आंदोलनांतील स्त्रीशक्ती
घरातील महागाईचा पहिला फटका गृहिणीला बसतो आणि गावातील पाणी आटले तर बायकांना लांब जावे लागते. म्हणून अनेक आंदोलनांत स्त्रिया पुढे आल्या.
स्त्रिया संघटित होऊन आपले प्रश्न किंवा समाजाचे प्रश्न मांडतात तेव्हा तिला स्त्रीशक्तीचे प्रकटीकरण म्हणतात. महागाई, जंगलतोड आणि दारू यांविरुद्धची आंदोलने ही त्याची उदाहरणे आहेत.
मुख्य कल्पना 1 : लाटणे मोर्चा (१९७२) — दिवाळी जवळ आली असताना तेल, तूप, रवा, मैदा दुर्मिळ झाले आणि रॉकेल महागले. समाजवादी नेत्या मृणाल गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईतील स्त्रियांनी लाटणी घेऊन मोर्चा काढला; तो ‘लाटणे मोर्चा’ म्हणून ओळखला गेला.
मुख्य कल्पना 2 : चिपको आंदोलन (१९७३) — हिमालयाच्या पायथ्याची जंगले व्यापारासाठी तोडली जाणार होती. चंडीप्रसाद भट आणि सुंदरलाल बहुगुणा यांनी आंदोलन सुरू केले. स्त्रियांनी झाडांना मिठी मारून ती वाचवली, म्हणून नाव ‘चिपको’. गौरा देवी, सुदेशा देवी आणि बचनी देवी यांनी स्त्रियांमध्ये जागृती केली.
मुख्य कल्पना 3 : दारूविरोधी आंदोलन (१९९२) — १९९२ मध्ये आंध्र प्रदेशात दारूविरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. घरातील कर्त्या पुरुषाचा दारूमुळे अकाली मृत्यू झाला की कुटुंबाला, विशेषतः स्त्रियांना, मोठे संकट येते. नेल्लोर जिल्ह्यातील दुबुगुंटा गावातील स्त्रियांनी गावातील दारूची दुकाने बंद पाडली आणि हे आंदोलन इतर राज्यांतही पसरले.
- सोपे : लाटणे मोर्चाच्या नेत्या कोण? — मृणाल गोरे.
- मध्यम : चिपको म्हणजे काय? — झाडाला मिठी मारणे.
- परीक्षा-प्रकार : दारूविरोधी आंदोलन कोणत्या राज्यात सुरू झाले? — आंध्र प्रदेश (१९९२).
आकृतीत : काही महत्त्वाची आंदोलने.
लाटणे मोर्च्याआधी काय घडले? १९७२ मध्ये ६ ऑगस्टला भारतीय महिला महासंघाने मुंबईत सर्व पक्षांच्या स्त्रियांची सभा बोलावली. १३ सप्टेंबर १९७२ ला सुमारे ७० महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन “महागाई प्रतिकार संयुक्त समिती” स्थापन केली; मृणाल गोरे तिच्या अध्यक्षा होत्या.
लाटणे मोर्च्यानंतर काय घडले? यानंतर आंदोलन चालूच राहिले. १७ जानेवारी १९७३ ला सुमारे ३० स्त्रियांनी कृषिमंत्र्यांना चार तासांपेक्षा जास्त वेळ घेराव घातला आणि भाव कमी करण्याची मागणी केली. या चळवळीला “नवे महिला आंदोलन” म्हणून माध्यमांनी गौरवले.
चिपको आंदोलनाआधी काय घडले? १९६४ मध्ये गांधीवादी कार्यकर्ते चंडीप्रसाद भट यांनी चमोली जिल्ह्यातील गोपेश्वर येथे दशोली ग्राम स्वराज्य संघ स्थापन केला; जंगलातील साधनांतून गावात लहान उद्योग चालवणे हा हेतू होता. २४ एप्रिल १९७३ ला मंडल गावाजवळ गावकऱ्यांनी ढोल वाजवून एका क्रीडा साहित्य कंपनीच्या कंत्राटदारांना १४ राख वृक्ष तोडू दिले नाहीत.
चिपको आंदोलनानंतर काय घडले? २६ मार्च १९७४ ला रेणी गावात पुरुष बाहेर असताना लाकूडतोडे जंगलाकडे निघाले; गौरा देवी यांनी गावातील महिलांना घेऊन त्यांना जंगलात जाऊ दिले नाही. १९८० मध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी हिमालयातील जंगलात व्यापारी वृक्षतोडीवर १५ वर्षांची बंदी जाहीर केली.
१९७२ लाटणे; १९७३ चिपको; १९९२ दारूविरोध.
चिपको आंदोलनाची सुरुवात आणि रेणीची घटना एकच नाहीत; मंडल १९७३, रेणी १९७४.
आठवणीची युक्ती : ७२ लाटणे; ७३ चिपको; ९२ दारू. आठवणीची युक्ती: “लाटणे, झाड, बाटली”.
फरक ओळखा
| आंदोलन | कारण | परिणाम |
|---|---|---|
| लाटणे मोर्चा | महागाई | सरकारवर दबाव |
| चिपको | जंगलतोड | १९८० ला तोडीवर बंदी |
| दारूविरोध | दारूचे दुष्परिणाम | दुकाने बंद |
सरावासाठी प्रश्न
- 1लाटणे मोर्चा कशासाठी काढला?
- 2चिपको आंदोलनाचे नेते कोण होते? दोन नावे लिहा.
- 3चिपको हे नाव कसे पडले?
- 4दारूविरोधी आंदोलन कोठे सुरू झाले?
- 5चिपको आंदोलनाआधी आणि नंतर काय घडले?
- 6लाटणे मोर्चानंतर पुढे काय घडले?
- 7स्त्रिया आंदोलनांत पुढाकार का घेतात ते स्पष्ट करा.
- 8तीन आंदोलनांची तुलना करणारा तक्ता तयार करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1महागाईविरुद्ध आणि वस्तू दुर्मिळ झाल्याच्या निषेधासाठी.
- 2चंडीप्रसाद भट आणि सुंदरलाल बहुगुणा.
- 3स्त्रिया झाडांना मिठी मारून (चिपकून) ती वाचवत होत्या म्हणून.
- 4आंध्र प्रदेशात (१९९२).
- 5आधी १९६४ चा दशोली संघ आणि १९७३ चा मंडल प्रसंग; नंतर १९७४ चा रेणी प्रसंग आणि १९८० ची तोडबंदी.
- 6जानेवारी १९७३ मध्ये स्त्रियांनी कृषिमंत्र्यांना घेराव घातला.
- 7कारण महागाई, पाणी, दारू यांचा परिणाम घरावर आणि स्त्रियांवर थेट होतो.
- 8लाटणे = महागाई; चिपको = जंगल; दारूविरोध = व्यसन.
आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष आणि महिला संघटना
शाळेतील समस्या सोडवायला वर्गप्रतिनिधींची समिती असते. तसेच महिलांचे प्रश्न मांडायला समित्या आणि संघटना उभ्या राहिल्या.
आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांनी १९७५ हे वर्ष महिलांसाठी जाहीर केले ते. त्याचे तीन विषय शांतता, विकास आणि स्त्री-पुरुष समानता होते.
मुख्य कल्पना 1 : १९७५ चा महिला वर्ष आणि समिती — १९७५ मध्ये भारत सरकारने डॉ. फुलरेणू गुहा यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘स्त्रियांच्या दर्जाविषयी समिती’ नेमली. समितीने स्त्रियांचे सामाजिक स्थान, शिक्षण, काम आणि वेतन, स्त्री-पुरुष प्रमाण आणि घटनात्मक तरतुदींचा सविस्तर अभ्यास केला. ८ मार्च हा १९७७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन म्हणून जाहीर केला.
मुख्य कल्पना 2 : महाराष्ट्रातील महिला संघटना — १९७५ मध्ये स्त्री-मुक्ती संघर्ष समितीने राज्यव्यापी परिषद घेतली आणि १९७८ मध्ये जाहीरनामा प्रकाशित केला; लिंग, जात आणि वर्णावर आधारित भेदभावाविरुद्ध संघर्षाचे धोरण स्वीकारले. त्यातून ‘स्त्रीमुक्तीची ललकारी’ हा गीतसंग्रह, ‘मुलगी झाली हो’ हे पथनाट्य आणि ‘प्रेरक ललकारी’ हे नियतकालिक आले. १९७७ मध्ये पुण्यात सौदामिनी राव यांनी स्त्रीमुक्ती आंदोलन समिती स्थापन केली.
मुख्य कल्पना 3 : राष्ट्रीय संघटना आणि संशोधन — प्रमिला दंडवते यांनी १९७६ मध्ये दिल्लीत महिला दक्षता समिती स्थापन केली; तिच्या शाखा अनेक राज्यांत झाल्या. १९८० मध्ये अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना स्थापन झाली आणि तिने हुंडा, स्त्रीभ्रूणहत्या आणि कौटुंबिक हिंसाचार यांविरुद्ध संघर्ष केला. मुंबईचे SNDT महिला विद्यापीठ, टाटा समाजविज्ञान संस्था, पुणे आणि शिवाजी विद्यापीठ येथे स्त्री-अभ्यास केंद्रे सुरू झाली.
- सोपे : १९७५ मध्ये कोणत्या समितीची स्थापना झाली? — स्त्रियांच्या दर्जाविषयी समिती.
- मध्यम : या समितीच्या अध्यक्षा कोण? — डॉ. फुलरेणू गुहा.
- परीक्षा-प्रकार : महिला दक्षता समिती कोणी आणि कुठे स्थापन केली? — प्रमिला दंडवते, दिल्लीत (१९७६).
आकृतीत : महिला चळवळीतील महत्त्वाची वर्षे.
पाठ्यपुस्तकानुसार प्रति हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या १९५१ मध्ये ९४६, १९६१ मध्ये ९४१, १९७१ मध्ये ९३०, १९८१ मध्ये ९३४, १९९१ मध्ये ९२७ आणि २००१ मध्ये ९३३ होती. (पुस्तकात १९६१ च्या जागी चुकून ‘१६६१’ छापले आहे; पुस्तकाशी तपासा)
महिला वर्ष १९७५; महिला दिन १९७७ (८ मार्च).
८ मार्च १९७५ ला महिला दिन जाहीर झाला नाही; संयुक्त राष्ट्रांनी तो १९७७ मध्ये जाहीर केला.
आठवणीची युक्ती : ७५-७६-७७-८० = वर्ष-समिती-दिन-संघटना. आठवणीची युक्ती: “पंचाहत्तरला वर्ष, सत्त्याहत्तरला दिन”.
फरक ओळखा
| संस्था/घटना | वर्ष | व्यक्ती |
|---|---|---|
| स्त्रियांच्या दर्जाविषयी समिती | १९७५ | डॉ. फुलरेणू गुहा |
| महिला दक्षता समिती | १९७६ | प्रमिला दंडवते |
| स्त्रीमुक्ती आंदोलन समिती, पुणे | १९७७ | सौदामिनी राव |
सरावासाठी प्रश्न
- 1आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष कोणते आणि त्याचे तीन विषय कोणते?
- 2स्त्रियांच्या दर्जाविषयी समितीचे अध्यक्ष कोण होते?
- 3८ मार्च कोणता दिवस म्हणून साजरा होतो?
- 4स्त्री-मुक्ती संघर्ष समितीने कोणते धोरण स्वीकारले?
- 5महिला दक्षता समिती कोणी स्थापन केली?
- 6स्त्री-अभ्यास केंद्रे का सुरू झाली?
- 7स्त्री-पुरुष प्रमाण कमी होण्याची कारणे शोधा आणि लिहा.
- 8महिला चळवळीतील पाच महत्त्वाच्या घटनांचा कालक्रम लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1१९७५; शांतता, विकास आणि स्त्री-पुरुष समानता.
- 2डॉ. फुलरेणू गुहा.
- 3आंतरराष्ट्रीय महिला दिन.
- 4लिंग, जात आणि वर्णावर आधारित भेदभावाविरुद्ध संघर्ष.
- 5प्रमिला दंडवते (१९७६, दिल्लीत).
- 6स्त्रियांच्या प्रश्नांचे संशोधन आणि टीकात्मक अभ्यास करण्यासाठी.
- 7मुलगा-मुलगी भेदभाव, स्त्रीभ्रूणहत्या, आरोग्य सेवेची कमतरता (विद्यार्थ्याचे मत).
- 8१९७५ वर्ष; १९७६ दक्षता समिती; १९७७ महिला दिन; १९७८ जाहीरनामा; १९८० जनवादी महिला संघटना.
महिलांसाठी कायदे आणि हक्क
शाळेचे नियम सर्वांना सुरक्षित ठेवतात. तसेच महिलांच्या हक्कांसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी कायदे केले गेले.
कायदा म्हणजे सरकारने केलेला नियम जो सर्वांना पाळावा लागतो. भारताच्या संविधानाने स्त्री-पुरुष समानता मान्य केली आणि स्त्रियांना मतदानाचा हक्क दिला.
मुख्य कल्पना 1 : कुटुंब आणि हुंडा कायदे — पाठ्यपुस्तकानुसार १९५२ च्या कायद्याने स्त्रियांचा पोटगीचा हक्क आणि वडिलांच्या संपत्तीतील वाटा मान्य केला, बहुपत्नीत्व बेकायदेशीर ठरले आणि स्त्रीला घटस्फोटासाठी दावा करण्याचा हक्क मिळाला. १९६१ च्या हुंडा प्रतिबंधक कायद्याने हुंडा देणे-घेणे दखलपात्र गुन्हा ठरला; १९६१ मध्येच प्रसूती लाभ कायदाही आला. १९८४ मध्ये हुंडा प्रतिबंधक (सुधारणा) कायदा आला आणि कौटुंबिक न्यायालये स्थापन झाली.
मुख्य कल्पना 2 : शाहबानो खटला, सती आणि मानवी हक्क — शाहबानो खटल्यात (१९८५) सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगीचा हक्क मान्य केला; काही धार्मिक संघटनांनी निषेध केला आणि त्यानंतर संसदेने या विषयावर नवा कायदा केला. १९८७ मध्ये राजस्थानातील एका घटनेनंतर १९८८ मध्ये सती (प्रतिबंध) कायदा कडक तरतुदींसह आला. १९९३ मध्ये मानवी हक्क संरक्षण कायदा आणि राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग आला.
मुख्य कल्पना 3 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण — ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांतील एकतृतीयांश जागा तसेच सरपंच, अध्यक्ष आणि महापौर पदे स्त्रियांसाठी राखीव आहेत. पाठ्यपुस्तकानुसार महाराष्ट्र आणि १५ इतर राज्यांनी ५०% जागा राखीव ठेवल्या आहेत.
- सोपे : हुंडा प्रतिबंधक कायदा कधी? — १९६१ (सुधारणा १९८४).
- मध्यम : स्थानिक संस्थांत महिलांसाठी किती आरक्षण? — एकतृतीयांश (महाराष्ट्रात ५०%).
- परीक्षा-प्रकार : कौटुंबिक न्यायालये कधी? — १९८४ मध्ये.
आकृतीत : कायद्यांचा कालक्रम.
पाठ्यपुस्तकानुसार १९८४ ते १९९३ मध्ये हुंड्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंची संख्या वाढत्या गतीने नोंदली गेली: १९८८ मध्ये २२०९, १९९० मध्ये ४८३५ आणि १९९३ मध्ये ५३७७. (पुस्तकाशी तपासा)
पाठ्यपुस्तकानुसार १९५२ चा कायदा असे दिले आहे; हिंदू वैयक्तिक कायद्यातील मोठ्या सुधारणा सामान्यतः १९५५-५६ मध्ये झाल्या असे इतर स्रोत सांगतात. (पुस्तकाशी तपासा; परीक्षेसाठी पुस्तकाचे वर्ष वापरा)
हुंडा १९६१-१९८४; कौटुंबिक न्यायालय १९८४; सती १९८८; मानवी हक्क १९९३.
एकतृतीयांश आरक्षण संसदेसाठी नव्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहे.
आठवणीची युक्ती : ६१-८४-८८-९३ = हुंडा-कुटुंब-सती-हक्क. आठवणीची युक्ती: “हुंडा, घर, ज्वाला, हक्क”.
फरक ओळखा
| कायदा/निर्णय | वर्ष | उद्देश |
|---|---|---|
| हुंडा प्रतिबंधक कायदा | १९६१ | हुंडा देणे-घेणे गुन्हा |
| कौटुंबिक न्यायालये | १९८४ | कौटुंबिक वाद सामंजस्याने |
| मानवी हक्क संरक्षण कायदा | १९९३ | अन्यायापासून संरक्षण |
सरावासाठी प्रश्न
- 1हुंडा प्रतिबंधक कायद्याने काय बदलले?
- 2कौटुंबिक न्यायालये कोणत्या वादांसाठी असतात?
- 3सती (प्रतिबंध) कायदा कोणत्या वर्षी आला?
- 4मानवी हक्क संरक्षण कायद्याने कोणता आयोग स्थापन झाला?
- 5७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीतील महिलांसाठी तरतूद सांगा.
- 6हुंडा कायदा असूनही मृत्यू का सुरू राहिले असावेत?
- 7स्थानिक स्वराज्य संस्थांत महिला आरक्षणाचा फायदा स्पष्ट करा.
- 8महिलांसाठीच्या चार कायद्यांचा कालक्रमाने तक्ता करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1हुंडा देणे आणि घेणे दखलपात्र गुन्हा ठरला.
- 2लग्न आणि घरगुती वाद, पोटगी, मुलांचा ताबा, मालकी इत्यादी.
- 3१९८८ मध्ये.
- 4राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग.
- 5एकतृतीयांश जागा आणि सरपंच, अध्यक्ष, महापौर पदे राखीव.
- 6कारण कायदा पुरेसा पाळला गेला नाही आणि सामाजिक मानसिकता बदलली नव्हती.
- 7स्त्रियांना निर्णयप्रक्रियेत सहभाग आणि समाजात आत्मविश्वास मिळतो.
- 8१९६१ हुंडा कायदा; १९८४ सुधारणा/कौटुंबिक न्यायालये; १९८८ सती कायदा; १९९३ मानवी हक्क कायदा.
दुर्बल घटक: अनुसूचित जाती-जमाती, भटके विमुक्त आणि अल्पसंख्याक
शर्यतीत सर्वांना एकाच रेषेवरून सुरुवात करता यावी म्हणून मागे असलेल्यांना थोडी जास्त मदत लागते. तसेच काही घटकांना संविधानाने विशेष संरक्षण दिले.
शिक्षण, उत्पन्न आणि सामाजिक दर्जात मागे राहिलेल्या गटांना दुर्बल घटक म्हणतात. त्यांच्या विकासासाठी संविधानात विशेष तरतुदी आहेत.
मुख्य कल्पना 1 : अनुसूचित जाती — स्वातंत्र्यानंतर संविधानाने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय ही मूल्ये स्वीकारली. त्यानुसार अस्पृश्यता कायद्याने बंद केली; घटनेच्या १७ व्या कलमाने अस्पृश्यता नष्ट केली आणि हा वर्ग अनुसूचित जातींत समाविष्ट झाला. शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणामुळे त्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षण मिळाले.
मुख्य कल्पना 2 : अनुसूचित जमाती — आदिवासी दुर्गम भागात राहतात, त्यांची शेती लहान आणि डोंगरउताराची असल्याने उत्पन्न कमी असते; आहार अपुरा आणि वैद्यकीय सेवा दूर असते. म्हणून त्यांना विशेष संरक्षण आवश्यक आहे. संविधानात त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातींत केला असून कायदेमंडळे, शिक्षण आणि सरकारी सेवा यांत त्यांना प्रतिनिधित्व मिळते.
मुख्य कल्पना 3 : भटक्या-विमुक्त जमाती आणि अल्पसंख्याक — उपजीविकेसाठी स्थलांतर करणाऱ्या जाती-जमाती भटक्या मानल्या जातात. इंग्रजांनी १८७१ च्या कायद्याने त्यांतील काही गटांना गुन्हेगार जमाती ठरवले आणि त्यांच्या हालचालींवर बंदी घातली. हा अन्यायकारक कायदा स्वातंत्र्यानंतर रद्द झाला आणि ते विमुक्त जमातींत आले. अल्पसंख्याकांना संविधानाने भाषा, संस्कृती जपण्याचे आणि स्वतंत्र शिक्षण संस्था काढण्याचे हक्क दिले आहेत.
- सोपे : अस्पृश्यता कोणत्या कलमाने नष्ट केली? — १७ व्या कलमाने.
- मध्यम : इंग्रजांचा गुन्हेगार जमाती कायदा कधीचा? — १८७१ चा.
- परीक्षा-प्रकार : अल्पसंख्याकांना कोणते हक्क? — भाषा-संस्कृती जपण्याचा आणि शिक्षण संस्था काढण्याचा.
आकृतीत : चार प्रकारचे घटक.
पाठ्यपुस्तकानुसार इंग्रजांनी १८७१ च्या कायद्याने काही भटक्या गटांना गुन्हेगार जमाती ठरवून त्यांच्या व्यवसायांवर आणि हालचालींवर बंदी घातली होती; स्वातंत्र्यानंतर हा कायदा रद्द झाला. (पुस्तकाशी तपासा)
अस्पृश्यता = १७ वे कलम; गुन्हेगार जमाती = १८७१; विमुक्त = स्वातंत्र्यानंतर.
आरक्षण म्हणजे फक्त नोकऱ्यांत नाही; पाठ्यपुस्तकानुसार शिक्षणातही आहे.
आठवणीची युक्ती : अ-ज-भ-अ = अनुसूचित जाती, जमाती, भटके, अल्पसंख्याक. आठवणीची युक्ती: “चार घटक, चार हात”.
फरक ओळखा
| घटक | मुख्य तरतूद | उदाहरण |
|---|---|---|
| अनुसूचित जाती | अस्पृश्यता बंदी, आरक्षण | कलम १७ |
| अनुसूचित जमाती | प्रतिनिधित्व, विशेष संरक्षण | शिक्षण, सेवा |
| अल्पसंख्याक | भाषा-संस्कृती जपणे | स्वतंत्र शिक्षण संस्था |
सरावासाठी प्रश्न
- 1दुर्बल घटक म्हणजे काय?
- 2अस्पृश्यता कोणत्या कलमाने नष्ट केली?
- 3आदिवासींना विशेष संरक्षण का आवश्यक आहे?
- 4गुन्हेगार जमाती कायदा कधी झाला आणि कधी रद्द झाला?
- 5अल्पसंख्याक म्हणजे कोण?
- 6अल्पसंख्याकांना संविधानाने कोणते हक्क दिले?
- 7अनुसूचित जातींना आरक्षण का दिले ते स्पष्ट करा.
- 8महिला आणि दुर्बल घटकांसाठी संविधानातील तरतुदींची यादी करा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1शिक्षण, उत्पन्न आणि सामाजिक दर्जात मागे राहिलेले गट.
- 2१७ व्या कलमाने.
- 3दुर्गम भाग, लहान डोंगरउताराची शेती, कुपोषण आणि वैद्यकीय सेवेचा अभाव यामुळे.
- 4१८७१ मध्ये झाला; स्वातंत्र्यानंतर रद्द झाला.
- 5एखाद्या धर्म, भाषा किंवा वंशाचे कमी संख्येचे लोक.
- 6भाषा आणि संस्कृती जपण्याचा आणि स्वतंत्र शिक्षण संस्था काढण्याचा हक्क.
- 7शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणामुळे त्यांना विकासाची समान संधी मिळण्यासाठी.
- 8मतदानाचा हक्क; समानता; सती-हुंडा बंदी; स्थानिक आरक्षण; अस्पृश्यता बंदी; अल्पसंख्याक हक्क.