सरकार और शासन (गवर्नेंस) का अंतर
भारी बारिश से शहर में पानी भर जाए तो नगर निगम नाले साफ करता है, सड़कें ठीक होती हैं, पुलिस यातायात संभालती है और नागरिक पड़ोसियों की मदद करते हैं। सब मिलकर काम करें तभी स्थिति सुधरती है।
सरकार (government) यानी राजनीतिक सत्ता चलाने वाली संस्थाएँ : विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शासन (governance) यानी निर्णय लेने, उन्हें लागू करने और उनकी निगरानी की प्रक्रिया; इसमें सरकार, नागरिक, मीडिया, नागरिक संगठन और निजी संस्थाएँ आती हैं। सरकार का ज़ोर 'कौन शासन करता है' पर और शासन का ज़ोर 'शासन कैसे चलता है' पर होता है।
आकृति में : सरकार संस्था है; शासन उसकी कार्यपद्धति है।
नियम 1 : 'कौन' हो तो सरकार, 'कैसे' हो तो शासन
- आसान : नगर निगम या पंचायत संस्था है, इसलिए सरकार है।
- मध्यम : सड़क की बत्तियाँ तय करना, लगाना, ठीक रखना और लोगों की राय लेना शासन है।
- परीक्षा-प्रकार : सरकार = संस्थाएँ; शासन = निर्णय, क्रियान्वयन और निगरानी।
नियम 2 : सरकार के तीन अंग पहचानें
- आसान : विधायिका कानून बनाती है।
- मध्यम : कार्यपालिका कानून लागू करती है; न्यायपालिका उनका अर्थ बताती है।
- परीक्षा-प्रकार : एक विभाग अकेले समस्या नहीं सुलझा सकता; समन्वय ज़रूरी है।
शासन सरकार का कार्यात्मक रूप है; सरकार संस्थागत रूप। दोनों निकट हैं, पर पर्यायवाची नहीं।
'सरकार' और 'शासन' को एक ही शब्द मानना।
याद रखने की युक्ति : सरकार = कौन, शासन = कैसे; सरकार = संस्था, शासन = प्रक्रिया।
अंतर पहचानें
| बिंदु | सरकार | शासन |
|---|---|---|
| अर्थ | सत्ता चलाने वाली संस्थाएँ | निर्णय व क्रियान्वयन की प्रक्रिया |
| कौन शामिल | विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका | सरकार, नागरिक, मीडिया, नागरिक संगठन |
| ज़ोर | कौन शासन करता है | शासन कैसे चलता है |
अभ्यास के प्रश्न
- 1सरकार क्या है?
- 2शासन (गवर्नेंस) क्या है?
- 3सरकार के तीन अंग कौन-से हैं?
- 4सरकार और शासन में एक अंतर बताइए।
- 5सड़क की बत्ती का उदाहरण सरकार और शासन को कैसे अलग करता है?
- 6सरकार के अलावा शासन में और कौन भाग लेते हैं?
- 7बाढ़ जैसे संकट में एक विभाग अकेला क्यों काफ़ी नहीं होता?
- 8'सरकार संस्थागत पक्ष और शासन कार्यात्मक पक्ष है' इसे उदाहरण से समझाइए।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1राजनीतिक सत्ता चलाने वाली संस्थाएँ, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
- 2निर्णय लेने, लागू करने और निगरानी रखने की प्रक्रिया।
- 3विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
- 4सरकार = संस्थाएँ (कौन); शासन = प्रक्रिया (कैसे)।
- 5पंचायत या नगर निगम सरकार है; बत्ती तय करना, लगाना, मरम्मत और राय शासन-प्रक्रिया है।
- 6नागरिक, मीडिया, नागरिक संगठन और निजी संस्थाएँ।
- 7क्योंकि समस्या के कई भाग होते हैं और कई विभागों का समन्वय चाहिए।
- 8नगर निगम संस्था (सरकार) है; बत्ती तय कर लोगों की शिकायत पर ठीक करना कार्य (शासन) है।
भारत में शासन की परंपरा और विकास
हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' रोज़ सिक्कों और सरकारी कागज़ों पर दिखता है; उसके पीछे हज़ारों वर्षों का विचार है।
औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शक्तियों ने अपनी शासन-पद्धतियाँ थोपीं; 1947 के स्वतंत्र होने पर सभी औपनिवेशिक संस्थाएँ एकदम बदलना संभव नहीं था, इसलिए नेताओं ने भारत के मूल्यों के अनुसार संविधान बनाया। ब्रिटिश 'Order of the Star of India' का आदर्श वाक्य बदलकर 'सत्यमेव जयते' (मुंडक उपनिषद) आया; सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य 'यतो धर्मस्ततो जयः' (महाभारत) है। परंपरा में राजधर्म का अर्थ प्रजा की रक्षा और कल्याण था; सभा और समिति में चर्चा होती थी; गांधीजी ने रामराज्य को आदर्श शासन माना।
आकृति में : प्राचीन परंपरा से आधुनिक लोकतंत्र तक शासन की यात्रा।
नियम 1 : आदर्श वाक्य और उसका स्रोत जोड़ें
- आसान : 'सत्यमेव जयते' का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है।
- मध्यम : 'सत्यमेव जयते' मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
- परीक्षा-प्रकार : सर्वोच्च न्यायालय का 'यतो धर्मस्ततो जयः' (जहाँ धर्म वहाँ विजय) महाभारत से लिया गया है।
नियम 2 : शासन की तीन पारंपरिक अवधारणाएँ पहचानें
- आसान : राजधर्म राजा का प्रजा की रक्षा और कल्याण का कर्तव्य है।
- मध्यम : ऋग्वेद में सभा और समिति में शासन और कल्याण की चर्चा होती थी।
- परीक्षा-प्रकार : कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार प्रजा के सुख में राजा का सुख है।
स्वतंत्रता के बाद सभी औपनिवेशिक संस्थाएँ एकदम नहीं बदली जा सकीं; पर भारतीय मूल्य आदर्श वाक्यों और संविधान में आए।
यह मानना कि भारत ने शासन की सब पद्धतियाँ अंग्रेज़ों से लीं; भारत की अपनी परंपरा भी है।
याद रखने की युक्ति : सत्यमेव जयते = उपनिषद; यतो धर्मस्ततो जयः = महाभारत; राजधर्म = प्रजा का कल्याण।
अंतर पहचानें
| आदर्श वाक्य | किसका | स्रोत |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | भारत का राष्ट्रीय | मुंडक उपनिषद |
| यतो धर्मस्ततो जयः | सर्वोच्च न्यायालय | महाभारत |
| Heaven's Light, Our Guide | ब्रिटिश 'Order of the Star of India' | औपनिवेशिक काल |
अभ्यास के प्रश्न
- 1भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन-सा है?
- 2राजधर्म क्या है?
- 3ऋग्वेद की दो शासन-संस्थाएँ कौन-सी हैं?
- 4सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है और उसका अर्थ क्या है?
- 5गांधीजी ने आदर्श शासन किसे कहा?
- 6स्वतंत्रता के बाद सभी औपनिवेशिक संस्थाएँ क्यों नहीं बदली जा सकीं?
- 7आदर्श वाक्यों के बदलाव को केवल प्रतीकात्मक क्यों नहीं कहा जाता?
- 8कौटिल्य का श्लोक अच्छे शासन के बारे में क्या कहता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1सत्यमेव जयते।
- 2राजा का प्रजा की रक्षा और कल्याण का कर्तव्य।
- 3सभा और समिति।
- 4'यतो धर्मस्ततो जयः'; जहाँ धर्म (उचित कर्तव्य) वहाँ विजय।
- 5रामराज्य।
- 6क्योंकि यह एकदम संभव नहीं था; इसलिए नेताओं ने भारत के मूल्यों के अनुसार संविधान बनाया।
- 7क्योंकि वे संस्थाओं के मूल मूल्य और आदर्श दिखाते हैं।
- 8प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है।
सुशासन : सिद्धांत और चुनौतियाँ
स्कूल में हर बच्चे को समान अवसर, निर्णय खुले और गलती पर जवाबदेही हो तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों का भरोसा बढ़ता है। शासन में भी यही सच है।
सुशासन (good governance) यानी लोक-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन। इसकी विशेषताएँ : उत्तरदायित्व-बोध (प्रतिक्रियाशीलता), पारदर्शिता, भागीदारी, विधि का शासन, जवाबदेही, प्रभावशीलता और समावेशिता। चुनौतियाँ : विभागों में कमज़ोर समन्वय, सेवाओं तक असमान पहुँच, पद का दुरुपयोग और भ्रामक सूचनाएँ (फ़ेक न्यूज़)। 25 दिसंबर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आकृति में : सुशासन सरकार और नागरिकों की साझेदारी है।
नियम 1 : हर सिद्धांत का एक पंक्ति में अर्थ बताएँ
- आसान : पारदर्शिता यानी सरकार के निर्णय खुले और सबको उपलब्ध होना।
- मध्यम : जवाबदेही यानी अधिकारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होना।
- परीक्षा-प्रकार : समावेशिता यानी हर नागरिक को समान अवसर।
नियम 2 : हर पक्ष की भूमिका पहचानें
- आसान : नागरिक प्रतिनिधि चुनते हैं और कानून मानते हैं।
- मध्यम : मीडिया सार्वजनिक मुद्दे सामने लाता है; नागरिक संगठन जागरूकता फैलाते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : सुशासन केवल सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं; यह सबकी भूमिकाओं पर निर्भर है।
सुशासन की सात विशेषताएँ : उत्तरदायित्व-बोध, पारदर्शिता, भागीदारी, विधि का शासन, जवाबदेही, प्रभावशीलता, समावेशिता।
सुशासन को केवल सरकार की ज़िम्मेदारी मानना।
याद रखने की युक्ति : सात विशेषताएँ : उ-पा-भा-वि-ज-प्र-स (उत्तरदायित्व-बोध, पारदर्शिता, भागीदारी, विधि, जवाबदेही, प्रभावशीलता, समावेशिता)।
अंतर पहचानें
| चुनौती | प्रभाव | उपाय |
|---|---|---|
| कमज़ोर समन्वय | योजनाएँ ठीक से नहीं पहुँचतीं | विभागों में समन्वय |
| पद का दुरुपयोग | लाभ लोगों तक नहीं पहुँचते | जवाबदेह अधिकारी |
| भ्रामक सूचना | लोग गुमराह होते हैं | जागरूक नागरिक, सही जानकारी |
अभ्यास के प्रश्न
- 1सुशासन क्या है?
- 2पारदर्शिता क्या है?
- 3राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है?
- 4सुशासन के चार सिद्धांत लिखिए।
- 5जवाबदेही और समावेशिता का अंतर बताइए।
- 6सुशासन में मीडिया की क्या भूमिका है?
- 7पद का दुरुपयोग सुशासन में कैसे बाधा बनता है?
- 8समझाइए : 'सुशासन सरकार और नागरिकों की साझेदारी है'।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1लोक-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह शासन।
- 2सरकार के निर्णयों का खुला और सबको उपलब्ध होना।
- 325 दिसंबर।
- 4पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी, विधि का शासन (कोई भी चार)।
- 5जवाबदेही = अधिकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी; समावेशिता = सबको समान अवसर।
- 6वे सार्वजनिक मुद्दे समझाकर लोगों के सामने लाते हैं।
- 7क्योंकि संसाधन और लाभ लोगों तक नहीं पहुँचते।
- 8सरकार कानून और सेवाएँ देती है; नागरिक मतदान, कानून-पालन और भागीदारी देते हैं; दोनों मिलकर शासन प्रभावी बनाते हैं।
ई-गवर्नेंस : तकनीक से बेहतर शासन
पहले जन्म प्रमाणपत्र या अंकपत्र के लिए दफ़्तर में कतार लगती थी; अब कई सेवाएँ मोबाइल पर मिलती हैं।
ई-गवर्नेंस (e-governance) यानी सरकार द्वारा सूचना-संचार तकनीक से सार्वजनिक सेवाएँ देना, जानकारी साझा करना, राय लेना और प्रशासन सुधारना। इससे कागज़ी काम घटता है और दफ़्तर गए बिना सेवा मिलती है। उदाहरण : UMANG, आधार, GeM, DigiLocker, CPGRAMS, APAAR। पर यह तभी असरदार है जब लोगों के पास उपकरण, इंटरनेट और कौशल हों।
आकृति में : चार उदाहरण : सेवाएँ, दस्तावेज़, शिकायत और खरीद डिजिटल हुईं।
नियम 1 : ई-गवर्नेंस के लाभ बताएँ
- आसान : कागज़ी काम घटता है।
- मध्यम : दफ़्तर गए बिना घर बैठे सेवा मिलती है।
- परीक्षा-प्रकार : भारत जैसे बड़े देश में ई-गवर्नेंस सेवाएँ तेज़, पारदर्शी और सुविधाजनक पहुँचाता है।
नियम 2 : सीमा याद रखें : डिजिटल खाई
- आसान : उपकरण और इंटरनेट न हों तो ई-सेवाएँ इस्तेमाल नहीं हो सकतीं।
- मध्यम : डिजिटल कौशल न रखने वाले लोग पीछे रह सकते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : तकनीक सुशासन को मज़बूत करती है, पर सेवाओं को सबके लिए सुलभ और समावेशी रखना सरकार की ज़िम्मेदारी है।
तकनीक अकेले अच्छा शासन नहीं दे सकती; वह लोगों तक पहुँचे तभी उपयोगी है।
यह मानना कि ई-गवर्नेंस से सबको अपने-आप सेवाएँ मिल जाती हैं।
याद रखने की युक्ति : ई-गवर्नेंस = तकनीक + सेवा; कागज़ कम, समय कम, पारदर्शिता ज़्यादा।
अंतर पहचानें
| साधन | उपयोग | उदाहरण |
|---|---|---|
| DigiLocker | दस्तावेज़ डिजिटल रखना | अंकपत्र सुरक्षित रखना |
| CPGRAMS | शिकायत निवारण | सेवा की शिकायत दर्ज करना |
| GeM | सरकारी खरीद | ऑनलाइन बाज़ार |
अभ्यास के प्रश्न
- 1ई-गवर्नेंस क्या है?
- 2DigiLocker का उपयोग किसलिए होता है?
- 3CPGRAMS का उपयोग क्या है?
- 4ई-गवर्नेंस के दो लाभ बताइए।
- 5GeM का पूर्ण रूप क्या है?
- 6ई-गवर्नेंस की एक सीमा क्या है?
- 7ई-गवर्नेंस भारत जैसे बड़े देश में विशेष रूप से उपयोगी क्यों है?
- 8उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए : 'तकनीक अकेले सुशासन नहीं दे सकती'।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1सरकार द्वारा सूचना-संचार तकनीक से सेवाएँ देना, जानकारी देना और राय लेना।
- 2दस्तावेज़ डिजिटल रूप में रखने के लिए।
- 3सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने और उनके निवारण के लिए।
- 4कागज़ी काम घटता है; दफ़्तर गए बिना सेवा मिलती है।
- 5Government e-Marketplace (सरकारी ई-बाज़ार)।
- 6उपकरण, इंटरनेट और कौशल के बिना लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते।
- 7क्योंकि बड़े भौगोलिक क्षेत्र में सेवाएँ तेज़, पारदर्शी और सुविधाजनक पहुँचती हैं।
- 8सेवा ऑनलाइन हो तो भी जिनके पास फ़ोन और इंटरनेट नहीं वे लाभ नहीं ले सकते।
सार्वजनिक नीति क्या है?
स्कूल में प्लास्टिक कचरा बढ़ा तो प्रधानाचार्य, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों ने 'प्लास्टिक-मुक्त परिसर' तय किया। यह स्कूल की नीति है; सरकार की नीति पूरे समाज के लिए होती है।
सार्वजनिक नीति (public policy) वह कार्य-दिशा है जो सरकार सार्वजनिक समस्याएँ सुलझाने, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने और कल्याण के लिए अपनाती है। नीति 'सार्वजनिक' तब बनती है जब वह जनहित में हो, सार्वजनिक संस्थाएँ उसे लागू करें और प्रायः करों से जुटा धन उपयोग हो। स्कूल, कंपनी या हाउसिंग सोसायटी के नियम केवल उसी संस्था की नीति हैं।
आकृति में : चार बातें नीति को 'सार्वजनिक' बनाती हैं।
नियम 1 : नीति और सार्वजनिक नीति में अंतर करें
- आसान : मुफ़्त टीकाकरण सार्वजनिक नीति है।
- मध्यम : कंपनी की घर से काम की नीति केवल उसी कंपनी की नीति है।
- परीक्षा-प्रकार : हाउसिंग सोसायटी का पार्किंग नियम नीति है, सार्वजनिक नीति नहीं, क्योंकि वह सीमित समूह तक है।
नियम 2 : नीति में किसकी कौन-सी भूमिका है, जोड़ें
- आसान : नागरिक समस्या उठाते हैं, जैसे स्कूल के पास ज़ेबरा क्रॉसिंग माँगते हैं।
- मध्यम : विधायक विधानसभा में पानी की कमी जैसा मुद्दा उठाते हैं; ज़िलाधिकारी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय करते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : एनजीओ और मीडिया जागरूकता फैलाते हैं, निजी क्षेत्र तकनीक देता है और WHO जैसी संस्थाएँ तकनीकी मदद देती हैं।
नीति तय करती है कि क्या करना है, क्यों, कौन करेगा, कैसे लागू होगा और सफलता कैसे मापी जाएगी।
हर नियम को सार्वजनिक नीति समझना; सीमित समूह के नियम सार्वजनिक नीति नहीं होते।
याद रखने की युक्ति : सार्वजनिक = जनहित + सार्वजनिक संस्था + सार्वजनिक धन + भागीदारी।
अंतर पहचानें
| नीति | किसके लिए | उदाहरण |
|---|---|---|
| सार्वजनिक नीति | पूरा समाज | बच्चों का मुफ़्त टीकाकरण |
| संस्था की नीति | सीमित समूह | कंपनी की घर से काम की नीति |
| स्कूल की नीति | उस स्कूल के लोग | प्लास्टिक-मुक्त परिसर |
अभ्यास के प्रश्न
- 1सार्वजनिक नीति क्या है?
- 2सार्वजनिक नीति में 'सार्वजनिक' का क्या अर्थ है?
- 3सार्वजनिक नीति के लिए धन प्रायः कहाँ से आता है?
- 4कंपनी की घर से काम की नीति सार्वजनिक नीति क्यों नहीं है?
- 5नीति में लोगों की भागीदारी किन तरीकों से होती है?
- 6एनजीओ और मीडिया की भूमिका क्या है?
- 7ज़िलाधिकारी और विधायक की भूमिकाओं की तुलना कीजिए।
- 8'मुफ़्त टीकाकरण' और 'हाउसिंग सोसायटी का पार्किंग नियम' नीति के रूप में क्यों अलग हैं?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1सार्वजनिक समस्या सुलझाने और कल्याण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्य-दिशा।
- 2वह सब लोगों के लिए, सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा लागू और सार्वजनिक धन से होती है।
- 3करों से जुटा सार्वजनिक धन।
- 4क्योंकि वह केवल उस कंपनी के कर्मचारियों तक सीमित है।
- 5समस्या उठाना, परामर्श में भाग लेना, सुझाव देना और राय देना।
- 6जागरूकता फैलाना, अध्ययन करना और समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना।
- 7विधायक मुद्दे उठाते हैं; ज़िलाधिकारी क्रियान्वयन का समन्वय करते हैं।
- 8टीकाकरण पूरे समाज के लिए और सरकारी धन से; पार्किंग नियम केवल सोसायटी तक।
नीति-चक्र : नीति कैसे बनती है
अस्पताल में रैंप न होने से बुज़ुर्ग और दिव्यांग भीतर नहीं जा पाते थे। लोगों ने शिकायत की, जाँच हुई, धन मिला और रैंप बना।
नीति एक निर्णय से नहीं, नीति-चक्र के चरणों से बनती है : (1) प्राथमिकता/आवश्यकता पहचानना, (2) नीति-निर्माण (परामर्श, मसौदा), (3) नीति-स्वीकृति (कानून और नियम), (4) क्रियान्वयन, (5) निगरानी, (6) मूल्यांकन; प्राप्त प्रतिक्रिया से फिर सुधार होता है। उदाहरण : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए 2017 में डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी, बड़ा जन-परामर्श हुआ और जुलाई 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंज़ूर किया।
आकृति में : नीति-चक्र सीधी रेखा नहीं है; प्रतिक्रिया से वह फिर सुधरता है।
नीति-चक्र : नीति कैसे बनती है
ऐप में इस आकृति को हाथ से हिलाकर देख सकते हैं।
ऐप में खोलेंनियम 1 : चरण क्रम से लगाएँ
- आसान : पहले आवश्यकता पहचानते हैं, फिर नीति बनाते हैं।
- मध्यम : स्वीकृति के बाद क्रियान्वयन; फिर निगरानी और मूल्यांकन।
- परीक्षा-प्रकार : मूल्यांकन की प्रतिक्रिया नीति में सुधार लाती है।
नियम 2 : हर चरण का काम जोड़ें
- आसान : क्रियान्वयन यानी नीति को व्यवहार में लाना।
- मध्यम : निगरानी यानी प्रगति मापना और कमियाँ खोजना।
- परीक्षा-प्रकार : नीति-स्वीकृति में कानून (legislation) और नियम (regulations) बनते हैं।
कोई चरण छोड़ने से नीति विफल हो सकती है; जैसे धन मिले पर निगरानी न हो तो लगाए पौधे जीवित नहीं रहते।
यह मानना कि अच्छी नीति बनते ही काम पूरा; क्रियान्वयन खराब हो तो नीति विफल होती है।
याद रखने की युक्ति : आवश्यकता → निर्माण → स्वीकृति → क्रियान्वयन → निगरानी → मूल्यांकन (फिर प्रतिक्रिया)।
अंतर पहचानें
| चरण | काम | उदाहरण (अस्पताल) |
|---|---|---|
| आवश्यकता पहचानना | समस्या सामने लाना | रैंप न होने की शिकायत |
| निर्माण व स्वीकृति | परामर्श, योजना, धन स्वीकृत | योजना बनी, धन स्वीकृत |
| क्रियान्वयन | वास्तविक काम | रैंप, लिफ़्ट, हैंडरेल बनाना |
अभ्यास के प्रश्न
- 1नीति-चक्र का पहला चरण कौन-सा है?
- 2नीति-चक्र के छह चरण लिखिए।
- 3एनईपी 2020 के लिए विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन थे?
- 4क्रियान्वयन के बाद निगरानी और मूल्यांकन क्यों ज़रूरी हैं?
- 5एनईपी 2020 किसने और कब मंज़ूर की?
- 6एक लाख पौधे लगे पर कम बचे; कौन-सा चरण कमज़ोर है?
- 7अस्पताल के उदाहरण में नीति की यात्रा कैसे हुई?
- 8समझाइए : 'अच्छी नीति सही क्रियान्वयन के बिना विफल हो सकती है'।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1प्राथमिकता / आवश्यकता पहचानना।
- 2आवश्यकता, निर्माण, स्वीकृति, क्रियान्वयन, निगरानी, मूल्यांकन।
- 3डॉ. के. कस्तूरीरंगन।
- 4यह जाँचने के लिए कि लक्ष्य पूरे हुए या नहीं और प्रतिक्रिया से नीति सुधारने के लिए।
- 5केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2020 में।
- 6क्रियान्वयन और निगरानी।
- 7शिकायत → जाँच → विशेषज्ञों से परामर्श → धन स्वीकृत → रैंप आदि का निर्माण।
- 8धन और नीति होने पर भी देखभाल और निगरानी न हो तो परिणाम नहीं मिलते, जैसे पौधे मर जाते हैं।
नीति, कार्यक्रम, योजना और समन्वय
सरकार खेल नीति बनाती है, पर मैदान स्थानीय निकाय संभालता है, परिवार बेटियों को खेलने देता है और कंपनियाँ प्रायोजन देती हैं। सब जुड़ें तो सफलता मिलती है।
नीति (policy) सरकार का बड़ा लक्ष्य और दिशा है; कार्यक्रम (programme) उसे पाने की योजना या तरीका; योजना (scheme) लाभ लोगों तक पहुँचाने वाली विशिष्ट कार्रवाई। उदाहरण : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 → कार्यक्रम → आयुष्मान भारत PM-JAY, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष। नीति-समन्वय : खेलो भारत नीति 2025 में केंद्र ढाँचा और धन देता है, राज्य आयोजन व ढाँचागत सुविधाएँ, ब्लॉक शिविर, निजी संस्थाएँ प्रायोजन और नागरिक प्रोत्साहन देते हैं।
आकृति में : नीति दिशा देती है, कार्यक्रम मार्ग दिखाते हैं, योजनाएँ कार्य करती हैं।
नियम 1 : नीति → कार्यक्रम → योजना के क्रम में रखें
- आसान : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 एक नीति है।
- मध्यम : आयुष्मान भारत PM-JAY एक योजना है जो लोगों को सीधा लाभ देती है।
- परीक्षा-प्रकार : नीति = दिशा, कार्यक्रम = योजना-रूपरेखा, योजना = कार्रवाई।
नियम 2 : हर स्तर की भूमिका जोड़ें
- आसान : केंद्र सरकार नीति का ढाँचा और धन देती है।
- मध्यम : राज्य बड़े टूर्नामेंट कराते और ढाँचा बनाते हैं; ब्लॉक स्तर पर शिविर होते हैं।
- परीक्षा-प्रकार : निजी संस्थाएँ प्रायोजन और शोध में मदद करती हैं; नागरिक, विशेषकर परिवार, बेटियों को प्रोत्साहित करते हैं।
नीति की सफलता कई हितधारकों के समन्वय पर निर्भर है; केवल आदेश से यह नहीं मिलती।
नीति, कार्यक्रम और योजना को एक ही मानना।
याद रखने की युक्ति : नीति = दिशा, कार्यक्रम = मार्ग, योजना = कार्रवाई।
अंतर पहचानें
| स्तर | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| नीति | बड़ा लक्ष्य और दिशा | राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 |
| कार्यक्रम | लक्ष्य पाने की योजना | स्वास्थ्य सेवा मज़बूत करना |
| योजना | विशिष्ट समूह को ठोस लाभ | मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना |
अभ्यास के प्रश्न
- 1नीति क्या है?
- 2योजना (scheme) क्या है?
- 3खेलो भारत नीति किस वर्ष शुरू हुई?
- 4नीति और कार्यक्रम का अंतर बताइए।
- 5राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत एक योजना बताइए।
- 6खेलो भारत नीति में केंद्र सरकार की भूमिका क्या है?
- 7समन्वय के बिना नीति विफल क्यों होती है?
- 8एक नीति का उदाहरण लेकर नीति, कार्यक्रम और योजना का क्रम लिखिए।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1सरकार का बड़ा लक्ष्य और दिशा।
- 2लाभ लोगों तक पहुँचाने वाली विशिष्ट कार्रवाई।
- 32025।
- 4नीति = लक्ष्य और दिशा; कार्यक्रम = उसे पाने की योजना।
- 5आयुष्मान भारत PM-JAY (या जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष)।
- 6नीति का ढाँचा देना और धन उपलब्ध कराना।
- 7क्योंकि राज्यों, स्थानीय निकायों, निजी संस्थाओं और नागरिकों के अलग पर जुड़े योगदान चाहिए।
- 8राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 (नीति) → स्वास्थ्य सेवा मज़बूत करना (कार्यक्रम) → आयुष्मान भारत PM-JAY (योजना)।
नागरिकों की भूमिका और समग्र समीक्षा
अच्छी सड़क, स्वच्छ पानी और सुरक्षित मोहल्ला चाहिए तो हमें केवल शिकायत नहीं, मतदान, नियम-पालन और भागीदारी भी करनी चाहिए।
लोकतंत्र में नागरिक मतदान, कानूनों का पालन, चिंताएँ उठाना, सार्वजनिक कार्यों में भागीदारी और सेवाओं पर प्रतिक्रिया देकर शासन सुधारते हैं। भारत में शासन संविधान के ढाँचे में चलता है। सुशासन और सार्वजनिक नीति लोकतंत्र को मज़बूत करते हैं, सतत विकास को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्रीय प्रगति की नींव रखते हैं। अध्याय का सार : शासन (प्रक्रिया) → सुशासन (सिद्धांत) → ई-गवर्नेंस (साधन) → सार्वजनिक नीति (कार्रवाई) → नीति-चक्र (चरण) → समन्वय और नागरिक।
आकृति में : चार रंग, चार सूत्र : प्रक्रिया, सिद्धांत, चरण और नागरिक।
नियम 1 : नागरिक की भूमिका चार शब्दों में याद रखें
- आसान : मतदान करना और कानून मानना।
- मध्यम : चिंताएँ उठाना और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना।
- परीक्षा-प्रकार : सेवाओं पर प्रतिक्रिया देकर सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना।
नियम 2 : चुनौती वाले प्रश्नों में दोनों पक्ष जाँचें
- आसान : नागरिक भागीदारी से कभी-कभी निर्णय धीमे होते हैं।
- मध्यम : फिर भी भागीदारी से शासन सुधरता है।
- परीक्षा-प्रकार : 'अच्छी नीति सही क्रियान्वयन के बिना विफल हो सकती है' से सहमत हों और कारण दें।
सुशासन और सार्वजनिक नीति निरंतर चलने वाला प्रयास है; नागरिक उसके भागीदार हैं।
शासन को केवल सरकार का काम और नागरिकों से असंबद्ध मानना।
याद रखने की युक्ति : मतदान + नियम-पालन + चिंता + भागीदारी + प्रतिक्रिया = ज़िम्मेदार नागरिक।
अंतर पहचानें
| अवधारणा | एक पंक्ति में | उदाहरण |
|---|---|---|
| शासन | निर्णय, क्रियान्वयन, निगरानी | सड़क की बत्तियाँ |
| नीति-चक्र | छह चरण और प्रतिक्रिया | एनईपी 2020 |
| समन्वय | कई स्तरों का सहयोग | खेलो भारत नीति 2025 |
अभ्यास के प्रश्न
- 1नागरिक शासन सुधारने के लिए कौन-से दो तरीके अपनाते हैं?
- 2भारत में शासन किस ढाँचे में चलता है?
- 3नीति-चक्र में प्रतिक्रिया का उपयोग क्या है?
- 4विद्यार्थी सुशासन में कैसे योगदान दे सकते हैं?
- 5क्या आप 'सुशासन केवल सरकार की ज़िम्मेदारी है' से सहमत हैं?
- 6अध्याय की अवधारणाओं का क्रम लिखिए।
- 7नागरिक भागीदारी की एक हानि और एक लाभ बताइए।
- 8कोई स्कूली समस्या चुनकर उसका सरल नीति-प्रस्ताव लिखिए।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1मतदान करना और प्रतिक्रिया देना (या कानून मानना, भाग लेना)।
- 2संविधान के ढाँचे में।
- 3नीति सुधारने और बदलती आवश्यकताओं का उत्तर देने के लिए।
- 4नियम मानकर, कचरा घटाकर, समस्या उठाकर और प्रतिक्रिया देकर।
- 5नहीं; यह सरकार, नागरिक, मीडिया, नागरिक संगठन और निजी संस्थाओं की भूमिकाओं पर निर्भर है।
- 6शासन → सुशासन → ई-गवर्नेंस → सार्वजनिक नीति → नीति-चक्र → समन्वय और नागरिक।
- 7हानि : निर्णय धीमे हो सकते हैं; लाभ : शासन सुधरता है।
- 8जैसे प्लास्टिक कचरा : कारण, समाधान (पुन: प्रयोग योग्य बोतलें), कौन लागू करेगा, विद्यार्थियों की भागीदारी और सफलता का मापन।