प्रकरण 4: जागतिकीकरण आणि भारतीय अर्थव्यवस्था

बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) म्हणजे एकापेक्षा जास्त देशांत उत्पादन स्वतःच्या मालकीत किंवा नियंत्रणात ठेवणारी कंपनी. विसाव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत उत्पादन बहुतेक देशांतर्गतच चाले आणि देशांच्या सीमा ओलांडणारे होते कच्चा माल, अन्नपदार्थ आणि तयार माल. जिथे स्वस्त मजूर आणि इतर साधने मिळतात तिथे MNC कार्यालये व कारखाने काढतात, म्हणजे उत्पादनखर्च कमी राहतो आणि नफा जास्त मिळतो.

जमीन, इमारती, यंत्रे आणि उपकरणे अशी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी खर्च केलेल्या पैशाला गुंतवणूक म्हणतात. MNC ने केलेल्या गुंतवणुकीला परकीय गुंतवणूक म्हणतात. MNC चार प्रकारे उत्पादन पसरवतात: स्वतःचे कारखाने काढतात, स्थानिक कंपन्यांसोबत संयुक्त उत्पादन सुरू करतात, स्थानिक कंपन्या विकत घेऊन विस्तार करतात आणि लहान उत्पादकांना ऑर्डर देऊन माल स्वतःच्या ब्रँडने विकतात. यामुळे दूरच्या ठिकाणचे उत्पादन एकमेकांशी जोडले जाते.

परकीय व्यापार म्हणजे देशांमध्ये वस्तू आणि सेवांची खरेदी-विक्री. त्यामुळे उत्पादकांना देशांतर्गत बाजारपेठेबाहेर, म्हणजे आपल्या देशाच्या बाजाराबाहेर पोहोचण्याची संधी मिळते आणि खरेदीदारांना इतर देशांत बनलेल्या वस्तूंतून निवड करता येते. व्यापार खुला झाला की वस्तू एका बाजारातून दुसऱ्यात जातात, निवड वाढते आणि दोन्ही बाजारांतील सारख्या वस्तूंच्या किमती जवळजवळ समान होऊ लागतात. दोन देशांतील उत्पादक एकमेकांशी जवळून स्पर्धा करतात. वेगवेगळ्या देशांतील बाजारपेठा अशा जोडल्या जाण्याला बाजारपेठांचे एकात्मीकरण म्हणतात.

जागतिकीकरण म्हणजे देशांचे वेगाने एकमेकांशी जोडले जाणे. ते वाढत्या परकीय व्यापारातून आणि वाढत्या परकीय गुंतवणुकीतून घडते, आणि त्यात MNC ची मोठी भूमिका असते. आता वस्तू, सेवा, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान जास्त प्रमाणात देशांमध्ये फिरतात. विविध निर्बंधांमुळे लोकांची ये-जा फारशी वाढलेली नाही. जागतिकीकरणामागील एक घटक तंत्रज्ञान आहे: कंटेनर, स्वस्त हवाई वाहतूक आणि माहिती व संपर्क तंत्रज्ञान (दूरसंचार, संगणक, इंटरनेट) यांमुळे माल जलद पोहोचतो आणि संपर्क जवळजवळ मोफत झाला आहे.

आयातीवरील कर, किंवा आयात करता येणाऱ्या मालाच्या संख्येवरील मर्यादा (कोटा), हे व्यापार अडथळे आहेत. सरकार परकीय व्यापार वाढवण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी अडथळे वापरते. स्वातंत्र्यानंतर भारताने आपल्या नव्या उद्योगांना परकीय स्पर्धेपासून वाचवण्यासाठी व्यापार आणि परकीय गुंतवणुकीवर अडथळे घातले आणि यंत्रे व खते यांसारख्या आवश्यक वस्तूंचीच आयात होऊ दिली. सुमारे 1991 पासून भारताने हे अडथळे मोठ्या प्रमाणात काढले. निर्बंध काढण्याला उदारीकरण म्हणतात. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरराष्ट्रीय व्यापार उदार करण्याचे उद्दिष्ट असलेली संघटना आहे; ती नियम ठरवते आणि ते पाळले जातात की नाही ते पाहते.

जागतिकीकरण आणि स्थानिक व परदेशी उत्पादकांमधील वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना, विशेषतः शहरातील सधन ग्राहकांना, जास्त निवड, चांगला दर्जा आणि कमी किमती मिळाल्या. MNC नी भारतात मोबाइल फोन, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, शीतपेये, फास्ट फूड आणि बँकिंग अशा उद्योगांत गुंतवणूक वाढवली; त्यामुळे नव्या नोकऱ्या निर्माण झाल्या आणि स्थानिक पुरवठादारांना मदत झाली. टाटा मोटर्स, इन्फोसिस आणि एशियन पेंट्ससारख्या काही आघाडीच्या भारतीय कंपन्यांनी स्पर्धेचा उपयोग करून नव्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक केली आणि त्या स्वतः MNC बनल्या. परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने जागतिक दर्जाच्या सोयी आणि पहिल्या पाच वर्षांसाठी कर सवलत असलेली विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZ) उभारली आणि कामगार कायद्यांत लवचिकता आणली.

अनेक लहान उत्पादक आणि कामगारांसाठी जागतिकीकरण मोठे आव्हान ठरले आहे. स्वस्त आयात आणि MNC ब्रँडमुळे बॅटरी, प्लास्टिक, खेळणी, टायर, दुग्धजन्य पदार्थ आणि खाद्यतेल अशा वस्तू बनवणाऱ्या लहान उत्पादकांची विक्री घटली; अनेक कारखाने बंद पडले आणि नोकऱ्या गेल्या. लघु व मध्यम उद्योग सुमारे 11 कोटी कामगारांना रोजगार देतात, जो शेतीनंतरचा सर्वात मोठा आहे. स्पर्धेमुळे मालक कामगारांना तात्पुरते, लवचिक पद्धतीने नेमतात, कामाचे तास जास्त आणि मजुरी कमी असते, आणि संघटित क्षेत्र आता असंघटित क्षेत्रासारखे दिसू लागले आहे. न्याय्य जागतिकीकरण सर्वांसाठी संधी निर्माण करेल आणि फायदे वाटून घेतले जातील याची खात्री देईल. सरकार, उत्पादक, कामगार आणि लोकांच्या मोहिमा सर्व मदत करू शकतात.