अध्याय 1: सत्ता की साझेदारी

मुख्य विचार 1 : श्रीलंका के लोग — श्रीलंका तमिलनाडु के दक्षिणी तट के पास का द्वीप है, जहाँ लगभग दो करोड़ लोग रहते हैं। सिंहलीभाषी 74 प्रतिशत और तमिलभाषी 18 प्रतिशत हैं। तमिलों के दो समूह हैं : श्रीलंकाई तमिल (13 प्रतिशत, मूल निवासी, ज़्यादातर उत्तर और पूर्व में) और भारतीय तमिल, जिनके पूर्वज औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने भारत से आए। ज़्यादातर सिंहली बौद्ध हैं, ज़्यादातर तमिल हिंदू या मुस्लिम हैं, और लगभग 7 प्रतिशत ईसाई हैं (तमिल और सिंहली दोनों)।

मुख्य विचार 2 : तमिलों को पराया महसूस कराने वाले कदम — 1948 के बाद चुनी हुई सरकार ने एक के बाद एक बहुसंख्यकवादी कदम उठाए। 1956 में एक कानून से सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और तमिल को अनदेखा किया गया। विश्वविद्यालय की सीटों और सरकारी नौकरियों में सिंहली उम्मीदवारों को तरजीह मिली। नए संविधान में कहा गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा और संवर्धन करेगा। तमिलों को लगा कि बौद्ध सिंहली नेताओं के किसी बड़े दल को उनकी भाषा, संस्कृति और बराबरी के अधिकारों की परवाह नहीं है, और अविश्वास बढ़ता गया।

मुख्य विचार 3 : माँगें, संघर्ष और गृहयुद्ध — श्रीलंकाई तमिलों ने तमिल को राजभाषा का दर्जा, क्षेत्रीय स्वायत्तता और शिक्षा-नौकरी में बराबर अवसर के लिए दल और संघर्ष शुरू किए। तमिल-बहुल प्रांतों को अधिक स्वायत्तता देने की माँग बार-बार ठुकराई गई। 1980 के दशक तक उत्तर और पूर्व में स्वतंत्र तमिल ईलम माँगने वाले कई संगठन बन गए। अविश्वास गृहयुद्ध (Civil war) में बदल गया : दोनों समुदायों के हज़ारों लोग मारे गए, कई परिवारों को शरणार्थी बनकर देश छोड़ना पड़ा और बहुतों की आजीविका छिन गई। यह युद्ध 2009 में समाप्त हुआ।

• आसान : 1956 के कानून ने कौन-सी भाषा एकमात्र राजभाषा बनाई? — सिंहली।
• मध्यम : श्रीलंका के तमिलों के दो समूह कौन-से हैं? — श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल।
• परीक्षा-प्रकार : कोई सरकार नौकरियाँ पहले एक ही भाषा-समूह को देती है। यह कौन-सा विचार है और आगे क्या हो सकता है? — बहुसंख्यकवाद; दूसरा समूह पराया महसूस करता है और अविश्वास बढ़ सकता है, जैसा श्रीलंका में हुआ।

आकृति में : सिंहलीभाषी लगभग तीन-चौथाई हैं, इसलिए वे अपनी इच्छा आसानी से थोप सकते थे।

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मुख्य विचार 1 : बेल्जियम की समस्या — बेल्जियम यूरोप का छोटा देश है, हरियाणा से भी छोटा, जिसकी आबादी एक करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। लगभग 59 प्रतिशत लोग फ़्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच बोलते हैं, 40 प्रतिशत वालोनिया में रहते हैं और फ़्रेंच बोलते हैं, और 1 प्रतिशत जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रसेल्स में 80 प्रतिशत फ़्रेंच और 20 प्रतिशत डच भाषी हैं। अल्पसंख्यक फ़्रेंचभाषी समुदाय अपेक्षाकृत धनी और ताक़तवर था, जिससे डचभाषी नाराज़ थे। 1950 और 1960 के दशक में तनाव बढ़ा, सबसे ज़्यादा ब्रसेल्स में, क्योंकि डचभाषी देश में बहुसंख्यक पर राजधानी में अल्पसंख्यक थे।

मुख्य विचार 2 : बेल्जियम मॉडल : केंद्र, प्रदेश और ब्रसेल्स — बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। (1) संविधान के अनुसार केंद्र सरकार में डच और फ़्रेंचभाषी मंत्रियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, और कुछ विशेष कानूनों को हर भाषा-समूह के अधिकांश सदस्यों का समर्थन चाहिए, यानी कोई एक समुदाय अकेले फ़ैसला नहीं कर सकता। (2) केंद्र सरकार की कई शक्तियाँ दोनों क्षेत्रों की राज्य सरकारों को दी गईं, जो केंद्र के अधीन नहीं हैं। (3) ब्रसेल्स की अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों का बराबर प्रतिनिधित्व है। फ़्रेंचभाषियों ने यह माना क्योंकि डचभाषियों ने केंद्र सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व माना।

मुख्य विचार 3 : सामुदायिक सरकार और परिणाम — (4) केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा तीसरे प्रकार की सामुदायिक सरकार (Community government) होती है। इसे एक भाषा-समुदाय के लोग — डच, फ़्रेंच या जर्मनभाषी — चुनते हैं, चाहे वे कहीं भी रहें, और यह सांस्कृतिक, शैक्षिक व भाषा से जुड़े विषय संभालती है। यह व्यवस्था बेल्जियम के लोगों को भी जटिल लगती है, पर यह अच्छी चली : दो बड़े समुदायों के बीच संघर्ष टला और भाषा के आधार पर देश के बँटने की आशंका टली। ब्रसेल्स को यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी चुना गया।

• आसान : बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच संविधान में कितनी बार संशोधन किए? — चार बार।
• मध्यम : फ़्रेंचभाषियों ने ब्रसेल्स में बराबर प्रतिनिधित्व क्यों माना? — क्योंकि डचभाषियों ने केंद्र सरकार में बराबर प्रतिनिधित्व माना।
• परीक्षा-प्रकार : एक क्लब में दो भाषा-समूह हैं और भाषा के फ़ैसलों के लिए हर समूह के बहुमत का समर्थन चाहिए। यह बेल्जियम का कौन-सा विचार है? — हर भाषा-समूह का समर्थन ज़रूरी, ताकि कोई समुदाय अकेले फ़ैसला न करे।

आकृति में : डचभाषी देश में बहुसंख्यक हैं, फिर भी नेताओं ने वर्चस्व की जगह साझेदारी चुनी।

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मुख्य विचार 1 : व्यावहारिक कारण — व्यावहारिक यानी लाभ-हानि का सावधानी से हिसाब लगाकर तय किया गया। सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना घटती है। सामाजिक टकराव अकसर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता लाता है, इसलिए साझेदारी राजनीतिक व्यवस्था को स्थिर रखती है। बहुमत की इच्छा थोपना कम समय में आकर्षक लग सकता है, पर लंबे समय में यह राष्ट्र की एकता कमज़ोर करता है। “बहुमत की तानाशाही” अल्पसंख्यकों को ही नहीं, अकसर बहुसंख्यकों को भी नुकसान पहुँचाती है।

मुख्य विचार 2 : नैतिक कारण — सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की असली भावना है। लोकतांत्रिक शासन का अर्थ है उन लोगों के साथ सत्ता बाँटना जिन पर उसका असर पड़ता है और जिन्हें उसके नतीजे भुगतने हैं। लोगों को यह अधिकार है कि उन पर कैसे शासन हो, इस बारे में उनसे सलाह ली जाए। जब नागरिक भागीदारी से व्यवस्था में अपना हिस्सा महसूस करते हैं, तब सरकार वैध (Legitimate) होती है। व्यावहारिक कारण बेहतर नतीजों पर ज़ोर देते हैं; नैतिक कारण कहते हैं कि सत्ता बाँटने का कार्य अपने आप में मूल्यवान है।

मुख्य विचार 3 : एक वास्तविक उदाहरण : लेबनान — भीषण गृहयुद्ध के बाद लेबनान के नेताओं ने समुदायों के बीच सत्ता बाँटने के नियम तय किए। राष्ट्रपति मैरोनाइट कैथोलिक ईसाई संप्रदाय का, प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान, उप-प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई और अध्यक्ष शिया मुसलमान होना चाहिए। ईसाइयों ने फ़्रांस का संरक्षण न माँगने और मुसलमानों ने सीरिया से मिलने की माँग न करने की बात मानी। आज मुसलमान साफ़ बहुमत में हैं, फिर भी यह समझौता निभाया जा रहा है। कुछ युवा पूछते हैं कि बाक़ी लोकतंत्रों की तरह सीधा चुनाव क्यों नहीं; बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये नियम शांति की गारंटी हैं।

• आसान : सत्ता की साझेदारी का एक व्यावहारिक कारण बताइए। — सामाजिक समूहों के बीच टकराव घटता है।
• मध्यम : नया कुआँ बनाने से पहले गाँव हर टोले से पूछता है, ताकि सबको अपनी बात सुनी जाने का एहसास हो। व्यावहारिक या नैतिक? — नैतिक, क्योंकि लोगों के परामर्श के अधिकार का सम्मान होता है (झगड़े भी टलते हैं)।
• परीक्षा-प्रकार : “बहुमत की तानाशाही” बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक क्यों? — वह एकता और स्थिरता नष्ट करती है, इसलिए लंबे समय में सबको नुकसान होता है।

आकृति में : व्यावहारिक कारण नतीजे देखते हैं; नैतिक कारण साझेदारी का मूल्य देखते हैं।

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मुख्य विचार 1 : अंगों और स्तरों में — (1) क्षैतिज : विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक ही स्तर पर सत्ता बँटती है। कोई अमर्यादित सत्ता नहीं चला सकता और हर अंग दूसरों पर नियंत्रण रखता है; इसे नियंत्रण और संतुलन (Checks and balances) कहते हैं। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर वे कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों पर नियंत्रण रख सकते हैं। (2) ऊर्ध्वाधर : अलग-अलग स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता बँटती है — पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार (भारत में केंद्र या संघ सरकार) और क्षेत्रीय स्तर की सरकारें (भारत में राज्य सरकारें)। संविधान हर स्तर की शक्तियाँ साफ़ तय करता है। यही सिद्धांत नगरपालिका और पंचायत जैसे निचले स्तरों तक बढ़ाया जा सकता है। बेल्जियम ने इसे अपनाया; श्रीलंका ने ठुकराया।

मुख्य विचार 2 : सामाजिक समूहों, दलों और दबाव समूहों में — (3) सामाजिक समूहों में : बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका उदाहरण है। भारत में संसद और विधानसभाओं के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तथा कमज़ोर वर्गों व महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाली अन्य व्यवस्थाएँ उन समूहों को जगह देती हैं जो अन्यथा पराया महसूस करते। (4) दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों में : नागरिक प्रतिस्पर्धी दलों में से चुन सकते हैं, इसलिए सत्ता एक ही हाथ में नहीं रहती; लंबे समय में वह अलग-अलग विचारों और समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों में बँटती है। दो या अधिक दल गठबंधन बनाकर साथ जीतते हैं और गठबंधन सरकार (Coalition government) बनाते हैं। व्यापारी, उद्योगपति, किसान और मज़दूरों के हित-समूह भी सरकारी समितियों में शामिल होकर या निर्णयों को प्रभावित करके सत्ता में हिस्सा लेते हैं।

• आसान : “नियंत्रण और संतुलन” सत्ता-साझेदारी का कौन-सा रूप है? — क्षैतिज : विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच।
• मध्यम : ग्राम पंचायत के पास संविधान से अपनी शक्तियाँ हैं। कौन-सा रूप? — ऊर्ध्वाधर (सरकार के स्तर)।
• परीक्षा-प्रकार : दो दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और सरकार साथ चलाते हैं। कौन-सा रूप और उसे क्या कहते हैं? — दलों के बीच साझेदारी; गठबंधन सरकार।

आकृति में : सत्ता एक ही स्तर पर, अलग-अलग स्तरों पर, समुदायों में और प्रतिस्पर्धी दलों-समूहों में बँटती है।

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