लोकशाही आणि राजकीय परिपक्वता
वर्गनायक निवडताना प्रत्येकाला एक मत असते, मग तो हुशार असो वा नसो. देशाच्या लोकशाहीतही तेच तत्त्व आहे: प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मत.
संविधान २६ जानेवारी १९५० ला लागू झाले आणि तेव्हापासून सरकार त्याच्या तत्त्वांनुसार चालते. लोकशाही म्हणजे फक्त प्रतिनिधी निवडणे नव्हे; तिची तत्त्वे प्रत्यक्ष जीवनात उतरणे म्हणजे राजकीय परिपक्वता.
मुख्य कल्पना 1 : मतदानाचा हक्क — स्वातंत्र्याआधी मतदानावर अनेक बंधने होती; ती सर्व रद्द झाली आणि संविधानाने २१ वर्षांवरील स्त्री-पुरुष सर्वांना समान मताधिकार (प्रौढ मताधिकार) दिला. नंतर वयोमर्यादा २१ वरून १८ केली, म्हणून तरुण पिढीला राजकारणात सहभागी होता आले. भारतात जगातील सर्वाधिक मतदार आहेत, म्हणून तो सर्वात मोठा लोकशाही देश. नियमित अंतराने मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका होणे हे यशस्वी लोकशाहीचे मोठे लक्षण; लोकांचा वाढता सहभाग आणि राजकीय स्पर्धा हेही तेच दाखवतात.
मुख्य कल्पना 2 : अधिकारांचे विकेंद्रीकरण — सत्तेचे विकेंद्रीकरण लोकशाहीचा गाभा आहे; त्यामुळे सत्तेचा गैरवापर थांबतो आणि सामान्य माणसाला राजकारणात भाग घेण्याची संधी मिळते. मार्गदर्शक तत्त्वांत लोकशाही विकेंद्रीकरणाची तरतूद आहे, विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम करणे. ७३वी आणि ७४वी घटनादुरुस्ती यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला आणि त्यांचे अधिकार वाढवले. महिला आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागा, राज्य निवडणूक आयोग आणि अकरावी-बारावी अनुसूची हे त्याचे भाग.
मुख्य कल्पना 3 : तरुण मतदार आणि पक्ष — मतदानाचे वय कमी झाल्याने बदल फक्त संख्येचा नाही तर गुणवत्तेचाही आहे; तरुण मतदारांच्या सक्रिय पाठिंब्याने नवे राजकीय पक्ष उदयास येतात आणि वेगवेगळ्या अपेक्षा घेऊन स्पर्धा करतात. म्हणजे मतदार फक्त मत देत नाहीत, तर राजकारणाची दिशाही ठरवतात.
- सोपे : २१ वर्षांचा नागरिक मत देऊ शकतो का? — हो, आणि आज १८ वर्षांचाही.
- मध्यम : ग्रामपंचायतीला घटनात्मक दर्जा कोणी दिला? — ७३वी घटनादुरुस्ती.
- परीक्षा-प्रकार : भारत सर्वात मोठा लोकशाही देश का? — सर्वाधिक मतदारांमुळे.
आकृतीत : मताधिकार आणि विकेंद्रीकरणाचे टप्पे.
मतदानाचे वय २१ वरून १८ करणारी ६१वी घटनादुरुस्ती संसदेने डिसेंबर १९८८ मध्ये मंजूर केली आणि ती २८ मार्च १९८९ पासून लागू झाली. (अनेक स्रोतांनुसार; पुस्तकात फक्त "नंतर" असे आहे; पुस्तकाशी तपासा)
२१-१८-स्थानिक.
लोकशाही म्हणजे फक्त निवडणूक नाही; सहभाग, पारदर्शकता आणि विकेंद्रीकरणही हवे.
आठवणीची युक्ती : मत + सहभाग + विकेंद्रीकरण = लोकशाही. आठवणीची युक्ती: "मत-सहभाग-स्थानिक".
फरक ओळखा
| मुद्दा | आधी | नंतर |
|---|---|---|
| मताधिकार | स्वातंत्र्याआधी बंधने | सर्वांना समान, २१ वर्षांवरील |
| मतदान वय | २१ वर्षे | १८ वर्षे |
| स्थानिक संस्था | मर्यादित अधिकार | घटनात्मक दर्जा आणि जास्त अधिकार |
सरावासाठी प्रश्न
- 1संविधान कधी लागू झाले?
- 2प्रौढ मताधिकार म्हणजे काय?
- 3मतदानाचे वय कमी केल्याचा फायदा काय?
- 4विकेंद्रीकरण का महत्त्वाचे?
- 5७३व्या आणि ७४व्या दुरुस्तीने काय केले?
- 6महिलांसाठी राखीव जागा का ठेवल्या?
- 7भारत सर्वात मोठी लोकशाही का मानतात?
- 8तुमच्या शाळेत विद्यार्थ्यांच्या सहभागासाठी कोणत्या कृती करता येतील ते लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1२६ जानेवारी १९५० ला.
- 2जात, धर्म, लिंग न पाहता १८ वर्षांवरील सर्वांना मताचा हक्क.
- 3तरुण राजकारणात सहभागी होतात आणि नवे पक्ष उदयास येतात.
- 4सत्तेचा गैरवापर थांबतो आणि लोकांना सहभागाची संधी मिळते.
- 5स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा आणि अधिक अधिकार दिले.
- 6राजकारणातील सहभाग वाढवण्यासाठी.
- 7सर्वाधिक मतदारांमुळे.
- 8विद्यार्थी परिषद, वर्गनायक निवडणूक, सूचनापेटी इत्यादी.
माहितीचा अधिकार आणि हक्कांवर आधारित दृष्टिकोन
शाळेचा निधी कुठे खर्च झाला हे विचारायचे असेल तर नियम माहीत हवेत. सरकारच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारण्याचा नागरिकाचा हक्क म्हणजे माहितीचा अधिकार.
माहितीचा अधिकार (RTI) म्हणजे सरकारच्या कामाची माहिती मागण्याचा नागरिकाचा हक्क; त्यामुळे सरकार अधिक पारदर्शक होते. नागरिकांना लाभार्थी न मानता त्यांचे हक्क मानणे म्हणजे हक्कांवर आधारित दृष्टिकोन.
मुख्य कल्पना 1 : माहितीचा अधिकार २००५ — नागरिकांचे सक्षमीकरण ही लोकशाहीची मूलभूत अट आहे. सरकार आणि नागरिक यांच्यातील संवाद वाढला तर विश्वासाचे नाते तयार होते. नागरिकांना सरकारच्या कामकाजाची माहिती घेण्याचा हक्क आहे; म्हणून भारत सरकारने माहितीचा अधिकार दिला. पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे चांगल्या शासनाचे वैशिष्ट्य; RTI मुळे सरकारी कामातील गुप्तता कमी झाली.
मुख्य कल्पना 2 : हक्कांवर आधारित दृष्टिकोन — स्वातंत्र्यानंतरच्या दशकांत लोकशाहीकरण वाढले, पण नागरिकांना फक्त लाभार्थी मानले गेले. गेल्या काही दशकांत विकास हा नागरिकांचा हक्क मानला जातो. २००० नंतर लोकशाही सुधारणांचा दृष्टिकोन बदलला आणि त्या नागरिकांचे हक्क मानल्या गेल्या; म्हणून माहिती, शिक्षण आणि अन्नसुरक्षा हे हक्क मिळाले. या हक्कांनी लोकशाही बळकट केली.
मुख्य कल्पना 3 : चांगले शासन — लोकशाहीला चांगले शासन हवे. त्याची वैशिष्ट्ये: जबाबदार आणि उत्तरदायी सरकार, कार्यक्षम सरकार, लोकांच्या गरजांना प्रतिसाद देणारे सरकार, कामकाजात पारदर्शकता, न्याय्य आणि सर्वसमावेशक विकास आणि निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग.
- सोपे : ग्रामपंचायतीने रस्त्यावर किती खर्च केला हे विचारणे — कोणता हक्क? — माहितीचा अधिकार.
- मध्यम : अन्नसुरक्षा हा हक्क आहे असे मानणे — कोणता दृष्टिकोन? — हक्कांवर आधारित.
- परीक्षा-प्रकार : सरकारी काम खुले असणे — कोणते वैशिष्ट्य? — पारदर्शकता.
आकृतीत : माहितीचा अधिकार लोकशाही बळकट करतो.
माहितीचा अधिकार कायदा संसदेने १५ जून २००५ ला मंजूर केला आणि तो १२ ऑक्टोबर २००५ पासून पूर्णपणे लागू झाला. (अनेक सरकारी स्रोतांनुसार; पुस्तकात फक्त "RTI २००५" आहे; पुस्तकाशी तपासा)
प्रश्न-माहिती-पारदर्शकता-विश्वास.
RTI म्हणजे सरकारवर टीका करण्याचे साधन नाही; ते नागरिकांना माहिती आणि जबाबदारी देते.
आठवणीची युक्ती : माहिती = शक्ती. आठवणीची युक्ती: "विचारा, जाणा, सुधारा".
फरक ओळखा
| दृष्टिकोन | नागरिक कसे मानतात | उदाहरण |
|---|---|---|
| लाभार्थी | सरकार देते ते घेणारे | जुनी पद्धत |
| हक्कांवर आधारित | हक्क असलेले नागरिक | माहिती, शिक्षण, अन्न |
| पारदर्शकता | काम खुले आणि तपासता येणारे | RTI अर्ज |
सरावासाठी प्रश्न
- 1माहितीचा अधिकार म्हणजे काय?
- 2RTI चे लोकशाहीतील महत्त्व सांगा.
- 3हक्कांवर आधारित दृष्टिकोन म्हणजे काय?
- 4२००० नंतर नागरिकांना कोणते हक्क मिळाले?
- 5चांगल्या शासनाची वैशिष्ट्ये लिहा.
- 6पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांतील फरक सांगा.
- 7सर्वांना निवारा हक्क मिळाला तर लोकशाहीवर काय परिणाम होईल?
- 8RTI च्या वापरासाठी तुम्ही गावातील एक प्रश्न तयार करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1सरकारी कामाची माहिती मागण्याचा नागरिकाचा हक्क.
- 2पारदर्शकता, विश्वास आणि सहभाग वाढतो.
- 3नागरिक लाभार्थी नसून हक्कधारक आहेत असे मानणे.
- 4माहिती, शिक्षण आणि अन्नसुरक्षा.
- 5उत्तरदायित्व, कार्यक्षमता, प्रतिसाद, पारदर्शकता, सर्वसमावेशक विकास, सहभाग.
- 6पारदर्शकता = काम खुले; उत्तरदायित्व = उत्तर देण्याची जबाबदारी.
- 7सरकारची जबाबदारी वाढेल आणि नागरिक अधिक सक्षम होतील.
- 8विद्यार्थ्याने स्वतःचे उदाहरण लिहावे.
सामाजिक न्याय आणि समता
शर्यतीत सर्वांना एकाच रेषेवर उभे केले तरी ज्याला पाय नाही तो मागे पडतो. म्हणून पाठीमागे राहिलेल्यांना खास संधी देणे हे न्यायाचे काम आहे.
सामाजिक न्याय म्हणजे अन्याय करणाऱ्या सामाजिक परिस्थिती दूर करणे आणि सर्वांच्या प्रतिष्ठेची समानता मानणे. जात, धर्म, भाषा, लिंग, जन्मस्थान, वंश, मालमत्ता यांवरून उच्च-नीच भेद संपवणे आणि प्रत्येकाला विकासाची समान संधी देणे हा त्याचा हेतू.
मुख्य कल्पना 1 : राखीव जागांचे धोरण — ज्या घटकांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी दीर्घकाळ मिळाल्या नाहीत त्यांच्यासाठी राखीव जागांचे धोरण. शैक्षणिक संस्थांत आणि शासकीय सेवांत अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी काही जागा राखीव असतात; इतर मागासवर्गासाठीही तरतूद आहे. अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा हा सामाजिक न्यायासाठी महत्त्वाचा; तो या घटकांवरील अन्याय रोखतो आणि अत्याचार हा शिक्षापात्र गुन्हा ठरवतो.
मुख्य कल्पना 2 : अल्पसंख्याकांसाठी तरतुदी — संविधानाने अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत आणि सरकारने शिक्षण व रोजगाराच्या संधी देणारी धोरणे राबवली. संविधान जात, धर्म, वंश, भाषा आणि प्रदेश यांच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते. त्यामुळे अल्पसंख्याकांचा समतेचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा आणि सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क सुरक्षित राहतो.
मुख्य कल्पना 3 : महिलांसाठी कायदे आणि प्रतिनिधित्व — महिलांना वडील आणि पतीच्या मालमत्तेत समान वाटा, हुंडाबंदी कायदा, लैंगिक छळाविरुद्ध कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा हे महत्त्वाचे; राष्ट्रीय महिला आयोग आणि राज्यांतही आयोग. कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध कायदा महिलांच्या प्रतिष्ठेचे आणि स्वाभिमानाचे संरक्षण करतो आणि लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनवतो. राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व पूर्वीपासून अपुरे; ७३वी आणि ७४वी दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांत ३३% जागा राखीव केल्या; महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत ५०%.
- सोपे : लोकसभेत महिला खासदार १९५१-५२ मध्ये २२ आणि २०१४ मध्ये ६६ — काय दिसते? — प्रतिनिधित्व वाढते आहे, पण अजून कमी.
- मध्यम : हुंडाबंदी कायदा कोणत्या घटकासाठी? — महिला.
- परीक्षा-प्रकार : अत्याचार प्रतिबंध कायदा कोणासाठी? — अनुसूचित जाती-जमाती.
आकृतीत : सामाजिक न्यायाचे चार मार्ग.
इंद्रा साहनी निकालाआधी काय घडले? मंडल आयोगाचा अहवाल १९८० मध्ये आला, पण दहा वर्षे तो तसाच पडून राहिला. ७ ऑगस्ट १९९० रोजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले; त्यावरून निदर्शने आणि न्यायालयीन खटले झाले.
इंद्रा साहनी निकालानंतर काय घडले? १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षण योग्य ठरवले. एकूण आरक्षण साधारणपणे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे आणि ‘क्रीमी लेयर’ वगळावा असेही न्यायालयाने सांगितले.
रा-अ-अल्प-म.
राखीव जागा म्हणजे दया नाही; दीर्घकाळ संधीपासून वंचित राहिलेल्यांसाठी समानतेचा प्रयत्न.
आठवणीची युक्ती : समता = समान प्रतिष्ठा + समान संधी. आठवणीची युक्ती: "सर्वांना सुरुवातीची रेषा".
फरक ओळखा
| घटक | तरतूद | हेतू |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाती-जमाती | राखीव जागा, अत्याचार प्रतिबंध कायदा | संधी आणि संरक्षण |
| अल्पसंख्याक | भेदभाव बंदी, सांस्कृतिक-शैक्षणिक हक्क | समता आणि संरक्षण |
| महिला | मालमत्ता हक्क, हुंडाबंदी, आयोग, राखीव जागा | प्रतिष्ठा आणि सहभाग |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सामाजिक न्याय म्हणजे काय?
- 2राखीव जागांचे धोरण का आहे?
- 3अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचे महत्त्व लिहा.
- 4अल्पसंख्याकांसाठी संविधानातील तरतुदी सांगा.
- 5महिलांसाठी असलेले चार कायदे किंवा तरतुदी लिहा.
- 6महिला प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी काय केले गेले?
- 7लोकसभेतील महिला खासदारांच्या तक्त्यावरून निष्कर्ष लिहा.
- 8अत्याचार रोखण्यासाठी समाज म्हणून आपण काय करू शकतो ते लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1अन्यायी परिस्थिती दूर करून सर्वांना समान प्रतिष्ठा आणि संधी देणे.
- 2दीर्घकाळ संधीपासून वंचित घटकांना शिक्षण-नोकरीत संधी देण्यासाठी.
- 3अत्याचार थांबतो आणि तो शिक्षापात्र ठरतो.
- 4भेदभाव बंदी, समता, स्वातंत्र्य, शोषणाविरुद्ध, सांस्कृतिक-शैक्षणिक हक्क.
- 5मालमत्तेत समान वाटा, हुंडाबंदी, लैंगिक छळ विरोध, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध.
- 6स्थानिक संस्थांत ३३% (काही राज्यांत ५०%) राखीव जागा आणि आयोग.
- 7प्रतिनिधित्व वाढत आहे पण अजून १५% पेक्षा कमी आहे.
- 8जागरूकता, भेदभावाला विरोध, कायद्याची माहिती आणि तक्रार नोंदवणे.
न्यायव्यवस्थेची भूमिका
खेळात पंच नियम कसा लागतो ते ठरवतात आणि कोणी नियम मोडला तर थांबवतात. देशात संविधानाचा अर्थ लावण्याचे हे काम न्यायव्यवस्था करते.
संविधानाचे अर्थ लावताना न्यायव्यवस्था संविधानाचे मूलभूत उद्दिष्ट आणि घटनाकारांचा हेतू लक्षात घेते आणि लोकशाही आणि सामाजिक न्याय-समतेसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
मुख्य कल्पना 1 : संविधानाची मूळ चौकट — संविधान गतिमान आहे, जिवंत दस्तऐवज आहे; बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. न्यायव्यवस्थेने हा अधिकार मान्य केला, पण त्यावर मर्यादाही घातल्या: संसद संविधानाची मूळ चौकट बदलू शकत नाही. मूळ चौकटीत सहसा हे येते: प्रजासत्ताक आणि लोकशाही शासनपद्धती, संघराज्य रचना, राष्ट्राची एकता आणि अखंडता, सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता आणि संविधानाची सर्वोच्चता.
मुख्य कल्पना 2 : महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय — मूलभूत हक्कांनी दिलेले संरक्षण न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे अधिक अर्थपूर्ण झाले. मुलांचे हक्क, मानवी हक्कांचे संरक्षण, महिलांचा सन्मान आणि प्रतिष्ठा, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि आदिवासी सक्षमीकरण या विषयांवर न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्णय दिले. त्यामुळे भारतातील राजकीय प्रक्रिया अधिक परिपक्व झाली.
मुख्य कल्पना 3 : लोकशाहीचे मानस — सरकारी कायदे आणि धोरणांनी सर्व समस्या संपलेल्या नाहीत आणि नव्या समस्याही आहेत; पण भारतीय लोकांमध्ये लोकशाही मानसिकता तयार झाली आहे हे महत्त्वाचे. विद्यार्थ्यांनी अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने चांगल्या शासनाच्या विषयांवर दिलेले निर्णय शोधावेत आणि चर्चा करावी.
- सोपे : संसद संविधान बदलू शकते का? — हो, पण मूळ चौकट नाही.
- मध्यम : मूळ चौकटीत एक घटक सांगा. — धर्मनिरपेक्षता.
- परीक्षा-प्रकार : न्यायालयाच्या निर्णयाचा विषय? — मुलांचे हक्क.
आकृतीत : मूळ चौकटीतील काही घटक.
मूळ चौकटीचा सिद्धांत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केशवानंद भारती खटल्यात २४ एप्रिल १९७३ रोजी ७:६ बहुमताने सांगितले की संसद संविधानात बदल करू शकते पण त्याची मूळ चौकट बदलू शकत नाही. पुस्तकात खटल्याचे नाव नाही. (अनेक स्रोतांनुसार; पुस्तकाशी तपासा)
लो-सं-ए-ध.
संसद संविधानात कोणताही बदल करू शकत नाही असे नाही; तिला अधिकार आहे, फक्त मूळ चौकट बदलता येत नाही.
आठवणीची युक्ती : दुरुस्ती हो, चौकट नाही. आठवणीची युक्ती: "घर सजवा, पाया हलवू नका".
फरक ओळखा
| मुद्दा | संसद | न्यायव्यवस्था |
|---|---|---|
| संविधान बदल | दुरुस्ती करू शकते | मर्यादा ठरवते |
| मूळ चौकट | बदलू शकत नाही | संरक्षण करते |
| हक्क | कायदे करते | निर्णयांनी अर्थपूर्ण करते |
सरावासाठी प्रश्न
- 1संविधानाला ‘जिवंत दस्तऐवज’ का म्हणतात?
- 2मूळ चौकट म्हणजे काय?
- 3मूळ चौकटीतील तीन घटक लिहा.
- 4न्यायालयाने कोणत्या विषयांवर महत्त्वाचे निर्णय दिले?
- 5न्यायव्यवस्थेने लोकशाही बळकट कशी केली?
- 6संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा का आवश्यक?
- 7लोकशाही मानसिकता म्हणजे काय?
- 8अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाची माहिती शोधून लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कारण बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यात बदल करता येतात.
- 2संविधानाचे ते मूलभूत घटक जे संसद बदलू शकत नाही.
- 3लोकशाही-प्रजासत्ताक, संघराज्य, धर्मनिरपेक्षता.
- 4मुलांचे हक्क, मानवी हक्क, महिलांचा सन्मान, व्यक्तिस्वातंत्र्य, आदिवासी सक्षमीकरण.
- 5हक्कांचे संरक्षण अर्थपूर्ण केले आणि संविधानाच्या उद्दिष्टांनुसार अर्थ लावला.
- 6अमर्याद अधिकाराने संविधानाचे मूलभूत स्वरूप धोक्यात येऊ शकते.
- 7लोकशाही मूल्ये स्वीकारणारी लोकांची विचारसरणी.
- 8विद्यार्थ्याने निर्णय, वर्ष आणि विषय लिहावा.