संस्थानांचे विलीनीकरण
एखाद्या मोठ्या कोड्यातील काही तुकडे बाजूला राहिले, तर चित्र पूर्ण दिसत नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे चित्र पूर्ण करण्यासाठी संस्थाने भारतात सामील करणे आवश्यक होते.
संस्थाने म्हणजे ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली पण राजांच्या कारभारात असलेले प्रदेश. स्वातंत्र्यानंतर सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली ती भारतात विलीन करण्यात आली.
मुख्य कल्पना 1 : प्रश्नाचे स्वरूप आणि पटेल यांची भूमिका — स्वातंत्र्य कायद्यानुसार संस्थानांना भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा किंवा स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय मिळाला. गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि त्यांचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांनी संस्थानिकांशी चर्चा करून त्यांना ‘विलीनीकरणाच्या करारावर’ सह्या करण्यास तयार केले. बहुतेक संस्थाने १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वीच भारतात सामील झाली.
मुख्य कल्पना 2 : जुनागड — जुनागडच्या नवाबाने सप्टेंबर १९४७ मध्ये पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला, पण तेथील बहुसंख्य जनता हिंदू होती आणि जुनागड भारताच्या प्रदेशाने वेढलेले होते. भारताने हा निर्णय मान्य केला नाही. जनतेचा कौल घेण्यासाठी फेब्रुवारी १९४८ मध्ये जनमत घेण्यात आले आणि जुनागड भारतात सामील झाले.
मुख्य कल्पना 3 : काश्मीर — काश्मीरचे महाराजा हरिसिंग यांनी सुरुवातीला निर्णय घेतला नव्हता. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये टोळीवाल्यांनी काश्मीरवर आक्रमण केले आणि २६ ऑक्टोबर १९४७ ला महाराजांनी भारतात सामील होण्याच्या करारावर सही केली.
- सोपे : संस्थाने भारतात विलीन करण्याची जबाबदारी कोणावर होती? — सरदार वल्लभभाई पटेल.
- मध्यम : जुनागडचा निर्णय कसा झाला? — फेब्रुवारी १९४८ च्या जनमताने भारतात विलीनीकरण.
- परीक्षा-प्रकार : काश्मीर भारतात कधी सामील झाले? — २६ ऑक्टोबर १९४७ ला.
आकृतीत : बहुतेक संस्थाने करार करून आणि जुनागड, काश्मीर, हैदराबाद वेगळ्या मार्गांनी भारतात सामील झाली.
जुनागडच्या जनमताआधी काय घडले? सप्टेंबर १९४७ मध्ये जुनागडच्या नवाबाने पाकिस्तानात सामील होण्याचा निर्णय जाहीर केला. जुनागड समुद्रामार्गे पाकिस्तानला जोडले जाऊ शकले असते, पण भारताच्या प्रदेशाने वेढलेले होते. ऑक्टोबरमध्ये नवाब कुटुंबासह कराचीला गेला.
जुनागडच्या जनमतानंतर काय घडले? सरदार पटेल यांनी पाकिस्तानला निर्णय बदलण्यास आणि जनमत घेण्यास वेळ दिला. २० फेब्रुवारी १९४८ ला झालेल्या जनमतात बहुसंख्य लोकांनी भारताला कौल दिला आणि जुनागड भारताचा भाग झाले.
१५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी बहुतेक संस्थाने; जुनागड = जनमत (१९४८); काश्मीर = २६ ऑक्टोबर १९४७.
सर्व संस्थाने एकाच पद्धतीने विलीन झाली नाहीत; काही करारांनी, काही जनमताने आणि हैदराबाद लष्करी कारवाईने.
आठवणीची युक्ती : ‘करार-जनमत-करार-कारवाई’ — बहुतेक संस्थाने करारातून, जुनागड जनमतातून, काश्मीर करारातून, हैदराबाद कारवाईतून. आठवणीची युक्ती : चार शब्द चार संस्थानांसाठी.
फरक ओळखा
| संस्थान | मार्ग | वर्ष |
|---|---|---|
| जुनागड | जनमत | १९४८ |
| काश्मीर | विलीनीकरणाचा करार | १९४७ |
| हैदराबाद | लष्करी कारवाई (ऑपरेशन पोलो) | १९४८ |
सरावासाठी प्रश्न
- 1संस्थाने म्हणजे काय?
- 2संस्थानांना स्वातंत्र्य कायद्यानुसार कोणते पर्याय होते?
- 3व्ही. पी. मेनन कोण होते?
- 4जुनागडचा नवाब कुठे गेला?
- 5जुनागडमध्ये जनमत का घेतले गेले?
- 6महाराजा हरिसिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारावर सही का केली?
- 7जुनागडच्या नवाबाच्या निर्णयानंतर पुढे काय घडले?
- 8संस्थाने विलीन झाल्याने भारताला कोणता फायदा झाला असेल?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली पण राजांच्या कारभारात असलेले प्रदेश.
- 2भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होणे, किंवा स्वतंत्र राहणे.
- 3सरदार पटेल यांचे सचिव; संस्थानिकांशी चर्चा करून विलीनीकरणाचे काम केले.
- 4कराचीला, पाकिस्तानात.
- 5जनतेची इच्छा जाणून घेण्यासाठी.
- 6टोळीवाल्यांच्या आक्रमणामुळे.
- 7पटेल यांनी जनमताचा पर्याय दिला; २० फेब्रुवारी १९४८ च्या जनमतानंतर जुनागड भारतात सामील झाले.
- 8देशाचे अखंडत्व आणि प्रशासनाची एकता साधली गेली.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम
आपल्याच गावात दुसऱ्या कोणाचा कडक हुकूम चालला, तर लोक एकत्र येऊन आवाज उठवतात. हैदराबाद संस्थानातील मराठवाडा, कर्नाटक आणि तेलंगणातील जनतेने असाच लढा दिला.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम म्हणजे निजामाच्या संस्थानाला भारतात विलीन करण्यासाठी आणि जनतेला लोकशाही हक्क मिळवून देण्यासाठी झालेला लढा; त्याची सांगता सप्टेंबर १९४८ मध्ये झाली.
मुख्य कल्पना 1 : निजामाची भूमिका — स्वातंत्र्यानंतर हैदराबादचे निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी संस्थान भारतात विलीन करण्यास नकार दिला आणि स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न केला. कासिम रझवी याच्या ‘रझाकार’ संघटनेकडून जनतेवर अत्याचार झाले.
मुख्य कल्पना 2 : जनतेचा लढा — स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखालील हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने निजामाच्या राजवटीविरुद्ध सत्याग्रह केले. मराठवाडा, तेलंगण आणि कर्नाटकातील लोकांनी यात भाग घेतला. जनतेला नागरी स्वातंत्र्य आणि जबाबदार शासन हवे होते.
मुख्य कल्पना 3 : ऑपरेशन पोलो — १३ सप्टेंबर १९४८ ला भारत सरकारने लष्करी कारवाई सुरू केली; तिला ‘पोलीस ऍक्शन’ म्हटले गेले आणि ‘ऑपरेशन पोलो’ हे सांकेतिक नाव होते. १७ सप्टेंबरला निजामाने शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि हैदराबाद भारतात विलीन झाले. हा दिवस महाराष्ट्रात ‘मराठवाडा मुक्ती दिन’ म्हणून पाळला जातो.
- सोपे : रझाकार संघटना कोणाची होती? — कासिम रझवी.
- मध्यम : हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे नेतृत्व कोणी केले? — स्वामी रामानंद तीर्थ.
- परीक्षा-प्रकार : ऑपरेशन पोलो कधी झाले? — १३ ते १७ सप्टेंबर १९४८.
आकृतीत : निजामाचा नकार, जनतेचा लढा, ऑपरेशन पोलो आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी विलीनीकरण.
ऑपरेशन पोलोआधी काय घडले? ७ सप्टेंबर १९४८ ला पंतप्रधान नेहरूंनी निजामाला अंतिम इशारा दिला: रझाकारांवर बंदी घाला आणि भारतीय सैन्याला सिकंदराबादला परत येऊ द्या. त्याआधी भारताने हैदराबादवर आर्थिक नाकेबंदीही केली होती. वाटाघाटींचा काही उपयोग झाला नाही.
ऑपरेशन पोलोनंतर काय घडले? १३ सप्टेंबर १९४८ ला पहाटे ४ वाजता भारतीय सैन्याने चारही बाजूंनी हैदराबादमध्ये प्रवेश केला. केवळ पाच दिवसांत, १७ सप्टेंबरला, निजामाने डेक्कन रेडिओवरून शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि १८ सप्टेंबरला निजामाचे सैन्य शरण आले. संस्थान भारतात विलीन झाले.
७ सप्टेंबर = इशारा; १३ = कारवाई; १७ = शस्त्रसंधी; १८ = शरणागती.
ऑपरेशन पोलो फक्त निजामाविरुद्ध नव्हते; ते रझाकारांच्या अत्याचारांना थांबवण्यासाठी आणि संस्थान भारतात विलीन करण्यासाठी होते.
आठवणीची युक्ती : ‘७-१३-१७’ — इशारा, कारवाई, शस्त्रसंधी. आठवणीची युक्ती : “सात इशारा, तेरा कारवाई, सतरा संपलं”.
फरक ओळखा
| घटना | तारीख | मुख्य मुद्दा |
|---|---|---|
| अंतिम इशारा | ७ सप्टेंबर १९४८ | रझाकारांवर बंदी |
| ऑपरेशन पोलो | १३ सप्टेंबर १९४८ | लष्करी कारवाई |
| शस्त्रसंधी | १७ सप्टेंबर १९४८ | मराठवाडा मुक्ती दिन |
सरावासाठी प्रश्न
- 1निजामाने स्वातंत्र्यानंतर काय केले?
- 2रझाकार कोण होते?
- 3मराठवाडा मुक्ती दिन कधी पाळला जातो?
- 4हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने कोणती मागणी केली?
- 5ऑपरेशन पोलोला ‘पोलीस ऍक्शन’ का म्हटले गेले?
- 6स्वामी रामानंद तीर्थ यांचे कार्य सांगा.
- 7७ सप्टेंबरच्या इशाऱ्यानंतर पुढे काय घडले?
- 8१७ सप्टेंबर १९४८ चे महत्त्व काय?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1संस्थान भारतात विलीन करण्यास नकार देऊन स्वतंत्र राहण्याचा प्रयत्न केला.
- 2कासिम रझवी याच्या संघटनेचे सदस्य; त्यांनी जनतेवर अत्याचार केले.
- 3१७ सप्टेंबरला.
- 4नागरी स्वातंत्र्य आणि जबाबदार शासन.
- 5कारण भारताने हैदराबादला स्वतःचा अंतर्गत प्रश्न मानले.
- 6हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचे नेतृत्व करून निजामाच्या राजवटीविरुद्ध सत्याग्रह केले.
- 7१३ सप्टेंबरला भारतीय सैन्याने कारवाई सुरू केली आणि पाच दिवसांत निजाम शरण आला.
- 8या दिवशी निजामाने शस्त्रसंधी जाहीर केली आणि हैदराबाद भारतात विलीन झाले.
फ्रेंच आणि पोर्तुगीज वसाहतींची मुक्तता
घराचा मोठा भाग आपला झाला, तरी एखादी खोली दुसऱ्याच्या ताब्यात राहिली तर घर पूर्ण वाटत नाही. तसेच स्वातंत्र्यानंतरही भारतातील काही भाग फ्रेंच आणि पोर्तुगीजांच्या ताब्यात राहिले होते.
फ्रेंचांकडे पाँडिचेरी, कारिकल, माहे, यानम आणि चंद्रनगर होते; पोर्तुगीजांकडे गोवा, दमण, दीव आणि दादरा-नगर हवेली होते. हे भाग टप्प्याटप्प्याने भारतात विलीन झाले.
मुख्य कल्पना 1 : फ्रेंच वसाहती — चंद्रनगर येथे १९४९ मध्ये झालेल्या जनमतानंतर ते १९५० मध्ये भारतात विलीन झाले. पाँडिचेरी, कारिकल, माहे आणि यानम हे भाग शांततापूर्ण वाटाघाटींनंतर १९५४ मध्ये भारतात सामील झाले.
मुख्य कल्पना 2 : दादरा आणि नगर हवेली — जुलै-ऑगस्ट १९५४ मध्ये स्थानिक लोकांनी आणि गोव्यातील संघटनांनी पोर्तुगीज सत्तेविरुद्ध उठाव करून दादरा आणि नगर हवेली मुक्त केले. यातून गोव्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना प्रेरणा मिळाली.
मुख्य कल्पना 3 : गोवा मुक्तिसंग्राम — १८ जून १९४६ ला डॉ. राम मनोहर लोहिया यांनी मडगाव येथे गोव्यातील नागरी स्वातंत्र्यासाठी सत्याग्रह केला. पुढे अनेक सत्याग्रह झाले, पण पोर्तुगाल गोवा सोडण्यास तयार नव्हता. शेवटी १८-१९ डिसेंबर १९६१ ला भारतीय सैन्याने ‘ऑपरेशन विजय’ राबवले आणि गोवा, दमण आणि दीव भारतात सामील झाले.
- सोपे : चंद्रनगर कोणाकडे होते? — फ्रेंचांकडे.
- मध्यम : गोवा कोणाच्या ताब्यात होता? — पोर्तुगीजांच्या.
- परीक्षा-प्रकार : गोवा मुक्ती दिन कोणता? — १९ डिसेंबर.
आकृतीत : मडगाव सत्याग्रह, चंद्रनगर, दादरा-नगर हवेली आणि गोवा मुक्तता — वसाहतींच्या मुक्ततेचे टप्पे.
मडगावच्या सभेआधी काय घडले? १९४६ मध्ये डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्रांतीसाठी गोव्यात त्यांचे मित्र डॉ. ज्युलियाव मेनेझिस यांच्याकडे आले होते. पोर्तुगीजांनी नागरी स्वातंत्र्यावर बंदी घातल्याचे पाहून स्थानिक कार्यकर्त्यांनी त्यांना नेतृत्व करण्याची विनंती केली.
मडगावच्या सभेनंतर काय घडले? १८ जून १९४६ ला मडगाव येथे त्यांनी बंदी झुगारून जाहीर सभा घेतली आणि अटक करून घेतली. हा दिवस ‘गोवा क्रांती दिन’ म्हणून साजरा होतो. त्यानंतर गोव्यातील स्वातंत्र्य चळवळीला गती मिळाली.
ऑपरेशन विजयआधी काय घडले? पोर्तुगालला चर्चेतून गोवा सोडण्यास तयार करण्याचे भारताचे प्रयत्न अपयशी ठरले. १९५४ मध्ये दादरा आणि नगर हवेली मुक्त झाल्यानंतर गोव्यातील चळवळीला प्रेरणा मिळाली.
ऑपरेशन विजयनंतर काय घडले? १८ डिसेंबर १९६१ ला सुरू झालेली ३६ तासांची ‘ऑपरेशन विजय’ कारवाई १९ डिसेंबरला संपली; पोर्तुगीज गव्हर्नर वासालो ई सिल्वा यांनी शरणागती पत्करली आणि गोवा, दमण आणि दीव भारतात सामील झाले. १९ डिसेंबर हा ‘गोवा मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा होतो.
१८ जून १९४६ = गोवा क्रांती दिन; १९५४ = दादरा-नगर हवेली; १९ डिसेंबर १९६१ = गोवा मुक्ती दिन.
गोवा मुक्ती दिन आणि गोवा क्रांती दिन वेगळे आहेत; क्रांती दिन १८ जूनला आणि मुक्ती दिन १९ डिसेंबरला.
आठवणीची युक्ती : ‘जून-डिसेंबर’ — १८ जून क्रांती, १९ डिसेंबर मुक्ती. आठवणीची युक्ती : जून = सुरुवात (क्रांती), डिसेंबर = शेवट (मुक्ती).
फरक ओळखा
| वसाहत | कोणाकडे | विलीनीकरण |
|---|---|---|
| चंद्रनगर | फ्रेंच | १९५० |
| दादरा-नगर हवेली | पोर्तुगीज | १९५४ मध्ये मुक्त |
| गोवा, दमण, दीव | पोर्तुगीज | १९ डिसेंबर १९६१ |
सरावासाठी प्रश्न
- 1फ्रेंचांच्या ताब्यातील पाच भाग कोणते?
- 2पोर्तुगीजांच्या ताब्यातील प्रदेश कोणते?
- 3गोवा क्रांती दिन कधी साजरा होतो?
- 4चंद्रनगर कसे भारतात विलीन झाले?
- 5‘ऑपरेशन विजय’ म्हणजे काय?
- 6डॉ. लोहिया यांनी १८ जून १९४६ ला काय केले?
- 7दादरा आणि नगर हवेली मुक्त झाल्याचा गोव्यावर काय परिणाम झाला?
- 8भारताने गोव्यासाठी लष्करी कारवाई अखेर का केली?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1पाँडिचेरी, कारिकल, माहे, यानम आणि चंद्रनगर.
- 2गोवा, दमण, दीव आणि दादरा-नगर हवेली.
- 3१८ जूनला.
- 4१९४९ मध्ये झालेल्या मतदानानंतर १९५० मध्ये.
- 5१८-१९ डिसेंबर १९६१ ला गोवा, दमण आणि दीव मुक्त करणारी ३६ तासांची कारवाई.
- 6मडगाव येथे बंदी झुगारून सभा घेतली आणि अटक करून घेतली.
- 7गोव्यातील स्वातंत्र्य चळवळीला प्रेरणा मिळाली.
- 8कारण चर्चेचे प्रयत्न अपयशी ठरले आणि पोर्तुगाल गोवा सोडण्यास तयार नव्हता.