राज्य (State) आणि सरकार : फरक काय?
शाळा वर्षानुवर्षे तीच राहते, मुख्याध्यापक व शिक्षक येतात-जातात — शाळा म्हणजे राज्य (State), मुख्याध्यापक-शिक्षक म्हणजे सरकार.
राज्य (State) म्हणजे निश्चित प्रदेश आणि तेथील लोकांवर अधिकार असलेली राजकीय संघटना. त्याचे चार भाग : लोक, भूमी, सरकार आणि सार्वभौमत्व. सरकार हा राज्याचा फक्त एक भाग आहे आणि निवडणुकांनंतर बदलू शकतो, पण राज्य तेच राहते.
आकृतीत : राज्याला चारही भाग हवेत आणि सरकार हा त्यातील एक भाग आहे.
नियम 1 : राज्याची चार वैशिष्ट्ये — राज्याला त्या स्थानाशी जोडलेली स्थायी लोकसंख्या, मान्य सीमा असलेला निश्चित प्रदेश, कायदे करणारे व राबवणारे सरकार आणि सार्वभौमत्व म्हणजे बाहेरच्या हस्तक्षेपाशिवाय कायदे करण्याची पूर्ण सत्ता हवी.
- सोपे : पर्यटक येऊन जातात, म्हणून ते त्या स्थानाची स्थायी लोकसंख्या नाहीत.
- मध्यम : शेजारी राज्ये सीमांवर सहमत होतात, त्या नेहमी नैसर्गिक रचनेनुसार असतीलच असे नाही.
- परीक्षेसाठी : सार्वभौमत्व आवश्यक का? उत्तर : त्याशिवाय दुसरा देश किंवा संस्था राज्याच्या अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप करू शकेल.
नियम 2 : सरकार हे राज्याचे कार्य करणारे अंग — सरकार म्हणजे कायदे करणारे, राबवणारे आणि वाद सोडवणारे नेते, मंत्री व अधिकारी. आपण 'राज्य' आणि 'सरकार' एकमेकांच्या जागी वापरतो कारण सरकार राज्याच्या वतीने कार्य करते आणि रोज दिसणारा चेहरा असते.
- सोपे : नवीन पक्ष निवडणूक जिंकून सरकार बनवतो, पण प्रदेश व लोक तेच राज्य राहतात.
- मध्यम : पोलीस हे राज्य सरकारचा भाग असून कायदा-सुव्यवस्था राखतात, पण संविधानातील हक्कांचा आदर करावा लागतो.
- परीक्षेसाठी : लोक राज्य व सरकार यांचा गोंधळ का करतात? उत्तर : आपला रोजचा संबंध सरकारशी येतो, संपूर्ण राज्याशी नाही.
निवडणुकांनंतर सरकार बदलू शकते पण राज्य तेच राहते.
'राज्य' आणि 'सरकार' एकच समजणे. भारतात 'राज्य' म्हणजे केरळसारखा घटकही असू शकतो, म्हणून संदर्भ पाहा.
राज्य = 4 भाग (लोक, भूमी, सरकार, सार्वभौमत्व). आठवणीची युक्ती : लो-भू-स-सा — "लोक भूमीवर सरकारखाली सार्वभौम".
फरक ओळखा
| संज्ञा | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| राज्य (State) | निश्चित प्रदेश व तेथील लोकसंख्येवर अधिकार असलेली राजकीय संघटना | चार भाग : लोक, भूमी, सरकार, सार्वभौमत्व |
| सार्वभौमत्व | बाह्य नियंत्रणाशिवाय कायदे व निर्णय करण्याची राज्याची पूर्ण सत्ता | दुसरा देश अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप करू शकत नाही |
| सरकार | कायदे करणारे, राबवणारे व वाद सोडवणारे नेते, मंत्री व अधिकाऱ्यांचा समूह | निवडणुकांनंतर बदलू शकते |
| स्थायी लोकसंख्या | ज्या स्थानाशी ओळख जोडतात आणि सहसा तेथे राहतात ते लोक, ज्यांची संस्कृती व समाज समान असतो | येऊन जाणाऱ्या पर्यटकांपेक्षा वेगळे |
सरावासाठी प्रश्न
- 1राज्याला किती मुख्य भाग असतात?
- 2सार्वभौमत्व म्हणजे काय?
- 3सरकार काय करते?
- 4राज्याचा कोणता भाग निवडणुकांनंतर बदलू शकतो?
- 5पर्यटक राज्याची लोकसंख्या का होऊ शकत नाहीत?
- 6शेजारी राज्यांनी सीमा मान्य का कराव्यात?
- 7राज्य व सरकार यांचे शाळेचे उदाहरण स्पष्ट करा.
- 8राज्य व सरकार यातील फरक ओळखणे महत्त्वाचे का?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1चार : लोक, भूमी, सरकार आणि सार्वभौमत्व.
- 2बाहेरच्या नियंत्रणाशिवाय स्वतःचे कायदे करण्याची राज्याची पूर्ण सत्ता.
- 3ते कायदे करते, राबवते आणि वाद सोडवते.
- 4सरकार.
- 5ते फक्त येऊन जातात, त्या स्थानाशी सामायिक ओळख किंवा सहजीवन नसते.
- 6स्पष्ट सीमा वाद टाळतात, कारण सीमा बहुधा नैसर्गिक रचना नसून मान्य केलेल्या रेषा असतात.
- 7राज्य म्हणजे टिकणारी शाळा आणि सरकार म्हणजे बदलू शकणारे मुख्याध्यापक-शिक्षक.
- 8कारण सरकारे बदलतात पण राज्य टिकते, म्हणून आपण देशाला नाकारल्याशिवाय सरकारवर टीका किंवा बदल करू शकतो.
लोकशाही आणि प्रजासत्ताक : भारत लोकशाही प्रजासत्ताक
वर्गात तुम्ही मॉनिटर निवडता, पण शाळेचा नियम मॉनिटरला मनमानी करू देत नाही — निवड आणि मर्यादा हेच लोकशाही प्रजासत्ताकाचे स्वरूप.
लोकशाहीत लोक मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकीतून सरकार निवडतात. प्रजासत्ताकात राष्ट्रप्रमुख निवडलेला असतो, वंशपरंपरागत राजा-राणी नसतो, आणि सत्तेवर संविधानाची मर्यादा असते. भारत लोकशाही प्रजासत्ताक असून संविधान अल्पसंख्याकांसह सर्वांचे मूलभूत हक्क राखते.
आकृतीत : लोकशाही म्हणजे निवड; प्रजासत्ताक त्यात निवडलेला राष्ट्रप्रमुख आणि सत्तेवरील मर्यादा जोडते.
नियम 1 : लोकशाही व प्रजासत्ताक एकच नाहीत — 'लोकशाही' म्हणजे लोकांचे राज्य (demos = लोक, kratos = सत्ता). प्रजासत्ताकात निवडलेला राष्ट्रप्रमुख असतो आणि त्याची सत्ता संविधानाने मर्यादित असते. भारत व अमेरिका दोन्ही आहेत, तर ब्रिटन, कॅनडा, स्वीडन हे राजा असलेल्या लोकशाह्या असल्याने प्रजासत्ताक नाहीत.
- सोपे : भारताचा राष्ट्रपती वारसाने नव्हे तर निवडलेल्या प्रतिनिधींकडून अप्रत्यक्षपणे निवडला जातो.
- मध्यम : ब्रिटन संसद निवडतो पण राजा राष्ट्रप्रमुख असतो, म्हणून लोकशाही आहे पण प्रजासत्ताक नाही.
- परीक्षेसाठी : प्रत्येक लोकशाही प्रजासत्ताक असते का? उत्तर : नाही, कारण काही लोकशाह्यांत राजा राष्ट्रप्रमुख असतो.
नियम 2 : प्रजासत्ताक बहुमताच्या दादागिरीपासून रक्षण करते — संविधान भाषण व धर्मस्वातंत्र्य आणि कायद्यापुढे समता असे मूलभूत हक्क देते, म्हणून बहुमतही ते हिरावू शकत नाही. ओडिशातील डोंगरिया कोंध यांच्या पवित्र टेकड्यांना खाणकामापासून संरक्षण मिळाले कारण आदिवासी जमिनींचे हक्क कायद्याने सुरक्षित आहेत.
- सोपे : एका सोसायटीने बहुमताने रात्री 9 नंतर डिलिव्हरीवर बंदी घातली, पण वृद्ध रहिवासी औषधाविना आजारी पडल्यावर अन्न व औषधे बंदीतून वगळली.
- मध्यम : वॉशिंग्टनने एका अधिकाऱ्याने राजा होण्याची सूचना केली ती नाकारली, यातून प्रजासत्ताकावरील निष्ठा दिसली.
- परीक्षेसाठी : 'बहुमताची दादागिरी' म्हणजे काय? उत्तर : फक्त बहुमताचे हित साधले जाऊन अल्पसंख्याकांच्या हक्कांना हानी होणे.
लोकशाही = लोक निवडतात; प्रजासत्ताक = राष्ट्रप्रमुख निवडलेला आणि सत्ता मर्यादित. भारत दोन्ही आहे.
'प्रत्येक लोकशाही प्रजासत्ताक असते' असे मानणे. ब्रिटन, कॅनडा, स्वीडन या राजा असलेल्या लोकशाह्या आहेत.
लोकशाही = लोक निवडतात; प्रजासत्ताक = प्रमुख निवडलेला, हक्क सुरक्षित. आठवणीची युक्ती : लो-निवड, प्र-निवड-मर्यादा.
त्याआधी काय घडले? 1782 मध्ये अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध संपत असताना जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टनच्या एका अधिकाऱ्याने त्याने अमेरिकेचा राजा व्हावे असे सुचवले. वॉशिंग्टनने ठामपणे नकार दिला; अशी योजना देशाला हानिकारक आहे आणि संविधानाखालील लोकांच्या शासनावरच आपला विश्वास आहे असे तो म्हणाला.
त्यानंतर काय घडले? वॉशिंग्टन 1789 मध्ये अमेरिकेचा पहिला राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडला गेला, म्हणजे राजमुकुटाऐवजी संविधानाखाली निवडलेला नेता पदावर बसणारे प्रजासत्ताक प्रत्यक्षात आले.
फरक ओळखा
| संज्ञा | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| लोकशाही | लोकांचे शासन, ज्यात लोक मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकीत सरकार निवडतात | भारत मतदानाने सरकार निवडतो |
| प्रजासत्ताक | ज्यात राष्ट्रप्रमुख वंशपरंपरागत राजा-राणी नसून निवडलेला असतो अशी शासनपद्धती | भारत व अमेरिका प्रजासत्ताक आहेत |
| मूलभूत हक्क | संविधानाने हमी दिलेले भाषणस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य, कायद्यापुढे समता असे मूलभूत हक्क | अल्पसंख्याकांचे बहुमतापासून रक्षण करतात |
| बहुमताची दादागिरी | अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या किंमतीवर फक्त बहुमताचे हित साधले जाणे | प्रजासत्ताकाचे संविधान ती रोखते |
सरावासाठी प्रश्न
- 1'लोकशाही' चा अर्थ काय?
- 2भारताचा राष्ट्रपती कसा निवडला जातो?
- 3प्रजासत्ताक नसलेली लोकशाही सांगा.
- 4संविधान प्रत्येक नागरिकाला काय देते?
- 5सोसायटीने डिलिव्हरीचा नियम का बदलला?
- 6संविधान निर्मात्यांनी ब्रिटिश पद्धत जशीच्या तशी का घेतली नाही?
- 7राजा होण्यास वॉशिंग्टनच्या नकाराने प्रजासत्ताक मूल्ये कशी दिसली?
- 8बहुमताच्या निर्णयांनीही अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा आदर का करावा?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1लोकांचे शासन, ज्यात लोक मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकीत सरकार निवडतात.
- 2लोकांकडून थेट नव्हे तर निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या गटाकडून अप्रत्यक्षपणे.
- 3ब्रिटन (तसेच कॅनडा आणि स्वीडन).
- 4भाषणस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि कायद्यापुढे समता असे मूलभूत हक्क.
- 5वृद्ध रहिवासी औषधाअभावी आजारी पडली, म्हणून अल्पसंख्याकांची गरज राखण्यासाठी नियम बदलला.
- 6त्यांना वंशपरंपरागत राजाऐवजी निवडलेला राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपती) हवा होता, संसदीय सरकार ठेवून.
- 7त्याने वैयक्तिक सत्तेऐवजी संविधानाखालील शासन निवडले, म्हणजे शासक मर्यादित आणि निवडलेले असावेत.
- 8मर्यादेशिवाय बहुमत लहान गटांना हानी करू शकते, आणि संविधान सर्वांसाठी न्याय सुनिश्चित करते.
तीन अंगे : कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायपालिका
फुटबॉल सामन्यात नियम ठरवणारे, खेळाडू आणि पंच असतात — सरकारही कायदे करणारे, राबवणारे आणि निर्णय देणारे असे कामाचे वाटप करते.
कायदेमंडळ कायदे करते, कार्यकारी मंडळ कायदे राबवते व धोरणे ठरवते, आणि न्यायपालिका कायद्यांचे पालन होते याची खात्री करते व हक्कांचे रक्षण करते. कार्यकारी मंडळाचा राजकीय भाग (निवडलेले नेते) आणि स्थायी भाग (UPSC सारख्या परीक्षांतून निवडलेले नागरी सेवक) असतो.
आकृतीत : कायदे करणे, राबवणे आणि संरक्षण करणे ही वेगळी कामे असून एकमेकांवर नियंत्रण ठेवतात.
नियम 1 : कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ : कायदे करणारे आणि अंमलबजावणी करणारे — कायदेमंडळ लोकांचे प्रतिनिधित्व करते आणि सर्वांना लागू होणारे नियम करते; राज्यांचीही स्वतःची कायदेमंडळे असतात. राजकीय कार्यकारी मंडळ (पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री) सुमारे पाच वर्षांसाठी निवडले जाते, तर स्थायी कार्यकारी मंडळ (नोकरशहा) प्रत्येक निवडणुकीनंतर हटत नाही आणि प्रशासन चालू ठेवते.
- सोपे : सरकारी शाळेतील शिक्षक, अंगणवाडी सेविका किंवा आरोग्य कर्मचारी हा तुमच्या रोजच्या भेटीतील नोकरशाहीचा भाग आहे.
- मध्यम : कोणताही पक्ष सत्तेत असो, नोकरशाही जनगणना, निवडणुका आणि आपत्ती मदत चालवते.
- परीक्षेसाठी : नोकरशहा निवडणुकीनंतरही का राहतात? उत्तर : ते परीक्षेतून निवडलेले असतात, निवडून आलेले नाहीत, म्हणून सातत्य व तज्ज्ञ सल्ला देतात.
नियम 2 : न्यायपालिका संविधान व हक्कांचे रक्षण करते — न्यायपालिका स्वतंत्र आहे. ती कायद्यांचे रक्षण व अर्थ लावते, नागरिकांचे हक्क व स्वातंत्र्य राखते आणि सरकार कायदा मोडते तेव्हा न्यायिक पुनरावलोकनाद्वारे पंचाचे काम करते. ती कायद्याचे राज्य राखते म्हणजे सरकारसह सर्वांनी कायदा पाळावा.
- सोपे : भारताची पहिली महिला IFS अधिकारी सी.बी. मुथम्मा यांनी बढती नाकारल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने लिंगभेदी तरतुदी रद्द केल्या.
- मध्यम : मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक न्यायालयात जाऊ शकतो.
- परीक्षेसाठी : न्यायपालिका स्वतंत्र का हवी? उत्तर : सरकार किंवा राजकारण्यांच्या दबावाशिवाय निष्पक्ष निर्णय देण्यासाठी.
कायदेमंडळ कायदे करते, कार्यकारी मंडळ राबवते, न्यायपालिका त्यांचे पालन व न्याय्यता तपासते.
पोलीस किंवा अधिकारी म्हणजेच सरकार असे समजणे. ते कार्यकारी मंडळाचा भाग असून कायदेमंडळाने केलेले कायदे राबवतात.
कायदेमंडळ = कायदे करणे; कार्यकारी = राबवणे; न्यायपालिका = रक्षण. आठवणीची युक्ती : करा – राबवा – तपासा.
फरक ओळखा
| संज्ञा | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| कायदेमंडळ | कायदे करणारी व लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारी सरकारची शाखा | राज्यांना राज्याच्या कायद्यांसाठी स्वतःचे असते |
| राजकीय कार्यकारी मंडळ | मोठे निर्णय घेणारे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री असे निवडलेले नेते | सुमारे पाच वर्षे पदावर |
| स्थायी कार्यकारी मंडळ | UPSC सारख्या परीक्षांतून निवडलेले, कोणताही पक्ष सत्तेत असला तरी प्रशासन चालवणारे नागरी सेवक | IAS, IPS, IFS अधिकारी ही उदाहरणे |
| न्यायपालिका | वाद सोडवणारी, कायद्यांचा अर्थ लावणारी व न्यायिक पुनरावलोकनाने हक्क राखणारी स्वतंत्र शाखा | संविधानाची संरक्षक |
सरावासाठी प्रश्न
- 1सरकारचे कोणते अंग कायदे करते?
- 2अनेक स्थायी कार्यकारी अधिकारी कोणत्या परीक्षेतून निवडले जातात?
- 3संविधानाचा संरक्षक कोण?
- 4कायद्याचे राज्य म्हणजे काय?
- 5मंत्री बदलतात तरी स्थायी कार्यकारी मंडळ का हवे?
- 6लोकशाहीसाठी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य आवश्यक का?
- 7सी.बी. मुथम्मा यांच्या खटल्याने सार्वजनिक सेवेतील महिलांसाठी काय साध्य केले?
- 8तीन अंगे एकमेकांवर नियंत्रण आणि संतुलन कसे ठेवतात?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1कायदेमंडळ.
- 2UPSC सारख्या परीक्षा.
- 3न्यायपालिका.
- 4सरकारसह सर्वांनी कायदा पाळला पाहिजे ही कल्पना.
- 5अधिकारी निवडणुकीनंतरही राहतात, त्यामुळे योजना, नोंदी व सेवा सुरळीत चालतात आणि तज्ज्ञ नव्या मंत्र्यांना सल्ला देतात.
- 6स्वतंत्र न्यायपालिका राजकारण्यांच्या नियंत्रणाशिवाय सरकारवर निष्पक्ष अंकुश ठेवून हक्क राखू शकते.
- 7न्यायालयाने लिंगभेदी तरतुदी रद्द केल्या, सार्वजनिक सेवेतील लैंगिक समतेचा तो मैलाचा दगड ठरला.
- 8कायदेमंडळ कायदे करते, कार्यकारी राबवते, न्यायपालिका कायदे व कृती वैध आणि न्याय्य आहेत का ते तपासते, म्हणून कोणतेही एक अंग अतिशक्तिशाली होत नाही.
सरकार आणि तुम्ही : सरकारला लोकांसाठी कार्यरत ठेवणे
शाळेतील नळ गळला तर तुम्ही शिक्षकांना सांगता, ते कार्यालयाला सांगतात — नागरिकही योग्य मार्गांनी समस्या सांगू शकतात आणि प्रश्न विचारू शकतात.
सरकार संरक्षक (कायदा व संरक्षण), पुरवठादार (कल्याण व पायाभूत सुविधा) आणि नियामक (अर्थव्यवस्था व न्याय) अशी तिहेरी भूमिका बजावते. नागरिक तक्रार निवारण, माहितीचा अधिकार (RTI), माध्यमे, नागरी समाज, लोकप्रतिनिधींना पत्र आणि मतदान यांतून सरकार सुधारू शकतात.
आकृतीत : नागरिकांना सरकारला प्रश्न विचारण्याचे आणि चांगले काम करायला लावण्याचे अनेक मार्ग आहेत.
नियम 1 : सरकार रक्षण करते, पुरवते आणि नियमन करते — संरक्षक म्हणून ते कायदा-सुव्यवस्था व संरक्षण सांभाळते. पुरवठादार म्हणून शाळा, रस्ते, रेल्वे, विमानतळ बांधते आणि कल्याणकारी योजना चालवते. नियामक म्हणून आर्थिक व्यवहार, अन्न सुरक्षा आणि सामाजिक न्यायावर देखरेख करते. भ्रष्टाचार आणि कमकुवत सेवा अजूनही आहेत, म्हणून नागरिकांनी सहभागी व्हावे.
- सोपे : मुलांना मोफत शिक्षण देणे म्हणजे सरकार पुरवठादाराच्या भूमिकेत.
- मध्यम : अन्न सुरक्षा नियम म्हणजे सरकार नियामकाच्या भूमिकेत.
- परीक्षेसाठी : सरकारला संरक्षक का म्हणतात? उत्तर : कारण ती कायदा-सुव्यवस्था राखते आणि देशाचे रक्षण करते.
नियम 2 : नागरिक सरकारला जबाबदार धरू शकतात — तक्रार पोर्टल व दक्षता आयोग, RTI कायदा (अधिकाऱ्यांनी माहिती देणे बंधनकारक), माध्यमे व सोशल मीडिया, नागरी समाज गट, लोकप्रतिनिधींना पत्र आणि मतदान वापरा. RTI पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आणते.
- सोपे : बागेपल्लीत एका नागरिकाच्या RTI ने खराब झालेल्या रस्त्याच्या कामासाठी दिलेला निधी उघड केला आणि नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्यावर काम नीट पूर्ण झाले.
- मध्यम : सार्वजनिक तक्रार पोर्टलवर तक्रार करता येते आणि विभाग ठरावीक वेळेत उत्तर देतो.
- परीक्षेसाठी : पारदर्शकता व उत्तरदायित्व म्हणजे काय? उत्तर : कृती व निधीची खुली माहिती आणि निर्णयांसाठी अधिकाऱ्यांनी उत्तर देणे.
RTI माहिती मिळवून देतो आणि सायलेंट व्हॅलीसारख्या नागरी समाज चळवळी सरकारचे निर्णय बदलू शकतात.
नागरिक पाच वर्षांतून एकदाच मतदान करू शकतात असे समजणे. निवडणुकांच्या दरम्यान RTI, पोर्टल, माध्यमे, NGO आणि पत्रे वापरता येतात.
सरकार = संरक्षक + पुरवठादार + नियामक. नागरिकांची साधने : पोर्टल, RTI, माध्यमे, NGO, पत्र, मत. आठवणीची युक्ती : सं-पु-नि आणि पो-आर-मा-एन-प-म.
त्याआधी काय घडले? 1970 मध्ये केरळ सरकारने सायलेंट व्हॅलीत मोठा जलविद्युत प्रकल्प योजला, ज्यामुळे विस्तीर्ण सदाहरित जंगल बुडाले असते आणि समृद्ध जैवविविधता नष्ट झाली असती. अनेक अशासकीय संस्थांनी धरणाविरुद्ध जनमत तयार केले आणि शेकडो शास्त्रज्ञ, पर्यावरणवादी, लेखक, शिक्षक आणि स्थानिक गावकरी त्यात सामील झाले.
त्यानंतर काय घडले? 1983 मध्ये केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून प्रकल्प रद्द केला आणि दोन वर्षांनी सायलेंट व्हॅलीला राष्ट्रीय उद्यान जाहीर केले, त्यामुळे ती दीर्घकाळ सुरक्षित झाली.
फरक ओळखा
| संज्ञा | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| माहितीचा अधिकार | सरकारी कृती व खर्चाबद्दल अधिकाऱ्यांना माहिती मागण्याची नागरिकांना मुभा देणारा कायदा | बागेपल्लीत रस्त्याच्या खर्चाची माहिती मिळवण्यासाठी वापरला |
| पारदर्शकता | सरकारी धोरणे, कृती आणि सार्वजनिक निधी वापराची खुली माहिती | RTI ती आणतो |
| जबाबदारी (उत्तरदायित्व) | आपल्या कृती व निर्णयांसाठी जबाबदार असणे आणि जनतेला उत्तर देणे | अधिकाऱ्यांनी खर्च समजावून सांगणे |
| नागरी समाज | शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण अशा विषयांवर काम करणारे NGO सारखे नागरिक गट | सायलेंट व्हॅली चळवळ अशा गटांनी चालवली |
सरावासाठी प्रश्न
- 1धड्यात सरकारच्या तीन भूमिका कोणत्या सांगितल्या आहेत?
- 2RTI कायदा नागरिकांना काय करू देतो?
- 3सायलेंट व्हॅली चळवळीने कोणता प्रकल्प थांबवला?
- 4नागरी समाज म्हणजे काय?
- 5तक्रार निवारण महत्त्वाचे का?
- 6बागेपल्लीत RTI ने कशी मदत केली?
- 7सायलेंट व्हॅली मोहीम यशस्वी का झाली?
- 8नागरिकांनी मतदानापलीकडे सहभागी का व्हावे?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1संरक्षक, पुरवठादार आणि नियामक.
- 2सरकारच्या कृती, धोरणे व खर्चाची माहिती मागणे.
- 3केरळमधील मोठा जलविद्युत धरण प्रकल्प.
- 4सार्वजनिक प्रश्नांवर काम करणारे NGO सारखे नागरिकांचे गट.
- 5लोकांना समस्या सांगण्याचा आणि ठरावीक वेळेत उत्तर मिळवण्याचा मार्ग मिळतो.
- 6एका नागरिकाने RTI ने निधीची माहिती मिळवली आणि इतरांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारला, ज्यांनी रस्त्याचे काम नीट पूर्ण केले.
- 7कारण अनेक गट, शास्त्रज्ञ व गावकरी एकत्र आले आणि केंद्र सरकारने ऐकून प्रकल्प रद्द केला.
- 8निवडणुकांच्या दरम्यान RTI, माध्यमे, नागरी समाज असे अनेक मार्ग अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठेवून प्रश्न वेळेत सोडवतात.
सरकारचे तीन स्तर आणि विकेंद्रीकरण
तुटलेला दिवा स्थानिक कार्यालय दुरुस्त करते, पंतप्रधान नव्हे — प्रत्येक समस्या तिच्या सर्वात जवळच्या स्तरावर उत्तम सुटते.
भारतात तीन स्तर आहेत : केंद्र (संघ), राज्य आणि स्थानिक सरकार. विकेंद्रीकरण म्हणजे सत्ता विखुरणे जेणेकरून स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सुटतील. 1990 च्या सुरुवातीला पंचायती राज आणि नगरपालिका हा तिसरा स्तर झाला. गांधीजींनी ग्रामस्वराज्य या गावांच्या स्वशासनाचे समर्थन केले.
आकृतीत : तीन स्तर कामाची वाटणी करतात जेणेकरून निर्णय लोकांच्या जवळ घेतले जातात.
नियम 1 : भारत संघराज्य असून सत्ता विकेंद्रित आहे — 1.4 अब्जाहून अधिक लोक, 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश असताना एक सरकार सर्व गरजा भागवू शकत नाही. संविधानात मूळ फक्त संघ व राज्य स्तर होते आणि स्थानिक संस्था राज्य सूचीत होत्या. 1990 च्या सुरुवातीच्या घटनादुरुस्त्यांनी पंचायती व नगरपालिकांना तिसरा स्तर केले.
- सोपे : संरक्षण व चलन हे केंद्राचे विषय, तर राज्यातील पोलीस व शेती राज्य सरकारचे.
- मध्यम : गावातील रस्त्याची दुरुस्ती स्थानिक संस्था करते, केंद्र सरकार नव्हे.
- परीक्षेसाठी : ग्रामपंचायतींबाबतचे मार्गदर्शक तत्त्व कोणते? उत्तर : राज्याने ग्रामपंचायती संघटित करून स्वशासनाचे घटक म्हणून कार्य करण्यासाठी अधिकार द्यावेत.
नियम 2 : विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे का — स्थानिक नेत्यांना परिसर अधिक माहीत असतो, लोकांचा सहभाग वाढतो, स्थानिक प्रश्नांवर तेथील लोकच चर्चा करून तोडगा काढतात, स्थानिक संस्था बळकट होतात आणि नेते जवळ असल्याने प्रश्न विचारणे सोपे होते. गांधीजींनी गावांच्या स्वावलंबनाला 'ग्रामस्वराज्य' म्हटले.
- सोपे : शाळेतील स्वच्छतागृहे संसद व राज्य विधिमंडळांच्या कायद्यांनुसार, जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून राबवली जातात आणि न्यायालये व बाल हक्क संस्था संरक्षण करतात.
- मध्यम : गांधीजींनी गावाला मूलभूत गरजांसाठी स्वतंत्र पण इतरांशी परस्परावलंबी असे संपूर्ण प्रजासत्ताक मानले.
- परीक्षेसाठी : स्थानिक संस्था प्रश्न लवकर का सोडवते? उत्तर : ती समस्येच्या जवळ असते आणि परिसर ओळखते, त्यामुळे निर्णयाला कमी टप्पे लागतात.
भारतात 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत आणि स्थानिक सरकारे 1990 च्या सुरुवातीला तिसरा स्तर झाली.
विकेंद्रीकरण म्हणजे केंद्र सरकार नाही असे समजणे. संरक्षण, परराष्ट्र व चलन केंद्रच सांभाळते.
केंद्र = देश; राज्य = राज्य; स्थानिक = गाव/शहर. आठवणीची युक्ती : के-रा-स्था — "केंद्र, राज्य, स्थानिक = मोठे, मध्यम, जवळचे".
फरक ओळखा
| संज्ञा | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| विकेंद्रीकरण | सत्ता व निर्णय एकाच ठिकाणी न ठेवता अनेक स्तरांवर वाटणे | स्थानिक प्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडवणे |
| पंचायती राज | गावांतील निवडलेल्या स्थानिक स्वशासनाची व्यवस्था जी 1990 च्या सुरुवातीला संवैधानिक तिसरा स्तर झाली | पंचायती गावाचे कामकाज चालवतात |
| ग्रामस्वराज्य | गांधीजींची बव्हंशी स्वावलंबी गाव-सरकारांची कल्पना, मूलभूत गरजांसाठी संपूर्ण प्रजासत्ताक | गाव स्वतंत्र पण इतरांशी परस्परावलंबी |
| संघराज्य | केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांची स्वतंत्र भूमिका असलेला देश | भारतात 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश |
सरावासाठी प्रश्न
- 1भारतातील सरकारचे तीन स्तर कोणते?
- 2विकेंद्रीकरण म्हणजे काय?
- 3संरक्षण व चलन कोण सांभाळते?
- 4स्थानिक सरकार तिसरा स्तर कधी झाली?
- 5भारतात एकच केंद्र सरकार सर्व गरजा का भागवू शकत नाही?
- 6विकेंद्रीकरण महत्त्वाचे असण्याची दोन कारणे द्या.
- 7गावाच्या शासनाबाबत गांधीजींचे मत काय होते?
- 8शालेय शिक्षणाचे उदाहरण तीन स्तर एकत्र कसे काम करतात ते कसे दाखवते?
उत्तरे पाहा (आधी स्वतः सोडवा)
- 1केंद्र (संघ), राज्य आणि स्थानिक.
- 2सत्ता व निर्णय एकाच ठिकाणी न ठेवता अनेक स्तरांवर वाटणे.
- 3केंद्र (संघ) सरकार.
- 41990 च्या सुरुवातीला.
- 5भारत विशाल व वैविध्यपूर्ण, प्रचंड लोकसंख्या, अनेक भाषा-संस्कृती असलेला, म्हणून शासन अनेक स्तरांवर वाटले जावे.
- 6स्थानिक नेत्यांना स्थानिक गरजा चांगल्या माहीत असतात, आणि लोक सहभागी होऊन नेत्यांना सहज प्रश्न विचारू शकतात.
- 7त्यांना बव्हंशी स्वावलंबी गावांची शासने हवी होती, मूलभूत गरजांसाठी संपूर्ण प्रजासत्ताक पण इतरांशी परस्परावलंबी.
- 8संसद व राज्य विधिमंडळे शिक्षण कायदे करतात, जिल्हा-तालुका अधिकारी राबवतात आणि न्यायालये व बाल हक्क संस्था मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करतात, प्रत्येक स्तर आपली भूमिका निभावतो.