अध्याय 4: वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था

बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन की मालिक है या उसे नियंत्रित करती है। बीसवीं सदी के मध्य तक उत्पादन अधिकतर देशों के भीतर ही होता था और सीमाएँ पार करता था कच्चा माल, खाद्य पदार्थ और तैयार माल। जहाँ सस्ते मज़दूर और अन्य संसाधन मिलते हैं वहाँ MNC कार्यालय और कारख़ाने खोलती हैं, ताकि उत्पादन लागत कम रहे और लाभ अधिक हो।

ज़मीन, इमारतें, मशीनें और उपकरण जैसी संपत्ति खरीदने में लगाए गए धन को निवेश कहते हैं। MNC द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। MNC चार तरीकों से उत्पादन फैलाती हैं: अपने कारख़ाने लगाती हैं, स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उत्पादन करती हैं, स्थानीय कंपनियाँ खरीदकर विस्तार करती हैं और छोटे उत्पादकों को ऑर्डर देकर माल अपने ब्रांड से बेचती हैं। इनसे दूर-दूर के स्थानों का उत्पादन आपस में जुड़ जाता है।

विदेशी व्यापार का अर्थ है देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं की खरीद-बिक्री। इससे उत्पादकों को घरेलू बाज़ार, यानी अपने देश के बाज़ार, से आगे पहुँचने का अवसर मिलता है और खरीदारों को अन्य देशों में बनी वस्तुओं में से चुनने का मौका। व्यापार खुलने पर वस्तुएँ एक बाज़ार से दूसरे में जाती हैं, चुनाव बढ़ता है और दोनों बाज़ारों में समान वस्तुओं की कीमतें लगभग बराबर होने लगती हैं। दोनों देशों के उत्पादक आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। अलग-अलग देशों के बाज़ारों के इस तरह जुड़ने को बाज़ारों का एकीकरण कहते हैं।

वैश्वीकरण देशों के बीच तेज़ी से एकीकरण या आपसी जुड़ाव की प्रक्रिया है। यह बढ़ते विदेशी व्यापार और बढ़ते विदेशी निवेश से होता है और इसमें MNC की बड़ी भूमिका है। अब वस्तुएँ, सेवाएँ, निवेश और तकनीक देशों के बीच अधिक आती-जाती हैं। विभिन्न प्रतिबंधों के कारण लोगों की आवाजाही अधिक नहीं बढ़ी है। वैश्वीकरण का एक कारक तकनीक है: कंटेनर, सस्ता हवाई परिवहन और सूचना व संचार तकनीक (दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट) से माल जल्दी पहुँचता है और संचार लगभग मुफ़्त हो गया है।

आयात पर कर, या आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की संख्या पर सीमा (कोटा), व्यापार अवरोध हैं। सरकारें विदेशी व्यापार बढ़ाने या घटाने के लिए अवरोध लगाती हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपने नए उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाए और मशीनरी व उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं का ही आयात होने दिया। लगभग 1991 से भारत ने इन अवरोधों को बड़े पैमाने पर हटाया। प्रतिबंध हटाने को उदारीकरण कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन (WTO) वह संगठन है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण है; वह नियम बनाता है और देखता है कि वे माने जाएँ।

वैश्वीकरण और स्थानीय व विदेशी उत्पादकों के बीच बढ़ी प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को, विशेषकर शहरों के संपन्न उपभोक्ताओं को, अधिक चुनाव, बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतें मिलीं। MNC ने भारत में मोबाइल फ़ोन, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, शीतल पेय, फ़ास्ट फ़ूड और बैंकिंग जैसे उद्योगों में निवेश बढ़ाया; इससे नई नौकरियाँ बनीं और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को मदद मिली। टाटा मोटर्स, इंफ़ोसिस और एशियन पेंट्स जैसी कुछ शीर्ष भारतीय कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर नई तकनीक में निवेश किया और स्वयं MNC बन गईं। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकारों ने विश्वस्तरीय सुविधाओं और पहले पाँच वर्ष की कर छूट वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) बनाए और श्रम कानूनों में लचीलापन दिया।

कई छोटे उत्पादकों और कामगारों के लिए वैश्वीकरण बड़ी चुनौती रहा है। सस्ते आयात और MNC ब्रांडों से बैटरी, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद और खाद्य तेल जैसी वस्तुएँ बनाने वाले छोटे उत्पादकों की बिक्री घटी; कई इकाइयाँ बंद हुईं और नौकरियाँ गईं। लघु और मध्यम उद्योग लगभग 11 करोड़ कामगारों को रोज़गार देते हैं, जो कृषि के बाद सबसे अधिक है। प्रतिस्पर्धा में मालिक कामगारों को अस्थायी, लचीले ढंग से रखते हैं, काम के घंटे लंबे और मज़दूरी कम होती है, और संगठित क्षेत्र भी अब असंगठित क्षेत्र जैसा दिखने लगा है। न्यायसंगत वैश्वीकरण सबके लिए अवसर बनाएगा और लाभ बँटें इसे सुनिश्चित करेगा। सरकार, उत्पादक, कामगार और जन अभियान सभी मदद कर सकते हैं।