कानून और न्याय
स्कूल में किसी दोस्त के साथ अन्याय हो तो आप शिक्षक के पास जाते हैं। बड़े समाज में यही काम न्यायपालिका करती है।
कानून सरकार द्वारा बनाए गए वे सामान्य नियम हैं जो लोगों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं; इन्हें तोड़ने पर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
मुख्य विचार 1 : कानून और न्याय व्यवस्था — न्याय समाज में शांति और गरिमा का आधार है। सरकार कानूनों के माध्यम से न्याय देती है; कानून तोड़ने पर जुर्माना, मुआवज़ा या कारावास हो सकता है। जिस व्यवस्था में लोग शिकायत कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं, वह न्याय व्यवस्था है। प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है।
- आसान: आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 का था।
- मध्यम: दक्षिण अफ़्रीका के रंगभेद कानून 1991 में रद्द हुए।
- परीक्षा-प्रकार: प्रक्रियात्मक न्याय में क्या होता है? — सुनवाई का पूरा अवसर।
आकृति में : परिणाम और प्रक्रिया, दोनों का निष्पक्ष होना ज़रूरी है।
मुख्य विचार 2 : अन्यायपूर्ण कानून रद्द — स्वतंत्रता के बाद औपनिवेशिक काल के सैकड़ों कानून भेदभावपूर्ण पाए गए और 1500 से अधिक रद्द किए गए, जैसे आपराधिक जनजाति अधिनियम (1871) और वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम (1878)। अमेरिका के 'जिम क्रो' कानून 1960 के दशक में और दक्षिण अफ़्रीका के रंगभेद कानून 1991 में रद्द हुए।
मुख्य विचार 3 : न्याय के दो पहलू — सारभूत न्याय यह देखता है कि निर्णय सचमुच न्यायसंगत है या नहीं; इसमें परिणाम पर ज़ोर होता है। प्रक्रियात्मक न्याय का अर्थ है निर्णय से पहले सबको पूरी सुनवाई मिले। नियम: जब तक दोष सिद्ध न हो, हर व्यक्ति निर्दोष माना जाता है।
न्याय के लिए परिणाम और प्रक्रिया, दोनों निष्पक्ष होने चाहिए।
यह मान लेना कि हर कानून न्यायपूर्ण ही होता है। कुछ कानून अन्यायपूर्ण थे और रद्द किए गए।
सारभूत = परिणाम; प्रक्रियात्मक = सुनवाई। याद रखने की युक्ति: प्रक्रियात्मक = प्रक्रिया = सुने जाने का अवसर।
अंतर पहचानें
| बिंदु | सारभूत | प्रक्रियात्मक |
|---|---|---|
| केंद्र | अंतिम परिणाम | निर्णय लेने का तरीका |
| प्रश्न | क्या यह न्यायसंगत है? | क्या सबको सुनवाई मिली? |
अभ्यास के प्रश्न
- 1कानून क्या है?
- 2कानून तोड़ने पर क्या हो सकता है?
- 3वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष का था?
- 4जिम क्रो कानून कब रद्द हुए?
- 5सारभूत न्याय क्या है?
- 6निर्दोषता की धारणा क्या है?
- 7स्वतंत्रता के बाद औपनिवेशिक कानून क्यों रद्द किए गए?
- 8शांति के लिए न्याय क्यों आवश्यक है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1सरकार द्वारा समाज में कार्यों को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए सामान्य नियम।
- 2जुर्माना, मुआवज़ा या कारावास।
- 31878।
- 41960 के दशक में।
- 5यह जाँचना कि अंतिम निर्णय उचित और न्यायसंगत है।
- 6जब तक दोष सिद्ध न हो, व्यक्ति निर्दोष माना जाता है।
- 7वे भेदभावपूर्ण थे और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध थे।
- 8यह समानता और गरिमा देता है तथा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान संभव करता है।
न्यायालयों की संरचना और सर्वोच्च न्यायालय
प्रशासन ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चलता है; न्यायालय भी एक सीढ़ी की तरह बने हैं।
एकीकृत न्याय प्रणाली एक ही क्रम-व्यवस्था है: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय।
मुख्य विचार 1 : क्रम-व्यवस्था — भारत की न्याय प्रणाली एकीकृत है: शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और ज़िला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है और देखती है कि कानून संविधान की सीमा में रहें।
- आसान: सर्वोच्च न्यायालय 26.01.1950 को अस्तित्व में आया।
- मध्यम: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।
- परीक्षा-प्रकार: आदर्श वाक्य का अर्थ? — जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है।
आकृति में : ऊपर से नीचे: सर्वोच्च → उच्च → ज़िला।
मुख्य विचार 2 : सर्वोच्च न्यायालय — सर्वोच्च न्यायालय 26.01.1950 को शुरू हुआ; अनुच्छेद 124 के अनुसार यह नई दिल्ली में स्थित है और संविधान का अंतिम व्याख्याता है। मुख्य न्यायाधीश + 33 न्यायाधीश। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता: भारत का नागरिक जो 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। आदर्श वाक्य: 'यतो धर्मस्ततो जयः'।
सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याता है।
यह सोचना कि नियुक्ति होती है, इसलिए न्यायालय स्वतंत्र नहीं हैं। संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र रखता है।
33 + 1 = 34 (मुख्य न्यायाधीश + 33)। याद रखने की युक्ति: सर्वोच्च = 65, उच्च = 62।
अंतर पहचानें
| न्यायालय | स्तर | सेवानिवृत्ति की आयु |
|---|---|---|
| सर्वोच्च | राष्ट्रीय, नई दिल्ली | 65 |
| उच्च | राज्य | 62 |
| अधीनस्थ | ज़िला | — |
अभ्यास के प्रश्न
- 1सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है?
- 2यह कब शुरू हुआ?
- 3अनुच्छेद 124 में क्या प्रावधान है?
- 4सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- 5सेवानिवृत्ति की आयु बताइए।
- 6न्यायपालिका की दो भूमिकाएँ बताइए।
- 7सर्वोच्च न्यायालय का आदर्श वाक्य और उसका अर्थ बताइए।
- 8इसे एकीकृत क्यों कहा जाता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1नई दिल्ली।
- 226 जनवरी 1950।
- 3सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
- 4राष्ट्रपति।
- 5सर्वोच्च 65, उच्च 62।
- 6न्याय सुनिश्चित करना; यह देखना कि कानून संविधान के अनुरूप हों और कार्यपालिका अपनी सीमा न लाँघे।
- 7'यतो धर्मस्ततो जयः' – जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है।
- 8क्योंकि सभी न्यायालय एक ही क्रम-व्यवस्था में जुड़े हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और जनहित याचिका
आपके पास की नदी प्रदूषित हो तो शिकायत कौन कर सकता है? जनहित याचिका से आम नागरिक न्यायालय तक पहुँच सकता है।
जनहित याचिका (PIL) सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर दी गई याचिका है।
मुख्य विचार 1 : रिट और जनहित याचिका — मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में (अनुच्छेद 32) या उच्च न्यायालय में (अनुच्छेद 226) रिट याचिका दायर कर सकता है। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय का सार्वजनिक मामलों के लिए किया गया नवाचार है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) को अर्थ देती है। पहली दर्ज जनहित याचिका वकील कपिला हिंगोरानी ने बिहार के विचाराधीन कैदियों के लिए दायर की; दिशानिर्देशों से लगभग 40,000 कैदी मुक्त हुए। एम.सी. मेहता मामले में गंगा की सफ़ाई और ताजमहल की सुरक्षा के मुद्दे उठाए गए; विशाखा मामले (1997) में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश बने, जिसके बाद 2013 का कानून आया।
- आसान: रिट याचिका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में जाती है।
- मध्यम: अंतर-राज्यीय नदी विवाद मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं।
- परीक्षा-प्रकार: जनहित याचिका का उदाहरण? — कपिला हिंगोरानी की विचाराधीन कैदियों के लिए याचिका।
आकृति में : प्रत्येक अनुच्छेद एक अलग क्षेत्राधिकार दिखाता है।
मुख्य विचार 2 : अन्य क्षेत्राधिकार — मूल (अनुच्छेद 131): केंद्र–राज्य और अंतर-राज्यीय विवाद, जैसे नदी जल विवाद। अपीलीय: उच्च न्यायालय के अंतिम आदेशों के विरुद्ध; मृत्युदंड के मामले; NGT और NCLAT से भी। सलाहकारी (अनुच्छेद 143): राष्ट्रपति पूछें तो कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ राय देती है। विशेष अनुमति याचिकाएँ (अनुच्छेद 136)। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है (अनुच्छेद 141); पूर्ण न्याय के लिए वह कोई भी आदेश दे सकता है (अनुच्छेद 142)।
मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो आप सीधे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय जा सकते हैं।
अनुच्छेद 32 और 226 को एक जैसा मान लेना। 32 सर्वोच्च न्यायालय के लिए है; 226 उच्च न्यायालय के लिए।
32 = सर्वोच्च; 226 = उच्च। याद रखने की युक्ति: तीन-दो = सर्वोच्च; दो-दो-छह = उच्च।
अंतर पहचानें
| क्षेत्राधिकार | अनुच्छेद | क्या |
|---|---|---|
| रिट | 32 / 226 | मौलिक अधिकारों को लागू कराना |
| मूल | 131 | केंद्र–राज्य, अंतर-राज्यीय विवाद |
| सलाहकारी | 143 | राष्ट्रपति को राय |
| विशेष अनुमति | 136 | असाधारण अपील |
अभ्यास के प्रश्न
- 1रिट याचिका कहाँ दायर होती है?
- 2PIL का पूरा रूप बताइए।
- 3पहली जनहित याचिका किसने दायर की?
- 4विशाखा मामला क्यों महत्वपूर्ण था?
- 5कौन-से विवाद मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं?
- 6सलाहकारी क्षेत्राधिकार का उपयोग कब होता है?
- 7अनुच्छेद 141 का क्या महत्व है?
- 8जनहित याचिका आम लोगों की कैसे मदद करती है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1सर्वोच्च न्यायालय (अनु. 32) या उच्च न्यायालय (अनु. 226) में।
- 2जनहित याचिका (Public Interest Litigation)।
- 3कपिला हिंगोरानी।
- 41997 में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशानिर्देश बने; इसके बाद 2013 का कानून आया।
- 5केंद्र–राज्य और अंतर-राज्यीय विवाद (नदी जल)।
- 6जब राष्ट्रपति राय माँगें; कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ।
- 7सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है।
- 8कोई भी नागरिक सार्वजनिक मुद्दे (पर्यावरण, कैदी, उत्पीड़न) न्यायालय में उठा सकता है।
उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण और प्रौद्योगिकी
आपका ज़िला न्यायालय आपके घर के पास होता है; आम लोग न्याय व्यवस्था से सबसे पहले वहीं मिलते हैं।
अधिकरण (ट्रिब्यूनल) विशेष प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए बनाई गई संस्था है।
मुख्य विचार 1 : उच्च न्यायालय — अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है; कुछ राज्य या केंद्रशासित प्रदेश एक न्यायालय साझा करते हैं, इसलिए 28 राज्यों के लिए 25 उच्च न्यायालय हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करते हैं। सेवानिवृत्ति 62 वर्ष पर होती है। उच्च न्यायालय रिट और निचली अदालतों की अपीलें सुनता है तथा अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उनका पर्यवेक्षण करता है।
- आसान: उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हैं।
- मध्यम: NGT पर्यावरण विवाद निपटाता है।
- परीक्षा-प्रकार: ई-फ़ाइलिंग का लाभ? — न्यायालय गए बिना ऑनलाइन मामला दायर करना।
आकृति में : अलग-अलग विवादों के लिए अलग-अलग अधिकरण।
मुख्य विचार 2 : अधीनस्थ न्यायालय और अधिकरण — अधीनस्थ न्यायालय (ज़िला, सत्र, राजस्व, लघुवाद) लोगों से सीधे जुड़ते हैं; ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करते हैं (अनुच्छेद 233)। अधिकरणों में NCLT (कंपनी विवाद), NGT (पर्यावरण), उपभोक्ता आयोग और सशस्त्र बल अधिकरण शामिल हैं। एक उदाहरण में एक परिवार ने ऐसे फ़्लैट के लिए लगभग ₹65 लाख दिए जो कभी बना ही नहीं; राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश दिया।
मुख्य विचार 3 : नए कानून और डिजिटल तकनीक — भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 आई; दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023; भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023 आया। डिजिटल कदम: ई-फ़ाइलिंग, हाइब्रिड सुनवाई, लाइव स्ट्रीमिंग, निर्णयों का अनुवाद, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड।
अधीनस्थ न्यायालय आम लोगों को न्याय से जोड़ते हैं।
यह सोचना कि हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय है। 28 राज्यों के लिए 25 हैं।
25 उच्च न्यायालय, 28 राज्य। याद रखने की युक्ति: उच्च 62 < सर्वोच्च 65।
अंतर पहचानें
| निकाय | किस पर निर्णय | उदाहरण |
|---|---|---|
| NGT | पर्यावरण | प्रदूषण विवाद |
| NCLT | कंपनी/दिवाला | दिवालियापन विवाद |
| उपभोक्ता आयोग | उपभोक्ता | बिल्डर द्वारा उल्लंघन |
अभ्यास के प्रश्न
- 1उच्च न्यायालयों का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?
- 2कितने उच्च न्यायालय हैं?
- 3उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
- 4ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
- 5दो अधिकरणों के नाम बताइए।
- 6IPC की जगह क्या आया?
- 7डिजिटल तकनीक कैसे मदद करती है?
- 8अधीनस्थ न्यायालय लोगों के निकट क्यों हैं?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1अनुच्छेद 214।
- 225।
- 362।
- 4राज्यपाल, उच्च न्यायालय से परामर्श करके।
- 5NGT और NCLT (या उपभोक्ता आयोग)।
- 6भारतीय न्याय संहिता, 2023।
- 7लोग अपने मामले देख और अनेक भाषाओं में निर्णय पढ़ सकते हैं; पारदर्शिता बढ़ती है।
- 8क्योंकि यहीं न्यायपालिका सीधे लोगों से मिलती है।
वैकल्पिक विवाद समाधान
दो दोस्त झगड़ें तो तीसरा बीच-बचाव करता है और वे मुस्कुराकर सुलह कर लेते हैं। विवाद अदालत के बाहर भी सुलझाए जा सकते हैं।
वैकल्पिक विवाद समाधान का अर्थ है विवादों को अदालत के बाहर या उसके साथ-साथ सुलझाना: मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन), मध्यस्थता-सुलह (मीडिएशन), लोक अदालत आदि।
मुख्य विचार 1 : पंचाट और मध्यस्थता — पंचाट (आर्बिट्रेशन): पक्षकार विवाद को स्वतंत्र पंच के पास भेजते हैं; निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है; 1996 का अधिनियम। मध्यस्थता (मीडिएशन): निष्पक्ष मध्यस्थ पक्षकारों को निर्णय थोपे बिना समझौते तक पहुँचने में मदद करता है; मध्यस्थता अधिनियम 2023।
- आसान: पंच का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
- मध्यम: मध्यस्थ निर्णय नहीं देता; वह मदद करता है।
- परीक्षा-प्रकार: लोक अदालत का लाभ? — तेज़ और कम तनावपूर्ण समाधान।
आकृति में : वैकल्पिक तरीके अदालतों का बोझ कम करते हैं।
मुख्य विचार 2 : लोक अदालत और ग्राम न्यायालय — लोक अदालतें: 'जनता की अदालतें' जो लंबित (कभी-कभी मुकदमे से पहले के) मामलों को आपसी सहमति से सुलझाती हैं; विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ग्राम न्यायालय: ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत सरल प्रक्रिया वाले गाँव स्तर के चलते-फिरते न्यायालय।
वैकल्पिक तरीकों का उद्देश्य विवादों को शीघ्र और आपसी सहमति से सुलझाना है।
यह सोचना कि मध्यस्थ (मीडिएटर) निर्णय देता है। निर्णय पक्षकार करते हैं; पंच (आर्बिट्रेटर) निर्णय देता है।
पंच = निर्णय देता है; मध्यस्थ = मदद करता है। याद रखने की युक्ति: पंच = न्यायाधीश; मध्यस्थ = सहायक।
अंतर पहचानें
| तरीका | कौन | निर्णय |
|---|---|---|
| पंचाट | पंच (सेवानिवृत्त न्यायाधीश/विशेषज्ञ) | अंतिम, बाध्यकारी |
| मध्यस्थता | निष्पक्ष मध्यस्थ | आपसी समझौता |
| लोक अदालत | जनता की अदालत | आपसी सहमति से समाधान |
अभ्यास के प्रश्न
- 1पंचाट किस अधिनियम के अंतर्गत होता है?
- 2मध्यस्थता अधिनियम किस वर्ष का है?
- 3लोक अदालत किस अधिनियम से मान्य है?
- 4ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य क्या है?
- 5पंच कौन हो सकता है?
- 6मध्यस्थ के पास क्या अधिकार होता है?
- 7इन तरीकों के लाभ बताइए।
- 8पड़ोसियों के बीच सीमा-विवाद के लिए कौन-सा तरीका उपयुक्त है और क्यों?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996।
- 22023।
- 3विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987।
- 4न्याय का विकेंद्रीकरण करना और नियमित अदालतों का बोझ घटाना।
- 5सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वकील या विशेषज्ञ।
- 6निर्णय देने या अपनी राय थोपने का कोई अधिकार नहीं।
- 7समय और खर्च बचता है, अदालतों का भार घटता है, संबंध बने रहते हैं।
- 8मध्यस्थता या लोक अदालत, क्योंकि संबंध बने रहते हैं और समझौता जल्दी होता है।