अध्याय 3: मुद्रा और ऋण

वस्तु-विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का सीधे वस्तुओं से आदान-प्रदान होता है। इसके लिए आवश्यकताओं का दोहरा संयोग चाहिए: एक को जो बेचना है, दूसरे को ठीक वही खरीदना हो। मुद्रा यह समस्या दूर करती है। वह बीच के चरण का काम करती है: कुम्हार घड़े मुद्रा में बेचता है और उस मुद्रा से चावल खरीदता है। दो आदान-प्रदानों के बीच खड़ी होने के कारण उसे विनिमय का माध्यम कहते हैं।

आधुनिक मुद्रा के दो रूप हैं। करेंसी यानी कागज़ी नोट और सिक्के। उनका अपना कोई उपयोग नहीं होता और वे कीमती धातु के नहीं होते, फिर भी सरकार से अधिकृत होने के कारण स्वीकार होते हैं। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) केंद्र सरकार की ओर से नोट जारी करता है और कानून के अनुसार रुपये में भुगतान को कोई मना नहीं कर सकता। दूसरा रूप है बैंकों में जमा। इन्हें माँग पर निकाला जा सकता है, इसलिए इन्हें माँग जमा कहते हैं, और चेक, यानी भुगतानकर्ता के खाते से राशि देने का बैंक को निर्देश देने वाला कागज़, नकदी के बिना भुगतान संभव करता है। करेंसी और माँग जमा मिलकर आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा बनते हैं।

बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उस पर ब्याज देते हैं। वे जमा का केवल थोड़ा हिस्सा नकद रखते हैं, आजकल भारत में लगभग 5 प्रतिशत, ताकि किसी दिन निकालने आने वाले थोड़े जमाकर्ताओं को दे सकें। जमा का बड़ा भाग ऋण देने में लगाया जाता है। इस तरह बैंक उनके बीच मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अधिशेष धन है (जमाकर्ता) और जिन्हें धन चाहिए (उधारकर्ता)। बैंक जमा पर जितना ब्याज देते हैं उससे अधिक ब्याज दर ऋण पर लेते हैं, और यह अंतर ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है।

ऋण (उधार) ऐसा समझौता है जिसमें देने वाला लेने वाले को धन, वस्तुएँ या सेवाएँ देता है और लेने वाला भविष्य में भुगतान का वादा करता है। जब ऋण उत्पादन की कार्यशील पूँजी यानी चालू खर्चों की ज़रूरत पूरी करता है, तो वह कमाई बढ़ा सकता है। पर नुकसान होने और सहारा न होने पर उधारकर्ता ऋण-जाल में फँस सकता है, जहाँ ऋण उसे ऐसी स्थिति में धकेल देता है जिससे उबरना बहुत पीड़ादायक होता है। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह स्थिति के जोखिम और नुकसान की स्थिति में सहारे पर निर्भर करता है।

हर ऋण समझौते में एक ब्याज दर होती है जो उधारकर्ता मूलधन चुकाते समय देने वाले को देता है। देने वाला संपार्श्विक (गिरवी/प्रतिभूति) भी माँग सकता है: उधारकर्ता की अपनी संपत्ति, जैसे ज़मीन, इमारत, वाहन, पशुधन या बैंक जमा, जो ऋण चुकाए जाने तक गारंटी के रूप में रखी जाती है। उधारकर्ता न चुका पाए तो देने वाला संपार्श्विक बेचकर पैसा वसूल सकता है। ब्याज दर, चाहिए संपार्श्विक व दस्तावेज़ और चुकौती का तरीका मिलकर ऋण की शर्तें कहलाते हैं।

ऋण दो तरह के स्रोतों से मिलते हैं। औपचारिक क्षेत्रक के ऋण बैंकों और सहकारी समितियों से होते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रक के ऋणदाता साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, रिश्तेदार और मित्र हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक औपचारिक स्रोतों की निगरानी करता है: बैंकों को न्यूनतम नकद शेष रखना होता है और बताना होता है कि कितना, किसे, किस दर पर उधार दिया। अनौपचारिक ऋणदाताओं की निगरानी कोई नहीं करता; वे बहुत ऊँचा ब्याज लेते हैं और वसूली के लिए अनुचित तरीके अपना सकते हैं। उधार लेने की ऊँची लागत उधारकर्ता के पास कम आय छोड़ती है और ऋण-जाल की ओर ले जा सकती है। 2019 में ग्रामीण परिवारों के लिए वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़ा एकल स्रोत थे, पर साहूकारों का हिस्सा अब भी लगभग 23 प्रतिशत था।

कई गरीबों को संपार्श्विक और कागज़ न होने से बैंक ऋण नहीं मिलता, जबकि साहूकार बहुत ऊँचा ब्याज लेते हैं। स्वयं सहायता समूह (SHG) 15 से 20 सदस्यों का छोटा समूह होता है, प्रायः एक मोहल्ले की महिलाएँ, जो नियमित मिलती हैं और अपनी बचत इकट्ठा करती हैं। सदस्य समूह से साहूकार से कम ब्याज पर छोटे ऋण लेते हैं। एक-दो वर्ष नियमित बचत के बाद समूह को समूह के नाम पर बैंक ऋण मिल सकता है। उद्देश्य, राशि, ब्याज और चुकौती समूह तय करता है और चुकाने की ज़िम्मेदारी समूह की होती है, इसलिए बैंक बिना संपार्श्विक ऋण देने को तैयार होते हैं। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक (Grameen Bank), जो 1970 के दशक में शुरू हुआ, गरीब महिलाओं को उचित दर पर छोटे ऋण देता है।