य केल्या, राष्ट्रभाषा नाही → एकता वाढली; श्रीलंकेने फक्त सिंहली लादली → दुरावा आणि गृहयुद्ध.
विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक सरकार
तुमच्या गल्लीतील बिघडलेला दिवा दूरच्या मंत्र्यापेक्षा रोज रात्री तो पाहणाऱ्या जवळच्या माणसानेच लवकर दुरुस्त करून घेतला जातो. स्थानिक लोकांना स्थानिक अडचणी माहीत असतात.
विकेंद्रीकरण (Decentralisation) म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारकडील सत्ता काढून ती स्थानिक सरकारकडे (Local government) देणे. स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवरच उत्तम सुटतात आणि लोक निर्णयांत थेट सहभागी होऊ शकतात.
मुख्य कल्पना 1 : १९९२ ची घटनादुरुस्ती — पंचायती आधीही होत्या, पण १९९२ च्या दुरुस्तीने स्थानिक सरकारला संवैधानिक दर्जा दिला आणि ते अधिक बळकट केले. आता स्थानिक संस्थांच्या नियमित निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी जागा राखीव आहेत आणि एकूण जागांपैकी किमान एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोग निवडणुका घेतो आणि राज्य सरकारांनी काही अधिकार व महसूल स्थानिक संस्थांशी वाटून घ्यावा लागतो. आज भारतात स्थानिक संस्थांमध्ये सुमारे ३६ लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी आहेत.
मुख्य कल्पना 2 : ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक संस्था — गावात ग्रामपंचायत (सरपंच आणि वॉर्ड सदस्यांसह) हे स्थानिक सरकार असते आणि गावातील सर्व मतदारांची मिळून बनलेली ग्रामसभा तिच्यावर देखरेख करण्यासाठी भरते. काही ग्रामपंचायती मिळून पंचायत समिती (तालुका/ब्लॉक) बनते; जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्या मिळून जिल्हा परिषद बनते, तिचा अध्यक्ष जिल्हा संस्थेचा प्रमुख असतो. शहरांत नगरपालिका आणि मोठ्या शहरांत महानगरपालिका असतात; महानगरपालिकेचा प्रमुख निवडून आलेला महापौर असतो. स्थानिक संस्थांच्या स्वतःच्या निवडून आलेल्या परिषदा असतात.
मुख्य कल्पना 3 : ब्राझीलचे उदाहरण आणि अडचणी — ब्राझीलमधील पोर्तो अलेग्रे या शहरात लोक १९८९ पासून शहराचा अर्थसंकल्प तयार करण्यात थेट सहभागी होतात. रहिवासी वॉर्ड सभांना उपस्थित राहतात आणि पैशाचा काही भाग कसा खर्च करायचा ते ठरवतात. यावरून स्थानिक सरकार लोकांना खऱ्या निर्णयांत कसे सामील करू शकते ते दिसते. भारतात ही व्यवस्था अजून अपूर्ण आहे : ग्रामसभा नियमित भरत नाहीत आणि अनेक राज्य सरकारांनी स्थानिक संस्थांना पुरेसे अधिकार व पैसा दिलेला नाही.
- सोपे : ग्रामसभा कोण बनवतात? — गावातील सर्व मतदार.
- मध्यम : एका ग्रामपंचायतीत १२ जागा आहेत. महिलांसाठी किमान किती राखीव? — १२ चा एक-तृतीयांश = ४ जागा.
- परीक्षा-प्रकार : राज्य निवडणूक आयोग स्वतंत्र असणे चांगले का? — म्हणजे स्थानिक निवडणुका राज्य सरकारच्या सोयीने नव्हे, तर निष्पक्षपणे होतात.
आकृतीत : तीन स्तर : गाव, तालुका, जिल्हा. शहरांत नगरपालिका आणि महानगरपालिका.
७३ व्या घटनादुरुस्तीआधी (१९९२) काय घडले? २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी, गांधीजयंतीला, पंतप्रधान नेहरूंनी राजस्थानमधील नागौर येथे पंचायती राज व्यवस्थेचे उद्घाटन केले; ती सुरू करणारे राजस्थान पहिले राज्य होते. बलवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखालील १९५७ च्या समितीने गाव, तालुका आणि जिल्हा अशा तीन स्तरांच्या संस्था सुचवल्या होत्या, त्यानंतर हे घडले. पण पंचायतींना संवैधानिक हमी नव्हती, म्हणून अनेक ठिकाणी त्यांच्या निवडणुका वर्षानुवर्षे पुढे ढकलल्या गेल्या.
७३ व्या घटनादुरुस्तीनंतर (१९९२) काय घडले? १९९२ मध्ये संसदेने ग्रामीण संस्थांसाठी ७३ वी आणि शहरी संस्थांसाठी ७४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली आणि त्या १९९३ मध्ये लागू झाल्या. आता पंचायतींना संवैधानिक दर्जा, दर पाच वर्षांनी नियमित निवडणुका, तसेच महिला आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागा मिळाल्या. परिणामी लाखो महिला प्रथमच गाव आणि शहरांच्या परिषदांत पोहोचल्या.
१९९२ ची दुरुस्ती : संवैधानिक दर्जा, नियमित निवडणुका, एक-तृतीयांश जागा महिलांसाठी, राज्य निवडणूक आयोग. सुमारे ३६ लाख निवडून आलेले प्रतिनिधी. शिडी : ग्रामपंचायत → पंचायत समिती → जिल्हा परिषद.
ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत एकच आहेत असे समजणे. ग्रामपंचायत ही निवडून आलेली परिषद आहे; ग्रामसभा म्हणजे तिच्यावर देखरेख करणारी सर्व मतदारांची सभा.
जमिनीपासून वर शिडी : गाव → तालुका → जिल्हा, आणि “ग्राम → समिती → जिल्हा” असे लक्षात ठेवा. आठवणीची युक्ती : १/३ महिलांना : “तीनपैकी एक जागा तिच्यासाठी”.
फरक ओळखा
| मुद्दा | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|
| संस्था | ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद | नगरपालिका, महानगरपालिका |
| प्रमुख | सरपंच / अध्यक्ष | अध्यक्ष / महापौर |
| दुरुस्ती | ७३ वी (१९९२) | ७४ वी (१९९२) |
सरावासाठी प्रश्न
- 1विकेंद्रीकरण म्हणजे काय?
- 2स्थानिक संस्थांतील किती भाग जागा महिलांसाठी राखीव आहेत?
- 3महानगरपालिकेचा प्रमुख कोण?
- 4ग्रामीण स्थानिक सरकारचे तीन स्तर सांगा.
- 5१९९२ च्या दुरुस्तीने केलेले कोणतेही तीन बदल सांगा.
- 6पोर्तो अलेग्रेचा लोकसहभागी अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
- 7विकेंद्रीकरण लोकशाहीसाठी चांगले का? दोन कारणे द्या.
- 8कारण आणि परिणाम : स्थानिक सरकारला नीट काम करण्यापासून अजूनही कोणत्या अडचणी रोखतात?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1केंद्र आणि राज्य सरकारकडील सत्ता काढून स्थानिक सरकारला देणे.
- 2किमान एक-तृतीयांश.
- 3निवडून आलेला महापौर.
- 4ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद.
- 5कोणतेही तीन : संवैधानिक दर्जा; नियमित निवडणुका; अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा; महिलांना एक-तृतीयांश जागा; राज्य निवडणूक आयोग; अधिकार व महसुलाची वाटणी.
- 6१९८९ पासून ब्राझीलमधील एका शहराचे रहिवासी वॉर्ड सभांत शहराच्या अर्थसंकल्पाचा काही भाग ठरवतात.
- 7स्थानिक लोकांना स्थानिक प्रश्न माहीत असतात आणि ते थेट सहभागी होऊ शकतात; यातून लोकांना लोकशाहीचे प्रशिक्षण मिळते आणि प्रश्न लवकर सुटतात.
- 8ग्रामसभा नियमित भरत नाहीत आणि राज्ये पुरेसे अधिकार व पैसा देत नाहीत, त्यामुळे स्थानिक संस्था नीट काम करू शकत नाहीत.