कायदा आणि न्याय
शाळेत एखाद्या मित्राला ‘अन्याय’ झाला तर तुम्ही काय कराल? शिक्षकांकडे जाल. मोठ्या समाजात हे काम न्यायव्यवस्था करते.
कायदा म्हणजे सरकारने समाजातील व्यक्तींच्या कृती नियंत्रित करण्यासाठी केलेले सामान्य नियम; न पाळल्यास परिणाम होतात.
मुख्य कल्पना 1 : कायदे आणि न्यायव्यवस्था — न्याय म्हणजे समाजात शांतता आणि सन्मानाने जगण्याचा आधार. सरकार कायदे करून न्याय देते; परिणाम म्हणजे दंड, नुकसानभरपाई किंवा कारावास. तक्रार करण्याची आणि बाजू मांडण्याची संधी देणारी व्यवस्था म्हणजे न्यायव्यवस्था. प्रास्ताविका सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचे आश्वासन देते.
- सोपे : गुन्हेगार जमाती कायदा १८७१ चा होता.
- मध्यम : दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद कायदे १९९१ मध्ये रद्द झाले.
- परीक्षा-प्रकार : प्रक्रियात्मक न्यायात काय असते? — प्रत्येकाला सुनावणीची पूर्ण संधी.
आकृतीत : निकाल आणि प्रक्रिया दोन्ही न्याय्य असावे लागतात.
मुख्य कल्पना 2 : अन्यायकारक कायदे रद्द — स्वातंत्र्यानंतर वसाहतकाळातील शेकडो भेदभावपूर्ण कायदे लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आढळले आणि १५०० पेक्षा जास्त रद्द झाले; उदा. गुन्हेगार जमाती कायदा (१८७१) आणि व्हर्नाक्युलर प्रेस कायदा (१८७८). अमेरिकेतील ‘जिम क्रो’ कायदे १९६० च्या दशकात रद्द झाले; दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद कायदे १९९१ मध्ये रद्द झाले.
मुख्य कल्पना 3 : दोन प्रकारचा न्याय — मूलभूत (सारभूत) न्याय म्हणजे निर्णय खरोखर न्याय्य आहे का, निकालावर भर. प्रक्रियात्मक न्याय म्हणजे निर्णयापूर्वी प्रत्येकाला पूर्ण सुनावणीची संधी. नियम : दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक जण निर्दोष मानला जातो.
न्यायासाठी निकाल आणि प्रक्रिया दोन्ही न्याय्य हवेत.
‘कायदा आहे म्हणजे तो न्याय्य’ असे समजणे. काही कायदे अन्यायकारक असल्याने रद्द झाले.
सार = निकाल; प्रक्रिया = सुनावणी. आठवणीची युक्ती : ‘प्र’ = ‘प्र’क्रिया = ‘प्र’श्न विचारण्याची संधी.
फरक ओळखा
| मुद्दा | सारभूत न्याय | प्रक्रियात्मक न्याय |
|---|---|---|
| लक्ष | अंतिम निकाल | निर्णयाची पद्धत |
| प्रश्न | निर्णय न्याय्य का? | सर्वांना सुनावणी मिळाली का? |
सरावासाठी प्रश्न
- 1कायदा म्हणजे काय?
- 2कायदे न पाळल्यास कोणते परिणाम होऊ शकतात?
- 3व्हर्नाक्युलर प्रेस कायदा कोणत्या वर्षीचा?
- 4जिम क्रो कायदे कधी रद्द झाले?
- 5सारभूत न्याय म्हणजे काय?
- 6‘निर्दोषत्वाची गृहीतकृती’ म्हणजे काय?
- 7स्वातंत्र्यानंतर कायदे का रद्द केले?
- 8न्याय हा शांत आणि सुसंवादी समाजासाठी का आवश्यक?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1सरकारने समाजातील कृती नियंत्रित करण्यासाठी केलेले सामान्य नियम.
- 2दंड, नुकसानभरपाई किंवा कारावास.
- 3१८७८.
- 4१९६० च्या दशकात.
- 5निकाल न्याय्य आणि वाजवी आहे का हे पाहणे.
- 6दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक जण निर्दोष मानला जातो.
- 7ते भेदभावपूर्ण होते आणि लोकशाहीच्या मूल्यांशी विसंगत होते.
- 8सर्वांना समानता आणि सन्मान मिळतो; वाद शांततेने सुटतात.
भारतातील न्यायालयांची रचना आणि सर्वोच्च न्यायालय
जिल्हा, राज्य आणि देश या पातळ्यांवर प्रशासन असते; तशीच न्यायालयेही पायऱ्यांनी असतात.
एकात्म न्यायव्यवस्था म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये यांची एकच उतरंड.
मुख्य कल्पना 1 : उतरंड — भारतीय न्यायव्यवस्था एकात्म आहे : शीर्षस्थानी सर्वोच्च न्यायालय, राज्य पातळीवर उच्च न्यायालये आणि जिल्हा पातळीवर कनिष्ठ न्यायालये. न्यायपालिका कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांपासून स्वतंत्र आहे आणि कायदे संविधानाच्या चौकटीत आहेत की नाही हे पाहते.
- सोपे : सर्वोच्च न्यायालय २६.०१.१९५० रोजी स्थापन.
- मध्यम : सर्वोच्च न्यायाधीश ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात.
- परीक्षा-प्रकार : ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ चा अर्थ? — जिथे धर्म तिथे विजय.
आकृतीत : वरून खाली : सर्वोच्च → उच्च → जिल्हा.
मुख्य कल्पना 2 : सर्वोच्च न्यायालय — सर्वोच्च न्यायालय २६.०१.१९५० रोजी अस्तित्वात आले; कलम १२४ अन्वये ते नवी दिल्लीत आहे आणि संविधानाचे अंतिम अर्थ लावणारे आहे. मुख्य न्यायाधीश + ३३ न्यायाधीश. न्यायाधीश राष्ट्रपती नेमतात. पात्रता : भारतीय नागरिक आणि उच्च न्यायालयात ५ वर्षे न्यायाधीश, किंवा १० वर्षे वकील, किंवा राष्ट्रपतींच्या मते नामवंत विधिज्ञ. निवृत्तीचे वय ६५. बोधवाक्य : ‘यतो धर्मस्ततो जयः’.
सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचा अंतिम अर्थ लावणारे आहे.
‘न्यायाधीश सरकार नेमते’ म्हणून न्यायालय स्वतंत्र नाही असे समजणे. संविधानाने न्यायपालिकेला स्वतंत्र ठेवले आहे.
३३ + १ = ३४ (मु.न्या. + ३३). आठवणीची युक्ती : सर्वोच्च = ६५, उच्च = ६२.
फरक ओळखा
| न्यायालय | स्थान | न्यायाधीश निवृत्ती |
|---|---|---|
| सर्वोच्च | देश, नवी दिल्ली | ६५ |
| उच्च | राज्य | ६२ |
| कनिष्ठ | जिल्हा | — |
सरावासाठी प्रश्न
- 1भारतातील सर्वोच्च न्यायालय कुठे आहे?
- 2ते कधी अस्तित्वात आले?
- 3कलम १२४ कशाबद्दल?
- 4सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश कोण नेमतात?
- 5न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय सांगा.
- 6न्यायपालिकेचे दोन मुख्य काम सांगा.
- 7सर्वोच्च न्यायालयाचे बोधवाक्य आणि अर्थ.
- 8एकात्म न्यायव्यवस्था का म्हणतात?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1नवी दिल्ली.
- 2२६ जानेवारी १९५०.
- 3सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना.
- 4राष्ट्रपती.
- 5सर्वोच्च ६५, उच्च ६२.
- 6न्याय देणे; कायदे संविधानाच्या चौकटीत आहेत हे पाहणे आणि कार्यकारी मंडळ मर्यादा ओलांडत नाही हे पाहणे.
- 7‘यतो धर्मस्ततो जयः’ – जिथे धर्म तिथे विजय.
- 8कारण सर्व न्यायालये एकाच उतरंडीत जोडलेली आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र आणि जनहित याचिका
तुमच्या भागातील नदीचे पाणी खराब झाले तर कोण तक्रार करू शकतो? जनहित याचिकेमुळे सामान्य नागरिकही न्यायालयात जाऊ शकतो.
जनहित याचिका (PIL) म्हणजे सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नावर सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात केलेली याचिका.
मुख्य कल्पना 1 : रिट आणि जनहित याचिका — मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी नागरिक कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात किंवा कलम २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात रिट याचिका करू शकतो. PIL ही सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक प्रश्नांसाठी रूढ केलेली पद्धत आहे; कलम २१ (जीवनाचा हक्क) ला अर्थ देते. पहिली नोंदलेली PIL वकील कपिला हिंगोराणी यांनी बिहारमधील खटल्याच्या प्रतीक्षेतील कैद्यांसाठी केली; सुमारे ४०,००० कैद्यांच्या सुटकेची मार्गदर्शक तत्त्वे निघाली. एम.सी. मेहता खटल्यात गंगा स्वच्छता आणि ताजमहाल संरक्षण; विशाखा खटल्यात (१९९७) कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे, पुढे २०१३ चा कायदा.
- सोपे : रिट याचिका कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात.
- मध्यम : आंतरराज्य नदीपाणी वाद मूळ अधिकारक्षेत्रात येतो.
- परीक्षा-प्रकार : PIL चे उदाहरण? — वकील कपिला हिंगोराणी यांची कैद्यांची याचिका.
आकृतीत : प्रत्येक कलम वेगळे अधिकारक्षेत्र दाखवते.
मुख्य कल्पना 2 : इतर अधिकारक्षेत्रे — मूळ (कलम १३१) : केंद्र–राज्य आणि आंतरराज्य वाद, जसे नदीपाणी वाद. अपील : उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाविरुद्ध; मृत्युदंडाच्या खटल्यांत; NGT, NCLAT कडूनही. सल्लागार (कलम १४३) : राष्ट्रपतींनी विचारल्यास किमान ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ मत देते. विशेष अनुमती याचिका (कलम १३६). सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा सर्व न्यायालयांना बंधनकारक (कलम १४१); पूर्ण न्यायासाठी कोणताही आदेश (कलम १४२).
मूलभूत हक्क भंग झाल्यास थेट सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयात जाता येते.
‘कलम ३२ आणि २२६ एकच’ असे समजणे. ३२ सर्वोच्च; २२६ उच्च न्यायालय.
३२ = सर्वोच्च; २२६ = उच्च. आठवणीची युक्ती : ‘तीन-दोन’ सर्वोच्च; ‘दोन-दोन-सहा’ उच्च.
फरक ओळखा
| अधिकारक्षेत्र | कलम | काय |
|---|---|---|
| रिट | ३२ / २२६ | मूलभूत हक्क अंमलबजावणी |
| मूळ | १३१ | केंद्र–राज्य, आंतरराज्य वाद |
| सल्लागार | १४३ | राष्ट्रपतींना मत |
| विशेष अनुमती | १३६ | असाधारण अपील |
सरावासाठी प्रश्न
- 1रिट याचिका कुठे दाखल करतात?
- 2PIL चे पूर्ण रूप?
- 3पहिल्या PIL च्या वकील कोण?
- 4विशाखा खटल्याचे महत्त्व काय?
- 5मूळ अधिकारक्षेत्रात कोणते वाद येतात?
- 6सल्लागार अधिकारक्षेत्र कधी वापरतात?
- 7कलम १४१ चे महत्त्व?
- 8PIL सामान्य माणसाला कशी उपयुक्त?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात किंवा २२६ अन्वये उच्च न्यायालयात.
- 2जनहित याचिका (Public Interest Litigation).
- 3कपिला हिंगोराणी.
- 4१९९७ मध्ये कामाच्या जागी लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे; २०१३ चा कायदा आला.
- 5केंद्र–राज्य आणि आंतरराज्य वाद (नदीपाणी).
- 6राष्ट्रपतींनी कायद्याबाबत मत मागितल्यावर, किमान ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ.
- 7सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केलेला कायदा सर्व न्यायालयांना बंधनकारक.
- 8सार्वजनिक हिताचे प्रश्न (पर्यावरण, कैदी, छळ) कोणीही नागरिक न्यायालयात मांडू शकतो.
उच्च न्यायालये, कनिष्ठ न्यायालये, न्यायाधिकरणे आणि तंत्रज्ञान
तुमच्या जिल्ह्याचे न्यायालय तुमच्या घराजवळ असते; सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेशी पहिला संबंध तिथेच येतो.
न्यायाधिकरण म्हणजे विशिष्ट प्रकारचे वाद सोडवण्यासाठी स्थापन केलेली समिती किंवा संस्था.
मुख्य कल्पना 1 : उच्च न्यायालये — कलम २१४ नुसार प्रत्येक राज्यात उच्च न्यायालय असते; २८ राज्यांसाठी २५ उच्च न्यायालये, कारण काही राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश एकच न्यायालय वापरतात. न्यायाधीश राष्ट्रपती नेमतात (सरन्यायाधीश, राज्यपाल आणि संबंधित मुख्य न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने). निवृत्ती ६२ वर्षे. उच्च न्यायालय रिट ऐकते, कनिष्ठ न्यायालयांची अपिले ऐकते आणि कलम २२७ अन्वये देखरेख करते.
- सोपे : उच्च न्यायालय कलम २१४ अन्वये असते.
- मध्यम : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पर्यावरण वाद सोडवते.
- परीक्षा-प्रकार : ई-फायलिंगचा फायदा? — न्यायालयात न जाता ऑनलाइन प्रकरण दाखल करता येते.
आकृतीत : वादाच्या प्रकारानुसार वेगळे न्यायाधिकरण.
मुख्य कल्पना 2 : कनिष्ठ न्यायालये आणि न्यायाधिकरणे — कनिष्ठ न्यायालये (जिल्हा, सत्र, महसूल, लघुवाद) लोकांशी थेट संपर्कात येतात; जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने करतात (कलम २३३). न्यायाधिकरणे : NCLT (कंपनी वाद), NGT (पर्यावरण), ग्राहक आयोग, सशस्त्र दल न्यायाधिकरण वगैरे. एका उदाहरणात फ्लॅटसाठी सुमारे ₹६५ लाख भरूनही बिल्डरने बांधकाम केले नाही; राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने पैसे व्याजासह परत देण्याचा आदेश दिला.
मुख्य कल्पना 3 : नवे कायदे आणि डिजिटल तंत्रज्ञान — भारतीय दंड संहिता १८६० जाऊन भारतीय न्याय संहिता २०२३; फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ जाऊन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३; भारतीय पुरावा कायदा १८७२ जाऊन भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३. डिजिटल पुढाकार : ई-फायलिंग, हायब्रिड सुनावणी, थेट प्रक्षेपण, निकालांचे अनेक भाषांत भाषांतर, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड.
कनिष्ठ न्यायालये सामान्य माणसाला न्यायाशी जोडतात.
‘सर्व उच्च न्यायालये स्वतंत्र राज्यासाठी’ असे समजणे. २८ राज्यांसाठी २५ आहेत.
२५ उच्च न्यायालये, २८ राज्ये. आठवणीची युक्ती : उच्च ६२ < सर्वोच्च ६५.
फरक ओळखा
| संस्था | निर्णय | उदाहरण |
|---|---|---|
| NGT | पर्यावरण | प्रदूषण वाद |
| NCLT | कंपनी/दिवाळखोरी | दिवाळखोरी वाद |
| ग्राहक आयोग | ग्राहक | बिल्डरचा करारभंग |
सरावासाठी प्रश्न
- 1उच्च न्यायालय कोणत्या कलमाने?
- 2भारतात किती उच्च न्यायालये आहेत?
- 3उच्च न्यायाधीश कोणत्या वयात निवृत्त होतात?
- 4जिल्हा न्यायाधीश कोण नेमतो?
- 5दोन न्यायाधिकरणांची नावे द्या.
- 6IPC कशाने बदलली?
- 7डिजिटल तंत्रज्ञान न्यायासाठी कसे उपयुक्त?
- 8कनिष्ठ न्यायालये लोकांच्या जवळ का असतात?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कलम २१४.
- 2२५.
- 3६२.
- 4राज्यपाल, उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने.
- 5NGT आणि NCLT (किंवा ग्राहक आयोग).
- 6भारतीय न्याय संहिता, २०२३.
- 7लोक स्वतः प्रकरणाची माहिती पाहू शकतात, निकाल अनेक भाषांत मिळतात; पारदर्शकता वाढते.
- 8कारण न्यायव्यवस्था लोकांशी याच पातळीवर थेट संपर्कात येते.
पर्यायी वाद निवारण पद्धती
दोन मित्रांमध्ये भांडण झाले तर तिसरा मित्र मध्यस्थी करतो आणि दोघे हसत मिटवतात. न्यायालयाबाहेरही वाद मिटवता येतात.
पर्यायी वाद निवारण म्हणजे न्यायालयाबाहेर किंवा न्यायालयाच्या मदतीने वाद मिटवण्याच्या पद्धती : लवाद, मध्यस्थी, लोक अदालत आदी.
मुख्य कल्पना 1 : लवाद आणि मध्यस्थी — लवाद : पक्ष स्वतंत्र लवादाकडे वाद सोपवतात; निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक; १९९६ चा कायदा. मध्यस्थी : तटस्थ मध्यस्थ पक्षांना परस्पर तोडगा काढण्यास मदत करतो, निर्णय लादत नाही; मध्यस्थी अधिनियम २०२३.
- सोपे : लवादाचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतो.
- मध्यम : मध्यस्थ निर्णय देत नाही; तो मदत करतो.
- परीक्षा-प्रकार : लोक अदालतीचा फायदा? — खटला लवकर आणि कमी ताणाने मिटतो.
आकृतीत : पर्यायी पद्धती न्यायालयांवरचा भार कमी करतात.
मुख्य कल्पना 2 : लोक अदालत आणि ग्राम न्यायालये — लोक अदालत : ‘लोकांचे न्यायालय’; प्रलंबित (काही वेळा न्यायालयात जाण्यापूर्वीही) खटले सामोपचाराने मिटवते; कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७. ग्राम न्यायालये : ग्राम न्यायालय कायदा २००८ अन्वये फिरती, गावपातळीवरची न्यायालये, सोप्या प्रक्रियेसह.
पर्यायी पद्धतींचा उद्देश वाद लवकर आणि सौहार्दाने मिटवणे.
‘मध्यस्थ निर्णय देतो’ असे समजणे. निर्णय पक्षांचा; लवाद मात्र निर्णय देतो.
लवाद = निर्णय; मध्यस्थ = मदत. आठवणीची युक्ती : लवाद = ‘ल’ग्न-न्यायाधीश; मध्यस्थ = ‘म’दत.
फरक ओळखा
| पद्धत | कोण | निर्णय |
|---|---|---|
| लवाद | लवाद (निवृत्त न्यायाधीश/तज्ज्ञ) | अंतिम, बंधनकारक |
| मध्यस्थी | तटस्थ मध्यस्थ | परस्पर तोडगा |
| लोक अदालत | लोक न्यायालय | सामोपचार |
सरावासाठी प्रश्न
- 1लवाद कोणत्या कायद्याने चालतो?
- 2मध्यस्थी अधिनियम कोणत्या वर्षी?
- 3लोक अदालत कोणत्या कायद्यात मान्य?
- 4ग्राम न्यायालयांचा उद्देश?
- 5लवाद कोण असू शकतो?
- 6मध्यस्थाचे अधिकार काय?
- 7पर्यायी पद्धतींचे फायदे सांगा.
- 8दोन शेजाऱ्यांच्या सीमेच्या वादासाठी कोणती पद्धत योग्य आणि का?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1मध्यस्थी आणि सामोपचार कायदा, १९९६ (Arbitration and Conciliation Act).
- 2२०२३.
- 3कायदेशीर सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७.
- 4न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण आणि नियमित न्यायालयांवरचा भार कमी करणे.
- 5निवृत्त न्यायाधीश, वकील किंवा तज्ज्ञ.
- 6निर्णय देण्याचा किंवा मत लादण्याचा अधिकार नाही.
- 7वेळ आणि खर्च वाचतो, न्यायालयावरचा भार कमी होतो, संबंध टिकतात.
- 8मध्यस्थी किंवा लोक अदालत, कारण नाते टिकते आणि तोडगा लवकर निघतो.