निवडणूक आयोग
शाळेच्या स्पर्धेत पंच निष्पक्ष असावा लागतो, नाहीतर खेळाडूंचा विश्वास राहत नाही. निवडणुकीतही निष्पक्ष पंच म्हणजे निवडणूक आयोग.
निवडणूक आयोग ही संविधानाच्या कलम ३२४ नुसार स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे; ती भारतातील निवडणूक प्रक्रिया चालवते. तिच्यात एक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन इतर आयुक्त असतात.
मुख्य कल्पना 1 : निवडणुका आणि प्रतिनिधित्व — आधुनिक लोकशाही ही प्रातिनिधिक लोकशाही आहे. सर्व लोकांना निर्णयात सहभागी करणे शक्य नसल्याने काही लोकांना प्रतिनिधी म्हणून निवडतात; ते सरकार चालवतात आणि लोकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देतात. निवडणुकांमुळे सत्ताबदल शांततेने होतो, वेगवेगळ्या पक्षांना राज्य करण्याची संधी मिळते आणि धोरणे व समाजजीवन बदलते. निवडून आलेले प्रतिनिधी कार्यक्षम, प्रामाणिक आणि विश्वासार्ह असावेत आणि निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि विश्वासार्ह असाव्यात असे आपल्याला वाटते.
मुख्य कल्पना 2 : आयोगाची रचना आणि स्वतंत्रता — राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सहज किंवा राजकीय कारणांनी पदावरून काढता येत नाही; आयोगाचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी हे आवश्यक. आयोगाच्या खर्चाची स्वतंत्र तरतूद असते. आयोगाकडे स्वतंत्र कर्मचारी नसतात; सरकारी अधिकारी, शिक्षक आणि इतर कर्मचारी निवडणूक कामात मदत करतात. भारत निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोग महत्त्वाच्या निवडणुका घेतात; तारीख जाहीर करण्यापासून निकालापर्यंत सर्व प्रक्रिया आयोगाच्या निर्देशाखाली आणि नियंत्रणाखाली होते.
मुख्य कल्पना 3 : पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त — सुकुमार सेन हे स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त. १९५० मध्ये आयोग स्थापन झाल्यानंतर त्यांच्याकडे ही जबाबदारी आली आणि अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी ती कार्यक्षमतेने पार पाडली. मतदार नोंदणीसाठी मतदारांमध्ये जागृती करणारी विशेष मोहीम चालते आणि त्यासाठी राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा होतो.
- सोपे : आयोगाची स्थापना कोणत्या कलमाने? — कलम ३२४.
- मध्यम : आयुक्तांची नेमणूक कोण करतो? — राष्ट्रपती.
- परीक्षा-प्रकार : आयोगाला स्वतंत्र कर्मचारी आहेत का? — नाही; सरकारी कर्मचारी मदत करतात.
आकृतीत : निवडणूक आयोगाची रचना.
निवडणूक आयोग २५ जानेवारी १९५० रोजी स्थापन झाला (प्रजासत्ताक दिनाच्या आदल्या दिवशी); सुकुमार सेन यांनी २१ मार्च १९५० रोजी पदभार घेतला; २५ जानेवारी हा राष्ट्रीय मतदार दिन २०११ पासून साजरा होतो. सुरुवातीला आयोगात फक्त एक आयुक्त होता; १ ऑक्टोबर १९९३ पासून तो तीन सदस्यांचा झाला. (अनेक स्रोतांनुसार; पुस्तकाशी तपासा)
३२४-३-राष्ट्रपती-उधार.
आयोगाचे स्वतंत्र कर्मचारी असतात असे नाही; निवडणूक काळात सरकारी कर्मचारी मदत करतात.
आठवणीची युक्ती : स्वतंत्र आयोग = स्वतंत्र निवडणूक. आठवणीची युक्ती: "३२४ तीन आयुक्त, तीन-दोन-चार".
फरक ओळखा
| मुद्दा | माहिती | महत्त्व |
|---|---|---|
| कलम | ३२४ | आयोगाला घटनात्मक दर्जा |
| नेमणूक | राष्ट्रपती | सहज काढता येत नाही, म्हणून स्वतंत्र |
| आयुक्त | एक मुख्य + दोन | निर्णयप्रक्रिया |
सरावासाठी प्रश्न
- 1निवडणूक आयोग कोणत्या कलमाने स्थापन झाला?
- 2आयोगात किती आयुक्त असतात?
- 3मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सहज का काढता येत नाही?
- 4आयोगाला स्वतंत्र कर्मचारी नसतात, मग काम कसे होते?
- 5प्रातिनिधिक लोकशाही म्हणजे काय?
- 6निवडणुकांमुळे सत्ताबदल शांततेने कसा होतो?
- 7सुकुमार सेन यांच्याविषयी लिहा.
- 8मतदार जागृतीसाठी तुम्ही शाळेत कोणती मोहीम राबवाल?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कलम ३२४ नुसार.
- 2एक मुख्य आणि दोन इतर.
- 3आयोगाचे स्वातंत्र्य टिकावे म्हणून.
- 4सरकारी अधिकारी, शिक्षक आणि इतर कर्मचारी मदत करतात.
- 5लोक प्रतिनिधी निवडतात आणि ते सरकार चालवतात.
- 6मतदार मत देऊन सरकार बदलू शकतात.
- 7पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त; कठीण परिस्थितीत कार्यक्षमतेने काम केले.
- 8विद्यार्थ्याने कृती, वेळ आणि सहभाग लिहावा.
निवडणूक आयोगाची कार्ये
स्पर्धेत प्रवेश अर्ज तपासले जातात, वेळापत्रक ठरते आणि वाद सोडवला जातो. निवडणुकीत हे सर्व काम आयोग करतो.
मतदार यादी तयार करणे, निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवणे, उमेदवारी अर्ज तपासणे, राजकीय पक्षांना मान्यता देणे आणि निवडणूक विवाद सोडवणे ही आयोगाची पाच मुख्य कार्ये आहेत.
मुख्य कल्पना 1 : मतदार यादी आणि वेळापत्रक — १८ वर्षे पूर्ण केलेल्या प्रत्येक भारतीयाला मतदानाचा हक्क; पण त्यासाठी नाव मतदार यादीत हवे. पात्र मतदारांची यादी तयार करणे, जुनी अद्ययावत करणे आणि नव्या मतदारांची नावे घालणे ही आयोगाची जबाबदारी; ओळखपत्र देण्याचाही अधिकार. निवडणुका केव्हा आणि प्रत्येक राज्यात किती टप्प्यांत घ्यायच्या हे ठरवणे हे पूर्णपणे आयोगाचे काम.
मुख्य कल्पना 2 : उमेदवारी अर्ज आणि पक्ष मान्यता — तारखा जाहीर झाल्यावर प्रत्येक पक्ष उमेदवार ठरवतो; काही उमेदवार पक्षाशिवाय स्वतंत्रपणे लढतात. सर्वांना स्वतःची माहिती देणारे अर्ज भरावे लागतात; आयोग त्यांची तपासणी करून पात्र उमेदवारांना परवानगी देतो. आपल्याकडे बहुपक्षीय पद्धत आहे; नवे पक्ष स्थापन होतात, पक्षांतील फुटीतूनही नवे पक्ष होतात. सर्व पक्षांना आयोगाची मान्यता लागते; आयोगाला मान्यता काढून घेण्याचाही अधिकार आहे; तो पक्षांना निवडणूक चिन्हे देतो. काही मतदारसंघ अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असतात; प्रत्येक पक्षाला चिन्ह असते; मान्यताप्राप्त पक्षांना दूरचित्रवाणी आणि रेडिओवर बाजू मांडण्याची समान संधी असते.
मुख्य कल्पना 3 : निवडणूक विवाद — निवडणुकीबाबत उद्भवणारे वाद सोडवण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे. त्यानुसार उमेदवाराला अपात्र ठरवणे किंवा एखाद्या मतदारसंघात पुन्हा निवडणूक घेणे हे काम आयोग करतो. मतदान हे आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.
- सोपे : मतदार यादीत नाव नसेल तर? — मतदान करता येणार नाही.
- मध्यम : निवडणूक चिन्ह कोण देतो? — निवडणूक आयोग.
- परीक्षा-प्रकार : आयोगाने पुन्हा निवडणूक घेणे — कोणते कार्य? — विवाद सोडवणे.
आकृतीत : आयोगाची कार्ये क्रमाने.
ईव्हीएमचा वापर देशभर सुरू होण्याआधी काय घडले? १९८२ मध्ये केरळमधील परावूर येथे ५० मतदान केंद्रांवर ईव्हीएमचा प्रयोग झाला. १९८४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की कायद्याशिवाय त्यांचा वापर करता येणार नाही, म्हणून संसदेने १९८९ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती केली.
ईव्हीएमचा वापर देशभर सुरू होण्यानंतर काय घडले? २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रथमच सर्व ५४३ मतदारसंघांत ईव्हीएम वापरले गेले आणि मतमोजणी खूप जलद झाली. नंतर कागदी पावती देणारी यंत्रे (व्हीव्हीपॅट) जोडली गेली.
यादी-वेळापत्रक-अर्ज-पक्ष-वाद.
उमेदवार निवडण्याचे काम आयोगाचे नाही; उमेदवार पक्ष ठरवतात, आयोग फक्त अर्ज तपासतो.
आठवणीची युक्ती : पाच कार्ये: यादी, वेळापत्रक, अर्ज, पक्ष, वाद. आठवणीची युक्ती: "या-वे-अ-प-वा".
फरक ओळखा
| कार्य | काय करते | उदाहरण |
|---|---|---|
| मतदार यादी | नावे घालणे, अद्ययावत करणे | नव्या १८ वर्षांच्या मतदारांची नोंद |
| अर्ज तपासणी | पात्र उमेदवारांना परवानगी | माहिती भरलेला अर्ज |
| पक्ष मान्यता | मान्यता आणि चिन्ह देणे | निवडणूक चिन्ह |
सरावासाठी प्रश्न
- 1निवडणूक आयोगाची पाच कार्ये लिहा.
- 2मतदार यादीचे महत्त्व काय?
- 3निवडणूक वेळापत्रक कोण ठरवतो?
- 4उमेदवारी अर्ज तपासणी का आवश्यक?
- 5आयोग पक्षांना मान्यता कशी देतो आणि काढू शकतो का?
- 6स्वतंत्र उमेदवार म्हणजे कोण?
- 7निवडणूक विवाद कसे सोडवले जातात?
- 8मतदार यादीत तुमचे कुटुंब नोंदलेले आहे का ते कसे तपासाल ते लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1मतदार यादी, वेळापत्रक, अर्ज तपासणी, पक्ष मान्यता, विवाद निवारण.
- 2यादीत नाव असेल तरच मतदान करता येते.
- 3निवडणूक आयोग.
- 4फक्त पात्र उमेदवारांना लढता यावे म्हणून.
- 5नियमांनुसार मान्यता देतो; हो, मान्यता काढूही शकतो.
- 6पक्षाच्या पाठिंब्याशिवाय लढणारा उमेदवार.
- 7अपात्र ठरवणे किंवा पुन्हा निवडणूक घेणे.
- 8विद्यार्थ्याने पडताळणीच्या पद्धती लिहाव्यात.
निवडणूक प्रक्रिया आणि आचारसंहिता
क्रिकेट स्पर्धेआधी खेळाडू, पंच आणि संघ यांना नियम सांगतात. निवडणुकीआधी सरकार, पक्ष आणि मतदार यांना नियम सांगणारी असते ती आचारसंहिता.
मतदारसंघ ठरवणे, मतदार यादी अंतिम करणे, उमेदवारी अर्ज, प्रचार, मतदान, मतमोजणी, निकाल आणि विवाद निवारण असे निवडणूक प्रक्रियेचे टप्पे आहेत. आचारसंहिता म्हणजे निवडणुकीआधी आणि दरम्यान सरकार, पक्ष आणि मतदारांनी पाळायचे नियम.
मुख्य कल्पना 1 : मतदारसंघांची पुनर्रचना — लोकसभेत एकूण ५४३ सदस्य असतात; प्रत्येक सदस्य एक मतदारसंघ दर्शवतो, म्हणजे ५४३ मतदारसंघ. मतदारसंघ तयार करण्याची जबाबदारी परिसीमन आयोगाची असते. हा आयोग मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना कोणत्याही दबावाला बळी पडत नाही.
मुख्य कल्पना 2 : आचारसंहिता — मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी आयोगाने केलेल्या उपायांपैकी एक आचारसंहिता. ती निवडणुकीआधी आणि दरम्यान सरकार, पक्ष आणि मतदारांनी पाळायचे नियम सांगते. सरकारलाही ती मोडता येत नाही. गेल्या काही निवडणुकांत ती कडकपणे पाळल्याने सामान्य मतदारांचा विश्वास वाढला आहे. उदाहरणार्थ, घरगुती वस्तू वाटणे किंवा जाती-धर्माच्या आधारावर पाठिंबा मागणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरू शकते.
मुख्य कल्पना 3 : पहिली निवडणूक — स्वतंत्र भारतातील पहिली निवडणूक १९५१-५२ मध्ये झाली; ती निवडणूक राजकारणातून लोकशाही घडण्याची सुरुवात. मतदार यादी तयार करणे कठीण काम होते; अनेक लोक निरक्षर असल्याने विशेष पद्धत वापरली: सुमारे २० लाख पोलादी पेट्या बनवल्या, त्यांवर निवडणूक चिन्हे चिकटवली; मतदारांना कोरी मतपत्रिका दिली जाई आणि ज्या पक्षाला मत द्यायचे त्याच्या चिन्हाच्या पेटीत टाकायची. त्यामुळे निरक्षरांनाही मतदान करता आले.
- सोपे : लोकसभेचे मतदारसंघ किती? — ५४३.
- मध्यम : मतदारसंघ कोण ठरवतो? — परिसीमन आयोग.
- परीक्षा-प्रकार : पहिल्या निवडणुकीत निरक्षर कसे मत देत? — चिन्हाच्या पेटीत मतपत्रिका टाकून.
आकृतीत : निवडणूक प्रक्रियेचे टप्पे.
भारताचा पहिला मतदार: श्याम सरन नेगी (कल्पा, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश) यांनी २५ ऑक्टोबर १९५१ रोजी मतदान केले, कारण हिवाळ्यातील बर्फामुळे किन्नौरमध्ये मतदान आधी घेतले; देशाचा बाकी भाग जानेवारी-फेब्रुवारी १९५२ मध्ये मतदान करणार होता; ते तेव्हा शिक्षक होते आणि मतदान केंद्रावर निवडणूक कामावर होते. पुस्तकात नाव "Sham Sharan Negi" असे लिहिले आहे. (अनेक स्रोतांनुसार; पुस्तकाशी तपासा)
मतदारसंघ-अर्ज-प्रचार-मतदान-मोजणी-निकाल.
आचारसंहिता सरकारला लागू नाही असे नाही; ती सरकार, पक्ष आणि मतदार सर्वांना लागू.
आठवणीची युक्ती : आचारसंहिता = खेळाचे नियम. आठवणीची युक्ती: "आधी नियम, मग खेळ".
फरक ओळखा
| मुद्दा | कोण करते | काम |
|---|---|---|
| परिसीमन | परिसीमन आयोग | मतदारसंघ तयार करणे |
| आचारसंहिता | निवडणूक आयोग | नियम तयार आणि अंमलबजावणी |
| मतदान | मतदार | मत देणे |
सरावासाठी प्रश्न
- 1निवडणूक प्रक्रियेचे टप्पे सांगा.
- 2परिसीमन आयोग काय करतो?
- 3आचारसंहिता म्हणजे काय?
- 4आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरणाऱ्या दोन गोष्टी लिहा.
- 5आचारसंहिता कडकपणे पाळल्याचा काय परिणाम झाला?
- 6पहिल्या निवडणुकीची खास पद्धत कोणती होती?
- 7मतदार म्हणून तुम्ही कोणते नियम आचारसंहितेत घालाल?
- 8शाळेत नकली मतदान (mock poll) कसे आयोजित कराल ते लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1मतदारसंघ, मतदार यादी, अर्ज, प्रचार, मतदान, मोजणी, निकाल, विवाद.
- 2५४३ मतदारसंघ तयार करतो आणि पुनर्रचना करतो.
- 3निवडणुकीदरम्यान सरकार, पक्ष, मतदार यांनी पाळायचे नियम.
- 4घरगुती वस्तू वाटणे; जाती-धर्मावर पाठिंबा मागणे.
- 5सामान्य मतदारांचा विश्वास वाढला.
- 6चिन्हाच्या पेट्या आणि कोरी मतपत्रिका; निरक्षरांसाठी.
- 7मतदारांनी प्रलोभन न घेणे, शांतपणे मतदान करणे इत्यादी.
- 8विद्यार्थ्याने मतदार यादी, मतपत्रिका, पेटी आणि मोजणी लिहावी.
आव्हाने आणि निवडणूक सुधारणा
शाळेच्या निवडणुकीत कुणी पैसे वाटले किंवा मारामारी केली तर निवडणूक खरी वाटत नाही. मोठ्या देशात ही आव्हाने मोठी असतात.
देशाचा आकार आणि मतदारांची संख्या पाहता मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे खरोखर आव्हानात्मक काम आहे. निवडणूक सुधारणा म्हणजे निवडणूक प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह करण्यासाठी केलेले बदल.
मुख्य कल्पना 1 : आव्हाने — निवडणुकीत पैशाचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होतो; आयोगाला तो थांबवण्यासाठी अनेक उपाय करावे लागतात. अनेक पक्ष गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकिटे देतात; त्यामुळे राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होते आणि मुक्त वातावरणात निवडणूक घेणे आयोगाला कठीण होते. निवडणुकीतील हिंसाचार हे दुसरे मोठे आव्हान; सर्व पक्षांनी तो रोखण्यात आयोगाला मदत करावी. प्रभाव टिकवण्यासाठी नेते आपल्या नातेवाईकांना तिकिटे देतात, त्यामुळे राजकारणात घराणेशाही तयार होते.
मुख्य कल्पना 2 : सुधारणा — निवडणुका ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे; लोकशाहीचे भवितव्य तिच्यावर अवलंबून. सुचवलेल्या सुधारणा: महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी पक्षांनी ५०% उमेदवारी महिलांना द्यावी आणि त्यांना निवडून आणण्याचा प्रयत्न करावा; गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना उमेदवारी देऊ नये आणि न्यायालयाचे निर्णय कडकपणे पाळावेत; पैशाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी सरकारने निवडणूक खर्च सांभाळावा; लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात दुरुस्ती करून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना निवडणूक लढवता येऊ नये.
मुख्य कल्पना 3 : मतपेटीपासून EVM पर्यंत — स्वतंत्र भारतातील पहिली निवडणूक १९५१-५२ मध्ये झाली; सुरुवातीला मतपेट्या वापरल्या. नंतर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) आले. उमेदवार नको असल्यास मतदार ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ (NOTA) हा पर्याय निवडू शकतात. दिव्यांगांना मतदान सोपे झाले, कागदासाठी होणारी झाडतोड कमी झाली आणि निकाल लवकर जाहीर होतात. आयोगाने २०१० मध्ये तज्ज्ञ समिती नेमली आणि EVM मध्ये मतपावती (VVPAT) सुविधा जोडली; मतदार नोंदवलेले मत बरोबर आहे का हे तपासू शकतात.
- सोपे : वरीलपैकी कोणीही नाही पर्याय? — NOTA.
- मध्यम : मतदाराने नोंदवलेले मत तपासण्याची सोय? — VVPAT.
- परीक्षा-प्रकार : पक्ष नातेवाईकांना तिकिटे देतो — कोणते आव्हान? — घराणेशाही.
आकृतीत : मतदानाची साधने कशी बदलली.
EVM चा पहिला प्रयोग मे १९८२ मध्ये केरळमधील परवूर मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत ५० मतदान केंद्रांवर झाला; सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांत EVM प्रथम २००४ मध्ये वापरले गेले. पाठ्यपुस्तकात "१९९० च्या दशकापासून" असे लिहिले आहे; स्रोतांनुसार १९९० च्या दशकात त्याचा विस्तार झाला पण संपूर्ण वापर २००१ (विधानसभा) आणि २००४ (लोकसभा) पासून. NOTA २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुरू झाले; VVPAT प्रथम सप्टेंबर २०१३ मध्ये नागालँडच्या नोकसेन पोटनिवडणुकीत आणि सर्व मतदारसंघांत २०१९ पासून. (अनेक स्रोतांनुसार; पुस्तकाशी तपासा)
पेटी-८२-०४-१३.
EVM मुळे मतदार यादी किंवा आचारसंहिता बदलत नाही; ते फक्त मत नोंदवण्याचे साधन आहे.
आठवणीची युक्ती : आव्हान = पैसा, गुन्हेगारी, हिंसा, घराणेशाही. आठवणीची युक्ती: "पै-गु-हिं-घ".
फरक ओळखा
| आव्हान | परिणाम | उपाय |
|---|---|---|
| पैशाचा गैरवापर | समान संधी नष्ट | सरकारकडून निवडणूक खर्च |
| गुन्हेगारी पार्श्वभूमी | राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण | अशांना उमेदवारी नाही |
| हिंसाचार | मुक्त वातावरण नाही | सर्व पक्षांचे सहकार्य |
सरावासाठी प्रश्न
- 1निवडणुका घेण्यातील चार आव्हाने लिहा.
- 2राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण म्हणजे काय?
- 3घराणेशाहीचा पक्षाला काय तोटा होतो?
- 4निवडणूक सुधारणा सुचवा.
- 5EVM चे फायदे लिहा.
- 6NOTA म्हणजे काय?
- 7VVPAT चा हेतू काय?
- 8सार्वत्रिक, मध्यावधी आणि पोटनिवडणूक यांतील फरक लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1पैशाचा गैरवापर, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, हिंसाचार, घराणेशाही.
- 2गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक राजकारणात येणे.
- 3सामान्य कार्यकर्त्यांना संधी मिळत नाही आणि पक्ष एका कुटुंबापुरता राहतो.
- 4५०% महिला उमेदवारी, गुन्हेगारांना तिकीट नाही, निवडणूक खर्च सरकारकडून.
- 5दिव्यांगांना सोपे, कागद वाचतो, निकाल लवकर.
- 6कोणताही उमेदवार पसंत नसल्यास निवडता येणारा पर्याय.
- 7मतदार आपले मत बरोबर नोंदले का ते तपासतो; गैरप्रकार थांबतात.
- 8सार्वत्रिक = दर पाच वर्षांनी; मध्यावधी = मुदतीआधी बहुमत गेल्यास; पोटनिवडणूक = जागा रिकामी झाल्यास.