सरकार आणि शासन (गव्हर्नन्स) यांतील फरक
जोरदार पावसाने शहरात पाणी साचले, तर महापालिका नाले साफ करते, रस्ते दुरुस्त होतात, पोलीस वाहतूक सांभाळतात आणि नागरिक शेजाऱ्यांना मदत करतात. सगळे मिळून काम करतात तेव्हा परिस्थिती सुधारते.
सरकार (government) म्हणजे राजकीय सत्ता वापरणाऱ्या संस्था : विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ. शासन (governance) म्हणजे निर्णय घेणे, ते अमलात आणणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे ही प्रक्रिया; त्यात सरकार, नागरिक, माध्यमे, नागरी संस्था आणि खाजगी संस्था येतात. सरकारचा भर 'कोण राज्य करते' यावर, तर शासनाचा भर 'राज्य कसे चालते' यावर असतो.
आकृतीत : सरकार ही संस्था आहे, शासन ही त्या संस्थेची कार्यपद्धती.
नियम 1 : 'कोण' असेल तर सरकार, 'कसे' असेल तर शासन
- सोपे : महापालिका किंवा पंचायत ही संस्था म्हणजे सरकार.
- मध्यम : रस्त्यावरील दिवे ठरवणे, बसवणे, दुरुस्त करणे आणि लोकांचा अभिप्राय घेणे ही प्रक्रिया म्हणजे शासन.
- परीक्षेसाठी : सरकार = संस्था; शासन = निर्णय घेणे, अंमलबजावणी आणि देखरेख.
नियम 2 : सरकारचे तीन अवयव ओळखा
- सोपे : विधिमंडळ कायदे करते.
- मध्यम : कार्यकारी मंडळ कायदे अमलात आणते; न्यायमंडळ त्यांचा अर्थ लावते.
- परीक्षेसाठी : एका विभागाने एकट्याने समस्या सुटत नाही; समन्वय हवा.
शासन हे सरकारचे कार्यात्मक रूप आहे; सरकार संस्थात्मक रूप. दोन्ही जवळचे, पण समानार्थी नाहीत.
'सरकार' आणि 'शासन' हे दोन्ही एकच शब्द मानणे.
आठवणीची युक्ती : सरकार = कोण, शासन = कसे; सरकार = संस्था, शासन = प्रक्रिया.
फरक ओळखा
| मुद्दा | सरकार | शासन |
|---|---|---|
| अर्थ | सत्ता वापरणाऱ्या संस्था | निर्णय व अंमलबजावणीची प्रक्रिया |
| कोण यात | विधिमंडळ, कार्यकारी, न्यायमंडळ | सरकार, नागरिक, माध्यमे, नागरी संस्था |
| भर | कोण राज्य करते | राज्य कसे चालते |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सरकार म्हणजे काय?
- 2शासन (governance) म्हणजे काय?
- 3सरकारचे तीन अवयव कोणते?
- 4सरकार आणि शासन यांतील एक फरक सांगा.
- 5रस्त्यावरील दिव्यांचे उदाहरण सरकार आणि शासन कसे वेगळे करते?
- 6शासनात सरकारशिवाय आणखी कोण सहभागी असतात?
- 7पुरासारख्या संकटात एक विभाग एकटा पुरेसा का नसतो?
- 8'सरकार ही संस्थात्मक बाजू आणि शासन कार्यात्मक बाजू' हे विधान उदाहरणाने समजावा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1राजकीय सत्ता वापरणाऱ्या संस्था, म्हणजे विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ.
- 2निर्णय घेणे, ते अमलात आणणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे ही प्रक्रिया.
- 3विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ.
- 4सरकार = संस्था (कोण); शासन = प्रक्रिया (कसे).
- 5पंचायत किंवा महापालिका ही सरकार; दिवे ठरवणे, बसवणे, दुरुस्ती आणि अभिप्राय ही शासन प्रक्रिया.
- 6नागरिक, माध्यमे, नागरी संस्था आणि खाजगी संस्था.
- 7कारण समस्येचे अनेक भाग असतात आणि त्यासाठी अनेक विभागांचा समन्वय लागतो.
- 8महापालिका ही संस्था (सरकार); तिने दिवे ठरवून लोकांच्या तक्रारींनुसार दुरुस्त करणे हे कार्य (शासन).
भारतातील शासनाची परंपरा आणि उत्क्रांती
आपले राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य 'सत्यमेव जयते' रोज पैशांवर, सरकारी कागदांवर दिसते; त्यामागे हजारो वर्षांची कल्पना आहे.
वसाहतवादी काळात युरोपीय सत्तांनी स्वतःच्या शासन-पद्धती लादल्या; स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये सर्व वसाहती संस्था एकदम बदलणे शक्य नव्हते, म्हणून नेत्यांनी भारताच्या मूल्यांनुसार संविधान तयार केले. ब्रिटिश 'Order of the Star of India' चे ब्रीदवाक्य बदलून 'सत्यमेव जयते' (मुंडक उपनिषद) आले; सर्वोच्च न्यायालयाचे ब्रीदवाक्य 'यतो धर्मस्ततो जयः' (महाभारत). परंपरेत राजधर्म म्हणजे प्रजेचे रक्षण व कल्याण; सभा आणि समिती यांत चर्चा होई; गांधीजींनी रामराज्य हे आदर्श शासन मानले.
आकृतीत : प्राचीन परंपरेपासून आधुनिक लोकशाहीपर्यंत शासनाचा प्रवास.
नियम 1 : ब्रीदवाक्य आणि त्याचा स्रोत जोडा
- सोपे : 'सत्यमेव जयते' म्हणजे सत्याचा विजय होतो.
- मध्यम : 'सत्यमेव जयते' हे मुंडक उपनिषदातून घेतले आहे.
- परीक्षेसाठी : सर्वोच्च न्यायालयाचे 'यतो धर्मस्ततो जयः' (जिथे धर्म तिथे विजय) महाभारतातून घेतले आहे.
नियम 2 : पारंपरिक शासनाची तीन कल्पना ओळखा
- सोपे : राजधर्म म्हणजे राजाचे प्रजेचे रक्षण आणि कल्याणाचे कर्तव्य.
- मध्यम : ऋग्वेदात सभा आणि समिती या संस्थांत शासन व कल्याणाची चर्चा होई.
- परीक्षेसाठी : कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रानुसार प्रजेच्या सुखात राजाचे सुख आहे.
स्वातंत्र्यानंतर सर्व वसाहती संस्था एकदम बदलता आल्या नाहीत; पण भारतीय मूल्ये ब्रीदवाक्यांत आणि संविधानात आली.
भारताने शासनाची सर्व पद्धती ब्रिटिशांकडून घेतली असे समजणे; भारताची स्वतःची परंपराही आहे.
आठवणीची युक्ती : सत्यमेव जयते = उपनिषद; यतो धर्मस्ततो जयः = महाभारत; राजधर्म = प्रजेचे कल्याण.
फरक ओळखा
| ब्रीदवाक्य | कोणाचे | स्रोत |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | भारताचे राष्ट्रीय | मुंडक उपनिषद |
| यतो धर्मस्ततो जयः | सर्वोच्च न्यायालय | महाभारत |
| Heaven's Light, Our Guide | ब्रिटिश 'Order of the Star of India' | वसाहती काळ |
सरावासाठी प्रश्न
- 1भारताचे राष्ट्रीय ब्रीदवाक्य कोणते?
- 2राजधर्म म्हणजे काय?
- 3ऋग्वेदातील दोन शासन-संस्था कोणत्या?
- 4सर्वोच्च न्यायालयाचे ब्रीदवाक्य कोणते आणि त्याचा अर्थ काय?
- 5गांधीजींनी आदर्श शासन कशाला म्हटले?
- 6स्वातंत्र्यानंतर सर्व वसाहती संस्था का बदलता आल्या नाहीत?
- 7ब्रीदवाक्यातील बदल केवळ प्रतीकात्मक नाही असे का म्हणतात?
- 8कौटिल्याचा श्लोक चांगल्या शासनाबद्दल काय सांगतो?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1सत्यमेव जयते.
- 2राजाचे प्रजेचे रक्षण आणि कल्याणाचे कर्तव्य.
- 3सभा आणि समिती.
- 4'यतो धर्मस्ततो जयः'; जिथे धर्म (योग्य कर्तव्य) तिथे विजय.
- 5रामराज्य.
- 6कारण ते एकदम शक्य नव्हते; म्हणून नेत्यांनी भारताच्या मूल्यांनुसार संविधान तयार केले.
- 7कारण ते संस्थांची मूल्ये आणि आदर्श दाखवतात.
- 8प्रजेच्या सुखात राजाचे सुख आणि प्रजेच्या हितात राजाचे हित असते.
सुशासन : तत्त्वे आणि आव्हाने
शाळेत प्रत्येक मुलाला समान संधी, निर्णय उघडपणे आणि चुकीला जबाबदारी असेल तर विद्यार्थी आणि शिक्षक दोघांचा विश्वास वाढतो. शासनातही तेच खरे आहे.
सुशासन (good governance) म्हणजे लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि जबाबदार शासन. त्याची वैशिष्ट्ये : प्रतिसादक्षमता, पारदर्शकता, सहभाग, कायद्याचे राज्य, उत्तरदायित्व, परिणामकारकता आणि सर्वसमावेशकता. आव्हाने : विभागांतील कमकुवत समन्वय, सेवांच्या वापरातील असमानता, पदाचा गैरवापर आणि चुकीची माहिती (fake news). 25 डिसेंबर हा राष्ट्रीय सुशासन दिन म्हणून साजरा होतो.
आकृतीत : सुशासन म्हणजे सरकार आणि नागरिक यांची भागीदारी.
नियम 1 : प्रत्येक तत्त्वाचा एका ओळीत अर्थ सांगा
- सोपे : पारदर्शकता म्हणजे सरकारचे निर्णय उघड आणि सर्वांना उपलब्ध असणे.
- मध्यम : उत्तरदायित्व म्हणजे अधिकारी आपल्या कृतीसाठी जबाबदार असणे.
- परीक्षेसाठी : सर्वसमावेशकता म्हणजे प्रत्येक नागरिकाला समान संधी.
नियम 2 : प्रत्येक घटकाची भूमिका ओळखा
- सोपे : नागरिक प्रतिनिधी निवडतात आणि कायदे पाळतात.
- मध्यम : माध्यमे सार्वजनिक प्रश्न लोकांपर्यंत आणतात; नागरी संस्था जागृती करतात.
- परीक्षेसाठी : सुशासन फक्त सरकारची जबाबदारी नाही; सर्वांच्या भूमिकांवर ते अवलंबून आहे.
सुशासनाची सात वैशिष्ट्ये : प्रतिसादक्षमता, पारदर्शकता, सहभाग, कायद्याचे राज्य, उत्तरदायित्व, परिणामकारकता, सर्वसमावेशकता.
सुशासन म्हणजे फक्त सरकारची जबाबदारी असे समजणे.
आठवणीची युक्ती : सात तत्त्वे : प्र-पा-स-का-उ-प-स (प्रतिसाद, पारदर्शकता, सहभाग, कायदा, उत्तरदायित्व, परिणामकारकता, समावेशकता).
फरक ओळखा
| आव्हान | परिणाम | उपाय |
|---|---|---|
| कमकुवत समन्वय | योजना नीट पोहोचत नाहीत | विभागांचा समन्वय |
| पदाचा गैरवापर | लाभ लोकांपर्यंत जात नाही | जबाबदार अधिकारी, उत्तरदायित्व |
| चुकीची माहिती | लोक दिशाभूल होतात | जागरूक नागरिक, खरी माहिती |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सुशासन म्हणजे काय?
- 2पारदर्शकता म्हणजे काय?
- 3राष्ट्रीय सुशासन दिन केव्हा साजरा होतो?
- 4सुशासनाची चार तत्त्वे लिहा.
- 5उत्तरदायित्व आणि सर्वसमावेशकता यांतील फरक सांगा.
- 6माध्यमांची सुशासनातील भूमिका काय?
- 7पदाचा गैरवापर सुशासनाला कसा अडथळा ठरतो?
- 8'सुशासन ही सरकार आणि नागरिक यांची भागीदारी आहे' हे समजावा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि जबाबदार शासन.
- 2सरकारचे निर्णय खुले आणि सर्वांना उपलब्ध असणे.
- 325 डिसेंबर.
- 4पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, सहभाग, कायद्याचे राज्य (यांपैकी कोणतीही चार).
- 5उत्तरदायित्व = अधिकारी कृतीसाठी जबाबदार; सर्वसमावेशकता = प्रत्येकाला समान संधी.
- 6ते सार्वजनिक प्रश्न समजावून लोकांपर्यंत आणतात.
- 7कारण संसाधने आणि लाभ लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत.
- 8सरकार कायदे आणि सेवा देते; नागरिक मतदान, कायदापालन आणि सहभाग देतात; दोघे मिळून शासन प्रभावी करतात.
ई-गव्हर्नन्स : तंत्रज्ञानाद्वारे चांगले शासन
जन्म दाखला किंवा गुणपत्रिका मिळवण्यासाठी पूर्वी कार्यालयात रांगा लागत; आता अनेक सेवा मोबाइलवर मिळतात.
ई-गव्हर्नन्स (e-governance) म्हणजे सरकारने माहिती-संपर्क तंत्रज्ञान वापरून सार्वजनिक सेवा देणे, माहिती सांगणे, लोकांचा अभिप्राय घेणे आणि प्रशासन सुधारणे. यामुळे कागदपत्रे कमी होतात आणि कार्यालयात न जाता सेवा मिळते. उदाहरणे : UMANG, आधार, GeM, DigiLocker, CPGRAMS, APAAR. पण ई-गव्हर्नन्स परिणामकारक होण्यासाठी लोकांकडे उपकरणे, इंटरनेट आणि कौशल्ये हवीत.
आकृतीत : चार उदाहरणे : सेवा, कागदपत्र, तक्रार आणि खरेदी डिजिटल झाली.
नियम 1 : ई-गव्हर्नन्सचे फायदे सांगा
- सोपे : कागदपत्रांचे काम कमी होते.
- मध्यम : कार्यालयात न जाता सेवा घरबसल्या मिळते.
- परीक्षेसाठी : भारतासारख्या मोठ्या देशात सेवा जलद, पारदर्शक आणि सोयीस्कर पोहोचण्यास ई-गव्हर्नन्स उपयुक्त.
नियम 2 : मर्यादा लक्षात ठेवा : डिजिटल दरी
- सोपे : उपकरणे आणि इंटरनेट नसेल तर ई-सेवा वापरता येत नाहीत.
- मध्यम : डिजिटल कौशल्य नसलेले लोक मागे पडू शकतात.
- परीक्षेसाठी : तंत्रज्ञान सुशासन बळकट करते, पण सेवा सर्वांसाठी सुलभ आणि सर्वसमावेशक ठेवणे सरकारची जबाबदारी.
तंत्रज्ञान एकटे चांगले शासन देऊ शकत नाही; ते लोकांपर्यंत पोहोचले तरच उपयुक्त.
ई-गव्हर्नन्समुळे सर्वांना आपोआप सेवा मिळते असे समजणे.
आठवणीची युक्ती : ई-गव्हर्नन्स = तंत्रज्ञान + सेवा; कागद कमी, वेळ कमी, पारदर्शकता जास्त.
फरक ओळखा
| साधन | उपयोग | उदाहरण |
|---|---|---|
| DigiLocker | डिजिटल कागदपत्रे ठेवणे | गुणपत्रिका साठवणे |
| CPGRAMS | तक्रारींचे निवारण | सेवेबद्दल तक्रार नोंदवणे |
| GeM | सरकारी खरेदी | ऑनलाइन खरेदी बाजार |
सरावासाठी प्रश्न
- 1ई-गव्हर्नन्स म्हणजे काय?
- 2DigiLocker कशासाठी वापरतात?
- 3CPGRAMS चा उपयोग काय?
- 4ई-गव्हर्नन्सचे दोन फायदे सांगा.
- 5GeM चे पूर्ण रूप काय?
- 6ई-गव्हर्नन्सची एक मर्यादा कोणती?
- 7ई-गव्हर्नन्स भारतासारख्या मोठ्या देशात विशेष उपयुक्त का?
- 8'तंत्रज्ञान एकटे सुशासन देऊ शकत नाही' हे उदाहरणाने स्पष्ट करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1सरकारने माहिती-संपर्क तंत्रज्ञानाद्वारे सेवा देणे, माहिती सांगणे आणि अभिप्राय घेणे.
- 2कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यासाठी.
- 3सार्वजनिक तक्रारी नोंदवण्यासाठी आणि त्यांचे निवारण करण्यासाठी.
- 4कागदपत्रे कमी होतात; कार्यालयात न जाता सेवा मिळते.
- 5Government e-Marketplace (सरकारी ई-बाजार).
- 6उपकरणे, इंटरनेट आणि कौशल्य नसलेल्यांना ती वापरता येत नाही.
- 7कारण मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रात सेवा जलद, पारदर्शक आणि सोयीस्कर पोहोचतात.
- 8ऑनलाइन सेवा असली तरी ज्यांच्याकडे फोन आणि इंटरनेट नाही ते तिचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
सार्वजनिक धोरण म्हणजे काय?
शाळेत प्लास्टिक कचरा वाढला, म्हणून मुख्याध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांनी 'प्लास्टिकमुक्त परिसर' ठरवला. ही शाळेची नीती; सरकारची नीती मोठ्या समाजासाठी असते.
सार्वजनिक धोरण (public policy) म्हणजे सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी, लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी आणि कल्याणासाठी सरकारने स्वीकारलेली कृतीची दिशा. धोरण 'सार्वजनिक' तेव्हा होते जेव्हा ते जनहितासाठी असते, सार्वजनिक संस्था ते राबवतात आणि बहुधा करांतून जमा झालेला निधी वापरतो. शाळा, कंपनी किंवा गृहनिर्माण संस्थेचे नियम हे फक्त त्या संस्थेपुरते धोरण असते.
आकृतीत : चार गोष्टी धोरणाला 'सार्वजनिक' बनवतात.
नियम 1 : धोरण की सार्वजनिक धोरण, हे ओळखा
- सोपे : मोफत लसीकरण हे सार्वजनिक धोरण आहे.
- मध्यम : कंपनीचे घरून काम करण्याचे धोरण फक्त त्या कंपनीचे धोरण आहे.
- परीक्षेसाठी : गृहनिर्माण संस्थेचे पार्किंग नियम हे धोरण आहे, सार्वजनिक धोरण नाही; कारण ते मर्यादित गटापुरते आहे.
नियम 2 : धोरणात भूमिका कोणाची ते जोडा
- सोपे : नागरिक समस्या सांगतात, उदा. शाळेजवळ झेब्रा क्रॉसिंग मागतात.
- मध्यम : आमदार विधानसभेत पाणीटंचाईसारखा प्रश्न मांडतात; जिल्हाधिकारी योजनेची अंमलबजावणी समन्वयित करतात.
- परीक्षेसाठी : स्वयंसेवी संस्था व माध्यमे जागृती करतात, खाजगी क्षेत्र तंत्रज्ञान देते, WHO सारख्या संस्था तांत्रिक मदत देतात.
धोरणात सरकारने काय करायचे, का, कोण करेल, कसे राबवायचे आणि यश कसे मोजायचे हे ठरते.
प्रत्येक नियमाला सार्वजनिक धोरण समजणे; मर्यादित गटाचे नियम सार्वजनिक धोरण नसते.
आठवणीची युक्ती : सार्वजनिक = जनहित + सार्वजनिक संस्था + सार्वजनिक निधी + सहभाग.
फरक ओळखा
| धोरण | कोणासाठी | उदाहरण |
|---|---|---|
| सार्वजनिक धोरण | संपूर्ण समाज | मुलांचे मोफत लसीकरण |
| संस्थेचे धोरण | मर्यादित गट | कंपनीचे घरून कामाचे धोरण |
| शाळेचे धोरण | त्या शाळेतील लोक | प्लास्टिकमुक्त परिसर |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सार्वजनिक धोरण म्हणजे काय?
- 2'सार्वजनिक' म्हणजे धोरणात काय?
- 3सार्वजनिक धोरणासाठी निधी कोठून येतो?
- 4कंपनीचे घरून काम धोरण सार्वजनिक धोरण का नाही?
- 5धोरणात लोकांचा सहभाग कोणत्या मार्गांनी असतो?
- 6स्वयंसेवी संस्था आणि माध्यमांची भूमिका काय?
- 7जिल्हाधिकारी आणि आमदार यांच्या भूमिकांची तुलना करा.
- 8'मोफत लसीकरण' आणि 'गृहनिर्माण संस्थेचे पार्किंग नियम' यांतील फरक का पडतो?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी आणि कल्याणासाठी सरकारने स्वीकारलेली कृतीची दिशा.
- 2ते सर्व लोकांसाठी, सार्वजनिक संस्थांनी राबवलेले आणि सार्वजनिक निधीतून असते.
- 3करांतून जमा झालेला सार्वजनिक निधी.
- 4कारण ते फक्त त्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांपुरते मर्यादित आहे.
- 5समस्या सांगणे, चर्चेत भाग घेणे, सूचना देणे आणि अभिप्राय देणे.
- 6जागृती करणे, अभ्यास करणे आणि समस्यांकडे लक्ष वेधणे.
- 7आमदार समस्या मांडतात; जिल्हाधिकारी योजनेची अंमलबजावणी समन्वयित करतात.
- 8लसीकरण संपूर्ण समाजासाठी आणि सरकारी निधीतून; पार्किंग नियम फक्त सोसायटीपुरता.
धोरण-चक्र : धोरण कसे तयार होते
रुग्णालयात रॅम्प नसल्याने वृद्ध आणि दिव्यांग आत जाऊ शकत नव्हते. लोकांनी तक्रार केली, चौकशी झाली, निधी मिळाला आणि रॅम्प बांधला गेला.
धोरण एका निर्णयाने नाही, तर टप्प्यांच्या धोरण-चक्राने तयार होते : (1) प्राधान्य/गरज ओळखणे, (2) धोरण-रचना (सल्लामसलत, मसुदा), (3) धोरण-स्वीकृती (कायदे व नियम), (4) अंमलबजावणी, (5) देखरेख, (6) मूल्यमापन; मिळालेल्या अभिप्रायातून पुन्हा सुधारणा होते. उदाहरण : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 साठी 2017 मध्ये डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती नेमली गेली, मोठी जनसल्लामसलत झाली आणि जुलै 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ते मंजूर केले.
आकृतीत : धोरण-चक्र सरळ रेषा नाही; अभिप्रायातून ते पुन्हा सुधारते.
धोरण-चक्र : धोरण कसे तयार होते
ॲपमध्ये ही आकृती हाताने हलवून बघता येते.
ॲपमध्ये उघडानियम 1 : टप्पे क्रमाने लावा
- सोपे : आधी गरज ओळखतात, नंतर धोरण रचतात.
- मध्यम : स्वीकृतीनंतर अंमलबजावणी; मग देखरेख आणि मूल्यमापन.
- परीक्षेसाठी : मूल्यांकनातील अभिप्राय धोरणात सुधारणा घडवतो.
नियम 2 : प्रत्येक टप्प्याचे काम जोडा
- सोपे : अंमलबजावणी म्हणजे धोरण प्रत्यक्ष कृतीत आणणे.
- मध्यम : देखरेख म्हणजे प्रगती मोजणे आणि उणिवा शोधणे.
- परीक्षेसाठी : धोरण-स्वीकृतीत कायदे (legislation) आणि नियम (regulations) तयार होतात.
एखादा टप्पा वगळला तर धोरण अपयशी होऊ शकते; उदा. निधी मिळाला पण देखरेख नसेल तर लावलेली रोपे जगत नाहीत.
चांगले धोरण केले की काम संपले असे समजणे; अंमलबजावणी नीट नसेल तर धोरण अपयशी ठरते.
आठवणीची युक्ती : गरज → रचना → स्वीकृती → अंमलबजावणी → देखरेख → मूल्यमापन (आणि पुन्हा अभिप्राय).
फरक ओळखा
| टप्पा | काम | उदाहरण (रुग्णालय) |
|---|---|---|
| गरज ओळखणे | समस्या समोर आणणे | रॅम्प नसल्याची तक्रार |
| रचना व स्वीकृती | सल्ला, आराखडा, निधी मंजूर | योजना तयार, निधी मंजूर |
| अंमलबजावणी | प्रत्यक्ष काम | रॅम्प, लिफ्ट, हँडरेल बांधणे |
सरावासाठी प्रश्न
- 1धोरण-चक्रातील पहिला टप्पा कोणता?
- 2धोरण-चक्राचे सहा टप्पे लिहा.
- 3राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 साठी तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष कोण होते?
- 4अंमलबजावणीनंतर देखरेख आणि मूल्यमापन का आवश्यक असते?
- 5NEP 2020 कोणी मंजूर केले आणि कधी?
- 6एक लाख रोपे लावली पण थोडीच जगली; कोणता टप्पा कमकुवत आहे?
- 7रुग्णालयाच्या उदाहरणात धोरणाचा प्रवास कसा झाला?
- 8'चांगले धोरण अंमलबजावणीशिवाय अपयशी ठरू शकते' हे समजावा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1प्राधान्य/गरज ओळखणे.
- 2गरज ओळखणे, रचना, स्वीकृती, अंमलबजावणी, देखरेख, मूल्यमापन.
- 3डॉ. के. कस्तुरीरंगन.
- 4उद्दिष्टे साध्य होतात का ते तपासून अभिप्रायातून धोरण सुधारण्यासाठी.
- 5केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलै 2020 मध्ये.
- 6अंमलबजावणी आणि देखरेख.
- 7तक्रार → चौकशी → तज्ज्ञांशी सल्ला → निधी मंजूर → रॅम्प आदींचे बांधकाम.
- 8निधी आणि धोरण असूनही काळजी व देखरेख नसेल तर परिणाम मिळत नाही, जसे रोपे जगत नाहीत.
धोरण, कार्यक्रम, योजना आणि समन्वय
क्रीडा धोरण सरकार ठरवते, पण मैदान स्थानिक संस्था सांभाळते, कुटुंब मुलींना खेळू देते आणि कंपनी प्रायोजकत्व देते. सगळे जुळले तर यश मिळते.
धोरण (policy) म्हणजे सरकारचे मोठे ध्येय आणि दिशा; कार्यक्रम (programme) म्हणजे ते साध्य करण्याची योजना किंवा पद्धत; योजना (scheme) म्हणजे लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवणारी विशिष्ट कृती. उदाहरण : राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 → कार्यक्रम → आयुष्मान भारत PM-JAY, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष. धोरण-समन्वय : खेलो भारत नीती 2025 मध्ये केंद्र चौकट व निधी देते, राज्ये स्पर्धा व पायाभूत सुविधा, ब्लॉक स्तर शिबिरे, खाजगी संस्था प्रायोजन, तर नागरिक प्रोत्साहन देतात.
आकृतीत : धोरण दिशा देते, कार्यक्रम मार्ग दाखवतात, योजना कृती करतात.
नियम 1 : धोरण → कार्यक्रम → योजना अशी उतरंड लावा
- सोपे : राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 हे धोरण आहे.
- मध्यम : आयुष्मान भारत PM-JAY ही योजना आहे जी लोकांना थेट लाभ देते.
- परीक्षेसाठी : धोरण = दिशा, कार्यक्रम = आराखडा, योजना = कृती.
नियम 2 : प्रत्येक स्तराची भूमिका जोडा
- सोपे : केंद्र सरकार धोरणाची चौकट आणि निधी देते.
- मध्यम : राज्य मोठ्या स्पर्धा भरवतात आणि पायाभूत सुविधा उभारतात; ब्लॉक स्तरावर शिबिरे होतात.
- परीक्षेसाठी : खाजगी संस्था प्रायोजन व संशोधनात, तर नागरिक, विशेषतः कुटुंबे, मुलींना प्रोत्साहन देतात.
धोरणाचे यश अनेक भागधारकांच्या समन्वयावर अवलंबून असते; केवळ आदेशाने ते साध्य होत नाही.
धोरण, कार्यक्रम आणि योजना यांना एकच मानणे.
आठवणीची युक्ती : धोरण = दिशा, कार्यक्रम = मार्ग, योजना = कृती.
फरक ओळखा
| पातळी | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| धोरण | मोठे ध्येय आणि दिशा | राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 |
| कार्यक्रम | ध्येय साध्य करण्याची योजना | आरोग्य सेवा बळकट करणे |
| योजना | विशिष्ट गटाला ठोस लाभ | मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना |
सरावासाठी प्रश्न
- 1धोरण म्हणजे काय?
- 2योजना (scheme) म्हणजे काय?
- 3खेलो भारत नीती कोणत्या वर्षी जाहीर झाली?
- 4धोरण आणि कार्यक्रम यातील फरक सांगा.
- 5राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 अंतर्गत एक योजना सांगा.
- 6खेलो भारत नीतीत केंद्र सरकारची भूमिका काय?
- 7धोरण-समन्वयाशिवाय धोरण अपयशी का ठरते?
- 8एखाद्या धोरणाचे उदाहरण घेऊन धोरण, कार्यक्रम आणि योजना यांची उतरंड लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1सरकारचे मोठे ध्येय आणि दिशा.
- 2लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवणारी विशिष्ट कृती.
- 32025.
- 4धोरण = ध्येय आणि दिशा; कार्यक्रम = ते साध्य करण्याची योजना.
- 5आयुष्मान भारत PM-JAY (किंवा जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष).
- 6धोरणाची चौकट देणे आणि निधी पुरवणे.
- 7कारण राज्ये, स्थानिक संस्था, खाजगी संस्था आणि नागरिक यांचे वेगळे पण जोडलेले योगदान लागते.
- 8राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 (धोरण) → आरोग्य सेवा बळकट करणे (कार्यक्रम) → आयुष्मान भारत PM-JAY (योजना).
नागरिकांची भूमिका आणि एकत्र आढावा
चांगला रस्ता, स्वच्छ पाणी आणि सुरक्षित परिसर हवा असेल तर आपण फक्त तक्रार न करता मतदान, नियमपालन आणि सहभाग यांतून काम केले पाहिजे.
लोकशाहीत नागरिक मतदान, कायद्यांचे पालन, चिंता मांडणे, सार्वजनिक कामात सहभाग आणि सरकारी सेवांवर अभिप्राय देऊन शासन सुधारतात. शासन हे भारतात संविधानाच्या चौकटीत चालते. सुशासन आणि सार्वजनिक धोरण ही लोकशाही बळकट करणारी, शाश्वत विकासाला चालना देणारी आणि राष्ट्रीय प्रगतीची पायाभरणी आहेत. या धड्याचे सार : शासन (प्रक्रिया) → सुशासन (तत्त्वे) → ई-गव्हर्नन्स (साधन) → सार्वजनिक धोरण (कृती) → धोरण-चक्र (टप्पे) → समन्वय आणि नागरिक.
आकृतीत : चार रंगांचे चार धागे : प्रक्रिया, तत्त्वे, टप्पे आणि नागरिक.
नियम 1 : नागरिकांची भूमिका चार शब्दांत लक्षात ठेवा
- सोपे : मतदान करणे आणि कायदे पाळणे.
- मध्यम : चिंता मांडणे आणि सार्वजनिक कामात सहभागी होणे.
- परीक्षेसाठी : सेवांवर अभिप्राय देऊन सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे.
नियम 2 : आव्हानात्मक प्रश्न : दोन बाजू तपासा
- सोपे : नागरिक सहभागाने निर्णय कधी कधी हळू होतात.
- मध्यम : तरीही सहभागामुळे शासन सुधारते.
- परीक्षेसाठी : 'चांगले धोरण अंमलबजावणीशिवाय अपयशी होऊ शकते' या विधानाशी सहमत व्हा आणि कारण द्या.
सुशासन आणि सार्वजनिक धोरण ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे; नागरिक तिचे भागीदार आहेत.
शासन म्हणजे फक्त सरकारचे काम, नागरिकांचा काही संबंध नाही असे समजणे.
आठवणीची युक्ती : मतदान + नियमपालन + चिंता + सहभाग + अभिप्राय = जबाबदार नागरिक.
फरक ओळखा
| संकल्पना | एका ओळीत | उदाहरण |
|---|---|---|
| शासन | निर्णय, अंमलबजावणी, देखरेख | रस्त्यावरील दिवे |
| धोरण-चक्र | सहा टप्पे आणि अभिप्राय | NEP 2020 |
| समन्वय | अनेक स्तरांचे सहकार्य | खेलो भारत नीती 2025 |
सरावासाठी प्रश्न
- 1नागरिक शासन सुधारण्यासाठी कोणते दोन मार्ग वापरतात?
- 2भारतातील शासन कशाच्या चौकटीत चालते?
- 3धोरण-चक्रात अभिप्रायाचा उपयोग काय?
- 4विद्यार्थी सुशासनात कसे योगदान देऊ शकतात?
- 5'सुशासन फक्त सरकारची जबाबदारी आहे' या विधानाशी तुम्ही सहमत आहात का?
- 6धड्यातील संकल्पनांचा क्रम लिहा.
- 7नागरिक सहभागाचा एक तोटा आणि एक फायदा सांगा.
- 8एखादी शालेय समस्या निवडून तिचे साधे धोरण-प्रस्ताव कसे असेल ते लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1मतदान करणे आणि अभिप्राय देणे (किंवा कायदे पाळणे, सहभागी होणे).
- 2संविधानाच्या चौकटीत.
- 3धोरण सुधारण्यासाठी आणि बदलत्या गरजांना प्रतिसाद देण्यासाठी.
- 4नियम पाळून, कचरा कमी करून, समस्या मांडून आणि अभिप्राय देऊन.
- 5नाही; सुशासन सरकार, नागरिक, माध्यमे, नागरी आणि खाजगी संस्था यांच्या भूमिकांवर अवलंबून आहे.
- 6शासन → सुशासन → ई-गव्हर्नन्स → सार्वजनिक धोरण → धोरण-चक्र → समन्वय आणि नागरिक.
- 7तोटा : निर्णय हळू होऊ शकतात; फायदा : शासन सुधारते.
- 8उदा. प्लास्टिक कचरा : कारण सांगा, उपाय (पुनर्वापरयोग्य बाटल्या), कोण राबवेल, विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि यश कसे मोजायचे.