मानवी हक्क
प्रत्येक मुलाला खाणे, झोप, शाळा आणि सुरक्षित घर हवे असते; हे हक्क कोणी दिलेले दान नसते. माणूस म्हणून जगण्यासाठी लागणारे असेच हक्क म्हणजे मानवी हक्क.
मानवी हक्क म्हणजे माणूस म्हणून आणि समाजाचा घटक म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेले हक्क. ते नैसर्गिक हक्कांच्या कल्पनेतून आले आहेत; नैसर्गिक हक्क म्हणजे माणूस म्हणून जन्मल्याने आपल्याला मिळणारे हक्क.
मुख्य कल्पना 1 : मानवी हक्कांची कल्पना कशी वाढली? — अमेरिकन आणि फ्रेंच राज्यक्रांत्यांनी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय हे मानवी हक्क म्हणून जाहीर केले. हे हक्क मिळण्यासाठी लोकशाही शासन हवे ही कल्पना बळकट झाली आणि अनेक युरोपीय राष्ट्रांनी लोकशाही संविधाने स्वीकारली. त्यामुळे राज्याच्या सत्तेवर मर्यादा आल्या आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण ही राज्याची मुख्य जबाबदारी मानली जाऊ लागली.
मुख्य कल्पना 2 : आंतरराष्ट्रीय संबंधांत मानवी हक्क — संयुक्त राष्ट्रांच्या स्थापनेनंतर मानवी हक्कांची वैश्विक घोषणा तयार झाली आणि १० डिसेंबर १९४८ ला महासभेने ती बहुमताने स्वीकारली. १९६६ मध्ये महासभेने नागरी व राजकीय हक्कांचा करार आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा करार स्वीकारला; हे दोन्ही आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग असून सदस्य राष्ट्रांवर बंधनकारक आहेत. जीवन, अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य हे महत्त्वाचे मानवी हक्क आहेत आणि ते सर्वांना मिळतील हे पाहण्याची जबाबदारी राज्याची आहे. आता जीवनातील धोके, आजार, पर्यावरणाचा धोका आणि आपत्ती यांमुळे मानवी हक्कांची कल्पना व्यापक झाली असून पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकास हेही त्यात येतात.
मुख्य कल्पना 3 : भारत आणि मानवी हक्क — भारतीय संविधानात मानवी हक्कांना मूलभूत हक्कांचे स्थान दिले आहे. मूलभूत हक्कांसोबत महिला आणि अल्पसंख्य यांसारख्या दुर्बल घटकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी संविधानाने सरकारवर टाकली आहे. १९९३ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा झाला आणि त्यानुसार राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आणि राज्य मानवी हक्क आयोग स्थापन झाले. हक्कभंगाच्या तक्रारींची दखल घेऊन योग्य कारवाई करणे हे आयोगाचे काम आहे.
- सोपे : सर्वांना शिक्षण आणि आरोग्य मिळण्याचा हक्क. — मानवी हक्क.
- मध्यम : हक्कभंगाची तक्रार मानवी हक्क आयोगाकडे. — भारतातील यंत्रणा.
- परीक्षा-प्रकार : पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकास. — व्यापक झालेले मानवी हक्क.
आकृतीत : मानवी हक्कांच्या विकासाचे टप्पे.
१९४८ च्या घोषणेआधी काय घडले? दुसऱ्या महायुद्धातील अत्याचारांनंतर मानवी हक्क नेमके काय आहेत हे ठरवण्याची गरज जाणवली. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्क आयोगाची एक मसुदा समिती तयार झाली, जिच्या अध्यक्षा अमेरिकेच्या एलिनॉर रुझवेल्ट होत्या. मसुदा मे १९४८ मध्ये सादर झाला.
१९४८ च्या घोषणेनंतर काय घडले? १० डिसेंबर १९४८ ला पॅरिसमध्ये महासभेने वैश्विक घोषणा स्वीकारली; तेव्हा ५८ सदस्यांपैकी ४८ ने बाजूने मत दिले, कोणीही विरोधात नव्हते आणि आठ तटस्थ राहिले. तेव्हापासून १० डिसेंबर हा मानवी हक्क दिन म्हणून पाळला जातो.
पाठ्यपुस्तकानुसार मानवी हक्कांच्या घोषणेत ३० कलमे आहेत आणि २० नोव्हेंबर १९५९ ला बालहक्कांची घोषणा झाली. (पुस्तकाशी तपासा)
१०-१२-४८ = मानवी हक्क दिन; १९९३ = भारताचा कायदा.
मानवी हक्क म्हणजे फक्त नागरी हक्क नाहीत; अन्न, शिक्षण, आरोग्य असे आर्थिक-सामाजिक हक्कही त्यात येतात.
आठवणीची युक्ती : म-बा-द-का = मानवी, बाल, दोन करार, कायदा. आठवणीची युक्ती: “४८ घोषणा, ५९ बाल, ६६ दोन, ९३ कायदा”.
फरक ओळखा
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| १९४८ | वैश्विक घोषणा |
| १९६६ | नागरी-राजकीय आणि आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक करार |
| १९९३ | मानवी हक्क संरक्षण कायदा, भारत |
सरावासाठी प्रश्न
- 1मानवी हक्क म्हणजे काय?
- 2नैसर्गिक हक्क म्हणजे काय?
- 3मानवी हक्कांची वैश्विक घोषणा कधी स्वीकारली गेली?
- 4१९६६ चे दोन करार कोणते?
- 5१९४८ च्या घोषणेआधी आणि नंतर काय घडले?
- 6भारतात मानवी हक्कांना कोणते स्थान आहे?
- 7मानवी हक्कांची कल्पना व्यापक कशी झाली?
- 8राज्याने सर्वांना अन्न आणि शिक्षण मिळेल हे का पाहावे?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1माणूस म्हणून जगण्यासाठी आवश्यक असलेले हक्क.
- 2माणूस म्हणून जन्माला आल्याने मिळणारे हक्क.
- 3१० डिसेंबर १९४८ ला.
- 4नागरी व राजकीय हक्कांचा करार आणि आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्कांचा करार.
- 5आधी मसुदा समिती आणि १९४८ चा मसुदा; नंतर १० डिसेंबर १९४८ ला ४८-०-८ मतांनी घोषणा आणि मानवी हक्क दिन.
- 6मूलभूत हक्कांचे स्थान आणि १९९३ चा कायदा.
- 7आजार, पर्यावरण धोका आणि आपत्तींमुळे पर्यावरण रक्षण आणि शाश्वत विकासही त्यात आला.
- 8कारण हे हक्क माणसाला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक आहेत.
सुरक्षित पर्यावरण
घरातला कचरा अंगणात टाकला तर पुढे त्याचा वास सर्व शेजाऱ्यांना येतो. प्रदूषणही असेच एका देशापुरते राहत नाही, ते सर्वांना त्रास देते.
सुरक्षित पर्यावरण म्हणजे प्रदूषण आणि पर्यावरणाच्या ऱ्हासापासून मुक्त वातावरण; ते आता एक महत्त्वाचा मानवी हक्क मानला जातो. शाश्वत विकास म्हणजे पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता केलेला विकास.
मुख्य कल्पना 1 : पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि त्याचे परिणाम — मोठ्या प्रमाणातील औद्योगिकीकरण आणि ऊर्जेची वाढती गरज यामुळे पर्यावरण धोक्यात आले आहे. शेतीतील रासायनिक खते आणि कीटकनाशके, वाहनांचा ध्वनी, अणुभट्ट्यांचे प्रारण, तेल किंवा रासायनिक वायूंची गळती यामुळे पर्यावरण असुरक्षित होते. दृश्य परिणाम म्हणजे वनस्पती-प्राण्यांच्या प्रजातींचा नाश, जमिनीची सुपीकता घटणे, पाण्याची टंचाई, पावसाचे प्रमाण बदलणे, जागतिक तापमानवाढ, नद्या-तलाव आटणे, नद्या-समुद्रांचे प्रदूषण, नवे आजार, आम्लवर्षा आणि ओझोन थर विरळ होणे.
मुख्य कल्पना 2 : हा जागतिक प्रश्न का आहे? — प्रदूषण किंवा तेल-वायू गळतीमुळे होणारा धोका एका राष्ट्रापुरता मर्यादित राहत नाही आणि त्याचे परिणाम दीर्घकालीन असतात. १९९० पासूनच्या जागतिकीकरणाच्या लाटेनंतर राष्ट्रांचे परस्परावलंबन वाढले, म्हणून या परिणामांना तोंड देण्यासाठी राष्ट्रांनी एकमताने आणि सहकार्याने काम करणे आवश्यक झाले. महासागर, खोल समुद्रतळ, वातावरण, अवकाश आणि जनुकीय संसाधने ही जागतिक संपत्ती सर्व राष्ट्रांची आहे, म्हणून तिची काळजी सर्वांनी घ्यावी अशी अपेक्षा आहे.
मुख्य कल्पना 3 : स्टॉकहोम ते पॅरिस परिषद — ५ ते १६ जून १९७२ ला स्टॉकहोम येथे संयुक्त राष्ट्रांची मानवी पर्यावरण परिषद झाली. प्रदूषण रोखण्यात सर्व राष्ट्रांनी सहकार्य करावे यावर भर दिला गेला; विकसनशील देशांना वाटते की पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला विकसित देश अधिक जबाबदार आहेत. या परिषदेला पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अशासकीय संस्थाही उपस्थित होत्या. यानंतर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) स्थापन झाला आणि अनेक आंतरराष्ट्रीय करार झाले. १९९२ च्या रिओ परिषदेत शाश्वत विकासाची कल्पना मांडली गेली आणि जैवविविधता, हरितगृह वायूंमुळे होणारा हवामान बदल आणि वनसंरक्षण यांबाबत करार झाले. १९९७ च्या क्योटो परिषदेत विकसित देशांसाठी हवामान बदल रोखण्याचे प्रोटोकॉल ठरले, जे १५ वर्षांसाठी लागू होते. २०१५ मध्ये पॅरिसमध्ये हवामान बदल परिषद झाली, ज्यात सर्व राष्ट्रांनी मिळून हवामान बदल आणि जागतिक तापमानवाढ रोखावी आणि विकसित देशांनी विकसनशील देशांना तंत्रज्ञान मिळवण्यात मदत करावी असे आवाहन केले गेले.
- सोपे : तेल गळतीमुळे समुद्र प्रदूषित. — सीमा न मानणारा धोका.
- मध्यम : ओझोन थर विरळ होणे. — जागतिक स्वरूपाची समस्या.
- परीक्षा-प्रकार : २२ एप्रिलचा पृथ्वी दिन. — पर्यावरण जागृतीचा आंतरराष्ट्रीय दिवस.
आकृतीत : स्टॉकहोम ते पॅरिस परिषदांचा क्रम.
स्टॉकहोम परिषदेआधी काय घडले? २२ एप्रिल १९७० ला अमेरिकेत पहिला पृथ्वी दिन साजरा झाला. सिनेटर गेलॉर्ड नेल्सन यांच्या पुढाकाराने सुमारे दोन कोटी लोक रस्त्यावर, महाविद्यालयांत आणि शाळांत पर्यावरणासाठी एकत्र आले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना सोयीची तारीख म्हणून सुट्टी आणि परीक्षा यांच्यामधली तारीख निवडली गेली.
स्टॉकहोम परिषदेनंतर काय घडले? ५ ते १६ जून १९७२ ला स्टॉकहोम परिषद झाली. १५ डिसेंबर १९७२ ला महासभेने यूएनईपी स्थापणारा ठराव केला आणि ५ जून हा जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून जाहीर केला.
पॅरिस करारापूर्वी काय घडले? ११ डिसेंबर १९९७ ला क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकारला गेला. तो मुख्यतः विकसित देशांना हरितगृह वायू कमी करण्याचे बंधनकारक लक्ष्य देणारा होता; गुंतागुंतीच्या मंजुरी प्रक्रियेमुळे तो १६ फेब्रुवारी २००५ ला अमलात आला.
पॅरिस करारानंतर काय घडले? १२ डिसेंबर २०१५ ला पॅरिस करार सर्वानुमते स्वीकारला गेला. त्यात सर्व देशांनी आपले उत्सर्जन कमी करण्याच्या योजना सादर करणे अपेक्षित आहे, म्हणजे विकसित आणि विकसनशील देशांतील भेद पूर्वीइतका कठोर नाही. तो ४ नोव्हेंबर २०१६ ला अमलात आला.
पाठ्यपुस्तकात पॅरिस परिषद नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झाल्याचे लिहिले आहे; इतर स्रोतांनुसार ती ३० नोव्हेंबर ते १२ डिसेंबर २०१५ दरम्यान झाली आणि करार १२ डिसेंबरला स्वीकारला गेला. परीक्षेत पुस्तकानुसार लिहा. (पुस्तकाशी तपासा)
७२ स्टॉकहोम, ९२ रिओ, ९७ क्योटो, २०१५ पॅरिस.
पर्यावरण समस्या फक्त स्थानिक नाहीत; अनेक समस्या जागतिक स्वरूपाच्या किंवा दीर्घकालीन परिणाम करणाऱ्या आहेत.
आठवणीची युक्ती : स्टो-रि-क्यो-पॅ = स्टॉकहोम, रिओ, क्योटो, पॅरिस. आठवणीची युक्ती: “बहात्तर, ब्याण्णव, सत्याण्णव, पंधरा”.
फरक ओळखा
| परिषद | वर्ष | मुख्य मुद्दा |
|---|---|---|
| स्टॉकहोम | १९७२ | सहकार्य आणि यूएनईपी |
| रिओ | १९९२ | शाश्वत विकास, जैवविविधता |
| क्योटो | १९९७ | विकसित देशांसाठी प्रोटोकॉल |
| पॅरिस | २०१५ | सर्वांचे प्रयत्न, तंत्रज्ञान मदत |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सुरक्षित पर्यावरण हा मानवी हक्क का मानला जातो?
- 2पर्यावरणाच्या ऱ्हासाची कोणतीही चार दृश्य परिणाम सांगा.
- 3पर्यावरणाचा प्रश्न जागतिक का आहे?
- 4स्टॉकहोम परिषदेची वैशिष्ट्ये लिहा.
- 5स्टॉकहोम परिषदेआधी आणि नंतर काय घडले?
- 6क्योटो आणि पॅरिस यांतील फरक सांगा.
- 7रिओ परिषदेत कोणती कल्पना मांडली गेली?
- 8विकसनशील देश विकसित देशांना अधिक जबाबदार का मानतात?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कारण असुरक्षित पर्यावरण माणसाच्या जीवन आणि आरोग्याला धोका निर्माण करते.
- 2प्रजातींचा नाश, पाणी टंचाई, जागतिक तापमानवाढ, ओझोन थर विरळ होणे.
- 3कारण परिणाम एका राष्ट्रापुरते राहत नाहीत आणि दीर्घकालीन असतात.
- 4सर्वांचे सहकार्य, अशासकीय संस्थांची उपस्थिती, सामायिक संपत्तीची जबाबदारी आणि यूएनईपी.
- 5आधी १९७० चा पृथ्वी दिन; नंतर १५ डिसेंबर १९७२ ला यूएनईपी आणि ५ जून जागतिक पर्यावरण दिन.
- 6क्योटोत फक्त विकसित देशांसाठी प्रोटोकॉल; पॅरिसमध्ये सर्व देशांनी प्रयत्न करायचे.
- 7शाश्वत विकासाची कल्पना.
- 8कारण औद्योगिकीकरण आणि ऊर्जा वापर त्यांनी आधी आणि अधिक केला.
दहशतवाद
शाळेत एखाद्या खोडकर गटाने सर्वांना घाबरवले तर वर्गाचे शिक्षण थांबते. दहशतवादही निष्पाप माणसांना घाबरवून समाजाची शांतता भंग करतो.
दहशतवाद म्हणजे राजकीय उद्दिष्टांसाठी सामान्य आणि निष्पाप लोकांवर हिंसा करून किंवा हिंसेची धमकी देऊन समाजात भीती आणि दहशत पसरवणे. तो संघटित आणि नियोजित हिंसाचार असतो.
मुख्य कल्पना 1 : दहशतवाद ही जागतिक समस्या — दहशतवाद ही आपल्या काळातील मोठी समस्या आहे आणि जगातील अनेक देश तिचा सामना करत आहेत. कोणताही देश एकटा दहशतवादाचा पूर्ण बंदोबस्त करू शकत नाही, म्हणून तो जागतिक प्रश्न मानला जातो. गेल्या दोन दशकांत विविध देशांत दहशतवादी संघर्ष तीव्र झालेला दिसतो आणि त्याचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर खोल आणि दीर्घकालीन परिणाम झाला आहे.
मुख्य कल्पना 2 : पारंपरिक युद्ध आणि दहशतवाद यांतील फरक — पारंपरिक युद्ध हा दोन किंवा अधिक सार्वभौम राज्यांमधील संघर्ष असतो; त्यात भौगोलिक सीमांना महत्त्व असते, म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सीमांशी जोडलेली असते. दहशतवादात गट जगात कोठूनही कोठेही हिंसा घडवू शकतात. दहशतवादी हल्ल्याचे उद्दिष्ट भौगोलिक सीमा धोक्यात आणणे नसून एखाद्या देशातील शासन व्यवस्थेला आव्हान देणे किंवा राज्याचे अस्तित्व नाकारणे हे असते. त्यामुळे वाढत्या दहशतवादामुळे देशाच्या बाह्य सुरक्षेबरोबर अंतर्गत सुरक्षाही धोक्यात येते.
मुख्य कल्पना 3 : उपाय — दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या सुरक्षा यंत्रणांनी एकत्रितपणे आणि समन्वयाने काम करणे अत्यावश्यक आहे. पाठ्यपुस्तकानुसार पर्यावरण सुरक्षित राहिले आणि दहशतवाद पूर्णपणे संपला तर मानवी हक्कांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल. त्यासाठी सर्व राष्ट्रांनी एकत्र येऊन ठोस कृती केली पाहिजे.
- सोपे : निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करून भीती पसरवणे. — दहशतवाद.
- मध्यम : दोन देशांमधील सीमेवरील युद्ध. — पारंपरिक युद्ध, दहशतवाद नाही.
- परीक्षा-प्रकार : अनेक देशांच्या सुरक्षा यंत्रणांचे संयुक्त काम. — दहशतवादावरचा उपाय.
आकृतीत : दहशतवाद आणि त्यावरील उपाय.
पाठ्यपुस्तकानुसार दहशतवाद म्हणजे राजकीय उद्दिष्टांसाठी सामान्य आणि निष्पाप लोकांवर हिंसा किंवा हिंसेची धमकी वापरून समाजात भीती पसरवणे. (पुस्तकाशी तपासा)
युद्ध = सीमा; दहशतवाद = कोठूनही कोठेही.
दहशतवाद आणि पारंपरिक युद्ध एकच नाहीत; दहशतवाद गटांकडून होतो आणि सीमांवर अवलंबून नसतो.
आठवणीची युक्ती : भी-नि-रा = भीती, निष्पाप, राजकीय उद्दिष्ट. आठवणीची युक्ती: “भीती पसरवा, निष्पाप लक्ष्य, राजकीय हेतू”.
फरक ओळखा
| मुद्दा | पारंपरिक युद्ध | दहशतवाद |
|---|---|---|
| कोणात | दोन किंवा अधिक सार्वभौम राज्ये | गट आणि राज्य/समाज |
| सीमांचे महत्त्व | महत्त्वाचे | कमी |
| धोका | बाह्य सुरक्षा | बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा |
सरावासाठी प्रश्न
- 1दहशतवाद म्हणजे काय?
- 2दहशतवाद ही जागतिक समस्या का आहे?
- 3पारंपरिक युद्ध आणि दहशतवाद यांतील दोन फरक सांगा.
- 4दहशतवादाचा अंतर्गत सुरक्षेवर काय परिणाम होतो?
- 5दहशतवाद रोखण्यासाठी कोणता उपाय आवश्यक आहे?
- 6दहशतवादाचे उद्दिष्ट भौगोलिक सीमा धोक्यात आणणे का नसते?
- 7दहशतवाद आणि मानवी हक्क यांचा संबंध स्पष्ट करा.
- 8दहशतवादाला तोंड देण्यासाठी नागरिक म्हणून आपण काय करू शकतो?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1राजकीय उद्दिष्टांसाठी निष्पाप लोकांवर हिंसा करून समाजात भीती पसरवणे.
- 2कारण कोणताही देश एकटा त्याचा बंदोबस्त करू शकत नाही.
- 3युद्ध राज्यांमध्ये आणि सीमांशी निगडित; दहशतवाद गटांकडून आणि कोठूनही.
- 4शासन व्यवस्थेला आव्हान मिळून देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात येते.
- 5वेगवेगळ्या राष्ट्रांच्या सुरक्षा यंत्रणांचे एकत्रित, समन्वित काम.
- 6कारण त्याचा हेतू शासन व्यवस्थेला आव्हान देणे किंवा राज्याचे अस्तित्व नाकारणे असतो.
- 7दहशतवाद संपला तर मानवी हक्कांची अंमलबजावणी प्रभावी होते.
- 8अफवा न पसरवणे, सतर्क राहणे आणि कायदेशीर यंत्रणांना मदत करणे (विद्यार्थ्याचे मत).
निर्वासित
मोठ्या पावसात घर पडले तर कुटुंबाला शेजारी तात्पुरता आसरा देतो. पण जेव्हा संपूर्ण देश सोडून जावे लागते तेव्हा आसरा कोणी द्यायचा हा मोठा प्रश्न असतो.
निर्वासित म्हणजे आपली मातृभूमी इच्छेविरुद्ध सोडावी लागलेले किंवा सुरक्षेसाठी दुसऱ्या देशात आश्रय घेण्यास भाग पाडले गेलेले लोक. छळ, युद्ध किंवा आपत्ती ही त्याची कारणे असतात.
मुख्य कल्पना 1 : निर्वासित का होतात? — एखाद्या विशिष्ट वंशाचे किंवा धर्माचे असल्याबद्दल होणारा छळ, युद्ध किंवा आपत्ती यांमुळे लोकांना आपला देश सोडून दुसऱ्या देशात आश्रय घ्यावा लागतो. दुसऱ्या महायुद्धाआधी जर्मनीत ज्यूंचा छळ झाला आणि त्यांचे नागरिकत्व व मालमत्ता काढून घेतली गेली, त्यामुळे ते निर्वासित झाले. १९७१ मध्ये पूर्व पाकिस्तानातील लोक राजकीय आणि धार्मिक छळामुळे निर्वासित होऊन भारतात आले. गेल्या काही वर्षांत इराक आणि सीरियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अनेक लोक सीरिया सोडून निर्वासित होत आहेत.
मुख्य कल्पना 2 : निर्वासितांच्या समस्या — निर्वासितांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न कुठे जायचे आणि तो देश आश्रय देईल का हा असतो. कुटुंबातील इतरांनाही बरोबर न्यावे लागते, त्यामुळे शारीरिक आणि भावनिक ताण येतो. उष्णता, पाऊस, वादळे, अन्नटंचाई, आजार आणि पाठलाग करणारा शत्रू यांसारखे धोके असतात आणि या प्रवासात अनेकांचा जीव जातो. सुरक्षित जागी पोहोचल्यावरही काम, राहण्याची जागा आणि रोजच्या अडचणी असतात; भाषा आणि संस्कृती वेगळी असेल तर जुळवून घेणे कठीण जाते.
मुख्य कल्पना 3 : आश्रय देणाऱ्या देशासमोरील प्रश्न आणि आंतरराष्ट्रीय तरतुदी — निर्वासितांची संख्या वाढली की आश्रय देणाऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर ताण येतो; आवश्यक वस्तूंची टंचाई, गुन्हेगारी किंवा महागाई वाढू शकते, स्थानिकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक राष्ट्रे निर्वासितांना आश्रय आणि पुनर्वसन देण्यास तयार नसतात. १९५१ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काही तरतुदी केल्या गेल्या; निर्वासितांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने परत पाठवले जाणार नाही ही त्यातील एक तरतूद आहे. त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांचे कार्यालयही स्थापन झाले आहे.
- सोपे : युद्धामुळे लोकांनी देश सोडला. — निर्वासित.
- मध्यम : निर्वासितांना जबरदस्तीने परत न पाठवणे. — १९५१ ची तरतूद.
- परीक्षा-प्रकार : निर्वासितांसाठी काम आणि राहण्याची जागा शोधणे. — आश्रय देशातील आव्हान.
आकृतीत : निर्वासित होण्यापासून मदतीपर्यंतची साखळी.
१९५१ च्या कराराआधी काय घडले? दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपात लाखो लोक बेघर झाले होते. १४ डिसेंबर १९५० ला संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने ठराव ४२९(५) करून निर्वासितांच्या दर्जावर आंतरराष्ट्रीय परिषद बोलावण्याचे ठरवले.
१९५१ च्या करारानंतर काय घडले? जिनिव्हा येथील परिषदेत २८ जुलै १९५१ ला निर्वासितांच्या दर्जाविषयीचा करार मंजूर झाला. त्याचे मुख्य तत्त्व म्हणजे धोका असलेल्या देशात निर्वासिताला परत पाठवू नये; तो २२ एप्रिल १९५४ ला अमलात आला. सुरुवातीला तो १ जानेवारी १९५१ पूर्वीच्या घटनांपुरताच मर्यादित होता.
पाठ्यपुस्तकानुसार १९५१ मध्ये निर्वासितांबाबत काही आंतरराष्ट्रीय तरतुदी झाल्या आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या उच्चायुक्तांचे कार्यालय स्थापन झाले; परीक्षेत पुस्तकानुसार लिहा. (पुस्तकाशी तपासा)
५१ = निर्वासित करार; परत पाठवू नका.
निर्वासित आणि स्थलांतरित एकच नाहीत; निर्वासितांना छळ, युद्ध किंवा आपत्तीमुळे देश सोडावा लागतो.
आठवणीची युक्ती : छ-यु-आ = छळ, युद्ध, आपत्ती. आठवणीची युक्ती: “छळ, युद्ध, आपत्ती — म्हणून निर्वासित”.
फरक ओळखा
| मुद्दा | निर्वासित | आश्रय देणारा देश |
|---|---|---|
| मुख्य प्रश्न | कुठे जायचे? | किती जणांना घ्यायचे? |
| अडचण | काम, घर, भाषा | अर्थव्यवस्थेवर ताण |
| मदत | १९५१ तरतुदी | उच्चायुक्त कार्यालय |
सरावासाठी प्रश्न
- 1निर्वासित म्हणजे कोण?
- 2लोक निर्वासित का होतात? उदाहरणे द्या.
- 3निर्वासितांना कोणत्या समस्या येतात?
- 4आश्रय देणाऱ्या देशांसमोर कोणते प्रश्न येतात?
- 5१९५१ च्या कराराआधी आणि नंतर काय घडले?
- 6निर्वासितांना परत न पाठवण्याचे तत्त्व काय आहे?
- 7अनेक राष्ट्रे निर्वासितांना आश्रय देण्यास का कचरतात?
- 8मानवी हक्कांचे रक्षण केले तर निर्वासितांचा प्रश्न कसा कमी होईल?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1इच्छेविरुद्ध आपला देश सोडून दुसऱ्या देशात आश्रय घेणारे लोक.
- 2छळ, युद्ध किंवा आपत्तीमुळे; उदा. १९७१ चे पूर्व पाकिस्तानातील लोक, सीरिया.
- 3कुठे जायचे, कुटुंबाला सांभाळणे, प्रवासातील धोके, काम-घर, भाषा-संस्कृती.
- 4अर्थव्यवस्थेवर ताण, वस्तू टंचाई, गुन्हेगारी, स्थानिकांच्या नोकऱ्या आणि कायदा-सुव्यवस्था.
- 5आधी १४ डिसेंबर १९५० चा ठराव; नंतर २८ जुलै १९५१ चा करार आणि २२ एप्रिल १९५४ ला अंमलबजावणी.
- 6धोका असलेल्या देशात निर्वासिताला जबरदस्तीने परत पाठवू नये.
- 7कारण त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर ताण येतो.
- 8हक्कांचे रक्षण झाले की छळ आणि हिंसा कमी होऊन लोकांना देश सोडावा लागत नाही.