चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हैं?
आपकी कक्षा मॉनिटर चुनती है, और वह नए मतदान के बिना हमेशा नहीं रह सकता। देश भी ऐसे ही चलता है।
चुनाव (election) वह प्रक्रिया है जिसमें नागरिक वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव (direct election) में नागरिक प्रतिनिधियों को स्वयं वोट देते हैं; अप्रत्यक्ष चुनाव (indirect election) में वे प्रतिनिधि चुनते हैं और वे आगे नेता चुनते हैं।
मुख्य विचार 1: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव — लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों (पंचायत, नगर निगम) के सदस्य हर पाँच वर्ष में सीधे चुने जाते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नियमित, तय अवधि के चुनाव लोकतंत्र का मूल हैं: प्रतिनिधि या सरकार नए जनादेश के बिना कार्यकाल पार नहीं कर सकती, और चुनाव के लिए एक से अधिक दल चाहिए।
- आसान: लोकसभा सदस्य सीधे चुने जाते हैं।
- मध्यम: राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।
- परीक्षा के लिए: नए जनादेश के बिना सरकार कार्यकाल पार नहीं कर सकती।
आकृति में : चुनाव के चार कारण।
मुख्य विचार 2: चुनाव हमें क्या देते हैं — चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और वोट उन्हें जवाबदेह बनाने का मुख्य साधन है। चुनाव सरकार को वैधता (legitimacy) देते हैं, लोगों को प्रतिनिधित्व देते हैं और हर मतदाता को समान आवाज़ देते हैं। वोट देना अधिकार और ज़िम्मेदारी दोनों है। सेफ़ोलॉजी (psephology) चुनावों का वैज्ञानिक अध्ययन है; शब्द यूनानी psēphos (कंकड़) से, क्योंकि प्राचीन यूनान में मतदान के लिए कंकड़ इस्तेमाल होते थे।
- आसान: सेफ़ोलॉजी चुनावों का अध्ययन करती है।
- मध्यम: वोट देना अधिकार और कर्तव्य दोनों है।
- परीक्षा के लिए: नियमित चुनाव के बिना जवाबदेही और जन-संप्रभुता कमज़ोर होती है।
प्रत्यक्ष : आप व्यक्ति चुनते हैं। अप्रत्यक्ष : चुनने वालों को चुनते हैं।
राष्ट्रपति को नागरिक सीधे चुनते हैं, ऐसा मानना। यह अप्रत्यक्ष चुनाव है।
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? याद रखने की युक्ति: लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय = प्रत्यक्ष ('लो-वि-स्था'); राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा = अप्रत्यक्ष ('रा-उ-रा')।
अंतर पहचानें
| प्रकार | कौन चुना जाता है |
|---|---|
| प्रत्यक्ष | लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय |
| अप्रत्यक्ष | राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा |
अभ्यास के प्रश्न
- 1प्रत्यक्ष चुनाव क्या है?
- 2सीधे चुनी जाने वाली दो संस्थाएँ बताइए।
- 3कौन-से पद अप्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाते हैं?
- 4सेफ़ोलॉजी क्या है?
- 5नियमित चुनाव क्यों ज़रूरी हैं?
- 6केवल एक दल वाला चुनाव असली विकल्प क्यों नहीं है?
- 7चुनाव सरकार को वैधता कैसे देते हैं?
- 8वोट अधिकार और कर्तव्य दोनों कैसे है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1जिसमें नागरिक प्रतिनिधियों को सीधे वोट देते हैं।
- 2लोकसभा व विधानसभा (साथ ही स्थानीय निकाय)।
- 3राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य।
- 4चुनावों का वैज्ञानिक अध्ययन।
- 5वे प्रतिनिधियों को जवाबदेह रखते हैं और सरकार को नया जनादेश लेने को बाध्य करते हैं।
- 6मतदाताओं के पास चुनने के लिए असली विकल्प नहीं होते।
- 7यह दिखता है कि सरकार जनता की सहमति से शासन करती है।
- 8यह नागरिक की शक्ति भी है और भाग लेने की ज़िम्मेदारी भी।
वोट सीटों में कैसे बदलते हैं: निर्वाचन प्रणालियाँ
खेल में तीन दोस्तों को इनाम देना है: ज़्यादा अंक वाले को दें, या अंकों के अनुपात में बाँटें? चुनावों को भी ऐसा नियम चाहिए।
निर्वाचन प्रणाली (electoral system) वोटों को विधायिका की सीटों में बदलने की विधि है। संविधान-निर्माताओं ने बहुलता प्रणाली चुनी, जिसे फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट (FPTP) कहते हैं।
मुख्य विचार 1: तीन सामान्य प्रणालियाँ — FPTP में हर मतदाता निर्वाचन क्षेत्र (constituency) में एक उम्मीदवार को वोट देता है और सबसे अधिक वोट वाला जीतता है, 50% से कम पर भी। बहुमत प्रणाली में उम्मीदवार को 50% से अधिक चाहिए; किसी को न मिले तो शीर्ष दो दूसरे चरण में लड़ते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation, PR) में मतदाता दल को वोट देते हैं और सीटें हर दल के वोटों के अनुपात में बँटती हैं। पुस्तक के उदाहरण में 100 सीटों में 35% वोट वाले दल को 35 सीटें मिलती हैं।
- आसान: FPTP यानी सबसे ज़्यादा वोट जीतते हैं।
- मध्यम: बहुमत प्रणाली में 50% से अधिक चाहिए।
- परीक्षा के लिए: PR में 40%, 35%, 15%, 10% वोट पर 100 में 40, 35, 15, 10 सीटें।
आकृति में : वोटों को सीटों में बदलने के तरीके।
मुख्य विचार 2: कहाँ कौन-सी — लोकसभा और विधानसभा FPTP इस्तेमाल करती हैं। राज्यसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों में अध्याय के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व है। छह राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) में द्विसदनीय (bicameral) विधायिका है: विधानसभा (निचला सदन) और विधान परिषद (Vidhan Parishad; उच्च सदन)। परिषद के सदस्य विधायक, स्थानीय निकाय, स्नातक और शिक्षक चुनते हैं और राज्यपाल कला, विज्ञान, समाजसेवा, साहित्य, सहकारिता से कुछ को मनोनीत करते हैं। परिषद एकल संक्रमणीय मत (single transferable vote, STV) इस्तेमाल करती है: मतदाता उम्मीदवारों को पसंद-क्रम देते हैं, कोटा = (कुल वैध वोट ÷ (सीटें + 1)) + 1, और सबसे कम वोट वाले के वोट अगली पसंद को जाते हैं।
- आसान: महाराष्ट्र में विधान परिषद है।
- मध्यम: STV में सबसे कम वाले उम्मीदवार के वोट स्थानांतरित होते हैं।
- परीक्षा के लिए: कोटा = (वैध वोट ÷ (सीटें + 1)) + 1।
FPTP : सबसे ज़्यादा वोट। बहुमत : 50% से अधिक। PR : हिस्से के अनुसार सीटें।
FPTP का विजेता हमेशा आधे से ज़्यादा वोट पाता है, ऐसा मानना। वह 50% से कम पर भी जीत सकता है।
प्रणालियाँ। याद रखने की युक्ति: FPTP = 'पहला पहुँचा, कम चलता है'; PR = 'दल को हिस्सा'।
अंतर पहचानें
| प्रणाली | कैसे चलती है |
|---|---|
| FPTP | क्षेत्र में सबसे अधिक वोट जीतता है |
| बहुमत | 50% से अधिक या दूसरा चरण |
| PR | वोटों के अनुपात में सीटें |
| STV | पसंद-क्रम व स्थानांतरण |
अभ्यास के प्रश्न
- 1निर्वाचन प्रणाली क्या है?
- 2FPTP का अर्थ क्या है?
- 3कौन-सी संस्थाएँ FPTP इस्तेमाल करती हैं?
- 4बहुमत प्रणाली कैसे चलती है?
- 5PR में मतदाता क्या चुनते हैं?
- 6किन राज्यों में विधान परिषद है?
- 7STV में कोटा कैसे निकलता है?
- 8FPTP का विजेता 50% से कम वोट पर क्यों जीत सकता है?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1वोटों को सीटों में बदलने की विधि।
- 2फ़र्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट।
- 3लोकसभा व विधानसभा।
- 4उम्मीदवार को 50% से अधिक चाहिए; नहीं तो शीर्ष दो दूसरे चरण में लड़ते हैं।
- 5दल।
- 6आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
- 7(कुल वैध वोट ÷ (सीटें + 1)) + 1।
- 8वोट कई में बँटने पर भी सबसे अधिक वोट वाला जीतता है।
कानून और न्यायपूर्ण सीमाएँ
एक कक्षा में 15 और दूसरी में 50 विद्यार्थी हों, पर दोनों एक-एक प्रतिनिधि भेजें, तो बड़ी कक्षा का प्रतिनिधित्व कम न्यायपूर्ण है। निर्वाचन क्षेत्रों में भी यही समस्या आती है।
चुनावों को जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 चलाते हैं। परिसीमन (delimitation) सीटों की संख्या व क्षेत्रीय सीमाएँ तय करना है, ताकि हर निर्वाचन क्षेत्र में लगभग समान जनसंख्या हो।
मुख्य विचार 1: कानून — जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 सीटों का आवंटन, परिसीमन, मतदाता सूची (electoral roll) बनाना और 18 वर्ष से ऊपर हर नागरिक का बिना भेदभाव वोट का अधिकार देखता है। 1951 का अधिनियम नामांकन, प्रचार, मतदान प्रक्रिया और चुनाव-बाद के विवाद संभालता है तथा चुनावी अपराध व भ्रष्ट आचरण बताता है: मतदाताओं को उपहार/वादे, धर्म-जाति-नस्ल-समुदाय-भाषा पर अपील, और पुलिस, न्यायाधीश, सेना जैसे सरकारी कर्मियों की मदद लेना। 1952 का अधिनियम राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए है।
- आसान: वोट देने की आयु 18 है।
- मध्यम: RPA 1950 सूचियों व सीटों के बारे में है।
- परीक्षा के लिए: RPA 1951 चुनाव संचालन व विवाद संभालता है।
आकृति में : कानून हर चरण संभालते हैं।
मुख्य विचार 2: परिसीमन आयोग — जनसंख्या बदलने के साथ निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ बदलती हैं। परिसीमन के बिना एक सांसद पाँच लाख और दूसरा पच्चीस लाख लोगों का प्रतिनिधि होगा, और समान प्रतिनिधित्व बिगड़ेगा। परिसीमन का लक्ष्य सीट-जनसंख्या अनुपात यथासंभव समान रखना है। अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग अनिवार्य करता है और भारत में चार आयोग हुए: 1952, 1963, 1973 और 2002।
- आसान: परिसीमन सीमाएँ तय करता है।
- मध्यम: अनुच्छेद 82 आयोग अनिवार्य करता है।
- परीक्षा के लिए: जनसंख्या बदलने से नया परिसीमन ज़रूरी होता है।
कानून चुनाव ईमानदार रखते हैं; परिसीमन वोटों को समान रखता है।
निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ हमेशा के लिए तय हैं, ऐसा मानना। वे दोबारा खींची जाती हैं।
कानून। याद रखने की युक्ति: 1950 = सूची और सीटें ('सूची-50'); 1951 = चुनाव चलाना ('चलाओ-51')।
अंतर पहचानें
| कानून | मुख्य विषय |
|---|---|
| RPA 1950 | सीटें, परिसीमन, सूचियाँ |
| RPA 1951 | नामांकन, प्रचार, मतदान, विवाद |
| 1952 का अधिनियम | राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति |
अभ्यास के प्रश्न
- 1जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 किसके बारे में है?
- 21951 का अधिनियम किसके बारे में है?
- 3भ्रष्ट आचरण के दो उदाहरण दीजिए।
- 4परिसीमन क्या है?
- 5परिसीमन आयोग कौन-सा अनुच्छेद अनिवार्य करता है?
- 6चार आयोग कब बने?
- 7सीमाएँ दोबारा क्यों खींचनी पड़ती हैं?
- 8एक सांसद के पाँच लाख और दूसरे के पच्चीस लाख लोग होना अनुचित क्यों?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1सीटें, परिसीमन, मतदाता सूचियाँ और 18 वर्ष पर वोट का अधिकार।
- 2नामांकन, प्रचार, मतदान प्रक्रिया, अपराध व विवाद।
- 3मतदाताओं को उपहार/वादे; जाति-धर्म पर अपील।
- 4सीटें और क्षेत्रीय सीमाएँ तय करना।
- 5अनुच्छेद 82।
- 61952, 1963, 1973 और 2002।
- 7क्योंकि जनसंख्या बदलती है।
- 8बड़े क्षेत्र के वोट का वज़न घटता है, समान प्रतिनिधित्व बिगड़ता है।
भारत का निर्वाचन आयोग
खेल में रेफ़री तटस्थ होना चाहिए। चुनावों में यह भूमिका निर्वाचन आयोग निभाता है।
भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) स्वायत्त, स्थायी संवैधानिक संस्था है, जो 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुई। अनुच्छेद 324 से 329 इसके लिए हैं। यह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है।
मुख्य विचार 1: ECI क्या करता है — हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ज़िला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों के ज़रिए यह चुनाव कार्य की देखरेख करता है। यह हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए, मतदान केंद्र-वार मतदाता सूची (electoral roll) बनाता है और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से पात्र, विशेषकर युवा, मतदाता जोड़ता है तथा मृत्यु, निवास-परिवर्तन, दोहरे पंजीकरण, अज्ञात होने जैसे कारणों से नाम हटाता है। मौसम, खेती, परीक्षाएँ, त्योहार देखकर कार्यक्रम तय करता है, दल पंजीकृत करता है, राष्ट्रीय व राज्य दलों को चिह्न देता है और दलों की मान्यता व चिह्नों के विवाद में अर्ध-न्यायिक भूमिका निभाता है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस है।
- आसान: ECI 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ।
- मध्यम: SIR मतदाता सूची सुधारता है।
- परीक्षा के लिए: ECI दल-मान्यता व चिह्न विवाद सुलझाता है।
आकृति में : ECI के पाँच मुख्य काम।
मुख्य विचार 2: स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी — निष्पक्ष चुनाव को सटीक गिनती, अनुचित प्रभाव का अभाव और सबके लिए पहुँच चाहिए। 2024 के आम चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों और 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वालों के लिए देशभर में घर से मतदान दिया गया। साधन: ETPBS (सेवा-मतदाताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र), सक्षम ऐप (दिव्यांगों के लिए), वोटर हेल्पलाइन ऐप, cVIGIL (आचार संहिता उल्लंघन की मिनटों में शिकायत), सुविधा, सुगम, ERONET। ब्रेल EVM भी हैं। भारत में 96.8 करोड़ से अधिक पात्र मतदाता हैं।
- आसान: cVIGIL शिकायत में मदद करता है।
- मध्यम: ETPBS सेवा-मतदाताओं के लिए है।
- परीक्षा के लिए: लोकतंत्र को केवल चुनाव नहीं, समावेशी, निष्पक्ष, भरोसेमंद चुनाव चाहिए।
सूची, कार्यक्रम, चिह्न और निष्पक्षता: ECI पूरी प्रक्रिया चलाता है।
ECI सिर्फ़ वोट गिनता है, ऐसा मानना। वह सूचियाँ बनाता है, दल पंजीकृत करता है, समावेशन देखता है।
ऐप। याद रखने की युक्ति: सक्षम = विशेष ज़रूरतें; cVIGIL = शिकायत; वोटर हेल्पलाइन = पंजीकरण।
अंतर पहचानें
| साधन | उद्देश्य |
|---|---|
| ETPBS | सेवा-मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र |
| सक्षम ऐप | दिव्यांगों की मदद |
| cVIGIL | आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत |
| वोटर हेल्पलाइन | पंजीकरण व जानकारी |
अभ्यास के प्रश्न
- 1ECI कब स्थापित हुआ?
- 2ECI के लिए कौन-से अनुच्छेद हैं?
- 3मतदाता सूची क्या है?
- 4SIR क्या करता है?
- 5सूची से नाम हटाने के दो कारण बताइए।
- 6कार्यक्रम तय करते समय ECI कौन-से कारक देखता है?
- 72024 में घर से मतदान किसे मिला?
- 8निष्पक्ष चुनाव केवल चुनाव कराना नहीं, ऐसा क्यों?
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 125 जनवरी 1950।
- 2अनुच्छेद 324 से 329।
- 3निर्वाचन क्षेत्र के पात्र मतदाताओं की सूची।
- 4सूची को अद्यतन, सत्यापित और सही करता है।
- 5मृत्यु, निवास-परिवर्तन, दोहरा पंजीकरण या अज्ञात होना।
- 6मौसम, कृषि-चक्र, परीक्षाएँ और त्योहार।
- 785 से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले।
- 8वह समावेशी, निष्पक्ष और भरोसेमंद भी होना चाहिए।
भारत का निर्वाचन आयोग
ऐप में इस आकृति को हाथ से हिलाकर देख सकते हैं।
ऐप में खोलेंराजनीतिक दल और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ
स्कूल के चुनाव में उम्मीदवार टीम बनाते और वादे करते हैं। राष्ट्रीय चुनाव में यह काम राजनीतिक दल बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं।
राजनीतिक दल वह समूह है जो साझा विचारों और नीतियों के साथ चुनाव लड़ता है। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जो भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों की विविधता दिखाती है।
मुख्य विचार 1: दल क्या करते हैं — दल जनमत संगठित करते हैं, मुद्दों पर प्रचार करते हैं, मतदाताओं को सार्थक विकल्प देते हैं और घोषणापत्रों (manifesto) व रैलियों से मतदाताओं को सूझ-बूझ से निर्णय लेने में मदद करते हैं। 50% से अधिक सीटें पाने वाला दल/गठबंधन सरकार बनाता है; सबसे बड़ा विरोधी समूह विपक्ष बनता है। वे जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के ढाँचे में काम करते हैं। 1967 से गठबंधन शुरू हुए और 1977 में आपातकाल (1975–77) के बाद जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर की पहली गठबंधन सरकार बनाई। 1990 के दशक के अंत से NDA और UPA प्रमुख गठबंधन हैं।
- आसान: भारत में बहुदलीय प्रणाली है।
- मध्यम: जनता पार्टी सरकार पहली राष्ट्रीय गठबंधन सरकार थी।
- परीक्षा के लिए: ECI दलों को राष्ट्रीय, राज्य, पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त में बाँटता है।
आकृति में : प्रचार से जवाबदेही तक।
मुख्य विचार 2: दल-बदल और चुनौतियाँ — दल-बदल (defection) यानी जिस दल के टिकट पर चुने गए, उसे छोड़ना। 1985 में 52वें संविधान संशोधन से बना दल-बदल विरोधी कानून चुनी हुई सरकारों को स्थिरता देता है। स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने या व्हिप (whip) के विरुद्ध वोट देने वाला सदस्य अयोग्य हो सकता है; निर्णय अध्यक्ष/सभापति लेते हैं। राष्ट्रीय व राज्य दल की मान्यता वोट और सीटों के मानदंड पर निर्भर है; पंजीकृत-अमान्यता प्राप्त दल वे हैं जिन्हें पर्याप्त वोट नहीं मिले या जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। भ्रामक सूचना, फ़र्ज़ी ख़बरें, धमकी जैसी चुनौतियों से RPA 1950/51, आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct), EVM, VVPAT और मतदाता जागरूकता से निपटा जाता है। 96.8 करोड़ मतदाताओं के कारण यह बड़ा काम है।
- आसान: चुनाव के बाद दल बदलना यानी दल-बदल।
- मध्यम: अयोग्यता का निर्णय अध्यक्ष लेते हैं।
- परीक्षा के लिए: दल-बदल विरोधी कानून सरकार को स्थिरता देता है।
दल विकल्प देते हैं; कानून और ECI निष्पक्षता बचाते हैं।
सदस्य बिना दंड के आराम से दल बदल सकता है, ऐसा मानना। दल-बदल विरोधी कानून से अयोग्यता हो सकती है।
दल-बदल। याद रखने की युक्ति: द-व्हि-अ = दल छोड़ा, व्हिप तोड़ा, अध्यक्ष तय करते हैं।
अंतर पहचानें
| शब्द | अर्थ |
|---|---|
| दल-बदल | जिस दल से चुने गए उसे छोड़ना |
| व्हिप | विशेष मतदान का दल-निर्देश |
| विपक्ष | सरकार का विरोध करने वाला सबसे बड़ा समूह |
| VVPAT | वोट दिखाने वाली कागज़ी पर्ची |
अभ्यास के प्रश्न
- 1भारत में कई दल क्यों हैं?
- 2घोषणापत्र में क्या होता है?
- 3दल-बदल क्या है?
- 4दल-बदल विरोधी कानून कब बना?
- 5अयोग्यता का निर्णय कौन करता है?
- 6व्हिप क्या है?
- 71990 के दशक के अंत से दो प्रमुख गठबंधन कौन-से हैं?
- 8निष्पक्ष चुनाव की दो चुनौतियाँ बताइए।
उत्तर देखें (पहले खुद हल करें)
- 1भाषा, संस्कृति, धर्म और क्षेत्रों की विविधता दिखाने के लिए।
- 2दल के वादे और नीतियाँ।
- 3जिस दल के टिकट पर चुने गए उसे छोड़ना।
- 41985।
- 5सदन के अध्यक्ष/सभापति।
- 6किसी विशेष तरह से वोट देने का दल-निर्देश।
- 7NDA और UPA।
- 8भ्रामक सूचना, फ़र्ज़ी ख़बरें, धमकी।