संघराज्य पद्धत आणि अधिकारांची विभागणी
शाळेची काही कामे मुख्याध्यापक करतात आणि वर्गाची काही कामे वर्गशिक्षक. कामांची अशी वाटणी केल्याने सगळे नीट चालते. देश चालवण्याचेही तसेच आहे.
संघराज्य म्हणजे देशाचा कारभार दोन स्तरांवरील सरकारांनी वाटून घेणे: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार. कोणी कोणत्या विषयांवर कायदे करायचे हे संविधानाने तीन सूचींमध्ये ठरवले आहे.
मुख्य कल्पना 1 : दोन स्तरांवर सरकार — भारतासारख्या मोठ्या देशाचा कारभार एकाच राजधानीतून चालवणे अवघड असते आणि दूरच्या भागांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असते. म्हणून संघराज्यात दोन स्तरांवर सरकार काम करते. केंद्र सरकार देशाचे संरक्षण, परराष्ट्र धोरण, शांतता राखणे अशी कामे करते. आपण राहतो त्या प्रदेशाचा कारभार राज्य सरकार पाहते; उदा. महाराष्ट्राचा कारभार महाराष्ट्र सरकार पाहते.
मुख्य कल्पना 2 : अधिकारांची विभागणी : तीन सूची — संविधानाने कायदे करण्याचे विषय तीन सूचींमध्ये वाटले आहेत. केंद्रसूचीतील विषयांवर केंद्र सरकार कायदे करते (उदा. संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, चलन, आंतरराष्ट्रीय व्यापार). राज्यसूचीतील विषयांवर राज्य सरकार कायदे करते (उदा. शेती, सुव्यवस्था, स्थानिक शासन, आरोग्य). समवर्ती सूचीतील विषयांवर दोन्ही सरकारे कायदे करू शकतात (उदा. रोजगार, पर्यावरण, शिक्षण).
मुख्य कल्पना 3 : अवशिष्ट अधिकार — एखादा नवा विषय आला जो तिन्ही सूचींपैकी कशातच नसेल, तर त्यावर कायदे करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असतो. त्यांना अवशिष्ट अधिकार म्हणतात. पाठ्यपुस्तकानुसार सुरुवातीला केंद्रसूचीत ९७, राज्यसूचीत ६६ आणि समवर्ती सूचीत ४७ विषय होते; नंतरच्या घटनादुरुस्त्यांमुळे या संख्या बदलल्या आहेत.
- सोपे : चलन कोणत्या सूचीत? — केंद्रसूची.
- मध्यम : शेती कोणत्या सूचीत? — राज्यसूची.
- परीक्षा-प्रकार : शिक्षण कोणत्या सूचीत? — समवर्ती सूची.
आकृतीत : कायदे करण्याचे विषय कसे वाटले आहेत.
१९७६ पूर्वी काय घडले? स्वातंत्र्यानंतर संविधान लागू झाले तेव्हा शिक्षण हा विषय फक्त राज्यसूचीत होता, म्हणजे त्यावर कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांचा होता.
१९७६ नंतर काय घडले? १९७६ च्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षणासह काही विषय राज्यसूचीतून समवर्ती सूचीत गेले. त्यानंतर केंद्र आणि राज्य दोघेही शिक्षणावर कायदे करू शकतात.
तीन सूची = केंद्र, राज्य, दोघांची; उरलेले विषय = केंद्राकडे.
संघराज्यात राज्य हे केंद्राचा भाग नसून संविधानाने स्वतःचे अधिकार दिलेले सरकार आहे.
आठवणीची युक्ती : के-रा-स: केंद्र, राज्य, समवर्ती (सह).
फरक ओळखा
| सूची | कोण कायदे करते | उदाहरण |
|---|---|---|
| केंद्रसूची | केंद्र सरकार | संरक्षण, चलन |
| राज्यसूची | राज्य सरकार | शेती, आरोग्य |
| समवर्ती सूची | दोघेही | शिक्षण, पर्यावरण |
सरावासाठी प्रश्न
- 1संघराज्य म्हणजे काय?
- 2मोठ्या देशात दोन स्तरांवर सरकार का लागते?
- 3केंद्र सरकारची दोन कामे सांगा.
- 4तीन सूचींची नावे आणि प्रत्येकाचे एक उदाहरण लिहा.
- 5अवशिष्ट अधिकार म्हणजे काय?
- 6समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे कोण करते?
- 7शिक्षण समवर्ती सूचीत गेल्याने काय बदलले?
- 8अधिकारांच्या विभागणीचे फायदे तुमच्या शब्दांत लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1दोन स्तरांवरील सरकारांनी कारभार वाटून घेणे.
- 2एका राजधानीतून कारभार अवघड आणि दूरच्या भागांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.
- 3संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण.
- 4केंद्रसूची-चलन, राज्यसूची-शेती, समवर्ती सूची-शिक्षण.
- 5सूचींत नसलेल्या विषयांवर कायदे करण्याचा केंद्राचा अधिकार.
- 6केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारे.
- 7केंद्र आणि राज्य दोघेही शिक्षणावर कायदे करू शकतात.
- 8कामे वाटली गेल्याने कारभार सोपा होतो आणि लोकांचा सहभाग वाढतो.
केंद्रशासित प्रदेश आणि संसदीय शासनपद्धती
शाळेत वर्गप्रतिनिधी वर्गाच्या वतीने बोलतात आणि वर्गाला उत्तरदायी असतात. संसदीय पद्धतीत मंत्रिमंडळ संसदेला उत्तरदायी असते.
केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे केंद्र सरकार थेट नियंत्रित करणारा प्रदेश. संसदीय शासनपद्धतीत संसदेला सर्वोच्च निर्णयाधिकार असतो आणि मंत्रिमंडळ लोकसभेला उत्तरदायी असते.
मुख्य कल्पना 1 : केंद्रशासित प्रदेश — भारतात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत. केंद्रशासित प्रदेशांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते. पाठ्यपुस्तकात २८ राज्ये आणि ९ केंद्रशासित प्रदेश सांगितले आहेत. २०२० मध्ये दमण-दीव आणि दादरा-नगर हवेली एकत्र झाले, त्यामुळे आज केंद्रशासित प्रदेश ८ आहेत.
मुख्य कल्पना 2 : संसद आणि मंत्रिमंडळ — भारताने संसदीय शासनपद्धती स्वीकारली आहे. संसदेत राष्ट्रपती, लोकसभा (लोकांचे सभागृह) आणि राज्यसभा (राज्यांची परिषद) यांचा समावेश होतो. देशाचा कारभार चालवणारे मंत्रिमंडळ लोकसभेतून तयार होते आणि आपल्या सर्व निर्णयांसाठी लोकसभेला उत्तरदायी असते.
मुख्य कल्पना 3 : चर्चेचे महत्त्व — संसदीय लोकशाहीत संसदेतील चर्चा आणि वादविवाद यांना मोठे महत्त्व असते. मंत्र्यांना प्रश्न विचारले जातात, निर्णयांवर बोलले जाते आणि त्यानंतरच कायदे बनतात. त्यामुळे सरकार मनमानी करू शकत नाही.
- सोपे : चंदीगड हे काय आहे? — केंद्रशासित प्रदेश.
- मध्यम : मंत्रिमंडळ कोणाला उत्तरदायी? — लोकसभेला.
- परीक्षा-प्रकार : संसदेचे घटक किती? — तीन (राष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा).
आकृतीत : मंत्रिमंडळ लोकसभेतून तयार होते आणि तिलाच उत्तरदायी असते.
पाठ्यपुस्तकात ९ केंद्रशासित प्रदेश दिले आहेत; २०२० मध्ये दमण-दीव आणि दादरा-नगर हवेली यांचा एकच प्रदेश झाला, त्यामुळे आज ८ आहेत. (परीक्षेत पुस्तकातील संख्या लिहा)
संसद = राष्ट्रपती + लोकसभा + राज्यसभा; मंत्रिमंडळ → लोकसभा.
मंत्रिमंडळ संसदेपेक्षा वरचे नाही; ते लोकसभेला उत्तरदायी असते.
आठवणीची युक्ती : संसद = ३ घटक; मंत्री → लोकसभेला उत्तर.
फरक ओळखा
| मुद्दा | राज्य | केंद्रशासित प्रदेश |
|---|---|---|
| नियंत्रण | राज्य सरकार | केंद्र सरकार |
| उदाहरण | महाराष्ट्र | चंदीगड |
सरावासाठी प्रश्न
- 1केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?
- 2दोन केंद्रशासित प्रदेशांची नावे लिहा.
- 3संसदीय शासनपद्धती म्हणजे काय?
- 4संसदेत कोणाचा समावेश होतो?
- 5मंत्रिमंडळ कोणत्या सभागृहाला उत्तरदायी असते?
- 6संसदेतील चर्चा महत्त्वाची का?
- 7पुस्तकातील केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या आज वेगळी का आहे?
- 8राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांतील फरक लिहा.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1केंद्र सरकार थेट नियंत्रित करते तो प्रदेश.
- 2चंदीगड, पुदुच्चेरी.
- 3जेथे संसदेला सर्वोच्च निर्णयाधिकार असतो आणि मंत्रिमंडळ लोकसभेला उत्तरदायी असते.
- 4राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा.
- 5लोकसभेला.
- 6सरकारवर नियंत्रण राहते आणि निर्णय विचारपूर्वक होतात.
- 7२०२० मध्ये दोन प्रदेश एक झाले.
- 8राज्यात राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशात केंद्र सरकार नियंत्रण करते.
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि एकेरी नागरिकत्व
खेळात पंच दोन्ही संघांचे म्हणणे ऐकून निर्णय देतात आणि कोणाचीही बाजू घेत नाहीत. न्यायालयाचेही तसेच असते.
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था म्हणजे सरकारच्या दबावाशिवाय निष्पक्षपणे निर्णय देणारी न्यायालये. एकेरी नागरिकत्व म्हणजे सर्व भारतीयांना एकच ‘भारतीय नागरिकत्व’.
मुख्य कल्पना 1 : न्यायालयाचे काम — जे वाद आपसात मिटत नाहीत ते न्यायालयाकडे जातात. न्यायालय दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकते, कोणावर अन्याय झाला असेल तर तो तपासते आणि निर्णय देते. हे निष्पक्षपणे करणे आवश्यक असते.
मुख्य कल्पना 2 : न्यायव्यवस्था स्वतंत्र का? — न्यायव्यवस्था अधिकाधिक स्वतंत्र राहावी म्हणून संविधानाने अनेक तरतुदी केल्या आहेत. उदाहरणार्थ, न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात, सरकार नाही. न्यायाधीशांना पदावरून दूर करणे सोपे नसते. त्यामुळे न्यायाधीश कोणत्याही भीतीशिवाय निर्णय देऊ शकतात.
मुख्य कल्पना 3 : एकेरी नागरिकत्व — भारतीय संविधानाने सर्व भारतीयांना एकच नागरिकत्व दिले आहे: ‘भारतीय नागरिकत्व’. आपण महाराष्ट्रात राहो किंवा केरळमध्ये, आपण प्रथम भारताचे नागरिक असतो. त्यामुळे देशभर समान हक्क आणि समान कर्तव्ये राहतात.
- सोपे : न्यायाधीशांची नेमणूक कोण करते? — राष्ट्रपती.
- मध्यम : भारतात नागरिकत्व किती? — एकच.
- परीक्षा-प्रकार : न्यायालय कोणाचे ऐकते? — दोन्ही पक्षांचे.
आकृतीत : वादापासून निष्पक्ष निर्णयापर्यंत.
स्वतंत्र = नेमणूक राष्ट्रपतींची + हटवणे कठीण.
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था म्हणजे न्यायाधीश कायद्यापेक्षा मोठे असा अर्थ नाही; ते संविधानाप्रमाणे निर्णय देतात.
आठवणीची युक्ती : एक देश = एक नागरिकत्व; पंच = निष्पक्ष न्यायाधीश.
फरक ओळखा
| मुद्दा | तरतूद | फायदा |
|---|---|---|
| नेमणूक | राष्ट्रपती करतात | सरकारचा दबाव कमी |
| हटवणे | सोपे नाही | निर्भय निर्णय |
| नागरिकत्व | एकच | देशभर समान दर्जा |
सरावासाठी प्रश्न
- 1न्यायालयाचे काम काय?
- 2न्यायव्यवस्था निष्पक्ष का असावी?
- 3न्यायव्यवस्था स्वतंत्र ठेवणाऱ्या दोन तरतुदी लिहा.
- 4एकेरी नागरिकत्व म्हणजे काय?
- 5महाराष्ट्रात राहणारी व्यक्ती कोणत्या नागरिकत्वाची असते?
- 6न्यायाधीश सहज हटवता आले तर काय होईल?
- 7स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचे फायदे आणि तोटे यावर गटचर्चा करा आणि मुद्दे लिहा.
- 8एकेरी नागरिकत्वामुळे देशाला काय फायदा होतो?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1वाद ऐकून निष्पक्ष निर्णय देणे.
- 2कारण दोन्ही पक्षांना न्याय मिळावा.
- 3नेमणूक राष्ट्रपती करतात; पदावरून दूर करणे सोपे नाही.
- 4सर्व भारतीयांना एकच ‘भारतीय नागरिकत्व’.
- 5भारतीय नागरिकत्वाची.
- 6ते दबावाखाली निर्णय देतील आणि न्याय धोक्यात येईल.
- 7मुद्दे: निष्पक्षता, निर्भयता; प्रश्न: जबाबदारी कशी ठरवायची.
- 8देशभर समान हक्क आणि ऐक्याची भावना.
घटनादुरुस्तीची पद्धत आणि निवडणूक आयोग
शाळेचे नियम गरजेनुसार बदलावे लागतात, पण रोज बदलले तर गोंधळ होतो. म्हणून बदलाची पद्धत ठरलेली असते. संविधानाचेही तसेच आहे.
घटनादुरुस्ती म्हणजे बदलत्या परिस्थितीनुसार संविधानातील तरतुदींमध्ये केलेला बदल. निवडणूक आयोग ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणारी स्वतंत्र यंत्रणा आहे.
मुख्य कल्पना 1 : घटनादुरुस्तीची पद्धत — बदलत्या परिस्थितीमुळे संविधानात बदल करण्याची गरज पडते. पण वारंवार बदल केले तर अस्थिरता येऊ शकते. म्हणून दुरुस्तीची पद्धत संविधानातच ठरवली आहे, जेणेकरून विचारपूर्वक विचार करूनच दुरुस्ती होईल. ही पद्धत अनोखी आहे: ती फार कठीणही नाही आणि फार सोपीही नाही. महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांसाठी जास्त विचाराला वाव आहे, तर सामान्य दुरुस्त्या सहज करता येतात.
मुख्य कल्पना 2 : निवडणूक आयोग — लोकशाहीत लोकांना ठराविक काळाने आपले प्रतिनिधी निवडावे लागतात. ही निवडणूक मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात झाली तरच नागरिक भीती किंवा दबावाशिवाय आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडू शकतात. सरकारने निवडणूक घेतली तर असे वातावरण असेलच याची खात्री नसते. म्हणून संविधानाने निवडणुका घेण्याची जबाबदारी स्वतंत्र यंत्रणेला दिली आहे, ती म्हणजे निवडणूक आयोग.
मुख्य कल्पना 3 : आयोगाची जबाबदारी — भारतातील सर्व निवडणुका घेण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाकडे आहे. मतदार, मतदारसंघ आणि आचारसंहिता हे शब्द आयोगाच्या कामाशी जोडलेले आहेत. पुढच्या धड्यात आपण संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा अभ्यास करू.
- सोपे : दुरुस्तीची पद्धत कोठे ठरवली आहे? — संविधानातच.
- मध्यम : निवडणुका कोण घेते? — निवडणूक आयोग.
- परीक्षा-प्रकार : पद्धत फार कठीण की सोपी? — दोन्ही नाही.
आकृतीत : गरजेनुसार पण विचारपूर्वक बदल.
निवडणूक आयोगाची स्थापना २५ जानेवारी १९५० रोजी झाली, म्हणून हा दिवस ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’ म्हणून पाळला जातो. (पुस्तकाशी तपासा)
दुरुस्ती = फार कठीण नाही, फार सोपी नाही; निवडणूक = आयोग.
संविधान कधीच बदलता येत नाही असे नाही; ठरलेल्या पद्धतीने ते बदलता येते.
आठवणीची युक्ती : स्थैर्य + लवचीकता = घटनादुरुस्ती; मुक्त निवडणूक = आयोग.
फरक ओळखा
| मुद्दा | घटनादुरुस्ती | निवडणूक आयोग |
|---|---|---|
| उद्देश | बदलत्या गरजा | मुक्त निवडणुका |
| स्वरूप | ठरलेली पद्धत | स्वतंत्र यंत्रणा |
सरावासाठी प्रश्न
- 1घटनादुरुस्ती म्हणजे काय?
- 2वारंवार दुरुस्ती का नको?
- 3घटनादुरुस्तीची पद्धत कशी आहे?
- 4निवडणूक आयोग म्हणजे काय?
- 5निवडणुका सरकारने न घेता आयोगाने का घ्याव्यात?
- 6मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी काय आवश्यक आहे?
- 7आचारसंहिता म्हणजे काय याचा शोध घ्या आणि लिहा.
- 8आतापर्यंत किती घटनादुरुस्त्या झाल्या याचा शोध घ्या.
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1बदलत्या परिस्थितीनुसार संविधानात केलेला बदल.
- 2अस्थिरता येऊ शकते.
- 3फार कठीण नाही, फार सोपीही नाही.
- 4निवडणुका घेणारी स्वतंत्र यंत्रणा.
- 5कारण सरकारी वातावरणात निष्पक्षतेची खात्री नसते.
- 6भीती आणि दबावाशिवायचे वातावरण.
- 7निवडणूक काळात पक्ष आणि उमेदवारांनी पाळायचे नियम.
- 8विद्यार्थ्याने पुस्तके, इंटरनेट किंवा शिक्षकांकडून माहिती शोधावी.