न्यायाची गरज आणि न्यायमंडळाची रचना
खेळात दोन संघांत वाद झाला तर निष्पक्ष पंच निर्णय देतात आणि दोन्ही संघ तो मानतात. समाजातही वाद सोडवण्यासाठी निष्पक्ष न्यायव्यवस्था हवी.
न्यायमंडळ वाद सोडवते आणि न्याय देते. भारतात केंद्र आणि राज्यांची कायदेमंडळे वेगळी असली तरी संपूर्ण देशासाठी एकच एकात्मिक न्यायव्यवस्था आहे.
मुख्य कल्पना 1 : न्याय का आवश्यक — लोकांचे विचार, श्रद्धा आणि संस्कृती वेगळ्या असतात; मतभेद तीव्र झाले की संघर्ष होतो. ते निष्पक्षपणे आणि कायद्यानुसार सोडवण्यासाठी न्यायव्यवस्था हवी. व्यक्ती आणि सरकार यांच्यातील वादातही ती न्याय देते.
मुख्य कल्पना 2 : कायद्याचे राज्य — कायदा श्रीमंत-गरीब, स्त्री-पुरुष सर्वांना सारखा लागू होतो आणि न्यायमंडळ तो जपते. त्यामुळे लोकांचे हक्क सुरक्षित राहतात, दडपशाही करणाऱ्यांना आळा बसतो आणि लोकशाही बळकट होते.
मुख्य कल्पना 3 : एकात्मिक रचना — सर्वात वर सर्वोच्च न्यायालय; त्याखाली उच्च न्यायालये; त्यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा न्यायालये; सर्वात खाली इतर कनिष्ठ न्यायालये.
- सोपे : भारतात न्यायव्यवस्था किती आहेत? — एकच (एकात्मिक).
- मध्यम : सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाली कोणती न्यायालये येतात? — उच्च न्यायालये, मग जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालये.
- परीक्षा-प्रकार : सरकारचा निर्णय अन्यायी वाटला तर नागरिक काय करू शकतो? — न्यायालयात दाद मागू शकतो.
आकृतीत : वरून खाली : सर्वोच्च, उच्च, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालये.
न्यायमंडळ कायद्याचे राज्य टिकवते आणि सर्वांना सारखा न्याय मिळावा हे पाहते.
केंद्र आणि राज्यांची वेगळी न्यायालये असतात असे नाही; न्यायव्यवस्था संपूर्ण देशासाठी एकच आहे.
सर्वोच्च → उच्च → जिल्हा → कनिष्ठ. आठवणीची युक्ती : पहिली अक्षरे ‘स-उ-जि-क’.
फरक ओळखा
| स्तर | प्रमुख |
|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय | सरन्यायाधीश |
| उच्च न्यायालय | मुख्य न्यायमूर्ती |
| जिल्हा न्यायालय | जिल्हा न्यायाधीश |
सरावासाठी प्रश्न
- 1न्यायमंडळाचे मुख्य काम कोणते?
- 2भारतातील न्यायव्यवस्थेला ‘एकात्मिक’ का म्हणतात?
- 3सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख कोण?
- 4समाजात न्यायव्यवस्था का आवश्यक आहे?
- 5कायद्याचे राज्य म्हणजे काय?
- 6न्यायालयांची रचना सांगा.
- 7न्यायालय कमकुवत घटकांना कशी मदत करू शकते? एक उदाहरण लिहा.
- 8न्यायव्यवस्था निष्पक्ष नसेल तर काय होईल, याचा तुमचा विचार लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1वाद सोडवून न्याय देणे.
- 2कारण संपूर्ण देशासाठी एकच न्यायव्यवस्था आहे; केंद्र आणि राज्यांची न्यायालये वेगळी नाहीत.
- 3सरन्यायाधीश (CJI).
- 4मतभेदांतून संघर्ष होतो; ते निष्पक्षपणे सोडवण्यासाठी.
- 5कायदा सर्वांना सारखा लागू होणे आणि न्यायमंडळाने तो जपणे.
- 6सर्वोच्च, उच्च, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालये अशी उतरंड.
- 7महिला, मुले किंवा कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा निर्णय देऊन.
- 8हक्क असुरक्षित होतील, बलवान लोक मनमानी करतील आणि लोकांचा विश्वास जाईल.
न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य
क्रिकेटचा पंच कोणत्याही संघाच्या दडपणाखाली निर्णय देत नाही. तसेच न्यायाधीशांनाही निर्भयपणे न्याय देता आला पाहिजे.
न्यायाधीश कोणत्याही दडपणाशिवाय न्याय देऊ शकावेत म्हणून संविधानाने न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य जपणाऱ्या तरतुदी केल्या आहेत.
मुख्य कल्पना 1 : नेमणूक आणि पात्रता — कायदेपंडित, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम केलेले किंवा अनुभवी वकील पात्र ठरतात. नेमणूक राष्ट्रपती करतात, त्यामुळे राजकीय दडपण टळते. परंपरेने सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश सरन्यायाधीश होतात.
मुख्य कल्पना 2 : पदाची सुरक्षा आणि पगार — क्षुल्लक किंवा राजकीय कारणांसाठी न्यायाधीशाला हटवता येत नाही. निवृत्तीचे वय सर्वोच्च न्यायालयात ६५ आणि उच्च न्यायालयात ६२ वर्षे. पगार भारताच्या संचित निधीतून दिला जातो आणि त्यावर संसदेत चर्चा होत नाही.
मुख्य कल्पना 3 : संरक्षक नियम — न्यायाधीशांच्या कृती आणि निर्णयांवर वैयक्तिक टीका करता येत नाही; न्यायालयाचा अवमान हा शिक्षापात्र गुन्हा आहे. संसद न्यायाधीशांच्या निर्णयांवर चर्चा करत नाही, पण महाभियोगाने त्यांना पदावरून दूर करू शकते.
- सोपे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचे वय किती? — ६५ वर्षे.
- मध्यम : उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे? — ६२ वर्षे.
- परीक्षा-प्रकार : पगार संचित निधीतून का दिला जातो? — संसदेत त्यावर चर्चा होत नाही, त्यामुळे पगारावरून दडपण येत नाही.
आकृतीत : नेमणूक, पदाची सुरक्षा आणि अवमानाचा गुन्हा — स्वातंत्र्य जपणाऱ्या तरतुदी.
न्यायमंडळ दडपणाशिवाय काम करू शकले, तरच सर्वांना निष्पक्ष न्याय मिळतो.
न्यायालयाच्या निर्णयावर मत मांडता येते, पण न्यायाधीशांवर वैयक्तिक टीका करता येत नाही; दोन्ही वेगळे आहे.
६५ आणि ६२ — मोठे न्यायालय, मोठे वय. आठवणीची युक्ती : ‘सर्वोच्च ६५, उच्च ६२’.
फरक ओळखा
| तरतूद | फायदा |
|---|---|
| नेमणूक राष्ट्रपती करतात | राजकीय दडपण टळते |
| पदाची सुरक्षा | क्षुल्लक कारणाने हटवता येत नाही |
| पगार संचित निधीतून | चर्चा किंवा कपातीचे दडपण नाही |
| अवमान शिक्षापात्र | चुकीच्या टीकेपासून संरक्षण |
सरावासाठी प्रश्न
- 1न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य म्हणजे काय?
- 2न्यायाधीश कोण नेमतात?
- 3सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवृत्तीची वये सांगा.
- 4न्यायाधीशांना क्षुल्लक कारणाने हटवता येत नाही; का?
- 5न्यायालयाचा अवमान म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व काय?
- 6संसद न्यायाधीशांना कोणत्या मार्गाने पदावरून दूर करू शकते?
- 7स्वातंत्र्य जपणाऱ्या तीन तरतुदी लिहा आणि प्रत्येकाचा फायदा सांगा.
- 8न्यायाधीश सरकारवर अवलंबून असते, तर काय घडले असते? तुमचे मत लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1न्यायाधीशांनी कोणत्याही दडपणाशिवाय निर्भयपणे न्याय देणे.
- 2राष्ट्रपती.
- 3सर्वोच्च न्यायालय ६५ वर्षे; उच्च न्यायालय ६२ वर्षे.
- 4कारण भीती न बाळगता निर्णय देता यावेत म्हणून पदाची सुरक्षा दिली आहे.
- 5न्यायाधीशांवरील चुकीच्या टीकेला आळा घालणारा शिक्षापात्र गुन्हा; तो न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य जपतो.
- 6महाभियोगाच्या प्रक्रियेने.
- 7नेमणूक राष्ट्रपतींकडून — राजकीय दडपण टळते; पदाची सुरक्षा — निर्भय निर्णय; पगार संचित निधीतून — चर्चेचे दडपण नाही.
- 8न्यायाधीश सरकारला खूश ठेवण्यासाठी निर्णय देऊ लागले असते आणि नागरिकांना न्याय मिळाला नसता.
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये
वर्गातला वाद वर्गशिक्षक सोडवतात; न सुटल्यास तो मुख्याध्यापकांकडे जातो. न्यायालयांतही खालच्या पायरीवरून वरच्या न्यायालयात दाद मागता येते.
सर्वोच्च न्यायालय देशातील सर्वोच्च न्यायालय आहे, राज्यांसाठी उच्च न्यायालये असतात आणि जिल्हा व तालुका पातळीवरची न्यायालये लोकांच्या सर्वात जवळ असतात.
मुख्य कल्पना 1 : सर्वोच्च न्यायालयाची कामे — संघराज्य न्यायालय म्हणून केंद्र आणि राज्यांतील वाद सोडवणे; नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांसाठी आदेश देणे; खालच्या न्यायालयांचे आदेश आणि स्वतःचे निर्णय पुन्हा तपासणे; राष्ट्रपतींनी विचारल्यास कायदेशीर सल्ला देणे.
मुख्य कल्पना 2 : उच्च न्यायालयाची कामे — आपल्या हद्दीतील कनिष्ठ न्यायालयांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवणे; मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी आदेश देणे; जिल्हा न्यायाधीश नेमताना राज्यपाल उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेतात.
मुख्य कल्पना 3 : उच्च न्यायालयांची संख्या आणि जिल्हा न्यायालये — आज भारतात २५ उच्च न्यायालये आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाची हद्द महाराष्ट्र, गोवा आणि दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव. सामान्य लोक जिल्हा आणि तालुका न्यायालयात जातात; प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात एक जिल्हा न्यायाधीश असतो.
- सोपे : सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख कोण? — सरन्यायाधीश.
- मध्यम : मुंबई उच्च न्यायालयाची हद्द कोणती? — महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव.
- परीक्षा-प्रकार : केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वाद कोण सोडवते? — सर्वोच्च न्यायालय.
आकृतीत : एकच उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी.
मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १८६२ मध्ये झाली. कोलकाता, मुंबई आणि मद्रास ही तीन उच्च न्यायालये देशातील सर्वात जुनी मानली जातात.
सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देशासाठी एक; उच्च न्यायालये आज २५; जिल्हा न्यायालये प्रत्येक जिल्ह्यात.
पुस्तकात उच्च न्यायालये २४ दिली आहेत; तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशची स्वतंत्र उच्च न्यायालये झाल्याने आज २५ आहेत. परीक्षेत शिक्षक सांगतील तसे लिहा.
सर्वोच्च = एक, उच्च = २५, जिल्हा = प्रत्येक जिल्ह्यात. आठवणीची युक्ती : ‘१ – २५ – जिल्हा’.
फरक ओळखा
| न्यायालय | मुख्य काम |
|---|---|
| सर्वोच्च न्यायालय | केंद्र–राज्य वाद, हक्कांचे रक्षण, पुनर्विलोकन |
| उच्च न्यायालय | कनिष्ठ न्यायालयांवर नियंत्रण, हक्कांचे रक्षण |
| जिल्हा न्यायालय | सामान्य लोकांचे खटले |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सर्वोच्च न्यायालयाची एक कामगिरी सांगा.
- 2उच्च न्यायालयाचे प्रमुख कोण असतात?
- 3भारतात आज किती उच्च न्यायालये आहेत?
- 4मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हद्दीतील प्रदेश सांगा.
- 5सर्वोच्च न्यायालय संघराज्य न्यायालय का आहे?
- 6उच्च न्यायालय जिल्हा न्यायालयांवर कसे नियंत्रण ठेवते?
- 7सामान्य लोक बहुतेक वेळा कोणत्या न्यायालयात जातात आणि का?
- 8राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला का मागतात? तुमचे मत लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1केंद्र आणि राज्यांतील वाद सोडवणे, मूलभूत हक्कांसाठी आदेश देणे — कोणतेही एक.
- 2मुख्य न्यायमूर्ती.
- 3२५.
- 4महाराष्ट्र, गोवा, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव.
- 5कारण ते केंद्र आणि राज्यांच्या वादांचा निकाल देते.
- 6हद्दीतील कनिष्ठ न्यायालयांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवून; जिल्हा न्यायाधीश नेमताना सल्ला देऊन.
- 7जिल्हा आणि तालुका न्यायालयात, कारण ती लोकांच्या सर्वात जवळ असतात.
- 8सार्वजनिक महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नावर योग्य निर्णय घेता यावा म्हणून तज्ज्ञ सल्ला मिळतो.
न्यायिक पुनरावलोकन, सक्रियता आणि जनहित याचिका
परीक्षेत पेपर तपासताना चूक झाली तर पुनर्तपासणी मागता येते आणि चूक दुरुस्त होते. न्यायालयाला कायदे आणि सरकारी कृती तपासण्याचा असाच अधिकार आहे.
संविधानाविरुद्ध असलेला कायदा किंवा सरकारी कृती न्यायालय बेकायदेशीर ठरवून रद्द करते; याला न्यायिक पुनरावलोकन म्हणतात. सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वांच्या वतीने दाखल केलेल्या खटल्याला जनहित याचिका (PIL) म्हणतात.
मुख्य कल्पना 1 : न्यायिक पुनरावलोकन — संविधान हा देशाचा मूलभूत कायदा आहे. संसद त्याविरुद्ध कायदा करू शकत नाही आणि कार्यकारी मंडळाची प्रत्येक कृती संविधानाशी सुसंगत हवी; नाहीतर न्यायालय ती रद्द करते.
मुख्य कल्पना 2 : न्यायिक सक्रियता — पूर्वी न्यायालये फक्त दाद मागितल्यावर वाद सोडवत; आता न्याय आणि समतेची संविधानिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी ती अधिक सक्रिय झाली आहेत. महिला, आदिवासी, कामगार, शेतकरी आणि मुलांना त्यांनी संरक्षण दिले आहे.
मुख्य कल्पना 3 : जनहित याचिका (PIL) — नागरिक, सामाजिक संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्था सर्वांच्या वतीने सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नावर याचिका दाखल करू शकतात. न्यायालय त्यातील प्रश्नांवर विचार करून निर्णय देते.
- सोपे : संविधानाविरुद्ध कायदा झाला तर कोण रद्द करते? — न्यायालय (न्यायिक पुनरावलोकन).
- मध्यम : PIL कोण दाखल करू शकतो? — नागरिक, सामाजिक संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्था.
- परीक्षा-प्रकार : उमेदवारांनी प्रतिज्ञापत्रावर माहिती का द्यावी? — मतदारांना योग्य माहितीच्या आधारे मत देता यावे आणि निवडणूक पारदर्शक व्हावी म्हणून.
आकृतीत : न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता आणि जनहित याचिका.
२ मे २००२ च्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की निवडणुकीच्या उमेदवारांनी आपली गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, मालमत्ता, देणी आणि शिक्षण याची माहिती प्रतिज्ञापत्रावर द्यावी; मतदारांना ही माहिती जाणून घेण्याचा हक्क आहे.
१९७९ मध्ये बिहारमधील तुरुंगांत खटल्याविना वर्षानुवर्षे अडकलेल्या कैद्यांबद्दल वृत्तपत्रातील बातमी वाचून वकील पुष्पा कपिला हिंगोरानी यांनी याचिका दाखल केली. हा भारतातील पहिल्या जनहित याचिकांपैकी एक मानला जातो.
२४ एप्रिल १९७३ ला केशवानंद भारती खटल्यात १३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ विरुद्ध ६ अशा बहुमताने सांगितले की संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, पण त्याची ‘मूलभूत संरचना’ बदलू शकत नाही.
PIL म्हणजे Public Interest Litigation; ती व्यक्तिगत स्वार्थासाठी नाही, तर सार्वजनिक हितासाठी असते.
जनहित याचिका फक्त पीडित व्यक्तीच दाखल करू शकते असे नाही; इतर नागरिक किंवा संस्थाही सर्वांच्या वतीने करू शकतात.
पुनरावलोकन = तपासणी; सक्रियता = पुढाकार; PIL = सर्वांसाठी याचिका. आठवणीची युक्ती : ‘तपास – पुढाकार – सर्वांसाठी’.
फरक ओळखा
| संकल्पना | अर्थ |
|---|---|
| न्यायिक पुनरावलोकन | संविधानविरोधी कायदा किंवा कृती रद्द करणे |
| न्यायिक सक्रियता | न्याय आणि समतेसाठी न्यायालयाचा पुढाकार |
| जनहित याचिका | सार्वजनिक प्रश्नावर सर्वांच्या वतीने याचिका |
सरावासाठी प्रश्न
- 1न्यायिक पुनरावलोकन म्हणजे काय?
- 2जनहित याचिका म्हणजे काय?
- 3PIL चे पूर्ण रूप सांगा.
- 4न्यायिक सक्रियता म्हणजे काय? एक उदाहरण द्या.
- 5संसद संविधानाविरुद्ध कायदा का करू शकत नाही?
- 6२००२ च्या आदेशाचा मतदारांना काय फायदा झाला?
- 7पुनरावलोकनाचा अधिकार न्यायालयाकडे असावा का? तुमचे मत लिहा.
- 8जनहित याचिका आणि सामान्य खटला यांतील फरक सांगा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1संविधानाविरुद्ध कायदा किंवा सरकारी कृती न्यायालयाने रद्द करणे.
- 2सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वांच्या वतीने दाखल केलेली याचिका.
- 3Public Interest Litigation.
- 4न्याय आणि समतेसाठी न्यायालयाने पुढाकार घेणे; उदा. महिला किंवा मुलांना संरक्षण देणारे निर्णय.
- 5कारण संविधान हा देशाचा मूलभूत कायदा आहे आणि इतर सर्व कायद्यांनी त्याला अनुसरावे लागते.
- 6मतदारांना उमेदवारांबद्दल अचूक माहिती मिळाली आणि निवडणूक अधिक पारदर्शक झाली.
- 7हो, कारण त्यामुळे संविधानाचे रक्षण होते; मात्र न्यायालयाने मर्यादा पाळायला हव्यात असेही काहींचे मत असते.
- 8PIL मध्ये याचिकाकर्ता स्वतः बाधित असण्याची गरज नसते, ती सार्वजनिक हितासाठी असते; सामान्य खटला स्वतःच्या हक्कासाठी असतो.
दिवाणी कायदा, फौजदारी कायदा आणि प्रथम माहिती अहवाल
शेजाऱ्याशी भिंतीच्या हद्दीचा वाद आणि दुकानातली चोरी — दोन्ही वाद आहेत, पण त्यांचे कायदेशीर मार्ग वेगळे आहेत.
भारतीय कायद्याच्या दोन मुख्य शाखा आहेत : दिवाणी कायदा (व्यक्तींच्या हक्कांबाबतचे वाद) आणि फौजदारी कायदा (गंभीर गुन्हे). फौजदारी प्रकरणात पहिले पाऊल पोलिसांकडे प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदवणे हे असते.
मुख्य कल्पना 1 : दिवाणी कायदा — व्यक्तीच्या हक्कांना बाधा आणणारे वाद, उदा. जमीन-मालमत्ता, भाडेकरार, घटस्फोट. संबंधित न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालय निर्णय देते.
मुख्य कल्पना 2 : फौजदारी कायदा — चोरी, दरोडा, हुंडा, खून यांसारखे गंभीर गुन्हे यात येतात. आरोप सिद्ध झाले तर कडक शिक्षेची तरतूद आहे.
मुख्य कल्पना 3 : प्रथम माहिती अहवाल (FIR) — गुन्ह्याची पहिली नोंद पोलिसांकडे FIR म्हणून होते. पोलीस प्रकरणाचा तपास करतात आणि मग प्रकरण न्यायालयात दाखल होते.
- सोपे : घरभाड्याचा वाद कोणत्या कायद्यात येतो? — दिवाणी.
- मध्यम : खून कोणत्या कायद्यात येतो? — फौजदारी.
- परीक्षा-प्रकार : फौजदारी प्रकरणाचे पहिले पाऊल कोणते? — पोलिसांत FIR नोंदवणे.
आकृतीत : गुन्हा, FIR, तपास आणि न्यायालयातील खटला.
ललिता कुमारी निकालाआधी काय घडले? उत्तर प्रदेशात अल्पवयीन मुलगी ललिताचे अपहरण झाल्याची तक्रार आली, तेव्हा पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिला. तिचे वडील सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
ललिता कुमारी निकालानंतर काय घडले? २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय दिला की दखलपात्र गुन्हा घडल्याची माहिती मिळाली की पोलिसांनी एफआयआर नोंदवलाच पाहिजे.
FIR म्हणजे First Information Report — गुन्ह्याची पहिली नोंद.
प्रत्येक वाद फौजदारी नसतो; मालमत्ता, भाडे आणि घटस्फोट हे दिवाणी वाद आहेत.
दिवाणी = हक्काचा वाद; फौजदारी = गंभीर गुन्हा (FIR, पोलीस). आठवणीची युक्ती : ‘फौजदारी = फौज (पोलीस)’.
फरक ओळखा
| मुद्दा | दिवाणी | फौजदारी |
|---|---|---|
| स्वरूप | हक्काचा वाद | गंभीर गुन्हा |
| उदाहरण | जमीन, भाडे, घटस्फोट | चोरी, दरोडा, खून |
| सुरुवात | न्यायालयात याचिका | पोलिसांत FIR |
सरावासाठी प्रश्न
- 1कायद्याच्या दोन शाखा कोणत्या?
- 2दिवाणी कायद्याचे एक उदाहरण द्या.
- 3FIR म्हणजे काय?
- 4फौजदारी कायद्यात कोणत्या प्रकारचे गुन्हे येतात?
- 5फौजदारी प्रकरणाचा प्रवास टप्प्याटप्प्याने सांगा.
- 6दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांतील दोन फरक सांगा.
- 7शाळेबाहेर सायकल चोरीला गेली; तुम्ही कोणत्या मार्गाने जाल आणि का?
- 8FIR नोंदवण्याची पद्धत जाणून घेण्यासाठी तुम्ही काय कराल? (शिक्षकांसोबत पोलीस ठाण्याला भेट)
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1दिवाणी कायदा आणि फौजदारी कायदा.
- 2जमीन-मालमत्तेचा वाद, भाडेकरार किंवा घटस्फोट — कोणतेही एक.
- 3प्रथम माहिती अहवाल — गुन्ह्याची पोलिसांकडे केलेली पहिली नोंद.
- 4चोरी, दरोडा, हुंडा, खून यांसारखे गंभीर गुन्हे.
- 5गुन्हा घडतो, पोलिसांत FIR होतो, पोलीस तपास करतात, मग न्यायालयात खटला चालतो.
- 6दिवाणी — हक्काचे वाद, याचिका न्यायालयात; फौजदारी — गंभीर गुन्हे, सुरुवात FIR ने.
- 7चोरी हा फौजदारी गुन्हा आहे, म्हणून पोलिसांत FIR नोंदवेन.
- 8शिक्षकांसोबत जवळच्या पोलीस ठाण्याला भेट देऊन अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारेन.