परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय हित
आपण कोणाशी मैत्री करायची, कोणाशी किती बोलायचे हे आपण विचारपूर्वक ठरवतो. देशही इतर देशांशी वागण्याचे असे ठरावीक आराखडे ठरवतो.
परराष्ट्र धोरण म्हणजे इतर राष्ट्रांशी संबंध ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्याचा सैद्धांतिक आराखडा. राष्ट्रीय हित म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि आर्थिक विकास जपणारे हितसंबंध.
मुख्य कल्पना 1 : परराष्ट्र धोरणाचे महत्त्व — परस्परावलंबनाचा फायदा फक्त काही राष्ट्रांनाच न होता सर्वांना व्हावा यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. कोणत्या राष्ट्राशी मैत्री करायची, कोणत्या गटात सामील व्हायचे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कोणती भूमिका घ्यायची हे प्रत्येक सार्वभौम राष्ट्र स्वतः ठरवते. अशा निर्णयांचा विचारपूर्वक आराखडा म्हणजे परराष्ट्र धोरण.
मुख्य कल्पना 2 : राष्ट्रीय हित — राष्ट्रीय हित म्हणजे देशाचे स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व टिकवणे, आर्थिक विकास साधणे आणि राष्ट्रीय सामर्थ्य वाढवणे. देशाचे संरक्षण, म्हणजे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि एकात्मता जपणे, हे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित आहे. त्यानंतर आर्थिक विकास येतो, कारण आर्थिक दुर्बल राष्ट्र आपले स्वातंत्र्य टिकवू शकत नाही.
मुख्य कल्पना 3 : ध्येय आणि साधन — राष्ट्रीय हित हे ध्येय मानले जाते आणि परराष्ट्र धोरण हे ते साध्य करण्याचे साधन. काळ आणि परिस्थिती बदलली की राष्ट्रांची ध्येयेही बदलतात, म्हणून राष्ट्रीय हितही बदलते आणि ते बदल परराष्ट्र धोरणात दिसतात. त्यामुळे परराष्ट्र धोरण नेहमी गतिशील असते. तरी भारताचे धोरण आंतरराष्ट्रीय शांतता, मानवी हक्क आणि सुरक्षा या शाश्वत मूल्यांवर आधारित आहे.
- सोपे : देशाच्या सीमांचे रक्षण. — सर्वोच्च राष्ट्रीय हित (संरक्षण).
- मध्यम : इतर देशांशी व्यापार वाढवणे. — आर्थिक विकासाचे राष्ट्रीय हित.
- परीक्षा-प्रकार : गट-निरपेक्ष राहण्याचा निर्णय. — परराष्ट्र धोरणाचा निर्णय.
आकृतीत : राष्ट्रीय हित आणि परराष्ट्र धोरण यांचा संबंध.
पंचशील कराराआधी काय घडले? १९५० पासून तिबेटवर चीनचे नियंत्रण होते. तिबेटमार्गे व्यापार आणि यात्रेकरूंच्या प्रवासाबाबत भारत–चीन चर्चा डिसेंबर १९५३ मध्ये दिल्लीत सुरू झाली.
पंचशील करारानंतर काय घडले? २९ एप्रिल १९५४ रोजी भारत आणि चीन यांनी शांततामय सहअस्तित्वाची पाच तत्त्वे (पंचशील) असलेला करार केला. १९५५ च्या बांडुंग परिषदेतही अशाच कल्पना उमटल्या, पण १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले.
हित = ध्येय; धोरण = साधन.
राष्ट्रीय हित बदलते म्हणून परराष्ट्र धोरण कधीच स्थिर नसते असे नाही; शाश्वत मूल्ये टिकतात.
आठवणीची युक्ती : ध्येय-साधन = हित-धोरण. आठवणीची युक्ती: “हित पोहोचायचे गाव, धोरण तिकडे जाणारी वाट”.
फरक ओळखा
| संकल्पना | अर्थ | भूमिका |
|---|---|---|
| राष्ट्रीय हित | संरक्षण आणि आर्थिक विकास | ध्येय |
| परराष्ट्र धोरण | इतर राष्ट्रांशी संबंधांचा आराखडा | साधन |
| संरक्षण | स्वातंत्र्य-सार्वभौमत्व जपणे | सर्वोच्च हित |
सरावासाठी प्रश्न
- 1परराष्ट्र धोरण म्हणजे काय?
- 2राष्ट्रीय हितात कोणत्या गोष्टी येतात?
- 3संरक्षण हे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित का मानले जाते?
- 4आर्थिक विकास हे महत्त्वाचे राष्ट्रीय हित का आहे?
- 5राष्ट्रीय हित आणि परराष्ट्र धोरण यांचा संबंध स्पष्ट करा.
- 6परराष्ट्र धोरण गतिशील का असते?
- 7भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची शाश्वत मूल्ये कोणती?
- 8या शाश्वत मूल्यांसाठी परराष्ट्र धोरणात कोणत्या तरतुदी असाव्यात असे तुम्हाला वाटते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1इतर राष्ट्रांशी संबंधांबाबत निर्णय घेण्याचा आराखडा.
- 2स्वातंत्र्य-सार्वभौमत्व रक्षण, आर्थिक विकास आणि राष्ट्रीय सामर्थ्यवाढ.
- 3कारण संरक्षणाशिवाय स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व टिकत नाही.
- 4कारण दुर्बल अर्थव्यवस्था असलेले राष्ट्र स्वातंत्र्य टिकवू शकत नाही.
- 5हित हे ध्येय आहे आणि परराष्ट्र धोरण ते साध्य करण्याचे साधन.
- 6कारण काळ आणि परिस्थितीनुसार हित बदलते.
- 7आंतरराष्ट्रीय शांतता, मानवी हक्क आणि सुरक्षा.
- 8विद्यार्थ्याचे मत (उदा. शांततेने तंटे सोडवणे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर).
परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करणारे घटक
सहलीचे ठिकाण ठरवताना आपण अंतर, खर्च, मित्र आणि वेळ पाहतो. देशही परराष्ट्र धोरण ठरवताना अनेक घटक पाहतो.
परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करणारे घटक म्हणजे असे घटक जे देश कोणाशी कसे संबंध ठेवेल ते ठरवण्यात प्रभाव टाकतात — भौगोलिक स्थान, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासकीय यंत्रणा.
मुख्य कल्पना 1 : भौगोलिक स्थान आणि राज्यव्यवस्था — राष्ट्राचा आकार, लोकसंख्या, भूरचना, किनारपट्टी आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती यांचा विचार परराष्ट्र धोरणात करावा लागतो. लोकशाहीत संसद परराष्ट्र धोरण घडवण्यात मोठी भूमिका बजावते आणि विरोधी पक्ष प्रश्न विचारून त्यावर नियंत्रण ठेवतात. संघराज्यात घटक राज्यांचा कलही विचारात घ्यावा लागतो, कारण शेजारी देशांतील घडामोडींचा परिणाम घटक राज्यांवर होतो — उदा. श्रीलंकेतील घटनांचा तमिळनाडूवर आणि बांगलादेशातील घटनांचा पश्चिम बंगालवर.
मुख्य कल्पना 2 : अर्थव्यवस्था — आजच्या काळात देशाची आर्थिक स्थिती परराष्ट्र धोरणावर दोन प्रकारे परिणाम करते. एक, इतर देशांशी आर्थिक संबंध, आयात-निर्यात आणि जागतिक व्यापारातील सहभाग यांच्या गरजेतून धोरण घडते. दोन, आर्थिक सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेइतकीच महत्त्वाची झाली आहे; मजबूत अर्थव्यवस्था असलेले देश कमी अवलंबून असतात आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवू शकतात.
मुख्य कल्पना 3 : नेतृत्व आणि प्रशासन — राष्ट्रपती, पंतप्रधान, परराष्ट्र, संरक्षण, अर्थ आणि गृहमंत्री यांची भूमिका धोरण ठरवण्यात मोठी असते; ते धोरणात सातत्य ठेवतात आणि सुधारणाही करतात. उदाहरणार्थ, पं. नेहरूंनी अलिप्ततावादाचे धोरण दिले आणि अटलबिहारी वाजपेयींनी भारत-चीन संबंध सुधारण्यात मोठे योगदान दिले. परराष्ट्र मंत्रालय, परराष्ट्र सचिव, वकिलाती आणि राजनैतिक अधिकारी हे प्रशासकीय घटक आहेत; अंतिम निर्णय पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्री घेतात, पण अधिकारी माहिती गोळा करून सल्ला देतात. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारही हे काम करतात.
- सोपे : लांब किनारपट्टी असलेल्या देशाचे सागरी धोरण. — भौगोलिक स्थानाचा परिणाम.
- मध्यम : संसदेत परराष्ट्र धोरणावर चर्चा. — राज्यव्यवस्थेचा परिणाम.
- परीक्षा-प्रकार : नेहरूंचे अलिप्ततावादाचे धोरण. — राजकीय नेतृत्वाचा परिणाम.
आकृतीत : परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करणारे घटक.
पाठ्यपुस्तकात योगदानांची यादी पूर्ण करायला सांगितले आहे; लालबहादूर शास्त्री यांचे उदाहरण ताश्कंद करार असे दिले आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि वाजपेयी यांची योगदाने तुम्ही स्वतः शोधा. (पुस्तकाशी तपासा)
भू-रा-अ-ने-प्र = भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थ, नेतृत्व, प्रशासन.
परराष्ट्र धोरण फक्त परराष्ट्रमंत्री ठरवत नाहीत; अनेक घटक आणि अधिकारी सहभागी असतात.
आठवणीची युक्ती : भू-रा-अ-ने-प्र पाच घटक. आठवणीची युक्ती: “भूगोलाचा राजा अर्थाने नेत्याला प्रशासन देतो”.
फरक ओळखा
| घटक | काय पाहिले जाते | उदाहरण |
|---|---|---|
| भौगोलिक स्थान | आकार, किनारा, साधने | शेजारी देशांशी संबंध |
| अर्थव्यवस्था | व्यापार, आर्थिक सुरक्षा | आयात-निर्यात धोरण |
| नेतृत्व | पंतप्रधान, मंत्री | नेहरूंचा अलिप्ततावाद |
सरावासाठी प्रश्न
- 1परराष्ट्र धोरणावर परिणाम करणारे पाच घटक सांगा.
- 2भौगोलिक स्थानाचा परराष्ट्र धोरणावर कसा परिणाम होतो?
- 3लोकशाहीत संसदेची भूमिका काय असते?
- 4घटक राज्यांचा कल का विचारात घ्यावा लागतो?
- 5अर्थव्यवस्था परराष्ट्र धोरणावर कोणत्या दोन प्रकारे परिणाम करते?
- 6परराष्ट्र धोरणात राजकीय नेतृत्वाची भूमिका उदाहरणांसह लिहा.
- 7परराष्ट्र धोरण तयार करण्यातील प्रशासकीय घटक कोणते?
- 8तुम्ही परराष्ट्र सचिव असाल तर चीन भेटीवर जाणाऱ्या पंतप्रधानांना कोणते विषय सुचवाल?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1भौगोलिक स्थान, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजकीय नेतृत्व, प्रशासकीय घटक.
- 2आकार, लोकसंख्या, किनारा आणि साधनसंपत्ती यांचा विचार करावा लागतो.
- 3परराष्ट्र धोरण घडवणे; विरोधी पक्ष प्रश्न विचारून नियंत्रण ठेवतात.
- 4कारण शेजारी देशांतील घटनांचा घटक राज्यांवर परिणाम होतो.
- 5आर्थिक संबंधांची गरज आणि आर्थिक सुरक्षा.
- 6नेहरूंचा अलिप्ततावाद; वाजपेयींचे भारत-चीन संबंध सुधारण्यातील योगदान.
- 7परराष्ट्र मंत्रालय, परराष्ट्र सचिव, वकिलाती आणि राजनैतिक अधिकारी.
- 8व्यापार, सीमा, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि शांतता (विद्यार्थ्याचे मत).
उद्दिष्टे आणि पहिला टप्पा (१९४७-१९९०)
नवीन घर घेतल्यावर आधी घराची सुरक्षा आणि शेजाऱ्यांशी संबंध ठरवावे लागतात. स्वतंत्र भारतानेही सुरुवातीला असेच ठरवले.
अलिप्ततावादी धोरण म्हणजे कोणत्याही लष्करी गटात सामील न होता सर्वांशी मैत्री राखणे. संविधानाच्या कलम ५१ मध्ये परराष्ट्र धोरणाची मार्गदर्शक चौकट दिली आहे.
मुख्य कल्पना 1 : कलम ५१ आणि उद्दिष्टे — मार्गदर्शक तत्त्वांतील कलम ५१ नुसार भारताने आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेला प्राधान्य द्यावे, राष्ट्रांमध्ये न्याय्य आणि सन्मानाचे संबंध राखावेत, आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि कराराबद्दल आदर ठेवावा आणि तंटे लवादाने सोडवावेत. इतर उद्दिष्टे: शेजाऱ्यांशी मैत्री राखताना भारताच्या संरक्षणावर परिणाम न होऊ देणे, सीमांशी तडजोड न करणे, देशाची एकता जपणे, परदेशातील भारतीयांचे हित जपणे आणि आर्थिक-व्यापारी संबंध वाढवणे.
मुख्य कल्पना 2 : पहिला टप्पा : नेहरू आणि अलिप्तता — स्वातंत्र्यापासून १९९० पर्यंतचा काळ पहिला टप्पा मानला जातो. नेहरूंनी वसाहतवादाला विरोध केला, आंतरराष्ट्रीय भूमिका घेतली आणि जागतिक शांततेला प्राधान्य दिले. भारताने कोणत्याही दबावाशिवाय घटना स्वतंत्रपणे समजून घेण्याचा, चीन-पाकिस्तानच्या धोक्यांची दखल घेण्याचा आणि स्वावलंबनाचा आग्रह धरला. शीतयुद्धात अलिप्ततेमुळे दोन्ही महासत्तांकडून मदत मिळू शकली; संरक्षण तंत्रज्ञान सोव्हिएत रशिया, फ्रान्स आणि जर्मनीकडून आयात केले.
मुख्य कल्पना 3 : शेजाऱ्यांशी संघर्ष — या काळात भारताला शेजारी देशांशी संघर्षांना तोंड द्यावे लागले. काश्मीर प्रश्नावरून भारत-पाकिस्तान युद्धे १९४७-४८ आणि १९६५ मध्ये झाली; १९७१ च्या तिसऱ्या युद्धात पाकिस्तानचे विभाजन झाले आणि स्वतंत्र बांगलादेश निर्माण झाला. १९७० च्या दशकात भारत दक्षिण आशियातील बलवान प्रादेशिक शक्ती म्हणून उदयास आला आणि १९७४ च्या अणुचाचण्यांनी त्याने आपली अणुक्षमता सिद्ध केली.
- सोपे : कलम ५१ कशाबद्दल आहे? — परराष्ट्र धोरणाची चौकट.
- मध्यम : भारताने शीतयुद्धात कोणते धोरण अवलंबले? — अलिप्ततावाद.
- परीक्षा-प्रकार : बांगलादेशाची निर्मिती कोणत्या वर्षी? — १९७१.
आकृतीत : १९४७-१९९० मधील महत्त्वाच्या घटना.
ताश्कंद कराराआधी काय घडले? ऑगस्ट-सप्टेंबर १९६५ मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्ध झाले आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या आवाहनानंतर २३ सप्टेंबरला शस्त्रसंधी झाली. त्यानंतरही दोन्ही देशांचे आर्थिक आणि लष्करी ताण कायम होते.
ताश्कंद करारानंतर काय घडले? सोव्हिएत पंतप्रधान कोसिगिन यांनी मध्यस्थी केली आणि ताश्कंद येथे ४ ते १० जानेवारी १९६६ ला झालेल्या चर्चेनंतर शास्त्री आणि आयुब खान यांनी ताश्कंद जाहीरनाम्यावर सही केली. दुसऱ्याच दिवशी, ११ जानेवारीला, ताश्कंदमध्येच शास्त्रींचे निधन झाले; अधिकृत कारण हृदयविकार सांगितले गेले.
बांगलादेशाच्या निर्मितीआधी काय घडले? १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातून मोठ्या संख्येने लोक भारतात आले; मे १९७१ पर्यंत सुमारे ३० लाख आणि नोव्हेंबरपर्यंत सुमारे १ कोटी निर्वासित भारतात आश्रयाला आले, ज्यामुळे भारतावर मोठा आर्थिक ताण पडला.
बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर काय घडले? ३ ते १६ डिसेंबर १९७१ चे युद्ध १३ दिवस चालले आणि १६ डिसेंबरला ढाक्यात पूर्व पाकिस्तानातील पाकिस्तानी सैन्याने शरणागती पत्करली; बांगलादेशाचा जन्म झाला. जुलै १९७२ मध्ये इंदिरा गांधी आणि भुट्टो यांनी सिमला करार केला.
४७-४८, ६५, ७१ युद्धे; ७४ अणुचाचण्या.
अलिप्ततेमुळे भारत जगापासून दूर राहिला असे नाही; दोन्ही महासत्तांकडून मदत घेता आली.
आठवणीची युक्ती : कलम ५१ = शांतता; टप्पा १ = अलिप्तता. आठवणीची युक्ती: “एकावन्न म्हणजे शांतीचे कलम”.
फरक ओळखा
| वर्ष | घटना | परिणाम |
|---|---|---|
| १९६५-६६ | युद्ध आणि ताश्कंद करार | सोव्हिएत मध्यस्थी |
| १९७१-७२ | बांगलादेश निर्मिती आणि सिमला करार | भारत प्रादेशिक शक्ती |
| १९७४ | अणुचाचण्या | अणुक्षमता सिद्ध |
सरावासाठी प्रश्न
- 1कलम ५१ नुसार परराष्ट्र धोरणाची उद्दिष्टे कोणती?
- 2भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची आणखी काही उद्दिष्टे सांगा.
- 3पहिल्या टप्प्यात नेहरूंचे योगदान काय होते?
- 4अलिप्ततेमुळे भारताला कोणता फायदा झाला?
- 5ताश्कंद कराराआधी आणि नंतर काय घडले?
- 6बांगलादेशाच्या निर्मितीआधी आणि नंतर काय घडले?
- 7पहिल्या टप्प्यातील भारतासमोरील आव्हाने लिहा.
- 8१९४७ ते १९९० मधील घटनांचा कालक्रम तक्ता करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1शांतता-सुरक्षेला प्राधान्य, न्याय्य संबंध, कायद्याचा आदर आणि तंटे लवादाने सोडवणे.
- 2सीमांशी तडजोड नाही, एकता जपणे, परदेशातील भारतीयांचे हित आणि आर्थिक-व्यापारी संबंध.
- 3वसाहतवादाला विरोध, आंतरराष्ट्रीय भूमिका आणि जागतिक शांततेला प्राधान्य.
- 4दोन्ही महासत्तांकडून मदत मिळू शकली.
- 5आधी १९६५ चे युद्ध आणि शस्त्रसंधी; नंतर १० जानेवारी १९६६ चा ताश्कंद जाहीरनामा आणि शास्त्रींचे निधन.
- 6आधी सुमारे १ कोटी निर्वासित आणि युद्ध; नंतर ढाक्यातील शरणागती (१६ डिसेंबर १९७१) आणि सिमला करार.
- 7पाकिस्तानशी संघर्ष, बांगलादेश निर्मितीचा प्रश्न आणि चीनशी संघर्ष.
- 8१९४७-४८ युद्ध; १९६५ युद्ध; १९७१ बांगलादेश; १९७४ अणुचाचण्या.
प्रादेशिक सहकार्य, दुसरा टप्पा आणि अण्वस्त्र धोरण
शेजाऱ्यांशी सहकार्य ठेवले तर सगळ्यांचा फायदा होतो. भारतानेही दक्षिण आशियातील देशांबरोबर सहकार्य वाढवले आणि नंतर जगाशी व्यापार वाढवला.
सार्क (दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना) म्हणजे दक्षिण आशियातील देशांमधील सहकार्यासाठी स्थापलेली संघटना. बहुध्रुवीय जगात देशांना जोडणारे मंच म्हणजे ब्रिक्स आणि जी-२० सारखे गट.
मुख्य कल्पना 1 : १९८० नंतरचे बदल आणि सार्क — १९८० पासून परराष्ट्र धोरणात काही बदल सुरू झाले. दक्षिण आशियाई देशांतील सहकार्य वाढवण्यासाठी सार्कची स्थापना झाली. भारताने चीनशी संबंध सुधारण्यासाठी संवाद सुरू केला आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रात सहकार्यासाठी अमेरिकेशीही संवाद सुरू केला.
मुख्य कल्पना 2 : दुसरा टप्पा : १९९१ पासून — शीतयुद्धोत्तर काळात भारताचे परराष्ट्र धोरण अधिक व्यापक आणि गतिशील झाले; राजकीय आणि लष्करी संबंधांसोबत अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांना स्थान मिळाले. १९९१ नंतर भारताने अर्थव्यवस्थेवरील सरकारी नियंत्रणे कमी करून मुक्त बाजारपेठेचे धोरण स्वीकारले, त्यामुळे शेजारी देशांशी आणि जागतिक व्यापारात वाटा वाढला. सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, इस्रायल, जपान, चीन आणि युरोपीय महासंघाशी संबंध बळकट झाले आणि भारत जी-२० व ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) अशा संघटनांत सहभागी होऊ लागला.
मुख्य कल्पना 3 : अण्वस्त्र धोरण — स्वातंत्र्यानंतर लगेच भारताने अणुऊर्जा कार्यक्रम हाती घेतला; अणुऊर्जा विभाग आणि भारतीय अणुऊर्जा आयोग स्थापला, ज्याचे पहिले अध्यक्ष डॉ. होमी भाभा होते. मुख्य उद्देश वीजनिर्मिती होता पण लष्करी क्षमता निर्माण करणेही त्यात होते. त्यातून १९७४ च्या चाचण्या झाल्या आणि १९९८ मध्ये भारताने अण्वस्त्रे बनवून चाचण्या केल्या. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एनपीटी) आणि सर्वंकष अणुचाचणी बंदी करार (सीटीबीटी) मोठ्या अणुशक्तींच्या फायद्याचे आणि विकसनशील देशांवर अन्यायकारक बंधने घालणारे असल्याने भारताने त्यावर सही केली नाही. भारताने जबाबदार अणुशक्तीची भूमिका स्वीकारली असून तो निःशस्त्रीकरणाच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देतो.
- सोपे : दक्षिण आशियाई देशांच्या सहकार्याची संघटना कोणती? — सार्क.
- मध्यम : ब्रिक्स मधील पाच देश कोणते? — ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका.
- परीक्षा-प्रकार : भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे पहिले अध्यक्ष? — डॉ. होमी भाभा.
आकृतीत : सार्कपासून ब्रिक्सपर्यंत.
सार्कच्या स्थापनेआधी काय घडले? २ मे १९८० (काही स्रोतांनुसार जानेवारी १९८०) ला बांगलादेशाचे अध्यक्ष झियाउर रहमान यांनी दक्षिण आशियातील देशांच्या सहकार्याची कल्पना पुढे मांडली. पुढच्या वर्षांत परराष्ट्र सचिवांच्या आणि मंत्र्यांच्या बैठका झाल्या.
सार्कच्या स्थापनेनंतर काय घडले? ७-८ डिसेंबर १९८५ ला ढाक्यात पहिली शिखर परिषद झाली आणि सात देशांनी सनद स्वीकारून सार्क स्थापन केली. १९८७ मध्ये तिचे सचिवालय काठमांडूत सुरू झाले आणि २००७ मध्ये अफगाणिस्तान आठवा सदस्य झाला.
पाठ्यपुस्तकानुसार भारताने पहिल्या अणुचाचण्या १९७४ मध्ये केल्या आणि १९९८ मध्ये अण्वस्त्रे बनवून चाचण्या केल्या; वस्तुस्थितीसाठी दोन्ही वर्षे पुस्तकानुसार वापरा. सराव प्रश्नात १९७४ ची चाचणी पोखरण येथे झाली असे पर्याय आहे. (पुस्तकाशी तपासा)
८५ सार्क; ९१ खुले धोरण; ९८ चाचण्या.
भारताने एनपीटी किंवा सीटीबीटी यापैकी कशावरही सही केलेली नाही.
आठवणीची युक्ती : ८५-९१-९८. आठवणीची युक्ती: “पंच्याऐंशी सार्क, एक्याण्णव बाजार, अठ्ठ्याण्णव बॉम्ब”.
फरक ओळखा
| टप्पा | पहिला (१९४७-१९९०) | दुसरा (१९९१ पासून) |
|---|---|---|
| भर | अलिप्तता, संरक्षण, स्वावलंबन | अर्थव्यवस्था, व्यापार, तंत्रज्ञान |
| महासत्ता | दोन्हींकडून मदत | अमेरिकेशी संबंध बळकट |
| संघटना | सार्क (१९८५) | जी-२०, ब्रिक्स |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सार्क म्हणजे काय?
- 2दुसऱ्या टप्प्यात परराष्ट्र धोरण अधिक व्यापक कसे झाले?
- 3ब्रिक्सचे पूर्ण रूप आणि सदस्य सांगा.
- 4भारताचा अणुऊर्जा कार्यक्रम का सुरू झाला?
- 5सार्कच्या स्थापनेआधी आणि नंतर काय घडले?
- 6भारताने एनपीटी आणि सीटीबीटीवर सही का केली नाही?
- 7भारताच्या अणुधोरणाची वाटचाल कालक्रमाने लिहा.
- 8पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील परराष्ट्र धोरणाची तुलना करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1दक्षिण आशियातील देशांच्या सहकार्यासाठी स्थापलेली संघटना.
- 2राजकीय-लष्करी संबंधांसोबत अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षण आणि तंत्रज्ञान समाविष्ट झाले.
- 3ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका.
- 4मुख्यतः वीजनिर्मितीसाठी, तसेच लष्करी क्षमता निर्माण करण्यासाठी.
- 5आधी झियाउर रहमान यांचा प्रस्ताव (१९८०); नंतर ८ डिसेंबर १९८५ ला सनद आणि सार्क स्थापना.
- 6कारण ते मोठ्या अणुशक्तींच्या फायद्याचे आहेत आणि विकसनशील देशांवर अन्याय्य बंधने घालतात.
- 7अणुऊर्जा आयोग → १९७४ चाचण्या → १९९८ अण्वस्त्रे आणि चाचण्या.
- 8पहिला: अलिप्तता, संरक्षण; दुसरा: अर्थव्यवस्था, व्यापार, जी-२०, ब्रिक्स.