संघवाद क्या है?
स्कूल में पूरे स्कूल के लिए प्रधानाचार्य और हर कक्षा के लिए एक मॉनिटर होता है। प्रधानाचार्य मनमर्ज़ी से मॉनिटर को हटा नहीं सकते और मॉनिटर स्कूल के नियम नहीं बदल सकता। हर एक का अपना तय काम होता है।
संघवाद (Federalism) ऐसी शासन-व्यवस्था है जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और देश की घटक इकाइयों (प्रांतों या राज्यों) के बीच बँटी होती है। दोनों स्तर अपनी शक्तियाँ एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करते हैं।
मुख्य विचार 1 : एकात्मक और संघीय — आम तौर पर संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं। पूरे देश की सरकार राष्ट्रीय हित के कुछ विषय संभालती है; प्रांतों या राज्यों की सरकारें रोज़मर्रा का ज़्यादातर प्रशासन देखती हैं। एकात्मक (Unitary) व्यवस्था में एक ही स्तर होता है, या घटक इकाइयाँ केंद्र के अधीन होती हैं और केंद्र उन्हें आदेश दे सकता है। संघ में केंद्र राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकता और दोनों सरकारें अलग-अलग जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। 1993 में बेल्जियम एकात्मक से संघीय बना, क्योंकि क्षेत्रीय सरकारों को संविधान से ऐसी शक्तियाँ मिलीं जो केंद्र वापस नहीं ले सकता। श्रीलंका व्यवहार में एकात्मक ही है। दुनिया के 193 देशों में सिर्फ़ 25 संघीय हैं, फिर भी दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत आबादी वहाँ रहती है।
मुख्य विचार 2 : संघवाद की प्रमुख विशेषताएँ — (1) सरकार के दो या अधिक स्तर। (2) स्तर एक ही नागरिकों पर शासन करते हैं, पर कानून, कर और प्रशासन में हर एक का अपना अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) होता है। (3) अधिकार-क्षेत्र संविधान में लिखे होते हैं, इसलिए हर स्तर का अस्तित्व और अधिकार संविधान से सुरक्षित है। (4) मूल प्रावधान कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता; दोनों की सहमति चाहिए। (5) न्यायालय संविधान की व्याख्या करते हैं और स्तरों के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। (6) आय के स्रोत साफ़ तय होते हैं, ताकि हर स्तर आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहे। (7) दोहरा उद्देश्य : देश की एकता की रक्षा और क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। इसके लिए स्तरों को नियमों पर सहमत होना और भरोसा रखना होता है कि हर कोई अपना हिस्सा निभाएगा।
मुख्य विचार 3 : संघ बनने के दो रास्ते — “साथ आना” (Coming together) : स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से मिलकर बड़ी इकाई बनाते हैं; संप्रभुता साझा करते हैं पर अपनी पहचान रखते हैं, और सुरक्षा बढ़ाते हैं। अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया उदाहरण हैं; यहाँ सब राज्यों के अधिकार प्रायः बराबर होते हैं और वे केंद्र के सामने मज़बूत रहते हैं। “साथ रखना” (Holding together) : बड़ा देश राष्ट्रीय सरकार और घटक राज्यों के बीच सत्ता बाँटने का फ़ैसला करता है। भारत, स्पेन, बेल्जियम उदाहरण हैं; यहाँ केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है और राज्यों के अधिकार अकसर असमान होते हैं, कुछ को विशेष अधिकार मिलते हैं।
- आसान : क्या संघ में केंद्र राज्य सरकार को आदेश दे सकता है? — नहीं; राज्य के पास अपने अधिकार होते हैं।
- मध्यम : अमेरिका किस रास्ते से बना और भारत किससे? — अमेरिका : साथ आना; भारत : साथ रखना।
- परीक्षा-प्रकार : संघ में सर्वोच्च न्यायालय को निर्णायक की भूमिका क्यों निभानी पड़ती है? — क्योंकि सरकार के स्तरों के विवाद दोनों से स्वतंत्र किसी को निष्पक्ष रूप से सुलझाने होते हैं।
आकृति में : बड़ा अंतर : संघ में केंद्र राज्यों को सीधे आदेश नहीं दे सकता।
संघीय = संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में बँटी सत्ता, हर एक स्वतंत्र। दो रास्ते : साथ आना (अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया) और साथ रखना (भारत, स्पेन, बेल्जियम)।
यह समझना कि सिर्फ़ बड़े देश ही संघीय हो सकते हैं (बेल्जियम छोटा है), या कि संघवाद में राज्य केंद्र से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं।
संघीय होने की कसौटी : क्या अधिकारों का बँटवारा संविधान में लिखा है, और क्या केंद्र राज्यों को मनमर्ज़ी से हटा नहीं सकता? हाँ तो संघीय। याद रखने की युक्ति : सं-अ-न्या-ए : संविधान, अधिकार-क्षेत्र, न्यायालय, एकता।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | साथ आना | साथ रखना |
|---|---|---|
| कैसे बना | स्वतंत्र राज्य जुड़ते हैं | बड़ा देश सत्ता बाँटता है |
| राज्यों की ताक़त | बराबर, मज़बूत | अकसर असमान, केंद्र मज़बूत |
| उदाहरण | अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया | भारत, स्पेन, बेल्जियम |
अभ्यास के प्रश्न
- 1संघवाद की परिभाषा दीजिए।
- 2दुनिया के 193 में से कितने देश संघीय हैं?
- 3अधिकार-क्षेत्र (Jurisdiction) क्या है?
- 4संघवाद की कोई तीन विशेषताएँ बताइए।
- 5एकात्मक और संघीय व्यवस्था में क्या अंतर है?
- 61993 में बेल्जियम में क्या बदला?
- 7संघ बनने के दो रास्ते उदाहरण सहित समझाइए।
- 8कारण और परिणाम : मूल प्रावधान बदलने से पहले दोनों स्तरों की सहमति क्यों ज़रूरी है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1ऐसी व्यवस्था जिसमें सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और घटक इकाइयों में बँटी हो और दोनों अपने अधिकारों में स्वतंत्र हों।
- 2सिर्फ़ 25।
- 3वह क्षेत्र (भूगोल या विषयों के आधार पर) जिस पर किसी को कानूनी अधिकार हो।
- 4कोई तीन : दो या अधिक स्तर; हर एक का अधिकार-क्षेत्र; अधिकार संविधान में; मूल बदलावों पर दोनों की सहमति; न्यायालय निर्णायक; अलग राजस्व; विविधता में एकता।
- 5एकात्मक : एक स्तर या अधीन इकाइयाँ; संघीय : स्वतंत्र अधिकारों वाले स्तर, जनता के प्रति अलग-अलग जवाबदेह।
- 6क्षेत्रीय सरकारों को केंद्र पर निर्भर न रहने वाली संवैधानिक शक्तियाँ मिलीं, इसलिए बेल्जियम संघीय बना।
- 7साथ आना : स्वतंत्र राज्य जुड़ते हैं (अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया)। साथ रखना : बड़ा देश सत्ता बाँटता है (भारत, स्पेन, बेल्जियम)।
- 8ताकि कोई एक स्तर साझा व्यवस्था अकेले न बदल सके और हर स्तर के गारंटीकृत अधिकार सुरक्षित रहें।
भारतीय संविधान में संघवाद
बड़े संयुक्त परिवार में बड़े फ़ैसले और पैसों का हिसाब बुज़ुर्ग देखते हैं, हर घर अपनी रसोई देखता है और कुछ बातें सब मिलकर तय करते हैं। भारत का संविधान भी काम इसी तरह बाँटता है।
संविधान भारत को राज्यों का संघ (Union of States) घोषित करता है। उसमें “फ़ेडरेशन” शब्द नहीं है, फिर भी संघवाद की सभी विशेषताएँ लागू होती हैं। कानून बनाने की शक्तियों का तीन भागों में बँटवारा है : संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
मुख्य विचार 1 : तीन सूचियाँ और अवशिष्ट विषय — संघ सूची : रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्त्व के विषय, जिन पर पूरे देश में एक नीति चाहिए; इन पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची : पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे राज्य व स्थानीय महत्त्व के विषय; इन पर केवल राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची : शिक्षा, वन, श्रमिक संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे साझा हित के विषय; दोनों कानून बना सकते हैं और टकराव होने पर केंद्र का कानून मान्य होता है। अवशिष्ट विषय (किसी सूची में न आने वाले या कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर जैसे बाद में आए) केंद्र सरकार के पास हैं।
मुख्य विचार 2 : विशेष दर्जा और केंद्रशासित प्रदेश — “साथ रखने वाले” अधिकांश संघों की तरह भारत में सभी राज्यों के अधिकार एक जैसे नहीं हैं। असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम को अपनी सामाजिक व ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अनुच्छेद 371 के तहत विशेष अधिकार हैं, जैसे स्थानीय आदिवासियों के भूमि-अधिकार और संस्कृति की रक्षा। चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली जैसे कुछ क्षेत्र राज्य बनने के लिए बहुत छोटे हैं पर किसी राज्य में मिलाए नहीं जा सके; इन केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories) के पास राज्यों जैसी शक्तियाँ नहीं हैं और केंद्र के पास इन्हें चलाने के विशेष अधिकार हैं।
मुख्य विचार 3 : व्यवस्था बदलना; न्यायालय और धन — संघ और राज्यों के बीच सत्ता-बँटवारा संविधान की बुनियाद है, इसलिए संसद इसे अकेले नहीं बदल सकती। बदलाव पहले संसद के दोनों सदनों में कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं से पुष्टि चाहिए। शक्तियों के बँटवारे पर विवाद हो तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय फ़ैसला करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए कर लगाकर संसाधन जुटा सकती हैं।
- आसान : “रक्षा” किस सूची में है? — संघ सूची।
- मध्यम : समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ने कानून बनाए और वे टकराते हैं। कौन-सा मान्य होगा? — केंद्र का कानून।
- परीक्षा-प्रकार : ड्रोन जैसा नया तकनीकी विषय केंद्र के पास क्यों जाता है? — यह अवशिष्ट विषय है; किसी सूची में न आने वाले विषय केंद्र सरकार के पास जाते हैं।
आकृति में : समवर्ती सूची (शिक्षा, वन, विवाह…) साझा; अवशिष्ट विषय केंद्र के पास।
संघ सूची : केवल केंद्र। राज्य सूची : केवल राज्य। समवर्ती सूची : दोनों, केंद्र का कानून मान्य। अवशिष्ट : केंद्र। केंद्रशासित प्रदेश : मुख्यतः केंद्र चलाता है।
यह मानना कि कृषि राज्य सूची में है, इसलिए केंद्र में कृषि मंत्री नहीं होना चाहिए। केंद्र योजनाएँ और नीतियाँ चला सकता है; राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना राज्यों का काम है।
सूचियाँ “ज़िम्मेदारी किसकी” से याद रखें : संघ = देशव्यापी मामले, राज्य = स्थानीय मामले, समवर्ती = साझा मामले। याद रखने की युक्ति : संघ सूची के लिए र-वि-बैं-सं-मु : रक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा।
अंतर पहचानें
| सूची | कानून कौन बनाता है | उदाहरण |
|---|---|---|
| संघ सूची | केवल केंद्र | रक्षा, मुद्रा |
| राज्य सूची | केवल राज्य | पुलिस, कृषि |
| समवर्ती सूची | दोनों; केंद्र मान्य | शिक्षा, वन, विवाह |
अभ्यास के प्रश्न
- 1कानून बनाने की शक्तियों की तीन सूचियाँ कौन-सी हैं?
- 2अवशिष्ट विषय कौन-से हैं?
- 3केंद्रशासित प्रदेश क्या हैं? एक उदाहरण दीजिए।
- 4संघ सूची और राज्य सूची से दो-दो विषय बताइए।
- 5कौन-सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को विशेष अधिकार देता है, और क्यों?
- 6शक्तियों के बँटवारे के विवाद कौन सुलझाता है?
- 7संघ और राज्यों के बीच सत्ता-बँटवारे की व्यवस्था कैसे बदली जा सकती है, बताइए।
- 8कारण और परिणाम : रक्षा और मुद्रा जैसे विषय संघ सूची में क्यों हैं?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
- 2वे विषय जो किसी सूची में नहीं हैं या बाद में उभरे, जैसे कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर; इन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।
- 3राज्य बनने के लिए बहुत छोटे और किसी राज्य में न मिलाए गए क्षेत्र, जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली।
- 4संघ : रक्षा, मुद्रा। राज्य : पुलिस, कृषि (कोई दो)।
- 5अनुच्छेद 371; असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम जैसे राज्यों के लिए, उनकी विशेष सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण।
- 6उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय।
- 7संसद के दोनों सदनों में कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित; फिर कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं की पुष्टि।
- 8इन पर पूरे देश में एक समान नीति चाहिए, इसलिए इन पर केवल केंद्र कानून बनाता है।
व्यवहार में संघवाद : भाषाएँ और केंद्र-राज्य संबंध
कक्षा में अगर हर समूह को अपनी भाषा में बोलने और सीखने दिया जाए तो कोई छूटा हुआ महसूस नहीं करता और कक्षा एकजुट रहती है। सब पर एक भाषा थोपने से कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे।
भारतीय संघवाद की कसौटी यह है कि वह भाषाई विविधता (Linguistic diversity) को कैसे सँभालता है और केंद्र-राज्य रोज़ की राजनीति में सत्ता वास्तव में कैसे साझा करते हैं; केवल संविधान में क्या लिखा है, यह नहीं।
मुख्य विचार 1 : भाषावार राज्य — 1950 के बाद कई पुराने राज्यों की सीमाएँ बदली गईं ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड जैसे कुछ राज्य भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, नस्ल या भूगोल के अंतर को मान्यता देने के लिए बनाए गए। कई नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। अनुभव उलटा रहा : देश अधिक एकजुट हुआ और प्रशासन आसान हुआ।
मुख्य विचार 2 : भाषा नीति — संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर वह केवल लगभग दस में से चार भारतीयों की मातृभाषा है। इसलिए हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं (Scheduled Languages) के रूप में मान्यता है और उम्मीदवार केंद्र सरकार की परीक्षा इनमें से किसी भी भाषा में दे सकता है। हर राज्य की अपनी राजभाषा होती है और राज्य का अधिकांश सरकारी कामकाज उसी में चलता है। सरकारी कामकाज के लिए हिंदी के साथ अंग्रेज़ी का प्रयोग भी जारी रखने की अनुमति मिली और हिंदी गैर-हिंदी राज्यों पर थोपी नहीं गई। श्रीलंका से तुलना कीजिए, जहाँ सिंहली-मात्र नीति ने दरार पैदा की।
मुख्य विचार 3 : केंद्र-राज्य संबंध — लंबे समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल का शासन रहा, इसलिए राज्य सरकारें अपने अधिकार बहुत कम इस्तेमाल करती थीं। जब अलग-अलग दल सत्ता में आए तो केंद्र ने कभी-कभी संविधान का दुरुपयोग करके विरोधी दलों की राज्य सरकारें बर्खास्त कीं। 1990 से कई राज्यों में क्षेत्रीय दल उभरे और केंद्र में गठबंधन सरकारें आम हुईं, इससे सत्ता-बँटवारा ज़्यादा वास्तविक हुआ और केंद्र को राज्य सरकारों का सम्मान करना पड़ता है। 1994 के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फ़ैसले (एस. आर. बोम्मई मामला) ने भी राज्य सरकार को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना कठिन बना दिया।
- आसान : क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? — नहीं; संविधान ने किसी भाषा को यह दर्जा नहीं दिया। हिंदी राजभाषा है।
- मध्यम : अलग संस्कृति वाले पहाड़ी लोगों के लिए, भाषा के लिए नहीं, एक राज्य बना। कौन-सा उदाहरण मेल खाता है? — उत्तराखंड (साथ ही नागालैंड, झारखंड)।
- परीक्षा-प्रकार : केंद्र की गठबंधन सरकारों से संघवाद को क्या मदद मिली? — केंद्र को क्षेत्रीय दलों का समर्थन चाहिए था, इसलिए राज्य सरकारों का सम्मान करना पड़ा।
आकृति में : एक आंदोलन से नया राज्य बना और फिर पूरे देश में सीमाओं का पुनर्गठन हुआ।
आंध्र राज्य (1953) बनने से पहले क्या हुआ? गांधीजी के अनुयायी पोट्टी श्रीरामुलु ने तेलुगुभाषियों के लिए अलग राज्य की माँग करते हुए अक्टूबर 1952 में मद्रास में आमरण अनशन शुरू किया। लगभग दो महीने उपवास के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की ख़बर से तेलुगुभाषी ज़िलों में गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई।
आंध्र राज्य (1953) बनने के बाद क्या हुआ? कुछ ही दिनों में, 19 दिसंबर 1952 को, प्रधानमंत्री नेहरू ने घोषणा की कि अलग आंध्र राज्य बनाया जाएगा। 1 अक्टूबर 1953 को कुरनूल को राजधानी बनाकर यह राज्य अस्तित्व में आया। फिर यह माँग दूसरे क्षेत्रों में भी फैली, इसलिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने कई राज्यों की सीमाएँ भाषा के आधार पर नए सिरे से खींचीं।
कोई राष्ट्रभाषा नहीं; हिंदी राजभाषा (लगभग 40 प्रतिशत की मातृभाषा); 22 अनुसूचित भाषाएँ; हिंदी के साथ अंग्रेज़ी जारी। भाषावार राज्यों ने भारत को मज़बूत किया।
“हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है” कहना, या मानना कि भाषावार राज्यों ने देश को कमज़ोर किया। संविधान में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है और एकता वास्तव में बढ़ी।
श्रीलंका का पाठ उलट दीजिए : कई भाषाएँ स्वीकारें → लोग शामिल महसूस करते हैं → देश एकजुट रहता है। याद रखने की युक्ति : हि-अं-22 : हिंदी राजभाषा, अंग्रेज़ी भी, 22 अनुसूचित भाषाएँ।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | भारत | श्रीलंका |
|---|---|---|
| भाषा नीति | राष्ट्रभाषा नहीं; कई मान्य | केवल सिंहली (1956) |
| परिणाम | एकता बढ़ी | दरार और गृहयुद्ध |
अभ्यास के प्रश्न
- 1क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है?
- 2कुल कितनी भाषाएँ अनुसूचित भाषाएँ हैं?
- 3भाषा नहीं बल्कि संस्कृति या भूगोल के आधार पर बने एक राज्य का नाम बताइए।
- 4हिंदी को कौन-सा दर्जा मिला और अन्य भाषाओं की रक्षा कैसे होती है?
- 5कई नेताओं को भाषावार राज्यों से डर क्यों लगा और वास्तव में क्या हुआ?
- 61952 की किस घटना से आंध्र राज्य बना?
- 71990 के बाद केंद्र-राज्य संबंध कैसे बदले, बताइए।
- 8भारत की भाषा नीति की श्रीलंका से तुलना कीजिए और हर एक का परिणाम बताइए।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1नहीं; संविधान ने किसी भाषा को यह दर्जा नहीं दिया। हिंदी राजभाषा है।
- 222 (हिंदी और 21 अन्य)।
- 3कोई एक : नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड।
- 4राजभाषा; अन्य 21 अनुसूचित भाषाएँ, राज्यों की राजभाषाएँ और अंग्रेज़ी का जारी प्रयोग दूसरों की रक्षा करते हैं।
- 5डर था कि देश टूटेगा; वास्तव में वह अधिक एकजुट हुआ और प्रशासन आसान हुआ।
- 6पोट्टी श्रीरामुलु का उपवास और निधन (1952)।
- 7क्षेत्रीय दल उभरे और केंद्र में गठबंधन सरकारें आईं, इसलिए केंद्र को राज्यों का सम्मान करना पड़ा; 1994 के फ़ैसले ने मनमानी बर्खास्तगी कठिन की।
- 8भारत ने कई भाषाएँ मान्य कीं, राष्ट्रभाषा नहीं → एकता बढ़ी; श्रीलंका ने केवल सिंहली थोपी → दरार और गृहयुद्ध।
विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकार
आपकी गली की ख़राब स्ट्रीटलाइट दूर बैठे मंत्री की बजाय रोज़ रात उसे देखने वाला पास का आदमी जल्दी ठीक करवा लेता है। स्थानिक लोग स्थानीय समस्याएँ जानते हैं।
विकेंद्रीकरण (Decentralisation) का अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार (Local government) को देना। स्थानीय समस्याएँ स्थानीय स्तर पर ही बेहतर सुलझती हैं और लोग फ़ैसलों में सीधे भाग ले सकते हैं।
मुख्य विचार 1 : 1992 का संविधान संशोधन — पंचायतें पहले भी थीं, पर 1992 के संशोधन ने स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया और उसे अधिक मज़बूत बनाया। अब स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव कराना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं और कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराता है और राज्य सरकारों को कुछ शक्तियाँ व राजस्व स्थानीय निकायों से साझा करना होता है। आज भारत में स्थानीय निकायों में लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
मुख्य विचार 2 : ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय — गाँवों में ग्राम पंचायत (सरपंच और वार्ड सदस्यों सहित) स्थानीय सरकार है और गाँव के सभी मतदाताओं से बनी ग्राम सभा उस पर निगरानी के लिए बैठती है। कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति (प्रखंड/मंडल) बनाती हैं; ज़िले की सभी पंचायत समितियाँ मिलकर ज़िला परिषद बनाती हैं, जिसका अध्यक्ष ज़िला निकाय का प्रमुख होता है। शहरों में नगरपालिकाएँ और बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं; नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित महापौर होता है। स्थानीय निकायों की अपनी निर्वाचित परिषदें होती हैं।
मुख्य विचार 3 : ब्राज़ील का उदाहरण और कठिनाइयाँ — ब्राज़ील के शहर पोर्तो अलेग्रे में लोग 1989 से शहर का बजट बनाने में सीधे भाग लेते हैं। निवासी वार्ड सभाओं में आते हैं और तय करते हैं कि पैसे का एक हिस्सा कैसे ख़र्च हो। इससे दिखता है कि स्थानीय सरकार लोगों को असली फ़ैसलों में कैसे शामिल कर सकती है। भारत में यह व्यवस्था अभी अधूरी है : ग्राम सभाएँ नियमित नहीं होतीं और कई राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को पर्याप्त शक्तियाँ व धन नहीं सौंपा है।
- आसान : ग्राम सभा कौन बनाता है? — गाँव के सभी मतदाता।
- मध्यम : एक ग्राम पंचायत में 12 सीटें हैं। महिलाओं के लिए कम से कम कितनी आरक्षित? — 12 का एक-तिहाई = 4 सीटें।
- परीक्षा-प्रकार : राज्य चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना अच्छा क्यों है? — तब स्थानीय चुनाव राज्य सरकार की सुविधा से नहीं, निष्पक्ष ढंग से होते हैं।
आकृति में : तीन स्तर : गाँव, प्रखंड, ज़िला। शहरों में नगरपालिका और नगर निगम।
73वें संशोधन (1992) से पहले क्या हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को, गांधी जयंती पर, प्रधानमंत्री नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया; इसे शुरू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। यह बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली 1957 की समिति के बाद हुआ, जिसने गाँव, प्रखंड और ज़िला स्तर की तीन-स्तरीय संस्थाएँ सुझाई थीं। पर पंचायतों को संवैधानिक गारंटी नहीं थी, इसलिए कई जगह उनके चुनाव सालों तक टलते रहे।
73वें संशोधन (1992) के बाद क्या हुआ? 1992 में संसद ने ग्रामीण निकायों के लिए 73वाँ और शहरी निकायों के लिए 74वाँ संशोधन पारित किया और ये 1993 में लागू हुए। अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, हर पाँच साल में नियमित चुनाव तथा महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटें मिलीं। नतीजा यह हुआ कि लाखों महिलाएँ पहली बार गाँव और शहर की परिषदों में पहुँचीं।
1992 का संशोधन : संवैधानिक दर्जा, नियमित चुनाव, एक-तिहाई सीटें महिलाओं को, राज्य चुनाव आयोग। लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि। सीढ़ी : ग्राम पंचायत → पंचायत समिति → ज़िला परिषद।
ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को एक समझना। ग्राम पंचायत निर्वाचित परिषद है; ग्राम सभा उस पर निगरानी रखने वाली सभी मतदाताओं की बैठक है।
नीचे से ऊपर सीढ़ी : गाँव → प्रखंड → ज़िला, और “ग्राम → समिति → ज़िला” याद रखें। याद रखने की युक्ति : 1/3 महिलाओं को : “तीन में से एक सीट उसके लिए”।
अंतर पहचानें
| मुद्दा | ग्रामीण | शहरी |
|---|---|---|
| निकाय | ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद | नगरपालिका, नगर निगम |
| प्रमुख | सरपंच / अध्यक्ष | अध्यक्ष / महापौर |
| संशोधन | 73वाँ (1992) | 74वाँ (1992) |
अभ्यास के प्रश्न
- 1विकेंद्रीकरण क्या है?
- 2स्थानीय निकायों की सीटों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है?
- 3नगर निगम का प्रमुख कौन होता है?
- 4ग्रामीण स्थानीय सरकार के तीन स्तर बताइए।
- 51992 के संशोधन द्वारा किए गए कोई तीन बदलाव बताइए।
- 6पोर्तो अलेग्रे का सहभागी बजट क्या है?
- 7विकेंद्रीकरण लोकतंत्र के लिए अच्छा क्यों है? दो कारण दीजिए।
- 8कारण और परिणाम : स्थानीय सरकार को ठीक से काम करने से अब भी कौन-सी कठिनाइयाँ रोकती हैं?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता लेकर स्थानीय सरकार को देना।
- 2कम से कम एक-तिहाई।
- 3निर्वाचित महापौर।
- 4ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद।
- 5कोई तीन : संवैधानिक दर्जा; नियमित चुनाव; अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सीटें; महिलाओं को एक-तिहाई सीटें; राज्य चुनाव आयोग; शक्तियों व राजस्व का बँटवारा।
- 61989 से ब्राज़ील के एक शहर के निवासी वार्ड सभाओं में शहर के बजट का एक हिस्सा तय करते हैं।
- 7स्थानीय लोग स्थानीय समस्याएँ जानते हैं और सीधे भाग ले सकते हैं; इससे लोकतंत्र का प्रशिक्षण मिलता है और मुद्दे जल्दी सुलझते हैं।
- 8ग्राम सभाएँ नियमित नहीं होतीं और राज्य पर्याप्त शक्तियाँ व धन नहीं देते, इसलिए स्थानीय निकाय ठीक से काम नहीं कर पाते।